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  • Thane Municipal Corporation General Meeting: मीटिंग नियम के हिसाब से आसानी से चलेगी; ऑल-पार्टी ग्रुप लीडर्स की मीटिंग में ग्रुप लीडर्स का लहजा!

    Thane Municipal Corporation General Meeting: मीटिंग नियम के हिसाब से आसानी से चलेगी; ऑल-पार्टी ग्रुप लीडर्स की मीटिंग में ग्रुप लीडर्स का लहजा!

    Thane Municipal Corporation General Meeting: मनपा जनरल मीटिंग कल, गुरुवार, 18/06/2026 को भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर हॉल में होगी। इस मीटिंग के बैकग्राउंड में, आज स्टैंडिंग कमेटी हॉल में ऑल-पार्टी ग्रुप लीडर्स की मीटिंग पॉजिटिव माहौल में हुई।महापौर शर्मिला पिंपलोलकर और ऑल-पार्टी ग्रुप लीडर्स ने भरोसा जताया कि आने वाली जनरल मीटिंग की कार्रवाई आसानी से, डिसिप्लिन में और नियम के हिसाब से चलेगी।

    इस मीटिंग में महापौर शर्मिला पिंपलोलकर,उपमहापौर कृष्णा पाटिल, सभागृहनेता हनुमंत जगदाले, विपक्ष के लीडर शानू पठान, शिवसेना ग्रुप लीडर पवन कदम, राकांपा ग्रुप लीडर नजीब मुल्ला, नगरसेवक संजय वाघुले आदि मौजूद थे। मीटिंग में जनरल असेंबली के काम का ऑर्डर तय किया गया। मीटिंग की शुरुआत में सवाल-जवाब लिए जाएंगे।

    साथ ही, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को 7 पॉइंट्स ऑफ़ इंटरेस्ट मिले हैं, जिनमें से पांच आग से जुड़े हैं और दो टीडीआर से जुड़े हैं। आग और टीडीआर से जुड़े दो पॉइंट्स ऑफ़ इंटरेस्ट के लिए दो-दो घंटे का अलग-अलग समय रखा गया है। पॉइंट्स ऑफ़ इंटरेस्ट के बाद एजेंडा शुरू किया जाएगा।

    ग्रुप लीडर्स की मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि जनरल असेंबली में चर्चा प्लान के हिसाब से होनी चाहिए, सभी मेंबर्स को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों को हाउस में अच्छे से पेश किया जाना चाहिए। मीटिंग के बाद, सभी पार्टियों के ग्रुप लीडर्स ने भरोसा जताया कि आने वाली जनरल असेंबली असेंबली के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और पॉजिटिव माहौल में होगी।

    चिंता के मुद्दों पर चर्चा के लिए मेयर को नाम दिए जाएं
    जनरल असेंबली से पहले, हर पार्टी के ग्रुप लीडर उस पार्टी के कॉर्पोरेटर्स की मीटिंग करें। जो मेंबर्स चिंता के मुद्दों पर अपनी राय देना चाहते हैं, वे अपनी-अपनी पार्टी के ग्रुप लीडर्स के ज़रिए महापौर को अपने नाम दें। इसके अनुसार, जिन मेंबर्स के नाम मेयर को मिलेंगे, वे चिंता के मुद्दों पर अपनी राय दे पाएंगे।

  • Ambala Cantonment: अम्बाला छावनी के सभी वार्डों को विकास कार्यों के लिए मिलेगा एक-एक करोड़ रुपये का बजट

    Ambala Cantonment: अम्बाला छावनी के सभी वार्डों को विकास कार्यों के लिए मिलेगा एक-एक करोड़ रुपये का बजट

    Ambala Cantonment: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी नगर परिषद के 32 वार्डों में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रत्येक वार्ड को एक-एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिनके आधार पर जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी।

    चंडीगढ़ में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान अम्बाला छावनी में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सुभाष पार्क में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ई-लाइब्रेरी स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा रामबाग रोड पर आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

    बैठक में सुभाष पार्क में प्रस्तावित स्क्वैश कोर्ट, समेकित डेयरी कॉम्प्लेक्स, पशु चिकित्सालय और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

    नन्हेड़ा, मिलाप नगर, रांगिया मंडी और आनंद विहार सहित आसपास के इलाकों में सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने तथा उसके विस्तार की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इन कार्यों के लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसके अतिरिक्त, फ्रेट कॉरिडोर परियोजना और नगर परिषद के नए कार्यालय भवन के निर्माण संबंधी योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रस्तावित भवन को आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा।

    शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अम्बाला छावनी में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा। विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं ताकि नागरिकों को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।