नई दिल्ली: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में जरूरी बदलाव कर दिए हैं। 2 मई 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंध नियम, 2026 लागू हो गए हैं। भारत सरकार ने देश में विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है। इस नए नियम को ‘विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026’ का नाम दिया गया है, जो 2 मई 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं में विदेशी निवेश की सीमा और शर्तों को स्पष्ट करना है।(FDI )
अब बीमा कंपनियों और LIC में कितना विदेशी निवेश हो सकेगा?
बीमा कंपनियां
अब कोई भी विदेशी निवेशक (पोर्टफोलियो निवेशकों सहित) किसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 100% तक निवेश कर सकता है। यह 100% निवेश स्वचालित मार्ग के तहत होगा।
भारतीय जीवन बीमा निगम
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।
बीमा मध्यस्थ
बीमा दलालों, पुनर्बीमा दलालों, बीमा सलाहकारों, कॉर्पोरेट एजेंटों, तीसरे पक्ष के प्रशासकों (TPA) और सर्वेक्षकों सहित अन्य बीमा मध्यस्थों में भी स्वचालित मार्ग के जरिए 100% FDI को मंजूरी दी गई है।
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विदेशी निवेश के लिए क्या-क्या प्रमुख शर्तें रखी गई हैं?
IRDAI की मंजूरी
भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक का विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग पर तभी अनुमत होगा, जब यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के अधीन हो।
निवासी भारतीय का नेतृत्व
ऐसी किसी भी भारतीय बीमा कंपनी, जिसमें विदेशी निवेश है, के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (MD) या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) में से कम से कम एक व्यक्ति निवासी भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। FDI प्राप्त करने वाली कंपनियों को बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों का पालन करना होगा और बीमा गतिविधियों के लिए IRDAI से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
बीमा मध्यस्थों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
विदेशी निवेशकों की बहुसंख्यक हिस्सेदारी वाले बीमा मध्यस्थों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बहुसंख्यक विदेशी निवेश वाले बीमा मध्यस्थ को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक सीमित कंपनी के रूप में निगमित होना होगा। इन संस्थाओं के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी या प्रबंध निदेशक में से कम से कम एक का निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
इन्हें अपने साथ भारत में नवीनतम तकनीकी, प्रबंधकीय और अन्य कौशल भी लाने होंगे। यदि कोई बैंक, जिसका प्राथमिक व्यवसाय बीमा क्षेत्र के बाहर है, बीमा मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, तो उसके कुल राजस्व का 50% से अधिक हिस्सा उसके प्राथमिक (यानी, गैर-बीमा) व्यवसाय से आना चाहिए।
