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  • CBSE Chairman Transfer: सीबीएसई अध्यक्ष प्रशांत सीताराम का गृह मंत्रालय में तबादला, अतिरिक्त सचिव बने!

    CBSE Chairman Transfer: सीबीएसई अध्यक्ष प्रशांत सीताराम का गृह मंत्रालय में तबादला, अतिरिक्त सचिव बने!

    CBSE Chairman Transfer: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष प्रशांत सीताराम लोखंडे का गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तबादला कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनके स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है।

    जारी आदेश के अनुसार, एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशांत सीताराम लोखंडे पिछले महीने ही सीबीएसई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब गृह मंत्रालय में नई जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ वे सीबीएसई अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक बोर्ड के लिए स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

    गौरतलब है कि पिछले महीने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर उठे विवाद के बाद तत्कालीन अध्यक्ष राहुल सिंह को हटाकर प्रशांत सीताराम लोखंडे को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया था। उसी दौरान सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता को भी उनके पद से हटा दिया गया था।

    इस नवीन प्रशासनिक फेरबदल के साथ अब प्रशांत सीताराम लोखंडे गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी नई जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि सीबीएसई के नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व भी उनके पास रहेगा।

  • CBSE OSM Procurement Probe: ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की खरीद की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित

    CBSE OSM Procurement Probe: ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की खरीद की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित

    CBSE OSM Procurement Probe: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली से संबंधित सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी।

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    मंगलवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान करेंगी। जांच के दौरान समिति आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता भी ले सकेगी। समिति को प्रशासनिक और सचिवीय सहयोग क्षमता निर्माण आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

    यह समिति ओएसएम प्रणाली के लिए सेवाओं की खरीद में अपनाई गई प्रक्रियाओं, नियमों और निर्णयों की विस्तृत जांच करेगी। सरकार ने समिति को अपनी रिपोर्ट तैयार कर एक माह के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सौंपने का निर्देश दिया है। इस जांच का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित अनियमितता की निष्पक्ष समीक्षा करना है।