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  • Ambala Cantonment: अम्बाला छावनी के सभी वार्डों को विकास कार्यों के लिए मिलेगा एक-एक करोड़ रुपये का बजट

    Ambala Cantonment: अम्बाला छावनी के सभी वार्डों को विकास कार्यों के लिए मिलेगा एक-एक करोड़ रुपये का बजट

    Ambala Cantonment: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी नगर परिषद के 32 वार्डों में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रत्येक वार्ड को एक-एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिनके आधार पर जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी।

    चंडीगढ़ में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान अम्बाला छावनी में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सुभाष पार्क में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ई-लाइब्रेरी स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा रामबाग रोड पर आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

    बैठक में सुभाष पार्क में प्रस्तावित स्क्वैश कोर्ट, समेकित डेयरी कॉम्प्लेक्स, पशु चिकित्सालय और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

    नन्हेड़ा, मिलाप नगर, रांगिया मंडी और आनंद विहार सहित आसपास के इलाकों में सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने तथा उसके विस्तार की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इन कार्यों के लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसके अतिरिक्त, फ्रेट कॉरिडोर परियोजना और नगर परिषद के नए कार्यालय भवन के निर्माण संबंधी योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रस्तावित भवन को आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा।

    शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अम्बाला छावनी में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा। विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं ताकि नागरिकों को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

  • Inclusive Training Programs: दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे अधिक सुलभ, सांकेतिक भाषा सहायता अनिवार्य

    Inclusive Training Programs: दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे अधिक सुलभ, सांकेतिक भाषा सहायता अनिवार्य

    Inclusive Training Programs: हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे कार्यक्रमों में सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

    निर्देशों में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख किया गया है, जिसमें विशेष रूप से श्रवण बाधित और संचार संबंधी चुनौतियों वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक सुगम बनाने पर बल दिया गया है।

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण सत्रों के दौरान सांकेतिक भाषा दुभाषियों सहित अन्य आवश्यक सुलभता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि दिव्यांग प्रतिभागी प्रभावी रूप से संवाद कर सकें और प्रशिक्षण गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सकें।

    यह पहल कौशल विकास, क्षमता निर्माण और विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुलभता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।