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Category: Business

The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere.

Stock Markets Recover: गिरावट से उबरे शेयर बाजार, एफएमसीजी, ऑटो कंपनियों में लिवाली!

Stock Markets Recover: विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच एफएमसीजी और ऑटो कंपनियों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 443.97 अंक (0.58 प्रतिशत) चढ़कर 76,922.64 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 140.10 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,005.85 अंक पर पहुंच गया। दोनों प्रमुख सूचकांक मंगलवार को एक सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुए थे। वृहत बाजार में भी लिवाली का जोर रहा।

निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.69 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.36 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। एफएमसीजी, रियल्टी, मीडिया, ऑटो, बैंकिंग और वित्तीय सेक्टरों के सूचकांक बढ़त में रहे। आईटी, धातु, फार्मा, स्वास्थ्य और रसायन समूहों में गिरावट रही। एनएसई में कुल 3,425 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ।

इनमें से 1,852 के शेयरों में गिरावट और 1,473 में तेजी रही। अन्य 100 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित रहे। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 22 के शेयर ऊपर रहे। इटरनल का शेयर सबसे अधिक 5.71 प्रतिशत चढ़ा। हिंदुस्तान यूनीलिवर में 3.02 प्रतिशत, एशियन पेंट्स में 2.95, अडानी पोर्ट्स में 2.10 और मारुति सुजुकी में 2.07 प्रतिशत की तेजी रही।

भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 1.96 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1.94, कोटक महिंद्रा बैंक का 1.88, अल्ट्राटेक सीमेंट का 1.69, एक्सिस बैंक का 1.65, आईटीसी का 1.15, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1.09, बीईएल का 1.01, भारती एयरटेल का 0.99 और बजाज फाइनेंस का 0.98 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ।

बजाज फिनसर्व, इंडिगो, पावरग्रिड, ट्रेंट और एनटीपीसी के शेयर भी हरे निशान में रहे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर 3.46 प्रतिशत टूट गया। टेक महिंद्रा का शेयर 3.06 फीसदी, टीसीएस का 2.55, टाटा स्टील का में 1.59, इंफोसिस का 1.51 और एलएंडटी का 1.24 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।

वैश्विक स्तर पर एशिया में जापान का निक्केई 0.59 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.44 प्रतिशत ऊपर रहा। हांगकांग के हैंग सेंग में 0.63 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.19 प्रतिशत की बढ़त में था, जबकि ब्रिटेन का एफटीएसई 0.32 प्रतिशत नीचे था।

July 1, 2026
Kotak Mahindra Bank: कोटक महिंद्रा बैंक भारत में डॉयचे बैंक के खुदरा बैंकिंग, निजी बैंकिंग और परिसंपत्ति प्रबंधन कारोबार का करेगा अधिग्रहण!

Kotak Mahindra Bank: कोटक महिंद्रा बैंक ने जर्मनी के डॉयचे बैंक के भारत में खुदरा बैंकिंग, निजी बैंकिंग और परिसंपत्ति प्रबंधन कारोबार के अधिग्रहण की घोषणा की है। दोनों बैंकों ने मंगलवार को जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक और डॉयचे बैंक की भारतीय शाखा के बीच इस संबंध में एक अंतिम समझौता हो गया है।

अधिग्रहण किये जाने वाले कारोबारों में तकरीबन 29,000 करोड़ रुपये (लगभग 2.7 अरब यूरो) के ऋण पोर्टफोलियो, 16,000 करोड़ रुपये (लगभग 1.5 अरब यूरो) की जमा राशि तथा 10,500 करोड़ रुपये (लगभग 1.0 अरब यूरो) की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां शामिल हैं। यह कारोबार लगभग 1.5 लाख ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है और इसमें लगभग एक हजार कर्मचारी कार्यरत हैं।

अधिग्रहण की प्रक्रिया सितंबर 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। अभी इसके लिए नियामकीय मंजूरियां मिलनी शेष हैं। इस सौदे के तहत डॉयचे बैंक इंडिया के लगभग एक हजार कर्मचारियों के कोटक महिंद्रा बैंक में शामिल होने की उम्मीद है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अशोक वासवानी ने कहा, “यह सौदा हमारे समृद्ध ग्राहकों और छोटे तथा मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों पर केंद्रित रणनीतिक लक्ष्य के अनुरूप है।

