Modi Cabinet: केंद्र सरकार की अहम बैठक में Ashwini Vaishnaw ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने किसानों, तकनीक, ‘मेक इन इंडिया’ और न्यायपालिका से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। कुल मिलाकर करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के 10 प्रमुख निर्णय लिए गए हैं, जिनका असर कई क्षेत्रों पर पड़ेगा।
गन्ना किसानों को बड़ी राहत
सरकार ने 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और बेहतर उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
कपास क्रांति मिशन को मंजूरी
कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए 5,669 करोड़ रुपये के बड़े मिशन को मंजूरी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नई तकनीक अपनाना और 32 लाख किसानों को सीधा लाभ पहुंचाना है।
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गुजरात में बनेगा शिप रिपेयर हब
Vadinar में 1,570 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र विकसित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट Cochin Shipyard Limited और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से तैयार होगा।
सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा
सरकार ने India Semiconductor Mission के तहत दो नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है। 3,936 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली इन यूनिट्स से तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी
Supreme Court of India में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।
किसानों के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज
सरकार का अनुमान है कि इन फैसलों से किसानों को कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हो सकता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
