rashtriyaswabhimaan.com

Tag: Infrastructure Development

National Investment and Infrastructure Fund: राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में 30 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी!

National Investment and Infrastructure Fund: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) की नयी और आगामी फंड योजनाओं के लिए सरकार की ओर से 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके साथ ही एनआईआईएफ में केंद्र सरकार की कुल प्रतिबद्धता 60,000 करोड़ रुपये हो गयी है।

एनआईआईएफ एक सरकार-समर्थित निवेश कोष है, जिसका संचालन और प्रबंधन राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) द्वारा पेशेवर तरीके से किया जाता है। केंद्र सरकार की एनआईआईएफ में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वर्तमान में वह अपने विभिन्न फंडों और निवेश रणनीतियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ रुपये की पूंजी का प्रबंधन कर रहा है।

मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 30,000 करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त प्रतिबद्धता परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना, शहरी अवसंरचना, ई-मोबिलिटी तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में निवेश को और गति देगी। इससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह अतिरिक्त राशि एनआईआईएफ के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड फंड की स्थापना के लिए उपयोग की जायेगी।

June 29, 2026
Central Railway Meeting: मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने सांसदों के साथ की बैठक, रेल सुविधाओं और विकास कार्यों पर हुई चर्चा

Central Railway Meeting: मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने गुरुवार को मध्य रेलवे मुख्यालय स्थित ‘चिंतन’ कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न सांसदों के साथ बैठक कर रेल यात्रियों की सुविधाओं, स्टेशन विकास, सुरक्षा व्यवस्था और अधोसंरचना परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

बैठक में सांसद श्रीरंग आप्पा बारणे, अनिल देसाई, उज्ज्वल निकम, राजाभाऊ प्रकाश वाजे, सुरेश म्हात्रे (बाल्या मामा) तथा नरेश म्हस्के उपस्थित रहे। सांसदों ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्टेशन सुधार योजनाओं, सुरक्षा एवं संरक्षा उपायों को मजबूत बनाने, मुंबई मंडल में चल रहे विकास कार्यों तथा रेलवे से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपने सुझाव और मांगें रखीं।

बैठक से पूर्व महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने सभी सांसदों का शाल और श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रधान मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडल के मंडल रेल प्रबंधक हिरेष मीना तथा मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में रेल सेवाओं को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और यात्री-केंद्रित बनाने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया।

June 26, 2026
Ladakh Infrastructure Projects: लद्दाख में तीन अहम विद्युत अवसंरचना परियोजनाएं सितंबर तक पूरे हो जायेंगी!

Ladakh Infrastructure Projects: केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के जंस्कार, नुब्रा और सियाचिन आधार शिविर जैसे दूर-दराज़ इलाकों को जोड़ने वाली तीन अहम विद्युत अवसंरचना परियोजनाएं इस साल सितंबर तक पूरी हो जाएगी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के एक प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में एक समीक्षा बैठक में आरइसी लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक और भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के संयुक्त सचिव (ट्रांसमिशन) ने उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना को इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के तहत लागू की रही ये अहम परियोजनाएं ज़ंस्कार और नुब्रा से लेकर सियाचिन आधार शिविर तक बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। इससे बिजली के लिए डीज़ल जनरेटर पर निर्भरता कम होगी और प्रधानमंत्री के कार्बन-न्यूट्रल लद्दाख के विज़न को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस उपलब्धि के साथ, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के सात में से छह ज़िले (चांगथांग को छोड़कर) पावर ग्रिड से जुड़ जायेंगे।

उपराज्यपाल को बताया गया कि नुब्रा, चांगथांग और ज़ंस्कार समेत कई रणनीतिक रूप से अहम इलाके अभी राष्ट्रीय पावर ग्रिड से नहीं जुड़े हैं और बिजली के लिए सीमित स्थानीय स्रोतों पर निर्भर हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति सीमित और रुक-रुक कर होती है। इन परियोजनाओं से लद्दाख के दूर-दराज़ इलाकों में बिजली ढांचे का काफ़ी विस्तार होगा।

उपराज्यपाल ने लद्दाख के हर हिस्से, खासकर दूर-दराज़ और सीमावर्ती इलाकों में बिना रुकावट और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में द्रास से पदुम तक 189 किलोमीटर लंबी 220 केवी पारेषण लाइन और फ्यांग से स्किट तक 79 किलोमीटर लंबी 220 केवी पारेषण लाइन का निर्माण शामिल है।