यह रणनीतिक दृष्टि से बेहद उपयुक्त है और व्यावसायिक रूप से भी लाभदायक है। इससे हमें बेहतर ग्राहक आधार, अनुभवी टीम और कारोबार के विस्तार के नये अवसर मिलेंगे। हमारी प्राथमिकता अनुशासित तरीके से एकीकरण करना, सेवाओं की निरंतरता बनाये रखना और इस व्यवसाय को और मजबूत बनाना होगी।” डॉयचे बैंक ग्रुप में भारत एवं उभरते एशियाई बाजारों के कारोबार के सीईओ कौशिक शापरिया ने कहा कि यह सौदा डॉयचे बैंक के कारोबार को और अधिक केंद्रित एवं मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका इसे डॉयचे बैंक के लिए एक प्रमुख बाजार बनाती है। डॉयचे बैंक की ताकत मजबूत कॉर्पोरेट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक तथा डीडब्ल्यूएस जैसे व्यवसायों की निरंतर वृद्धि है। उन्होंने विश्वास जताया कि कोटक महिंद्रा बैंक भारत स्थित निजी बैंकिंग और परिसंपत्ति प्रबंधन ग्राहकों को दीर्घकालिक सेवा निरंतरता प्रदान करेगा और कर्मचारियों के लिए भी बेहतर विकास के अवसर उपलब्ध करायेगा।

June 30, 2026
Stock Market Update: आईटी, बैंकिंग कंपनियों में बिकवाली से सेंसेक्स एक सप्ताह के निचले स्तर पर!

Stock Market Update: आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी कंपनियों में बिकवाली के दबाव में घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को प्रमुख सूचकांकों गिरावट में रहे और सेंसेक्स एक सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ।

प्रमुख सूचकांकों में पूरे दिन उतार-चढ़ाव रहा। बीएसई का सेंसेक्स नीचे 76,329 अंक और ऊपर 77,037 अंक तक गया। इस प्रकार इसमें 708 अंक का उतार-चढ़ाव देखा गया। अंत में सेंसेक्स 249.70 अंक (0.33 प्रतिशत) टूटकर 76,478.67 अंक पर रहा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 80.50 अंक यानी 0.34 प्रतिशत नीचे 23,865.75 अंक पर बंद हुआ। यह दोनों सूचकांकों का 23 मई के बाद का निचला स्तर है।

प्रमुख सूचकांकों के विपरीत वृहत बाजारों में तेजी देखी गयी। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.42 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.02 प्रतिशत ऊपर रहा।

आईटी समूह में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। निफ्टी आईटी सूचकांक 2.73 प्रतिशत गिर गया। एफएमसीजी, बैंकिंग और मीडिया समूहों में भी गिरावट रही। टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, रसायन, रियल्टी, फार्मा और ऑटो सेक्टरों में तेजी रही।

एनएसई में जिन 3,411 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें 1,919 के शेयर ऊपर रहे जबकि 1,383 में गिरावट देखी गयी। अन्य 109 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित बंद हुए।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 20 के शेयर लाल निशान में रहे। सबसे ज्यादा नुकसान आईटी कंपनियों ने उठाया। इंफोसिस में 3.49 प्रतिशत, टीसीएस में तीन प्रतिशत, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 2.82 प्रतिशत और टेक महिंद्रा में 2.08 प्रतिशत की गिरावट रही।

एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनीलिवर का शेयर 1.50 फीसदी और आईटीसी का 1.31 फीसदी टूट गया। भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा और एलएंडटी के शेयर भी नीचे बंद हुए।

मारुति सुजुकी का शेयर 5.14 प्रतिशत की बढ़त में रहा। टाइटन में 2.93 फीसदी, बजाज फाइनेंस में 2.22 फीसदी तथा इटरनल में 2.06 फीसदी की तेजी रही। अडानी पोर्ट्स का शेयर 1.89 प्रतिशत और बजाज फिनसर्व का 1.31 प्रतिशत से अधिक चढ़ा। इंडिगो, ट्रेंट और भारती एयरटेल भी बढ़त में रहे।

वैश्विक स्तर पर एशिया में जापान का निक्केई 0.86 फीसदी और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.50 फीसदी ऊपर बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग 0.63 फीसदी गिर गया। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में जर्मनी का डैक्स 1.15 प्रतिशत और ब्रिटेन का एफटीएसई 0.76 प्रतिशत ऊपर रहा।

June 30, 2026
Export Duties on Petrol-Diesel: मॉरीशस-मालदीव को भी पेट्रोल-डीजल पर निर्यात शुल्क से छूट!

