e-KYC Mandatory: वित्त विभाग के निर्देशों के मुताबिक, ज़िला परिषद के तहत आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को, जो पंचायत राज सेवार्थ सिस्टम से सैलरी लेते हैं, ई केवायसी प्रोसेस ज़रूरी तौर पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित कर्मचारियों को जुलाई 2026, अगस्त 2026 की सैलरी पेमेंट से पहले ई केवायसी का तय प्रोसेस पूरा करना होगा, और जो अधिकारी और कर्मचारी यह प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे, उनकी सैलरी नहीं निकाली जाएगी, यह जानकारी डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) अविनाश फड़तारे ने दी।
फाइनेंस डिपार्टमेंट के सरकारी सर्कुलर के मुताबिक, सेवार्थ सिस्टम के तहत सैलरी लेने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान और जानकारी अपडेट रखने के लिए ई केवायसी प्रोसेस ज़रूरी कर दिया गया है। इन आदेशों को रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाली सभी ज़िला परिषदों के लिए भी लागू कर दिया गया है।इसके लिए, महाआईटी, मुंबई के ज़रिए पंचायत राज सेवार्थ सिस्टम में ई केवायसी रिकॉर्ड अपडेट करने की सुविधा बनाई गई है।
यूज़र्स आसानी से प्रोसेस पूरा कर सकें, इसके लिए एक गाइड इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी तैयार की गई है और इसे संबंधित ऑफिसों को उपलब्ध करा दिया गया है।जिला परिषद के तहत आने वाले सभी ड्रॉइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर यह पक्का करें कि उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का ई केवायसी प्रोसेस समय पर पूरा हो जाए।
साथ ही, सरकारी सर्कुलर के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने और ज़रूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ई केवायसी प्रोसेस कर्मचारियों की जानकारी को अपडेट रखने में मदद करेगा और सैलरी बांटने के प्रोसेस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी लाएगा। इसलिए, जिला परिषद, ठाणे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से बिना किसी देरी के ई केवायसी प्रोसेस पूरा करने की अपील की गई है।
सरकार की डिजिटल गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की पॉलिसी के हिसाब से,ई केवायसी प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ज़िला परिषद के तहत काम करने वाले हर अधिकारी और कर्मचारी को तय समय में ई केवायसी पूरा करना होगा। इससे कर्मचारियों की जानकारी अपडेट रहेगी और सैलरी बांटने और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आसान, ज़्यादा सही और ट्रांसपेरेंट बनेंगे। सभी संबंधित लोग इस पर गंभीरता से ध्यान दें और डेडलाइन से पहले प्रोसेस पूरा करें चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर रंजीत यादव।