इन दोनों परियोजनाओं को सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनकी मंज़ूर की गई लागत 1,925 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के तहत सियाचिन और पदुम जैसे दूर-दराज़ और रणनीतिक रूप से अहम इलाकों में चौबीसों घंटे बिजली मिलेगी, जिससे रणनीतिक सीमावर्ती इलाकों में बिजली सुविधा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने बताया कि ज़ंस्कार में चार सब-स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि घाटी के सभी हिस्सों तक बिजली पहुँच सके। इसी तरह, सियाचिन आधार शिविर में दो सब-स्टेशन बनाए जाएंगे। चांगथांग में, 66 केवी पारेषण नेटवर्क के तहत आठ सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है इनमें दुर्बुक, फोब्रंग, चुशुल, मुध-न्योमा, कोरज़ोक, हानले, कोयुल और चुमाथांग शामिल हैं। इनसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बिजली की उपलब्धता में काफी सुधार होगा।

उन्होंने कहा “भरोसेमंद और बिना रुकावट वाली बिजली सिर्फ़ बुनियादी ढांचे की ज़रूरत नहीं है; यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही, ये दूर-दराज़ के इलाकों में पर्यटन, उद्यमिता और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी।

सक्सेना ने कहा “नुब्रा और ज़ंस्कार जैसे इलाकों को पहली बार ग्रिड से जोड़ना लद्दाख के विकास के सफ़र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। ये परियोजना रणनीतिक और विकास के नज़रिए से बहुत अहम हैं। इनसे लद्दाख के हर घर और हर गांव को चौबीसों घंटे बिजली और उससे जुड़े अवसरों का फ़ायदा मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि सभी लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे आपस में अच्छा तालमेल रखें और परियोजनाओं को समय पर पूरा करें, ताकि लद्दाख के लोगों, खासकर दूर-दराज़ और सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों को जल्द से जल्द भरोसेमंद और चौबीसों घंटे बिजली मिल सके।

June 26, 2026
Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए ₹289 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी!

Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल योजनाओं, यातायात सुधार, आपदा राहत, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए कुल 289 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के भूपतवाला में पाइपलाइन बिछाने के लिए 4.67 करोड़ रुपये, चंपावत क्षेत्र की शहरी विकास योजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये तथा अल्मोड़ा जिले के ग्राम सुरूण में कालसीन देवता मंदिर परिसर में धर्मशाला निर्माण, मार्ग चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 27.02 लाख रुपये मंजूर किए हैं। वहीं, किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दरऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क एवं तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के लिए 150 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत पहली किस्त के रूप में 75 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के पांखू में विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

देहरादून में यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने, प्रमुख चौराहों के आधुनिकीकरण तथा अन्य कार्यों के लिए 33.45 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। साथ ही मसूरी क्षेत्र की अपर सौंधोवाली पेयजल योजना के लिए 4.24 करोड़ रुपये और राष्ट्रपति आशियाना परिसर में उपचारित जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए 2.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

आपदा राहत के तहत पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 78 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 3.81 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वन्यजीवों से होने वाली जनहानि, पशु, फसल और मकान क्षति से जुड़े मामलों के भुगतान के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा विश्व बैंक समर्थित यू-प्रिपेयर परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन भी दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने खटीमा क्षेत्र में सड़कों और न्यायालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण, सहस्त्रधारा हेलीपैड पर विभिन्न निर्माण कार्यों, हरिद्वार जिला न्यायालय में सीसीटीवी स्थापना, सहसपुर और शंकरपुर हुकुमतपुर पेयजल योजनाओं सहित कई अन्य विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, चंपावत के जवाहर नवोदय विद्यालय मटौली में ओपन जिम निर्माण, पूर्णागिरि धाम क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने तथा गंगोलीहाट नगर क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना संबंधी कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के बल्टा मोटर मार्ग का नाम शहीद स्वर्गीय भूपाल सिंह के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।

June 19, 2026
Shivpanand Route Reopened: भिवंडी में वर्षों बाद खुला परशुराम पाड़ा-राउत पाड़ा शिवपाणंद मार्ग, किसानों में खुशी की लहर

