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    Supreme Court New Judges: सुप्रीम कोर्ट को मिले पांच नए जज, कुल संख्या बढ़कर होगी 37

    Supreme Court New Judges: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या 37 हो जाएगी।

    विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिटा सुब्रमणि मोहना तथा चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है।

    नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली शामिल हैं।

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    सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, इन सभी की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने इन नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई।

    वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिटा सुब्रमणि मोहना की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर दो हो जाएगी। फिलहाल केवल B. V. Nagarathna महिला न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। अगस्त 2021 के बाद पहली बार किसी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है।

    हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी थी। वर्तमान में शीर्ष अदालत में 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम Court की स्थापना के समय इसमें केवल आठ न्यायाधीश थे।

  • National Lok Adalat: नेशनल लोक अदालत में ठाणे जिले का राज्य में दबदबा; 29 हजार केस निपटाए!

    National Lok Adalat: नेशनल लोक अदालत में ठाणे जिले का राज्य में दबदबा; 29 हजार केस निपटाए!

    National Lok Adalat: नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशानुसार, साल की दूसरी ‘नेशनल लोक अदालत’ शनिवार, 9 मई, 2026 को ठाणे जिले में लगी। ठाणे जिले ने इस लोक अदालत में पेंडिंग केस निपटाने में अपना दबदबा बनाए रखा है और लगातार पांचवीं बार राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। चीफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीनिवास बी. अग्रवाल के मार्गदर्शन में, ठाणे और पालघर जिले की सभी अदालतों में कुल 110 पैनल के ज़रिए इस लोक अदालत की कार्रवाई की गई।

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    इस लोक अदालत में कुल 29 हजार 392 केस निपटाए गए। इसमें 12,186 लंबित मामले और 17,206 प्री-लिटिगेशन मामले शामिल हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से 63,42,52,648 रुपये का रिकॉर्ड समझौता किया गया है।इस बार 5, 10, 20 और यहां तक ​​कि 30 साल से लंबित कुल 567 पुराने मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया।मोटर दुर्घटना बीमा दावे: जिले में 120 मामलों में 15,64,000 रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया।

    एक विशेष मामले में, मृतक के उत्तराधिकारियों को 87 लाख रुपये का मुआवजा चेक प्रदान किया गया। पारिवारिक सुलह: पारिवारिक विवादों के 30 मामलों में सफल समझौता किया गया, जिनमें से 7 मामलों में पति-पत्नी ने फिर से साथ रहने का फैसला किया।चेक अनादर और अन्य: चेक अनादर (एन.आई. एक्ट 138) के 1,146 मामलों का निपटारा किया गया और रु। 19 करोड़ 58 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही, ट्रांसपोर्ट बिल के 6,983 मामलों का भी निपटारा किया गया।