Tag: Delhi Government

  • Delhi Hospital Bedsheet Scam Allegation: सरकारी अस्पतालों में बेडशीट खरीद में 50 करोड़ के कमीशन का कांग्रेस का आरोप

    Delhi Hospital Bedsheet Scam Allegation: सरकारी अस्पतालों में बेडशीट खरीद में 50 करोड़ के कमीशन का कांग्रेस का आरोप

    Delhi Hospital Bedsheet Scam Allegation: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी के 28 सरकारी अस्पतालों में बेडशीट खरीद को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया है कि खरीद प्रक्रिया में करीब 50 करोड़ रुपये का कमीशन लिया गया और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग उपराज्यपाल से की है।

    दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि जिन बेडशीट की बाजार में कीमत लगभग 150 रुपये प्रति पीस है, उन्हें सरकार ने 450 रुपये प्रति बेडशीट की दर से खरीदा। उनके अनुसार, इस खरीद प्रक्रिया में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और इससे स्वास्थ्य विभाग में कथित अनियमितताओं की ओर संकेत मिलता है।

    कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली के 28 सरकारी अस्पतालों में लगभग 15,500 बेड हैं, जबकि सरकार ने 16.60 लाख बेडशीट खरीदने पर करीब 75 करोड़ रुपये खर्च किए। पार्टी के अनुसार, यह संख्या वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक है और औसतन प्रत्येक बेड के लिए 106 बेडशीट खरीदी गईं।

    देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में संदिग्ध खरीद के मामले पिछली आम आदमी पार्टी सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल से जुड़े हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

    नोट: ये आरोप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं। संबंधित सरकार या स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

  • Malviya Nagar Fire Tragedy: दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की

    Malviya Nagar Fire Tragedy: दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की

    Malviya Nagar Fire Tragedy: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

    मुख्यमंत्री गुरुवार को साकेत स्थित मैक्स अस्पताल पहुंचीं, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक कर घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

    संबंधित ख़बरें: Rajya Sabha Elections 2026: भाजपा ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी, तरुण चुग मध्य प्रदेश से मैदान में

    रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अस्पताल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर घायलों के उपचार और चिकित्सा खर्च की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जा रही है। उन्होंने इस हादसे को बेहद दुखद बताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

  • Hauz Rani Fire Tragedy: कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, निष्पक्ष जांच की मांग

    Hauz Rani Fire Tragedy: कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, निष्पक्ष जांच की मांग

    Hauz Rani Fire Tragedy: मालवीय नगर के हौजरानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं। उनके अनुसार, जब तक संबंधित विभागों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती रहेगी।

    संबंधित खबरें: Thane Lokshahi Divas: 6 जुलाई को लोकशाही दिवस होगा आयोजित; नागरिक 22 जून तक अपने आवेदन जमा कर दें!

    कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जिस प्रतिष्ठान को सीमित कमरों के संचालन की अनुमति मिली थी, वहां कथित तौर पर अधिक संख्या में कमरे कैसे संचालित किए जा रहे थे। पार्टी ने अग्निशमन विभाग, नगर निगम, डीडीए और लाइसेंसिंग विभाग की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

    साथ ही कांग्रेस ने मृतकों और घायलों के लिए अधिक मुआवजा देने तथा हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की है।

  • Show-Cause Notice Issued to School: दिल्ली सरकार ने छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया!

    Show-Cause Notice Issued to School: दिल्ली सरकार ने छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया!

    Show-Cause Notice Issued to School: दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक निजी स्कूल परिसर के अंदर तीन साल की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में स्कूल को कारण बताओ नोटिस भेजा जारी करने के साथ ही स्कूल की मान्यता वापस लेने और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जमीन लीज़ रद्द करने की चेतावनी दी है।

    गत आठ मई 2026 को स्कूल को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि नर्सरी क्लास की एक छात्रा के साथ स्कूल के समय में स्कूल परिसर के अंदर कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, जो “स्कूल प्रशासन , पर्यवेक्षक कर्मचारी और प्रबंधन की ओर से बच्चों की सुरक्षा के प्रति अपनी कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारियों को निभाने में गंभीर चूक” को दिखाता है।

    शुरुआती जांच में पता चला कि स्कूल ज़रूरी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे न लगाने या न लगाने सहित, सही सर्विलांस और निगरानी प्रणाली बनाए रखने में एवं प्रशासन कथित तौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए सही सुरक्षा गार्ड और बचाव के उपाय लागू करने में विफल रहा।

    नोटिस में आगे कहा गया है कि नर्सरी और प्री-प्राइमरी क्लास, मुख्य मान्यता प्राप्त स्कूल परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर एक अलग निजी जगह से चलाई जा रही हैं, और इसके लिए किसी अधिकारी से कोई मंज़ूरी नहीं ली गई है। यह डीडीए द्वारा ज़मीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है।

    नोटिस में जिन अन्य उल्लंघनों का ज़िक्र किया गया है, उनमें बिना कानूनी मंज़ूरी के मुख्य परिसर से दूर कक्षाएं चलाकर छोटे बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालना, संरचनात्मक स्थिरता और अग्निशमन सुरक्षा नियमों का पालन न करना, और शिक्षा निदेशालय से ज़रूरी बातें छिपाना शामिल है।

    संबंधित खबरें: Bus Permit Case: काशीपुर-मुरादाबाद रूट पर बस परमिट मामले में उत्तराखंड परिवहन निगम को आवश्यक निर्देश!

    नोटिस में लिखा है, “शिक्षा उपनिदेशक (जिला पश्चिम-B) ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताने का निर्देश दिया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए, जिसमें नियम 24(4) के तहत प्रबंधन का अधिग्रहण करना या मान्यता वापस लेना शामिल है। नोटिस में डीडीए की ज़मीन की लीज़ रद्द करने की सिफारिश की भी चेतावनी दी गई है।”

    इसमें आगे लिखा है कि स्कूल को 11 मई, 2026 तक घटना की रिपोर्ट, स्टाफ की ड्यूटी की जानकारी, बच्चों की सुरक्षा पॉलिसी, सीसीटीवी रिकॉर्ड, एफआईआर कॉपी, बचाव के सुझाए गए तरीके, निजी जगह इस्तेमाल करने की मंज़ूरी, इमारत और आग से सुरक्षा के प्रमाणपत्र और दूसरे दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है।

    नोटिस में लिखा है, ‘अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया जाएगा, या बिना किसी और नोटिस के ज़मीन की लीज़ रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।’
    उल्लेखनीय है कि पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक निजी स्कूल के अंदर 57 साल के एक स्टाफ कर्मचारी ने कथित तौर पर तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

    यह घटना एक मई को तब सामने आई जब पीड़िता की मां ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक बच्ची स्कूल में प्रवेश के दूसरे दिन 30 अप्रैल को स्कूल गई थी। घर लौटने के बाद, उसने दर्द की शिकायत की और कहा कि उसे एक सुनसान इलाके में ले जाया गया जहाँ उस आदमी ने उसके साथ मारपीट की।

    दुष्कर्म के आरोपी स्कूल केयरटेकर को एक मई को गिरफ्तार किया गया था और बाद में अभियोजन के विरोध के बावजूद सात मई को द्वारका की एक अदालत ने उसे ज़मानत दे दी। पुलिस स्कूल परिसर से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।