National Health Mission: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत राज्य भर में काम करने वाले 15,010 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, जिन्होंने 10 साल या उससे ज़्यादा सर्विस पूरी कर ली है, की सर्विस के एडजस्टमेंट का रास्ता आखिरकार साफ़ हो गया है।
आज एक सरकारी फ़ैसला जारी किया गया है, जिसमें इन कर्मचारियों के लिए बराबर पे स्केल में ज़्यादातर पोस्ट बनाने और इसके लिए ज़रूरी 1,153.60 करोड़ रुपये के सालाना खर्च को मंज़ूरी दी गई है। इस फ़ैसले से नेशनल हेल्थ मिशन के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर प्रकाश अबितकर और राज्य मंत्री मेघना साकोरे बोर्डिकर ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के एडजस्टमेंट के लिए खास फ़ॉलो-अप किया था और उसी के अनुसार आज यह सरकारी फ़ैसला लिया गया।
इससे पहले, 14 मार्च, 2024 को कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, 10 साल से ज़्यादा सर्विस पूरी कर चुके कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सर्विस को एडजस्ट करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद, 4 नवंबर, 2025 को इस फैसले में बदलाव किया गया। साथ ही, इन कर्मचारियों के एडजस्टमेंट के क्राइटेरिया तय करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई थी।
आज का सरकारी फैसला इसी कमेटी की सिफारिशों और 25 जून, 2026 को हुई कैबिनेट मीटिंग के फैसले के मुताबिक जारी किया गया है। सरकारी फैसले के मुताबिक, 25 जून, 2026 को कैबिनेट मीटिंग की तारीख तक टेक्निकल ब्रेक को छोड़कर, 10 साल या उससे ज़्यादा लगातार कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विस पूरी करने वाले 15,010 कर्मचारियों को एक बार के खास मामले के तौर पर बराबर पे स्केल पर बड़ी संख्या में पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा।
इसके लिए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रेगुलर मंज़ूर पोस्ट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट पर पोस्ट की बराबरी तय की जाएगी, और ज़रूरत के हिसाब से दूसरे डिपार्टमेंट में बराबर पोस्ट पर भी विचार किया जाएगा। पोस्ट की बराबरी तय करते समय, काम का नेचर, ज़िम्मेदारियां, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्विस एंट्री रूल्स, मौजूदा पे स्केल और सातवें पे कमीशन के हिसाब से लागू पे स्केल पर ध्यान दिया जाएगा।
फाइनेंस डिपार्टमेंट से ज़रूरी मंज़ूरी लेने के बाद, संबंधित डिपार्टमेंट ज़्यादातर पोस्ट बनाएंगे और योग्य कर्मचारियों को अपॉइंट करेंगे। इन कर्मचारियों को बराबर पोस्ट के पे स्केल में मिनिमम बेसिक पे, महंगाई भत्ता और ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। साथ ही, अभी मिल रही सैलरी भी सुरक्षित रहेगी। हालांकि, इन कर्मचारियों को प्रमोशन, विकलांग प्रगति योजना, पेंशन या फैमिली पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
सिर्फ़ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी लागू छुट्टी ही उन पर लागू रहेगी। सरकार के फ़ैसले में साफ़ किया गया है कि ज़्यादातर पोस्ट पर्सनल हैं। संबंधित कर्मचारी के रिटायर होने, इस्तीफ़ा देने या किसी और वजह से अपनी सर्विस खत्म करने के बाद, वे पोस्ट अपने आप कैंसिल हो जाएंगी और उन पोस्ट पर कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकेगी।
इन कर्मचारियों के वारिसों को भी अनुकंपा के आधार पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ़ किया है कि भविष्य में ऐसे रेगुलराइज़ेशन मामलों से बचने के लिए, नेशनल हेल्थ मिशन में ह्यूमन रिसोर्स की सर्विस ज़्यादातर आउटसोर्स या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ली जाएंगी। सरकार के फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि भविष्य में पोस्ट बनाने के बारे में फ़ैसले फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट की हाई-लेवल सेक्रेटरी कमिटी की मंज़ूरी से ही लिए जाएंगे।
