भिवंडी। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल को जनता के वादों और अपेक्षाओं के प्रति समर्पित बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो कार्य पूर्व सांसद 10 वर्षों में नहीं कर सके, उन्हें उन्होंने मात्र एक साल में शुरू करके दिखाया है।
🔹 टोरेंट, स्वास्थ्य और रेलवे प्राथमिकता में
लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए टोरेंट पावर से संबंधित आश्वासन को निभाते हुए उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे लोकसभा में उठाया है। उन्होंने कहा कि 2027 के बाद टोरेंट पर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा।
सांसद ने जानकारी दी कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृति उप-जिला अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क किया, और अब राज्य सरकार इस पर सर्वेक्षण करवा रही है।
रेल परिवहन में सुधार के लिए उन्होंने वसई-दिवा रेल मार्ग पर भिवंडी से दिवा के बीच सेवाएं बढ़ाने और लंबी दूरी की ट्रेनों के भिवंडी रोड स्टेशन पर ठहराव की मांग की है। मुरबाड रेलवे मार्ग को लेकर भी उन्होंने सक्रिय रूप से फॉलो-अप किया, जो अब प्रगति पर है।
🔹 पानी, सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक पर सख्त रुख
उन्होंने शाहपुर जल संकट को गंभीर बताते हुए कहा कि भावली परियोजना को तो मंजूरी मिली, पर जल शोधन संयंत्र नहीं बना। ठेकेदार केवल श्रेय लेने और कमीशन में रुचि रखते थे। उनके हस्तक्षेप से अब शोधन संयंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
वराल तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र सरकार ने ₹53 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिसमें 40% हिस्सा राज्य सरकार से लेने के लिए प्रयास जारी हैं।
यातायात समस्या पर उन्होंने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि यदि प्रशासन उनकी सिफारिशों को लागू नहीं करता, तो अगली बार वे किसी से अनुरोध नहीं करेंगे — “फिर प्रशासन को जनता के गुस्से का सामना करना होगा।”
भिवंडी-ठाणे बाईपास का 8 लेन कंक्रीटीकरण कार्य घटिया गुणवत्ता का है — इसकी तीसरी एजेंसी से जांच कराई जाएगी। महापे से वैकल्पिक सड़क के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति दी है और धन स्वीकृति का निर्देश दिया है।
🔹 बुलेट ट्रेन और केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा
उन्होंने आरोप लगाया कि बुलेट ट्रेन भूमि लेनदेन में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी शिकायत पुलिस आयुक्त को दी गई, जिससे आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी है।
केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भी उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से निरंतर संवाद किया है और जल्द निर्णय होने की उम्मीद जताई।
STEM ग्राम पंचायतों के बकाया बिल और ब्याज माफी के मामले में उन्होंने मार्च में बैठक कर कार्य शुरू करवाया था, लेकिन कुछ लोग बाद में श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं — उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व सांसद पर कटाक्ष किया।