Shivpanand Route Reopened: वर्षों से अतिक्रमण के कारण बंद पड़े परशुराम पाड़ा से राउत पाड़ा को जोड़ने वाले पारंपरिक शिवपाणंद (खेतों तक पहुंचने का पारंपरिक मार्ग) को आखिरकार प्रशासन ने खुलवा दिया। तहसीलदार के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने पुलिस सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाकर रास्ते को मुक्त कराया। इससे किसानों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, राउत पाड़ा के किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए इसी पारंपरिक रास्ते का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन कई वर्षों से अतिक्रमण और कुछ जमीन मालिकों के विरोध के कारण यह मार्ग बंद पड़ा था। ग्रामीणों ने कई बार रास्ता खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत के माध्यम से भिवंडी तहसीलदार के समक्ष औपचारिक दावा प्रस्तुत किया।

सुनवाई के बाद तहसीलदार ने ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद राजस्व प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर शिवपाणंद मार्ग को फिर से चालू करा दिया। रास्ता खुलने से अब किसान, मजदूर, पशुओं के साथ बैलगाड़ी और ट्रैक्टर भी सीधे खेतों तक पहुंच सकेंगे। फैसले के बाद ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए प्रशासन और तहसीलदार का आभार व्यक्त किया।

इस दौरान मंडल अधिकारी भुरकुट, तलाठी अविनाश चव्हाण, सुभाष पाटिल, पंकज तात्या, अनंत भोईर, दाभाड के पुलिस पाटिल दीपक धुले, किरवली के पुलिस पाटिल कुणाल पाटिल, सरपंच अश्विनी वाघे, नंदा वाघे तथा शिवपाणंद आंदोलन के ठाणे जिला समन्वयक शिवाजी राउत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

इस अभियान को शिवपाणंद रास्ता आंदोलन के महाराष्ट्र अध्यक्ष शरद पावले का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि इस निर्णय से भिवंडी तालुका के अन्य बंद पड़े शिवपाणंद मार्गों को भी खुलवाने की उम्मीद बढ़ी है। उनका मानना है कि किसानों की एकजुटता और कानूनी संघर्ष से न्याय मिलना संभव है।

June 18, 2026
Dombivli Mothagaon LC-1 flyover: डोंबिवली मोथागांव LC-1 फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का टेंडर प्रोसेस तेज़ हुआ; KDMC के आभारी हुए दीपेश पुंडलिक म्हात्रे!

Dombivli Mothagaon LC-1 flyover: डोंबिवली मोथागांव में LC-1 (रेलवे फ्लाईओवर) प्रोजेक्ट का टेंडर प्रोसेस पहले कैंसिल होने के बाद, इस ज़रूरी प्रोजेक्ट को वापस पटरी पर लाने के लिए लगातार फॉलो-अप किया जा रहा था। मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट खत्म होने के बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र चव्हाण साहेब से बार-बार फॉलो-अप किया गया।

उसके बाद, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर दीपेश पुंडलिक म्हात्रे ने कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा टेंडर प्रोसेस को फिर से पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को शुक्रिया कहा है। मोथागांव LC-1 फ्लाईओवर डोंबिवली शहर के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है और इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेज़ होगा। कई सालों से, नागरिक रेलवे क्रॉसिंग और ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे थे और इस फ्लाईओवर के पूरा होने के बाद, हज़ारों नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, इस प्रोजेक्ट को टू-लेन स्ट्रक्चर के बजाय फोर-लेन स्ट्रक्चर में डेवलप करने की लगातार कोशिशें की गई हैं। यह मुद्दा शहर के लंबे समय के विकास और ट्रैफिक प्लानिंग के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए।

टेंडर प्रोसेस पूरा होने के बाद, असली काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए और प्रोजेक्ट तय समय में पूरा होना चाहिए, दीपेश पुंडलिक म्हात्रे ने कहा कि भविष्य में भी लगातार फॉलो-अप किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा, “डोंबिवली के लोगों के फायदे और शहर के विकास के लिए मेरी कोशिशें जारी रहेंगी।”

June 16, 2026
KDMC Meeting: जनरल मीटिंग में ठाकुरली ब्रिज प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर बात हुई; ब्रिज का काम तुरंत शुरू करने की मांग!

