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  • Nalasopara Illegal Construction: नालासोपारा में कथित अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन!

    Nalasopara Illegal Construction: नालासोपारा में कथित अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन!

    Nalasopara Illegal Construction: धर्मराज कामगार संघटना के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने नालासोपारा पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान आवश्यक वैधानिक अनुमति के बिना संचालित या निर्मित किए गए हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और शहरी नियोजन प्रभावित हो रहा है।

    ज्ञापन में सिटी पॉइंट मैरिज हॉल (नालासोपारा पूर्व), हेमाली हॉल (नालासोपारा पश्चिम), चंदन नाका स्थित मस्तानी देसी बार तथा अतिथि लॉजिंग एंड बोर्डिंग के निर्माण एवं संचालन की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। संगठन ने इन प्रतिष्ठानों के विकास अनुमति, स्वीकृत नक्शा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, अग्निशमन विभाग की मंजूरी सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।

    ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जांच में निर्माण अवैध पाए जाते हैं तो एमआरटीपी अधिनियम, 1966 के तहत संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।

    संगठन का आरोप है कि इन कथित अवैध निर्माणों के कारण यातायात जाम, पार्किंग की समस्या, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण, ध्वनि प्रदूषण तथा महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्मराज कामगार संघटना ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

  • Demand for Government Schools: वसई-विरार में सरकारी स्कूलों की स्थापना की मांग, नेहा सुरेश दुबे ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन!

    Demand for Government Schools: वसई-विरार में सरकारी स्कूलों की स्थापना की मांग, नेहा सुरेश दुबे ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन!

    Demand for Government Schools: भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश विधि आघाडी की उपाध्यक्ष एडवोकेट नेहा सुरेश दुबे ने वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों की कमी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र में नए सरकारी विद्यालय स्थापित कर आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

    ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2009 में वसई-विरार महानगरपालिका के गठन के बाद क्षेत्र की जनसंख्या तेजी से बढ़कर लगभग 35 लाख तक पहुंच गई है। इसके बावजूद सरकारी विद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थियों और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

    नेहा दुबे ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों की कमी के कारण अनेक गरीब परिवार अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। कई बच्चों को दूर-दराज के विद्यालयों में जाना पड़ता है, जबकि कुछ बच्चे आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

    उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वसई-विरार क्षेत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के नए सरकारी विद्यालय स्थापित किए जाएं तथा शैक्षणिक अधोसंरचना को मजबूत किया जाए, ताकि क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो सके। नेहा दुबे ने कहा कि शिक्षा केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और सरकार को इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे वसई-विरार के हजारों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।