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Jhankhand News: मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, शहर की सियासी फिजा गर्म होती जा रही है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव रणनीति अपना रहे हैं। इसी क्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा 21 फरवरी को मेदिनीनगर पहुंचकर रोड शो करेंगी, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन

जया प्रदा (Jaya Prada) भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर के समर्थन में शहर की सड़कों पर रोड शो करेंगी। उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। स्थानीय स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं और इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि स्टार प्रचारक की मौजूदगी से मतदाताओं के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा और चुनावी माहौल में नया जोश पैदा होगा।

विकास और शांति पर फोकस

अरुणा शंकर इस बार पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी हैं। वह अपने पूर्व मेयर कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों को प्रमुखता से जनता के सामने रख रही हैं। उनका मुख्य चुनावी एजेंडा शहर में शांति, सुव्यवस्था और सतत विकास को बनाए रखना है। समर्थकों का दावा है कि उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हुईं, जिनसे आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला।

क्या साबित होगा गेम चेंजर?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जया प्रदा का रोड शो भाजपा के लिए “गेम चेंजर” साबित हो सकता है। स्टार प्रचारक के रूप में उनकी लोकप्रियता चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। इससे विरोधी दलों पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा और मुकाबला और अधिक कड़ा होने की संभावना है।

मतदाता अब भी खामोश

हालांकि चुनावी तापमान बढ़ चुका है, लेकिन मतदाता फिलहाल अपनी राय खुलकर जाहिर नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान के अधिकार के कारण जनता चुप्पी साधे हुए है। माना जा रहा है कि असली तस्वीर मतदान के दिन ही सामने आएगी।

अब सबकी निगाहें 21 फरवरी को होने वाले रोड शो पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस शक्ति प्रदर्शन का मेदिनीनगर की चुनावी राजनीति पर कितना असर पड़ता है।

भगोड़े कारोबारी Vijay Mallya ने भारत लौटने को लेकर असमर्थता जताई है। बुधवार को Bombay High Court में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि वह भारत कब लौट पाएंगे।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ कर रही है। पिछली सुनवाई में अदालत ने माल्या से पूछा था कि क्या उनका भारत लौटने का इरादा है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में याचिकाओं पर सुनवाई करना मुश्किल होगा।

माल्या ने क्या कहा?

माल्या की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने अदालत में उनका बयान पढ़ा। बयान में कहा गया कि उनका भारतीय पासपोर्ट 2016 में रद्द कर दिया गया था। साथ ही, यूनाइटेड किंगडम की अदालतों के आदेशों के कारण वह ब्रिटेन से बाहर यात्रा नहीं कर सकते।

दलील दी गई कि उन्हें किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज के लिए आवेदन करने या उसे रखने की अनुमति नहीं है। ऐसे में वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि भारत कब लौट सकेंगे।

माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं।

किन याचिकाओं पर चल रही है सुनवाई?

माल्या ने हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं—

1. उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती।
2. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती।

बचाव पक्ष का कहना है कि आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए उनका भारत में मौजूद होना जरूरी नहीं है।

क्या हैं आरोप?

70 वर्षीय माल्या पर बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के कर्ज की अदायगी में चूक और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। जनवरी 2019 में एक विशेष अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को माल्या के बयान पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने होगी।

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि केवल योनि के बाहरी हिस्से पर वीर्यपात करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत ‘बलात्कार’ की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बलात्कार की कानूनी परिभाषा में ‘संभोग’ या ‘प्रवेश’ (penetration) का तत्व आवश्यक है।

अदालत की प्रमुख टिप्पणी

न्यायालय ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष ‘प्रवेश’ साबित नहीं कर पाता, तो इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी हरकत अन्य धाराओं के तहत दंडनीय हो सकती है, जिनमें यौन उत्पीड़न या महिला की मर्यादा भंग करने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।

क्या था मामला?

मामला एक आपराधिक अपील से जुड़ा था, जिसमें निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने साक्ष्यों और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर पाया कि ‘प्रवेश’ का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए बलात्कार का आरोप टिक नहीं सकता।

हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि आरोपित का आचरण आपत्तिजनक और दंडनीय है तथा संबंधित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

यह फैसला कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और ‘बलात्कार’ की परिभाषा को लेकर बहस छिड़ गई है।