KDMC Meeting: कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 15 जून, 2026 को हुई जनरल मीटिंग में ठाकुरली रेलवे फ्लाईओवर से जुड़े 27 प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों के पुनर्वास का बहुत ज़रूरी मुद्दा चर्चा में आया। यह बड़ा प्रोजेक्ट कई वजहों से दस साल से ज़्यादा समय से रुका हुआ है, और उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों के पुनर्वास के बाद इस ब्रिज का काम तेज़ी पकड़ेगा।

ठाकुरली ब्रिज डोंबिवली और आस-पास के इलाकों के लोगों के लिए आने-जाने का एक बहुत ज़रूरी रास्ता है। अगर इस ब्रिज का काम पूरा हो जाता है, तो ट्रैफिक जाम काफी हद तक कम हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब की लगातार कोशिशों की वजह से, प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों को घर दिलाने और ब्रिज का काम पटरी पर लाने के लिए पिछले कई सालों से लगातार फॉलो-अप चल रहा है।

लोकल रिप्रेजेंटेटिव राहुल दामले, शशिकांतजी कांबले, खुशबू चौधरी और शारदा चौधरी ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से बार-बार बात करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अहम रोल निभाया है। जनरल मीटिंग के दौरान, कॉर्पोरेटर दीपेश पुंडलिक म्हात्रे ने यह मुद्दा उठाया और ज़ोर देकर मांग की कि प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को तुरंत घर दिए जाएं और ठाकुरली ब्रिज का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों के रोज़ाना आने-जाने में होने वाली मुश्किलों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है।

उम्मीद है कि ठाकुरली ब्रिज प्रोजेक्ट में आने वाली सभी रुकावटें दूर की जाएंगी और प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों का रिहैबिलिटेशन तुरंत पूरा किया जाएगा और ब्रिज का काम वॉर फुटिंग पर शुरू करके जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अगर यह ब्रिज बन जाता है, तो डोंबिवली के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और इलाके के डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा।

June 16, 2026
Transport Minister issues directive: जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा न हो जाए, ज़मीन के मालिक को नही दे टीडीआर; परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश!

Transport Minister issues directive: शहर के भविष्य के विकास पर विचार करते हुए नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं पर कोई ज़्यादा ज़ोर न पड़े, यह पक्का करने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए,परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ज़रूरी निर्देश दिए हैं। टिकुजिनी वाडी इलाके में मोजे चितलसर-मानपाड़ा में रिज़र्व प्राइवेट ज़मीन का मुआयना करने के बाद, उन्होंने संबंधित अधिकारियों से साफ़ कहा कि इस बात की गारंटी दी जानी चाहिए कि भविष्य में इस ज़मीन पर किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा।

मंत्री सरनाईक ने अपना कड़ा रुख ज़ाहिर करते हुए कहा कि ठाणे मनपा ने इस ज़मीन पर एक पार्क रिज़र्व किया है और उस ज़मीन को शहर के लिए ग्रीन एरिया के तौर पर बनाए रखा जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि इस इलाके को बचाना ज़रूरी है ताकि नागरिकों को साफ़ हवा, इको-फ्रेंडली माहौल और खुली जगहें मिल सकें। इस मौके पर बोलते हुए, मंत्री सरनाईक ने कहा कि रिज़र्व ज़मीन के बदले संबंधित ज़मीन के मालिक को 80 लाख स्क्वेयर फ़ीट से ज़्यादा टीडीआर देने का मामला बहुत सेंसिटिव है।

अगर इतनी बड़ी रकम का टीडीआर मंज़ूर किया जाता है, तो शहर पर और आबादी और डेवलपमेंट का दबाव आ सकता है। साथ ही यूडीआरसीपी के नए निर्देशों के मुताबिक, डेवलपर्स को एक्स्ट्रा एफएसआई मिलता है। वहां रहने वाले नागरिकों को कम से कम सही इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं तो मिलनी चाहिए! साथ ही, आने वाले नागरिकों को ध्यान में रखते हुए, पानी की सप्लाई, बिजली सिस्टम, सड़कें, हेल्थ सुविधाएं, सीवेज मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की कैपेसिटी बढ़ाए बिना और उन्हें पूरी तरह से चालू किए बिना किसी भी हालत में टीडीआर मंज़ूर नहीं किया जाना चाहिए।

