Unauthorized Secondary Schools: स्टूडेंट्स के एजुकेशनल हितों, उनके एजुकेशनल अधिकारों की रक्षा करने और भविष्य में होने वाली एजुकेशनल दिक्कतों से बचने के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पेरेंट्स से अपील की है कि वे अपने बच्चों का एडमिशन सिर्फ़ सरकार से मंज़ूर और ऑथराइज़्ड स्कूलों में ही करवाएं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ध्यान में आया है कि कुछ जगहों पर बिना ज़रूरी मंज़ूरी और परमिशन के स्कूल चलाए जा रहे हैं।
ऐसे बिना इजाज़त वाले स्कूलों में एडमिशन से स्टूडेंट्स को पढ़ाई-लिखाई का नुकसान हो सकता है और उनके एकेडमिक रिकॉर्ड, क्लास की मान्यता, परीक्षा की योग्यता और आगे के एडमिशन प्रोसेस में दिक्कतें आ सकती हैं।इस बैकग्राउंड में, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ज़िले के बिना इजाज़त वाले स्कूलों की जांच करने का निर्देश दिया है और नियमों के मुताबिक संबंधित इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है।
यह भी साफ किया गया है कि किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले पेरेंट्स को स्कूल की सरकारी मान्यता, U-DICE रजिस्ट्रेशन और दूसरी ज़रूरी परमिशन ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। स्कूल चुनते समय सिर्फ़ लुभावने एडवर्टाइज़मेंट या दूसरे दावों पर भरोसा न करें, बल्कि संबंधित एजुकेशन डिपार्टमेंट, ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस या एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस से जानकारी वेरिफ़ाई कर लें।
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि स्टूडेंट्स के एजुकेशनल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेरेंट्स को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। सभी पेरेंट्स, ग्राम पंचायतों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों और ज़िले के लोगों से अपील की गई है कि अगर उनके इलाके में कोई भी बिना इजाज़त स्कूल चल रहा है, तो तुरंत एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताएं।
बिना इजाज़त सेकेंडरी स्कूलों की लिस्ट
- क्रेस्टमंड इंटरनेशनल स्कूल, योगीधाम, गौरीपाड़ा, कल्याण (वेस्ट)
- ईवा वर्ल्ड स्कूल, RTO ऑफिस के पास, कल्याण (वेस्ट)
- अनिरुद्ध हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज, कुलगांव-बदलापुर, ताल. अंबरनाथ
- तिसाई विद्यालय (सेकेंडरी), आदिवली भाल, ताल. अंबरनाथ
- श्री स्वामी समर्थ विद्यामंदिर (सेकेंडरी), आदिलावली, ताल. अंबरनाथ
- ओम साई इंग्लिश स्कूल (सेकेंडरी), कल्याण
- कुम्बरेश्वर महादेव स्कूल, बी. आर. नगर, दिवा
- न्यू मॉडर्न डिस्कवरी स्कूल, मुंब्रा डेकेयर कॉलोनी, दिवा
अच्छी और मान्यता प्राप्त शिक्षा पाना हर छात्र का मौलिक अधिकार है। माता-पिता के लिए अपने बच्चों का एडमिशन लेते समय संबंधित स्कूल की सरकारी मान्यता की जांच करना बहुत ज़रूरी है। अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता न हो,” सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपील की है।