ठाणे शहर का डेवलपमेंट सिर्फ़ कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के जीवन स्तर के डेवलपमेंट के बारे में भी होना चाहिए। एनवायरनमेंट की सुरक्षा और लोगों के लिए सुविधाओं का बैलेंस बनाए रखना एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है। इसलिए, ऐसा कोई भी फ़ैसला नहीं लिया जाएगा जिससे शहर के फ़ायदे को नुकसान हो, यह भी उन्होंने साफ़ तौर पर कहा।

इस फ़ैसले से भविष्य में बिना कंट्रोल के कंस्ट्रक्शन को रोकने में मदद मिलेगी और ठाणे के लोगों के लिए एक बड़ा ग्रीन एरिया बचेगा।मंत्री प्रताप सरनाईक ने राय दी कि एनवायरनमेंट कंज़र्वेशन, लोगों के फ़ायदों की सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीनों पहलुओं को कोऑर्डिनेट करने वाली यह भूमिका ठाणे के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी।

June 15, 2026
Bhiwandi temporary bus stand: विधायक महेश चौघुले के प्रयासों से भिवंडी में अस्थायी बस स्टैंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू!

Bhiwandi temporary bus stand: भिवंडी शहर में प्रस्तावित अत्याधुनिक बस स्टैंड के निर्माण कार्य को गति मिलने के साथ ही यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी वैकल्पिक बस स्टैंड के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता कार्यालय ने इसके लिए 72 लाख 84 हजार 808 रुपये की लागत का ई-टेंडर जारी किया है।

गौरतलब है कि भिवंडी में लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से नए आधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान यात्रियों और एसटी बस सेवाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विधायक ** ने वैकल्पिक अस्थायी बस स्टैंड की मांग की थी। उनकी इस मांग को परिवहन विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने स्वीकृति प्रदान की है।

भिवंडी को आधुनिक बस अड्डे की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक महेश चौघुले पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में इस विषय को उठाने के साथ-साथ परिवहन मंत्री और निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर परियोजना को मंजूरी दिलाने एवं उसे गति देने का कार्य किया।

अधिकारियों के अनुसार, नए बस स्टैंड के निर्माण के दौरान एसटी बसों का संचालन और यात्रियों की आवाजाही बिना किसी व्यवधान के जारी रहे, इसके लिए यह अस्थायी बस स्टैंड तैयार किया जाएगा। इससे प्रतिदिन यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियमित रूप से संचालित होती रहेंगी।

भिवंडी के विकास की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नया बस स्टैंड तैयार होने के बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्रतीक्षालय, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था तथा अधिक सक्षम परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी।

इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिलने पर विधायक महेश चौघुले ने राज्य सरकार, परिवहन विभाग तथा महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

June 12, 2026
Modi Government 12 Years: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उद्योग जगत ने सराहा आर्थिक सुधारों और विकास की रफ्तार को!

Modi Government 12 Years: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर देश के प्रमुख उद्योग संगठनों ने आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश माहौल को मजबूत बनाने के लिए सरकार की सराहना की है। उद्योग जगत का मानना है कि पिछले एक दशक में किए गए सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाया है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने कहा कि बीते वर्षों में लागू की गई नीतियों और सुधारों ने देश की आर्थिक बुनियाद को सुदृढ़ किया है। उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचा, डिजिटल तकनीक, विनिर्माण, नवाचार और कारोबार सुगमता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, जिससे भारत वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि सुधारवादी नीतियों, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और वैश्विक व्यापारिक साझेदारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। उनके अनुसार, भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है।

उद्योग संगठन एसोचैम (ASSOCHAM) ने भी सरकार की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की विकास दर, विनिर्माण गतिविधियों और सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। संगठन का मानना है कि आर्थिक स्थिरता, निवेश वृद्धि और निर्यात विस्तार ने भारत की विकास यात्रा को नई गति प्रदान की है।

एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि हाल के वर्षों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही निर्यात में बढ़ोतरी और चालू खाते के घाटे में कमी से अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत मिलता है। उद्योग संगठनों ने विश्वास जताया कि सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में देश और तेज़ी से आगे बढ़ेगा।

June 10, 2026