Export Duties on Petrol-Diesel: सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर अगले पखवाड़े के लिए निर्यात पर शुल्क की नयी दरें मंगलवार को घाेषित कीं तथा इसके साथ ही सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से मॉरीशस और मालदीव को निर्यात किये जाने वाले इन ईंधन को निर्यात शुल्क से मुक्त करने की घोषणा की।

अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा केवल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात को ही शुल्क से छूट मिली थी। सरकार ने घरेलू उपभोग के लिए आपूर्ति किये जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू वर्तमान उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

केंद्र सरकार की ओर से 01 जुलाई बुधवार से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए इन उत्पादों पर लगने वाले निर्यात शुल्क की जो नयी दरों की अधिसूचना जारी की गयी है, उसके अंतर्गत पेट्रोल के निर्यात पर प्रति लीटर चार रुपये शुल्क लगाया जायेगा जो पहले 1.5 रुपये था। नयी दर में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) चार रुपये और सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरईसी) शून्य रहेगा।

इसके विपरीत डीजल के निर्यात पर शुल्क 14 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.50 रुपये कर दिया गया है जो एसएईडी के रूप में होगा तथा इसमें आरआईसी शून्य रहेगा। इसी तरह एटीएफ के निर्यात पर प्रति लीटर 7.50 रुपये का एसएईडी लगाया जायेगा जो अभी 12.50 रुपये है।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच देश में सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से गत 27 मार्च को पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी तथा सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरआईसी) लगाया था। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त बनाये रखना है।

इन शुल्कों की दरों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाती है। इससे पहले इनकी समीक्षा 16 जून 2026 से प्रभावी हुई थी। शुल्क की नयी दरें पिछले पुनरीक्षण के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के औसत अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

इन उत्पादों पर निर्यात शुल्क लागू करते समय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात को इस शुल्क से छूट दी गयी थी।

अब इस छूट का विस्तार करते हुए मॉरीशस और मालदीव को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इन देशों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा इन उत्पादों के निर्यात पर अब एसएईडी और आरईसी नहीं लगाया जायेगा।

June 30, 2026
Digital Tourism: पर्यटन मंत्रालय और गूगल इंडिया में डिजिटल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता!

Digital Tourism: पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार-प्रसार को मजबूत करने के लिए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। आधिकरिक सूचना के अनुसार मंगलवार को यहां पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में इस समझौते के दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान किया गया।

इस मौके पर शेखावत ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां भारत के सांस्कृतिक स्थलों की भव्यता और गौरव को दुनिया के सामने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता रखती हैं। उनका कहना था कि अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग से पर्यटक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को नये तरीके से खोज और अनुभव कर सकेंगे।

मंत्रालय ने बताया कि इस समझौते के तहत दोनों पक्ष डिजिटल पर्यटन प्रचार, ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। गूगल भारत के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन अनुभवों की घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पहुंच बढ़ाने में अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध करायेगा।

समझौते के तहत वैश्विक यात्रा रुझानों, पर्यटकों के व्यवहार और डिजिटल सहभागिता से जुड़े गूगल के आंकड़ों का उपयोग साक्ष्य-आधारित पर्यटन प्रचार रणनीति तैयार करने में किया जायेगा। साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों को डिजिटल मार्केटिंग, अभियान प्रबंधन, कंटेंट निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नयी तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह सहयोग गैर-व्यावसायिक, गैर-बाध्यकारी और गैर-विशिष्ट है तथा इससे किसी भी पक्ष पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं पड़ेगा।

June 30, 2026
Customs duty exemption: महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट 15 जुलाई तक बढ़ी!

Customs duty exemption: पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। सरकार ने इस साल 01 अप्रैल को यह छूट देने की घोषणा की थी। इसकी अवधि तीन महीने की थी जो 30 जून को समाप्त हो रही थी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के जरिये पूर्व की अधिसूचना में संशोधन कर छूट की अवधि आगे बढ़ायी गयी है।

इस छूट से पेट्रो-रसायन कच्चे माल और मध्यवर्ती पदार्थों पर निर्भर क्षेत्रों, जैसे प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, वाहनों के कल-पूर्जे और अन्य विनिर्माण उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए अंतिम उत्पादों की लागत में कमी आने की उम्मीद है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न बाधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछली अधिसूचना के जरिये 30 जून तक महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों के आयात पर पूरी तरह से सीमा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया था।

वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह छूट घरेलू बाजार में पेट्रो-रसायनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गयी थी क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने कहा है कि चूंकि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुचारु और बिना किसी व्यवधान के संक्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छूट की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

June 30, 2026
National Investment and Infrastructure Fund: राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में 30 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी!

National Investment and Infrastructure Fund: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) की नयी और आगामी फंड योजनाओं के लिए सरकार की ओर से 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके साथ ही एनआईआईएफ में केंद्र सरकार की कुल प्रतिबद्धता 60,000 करोड़ रुपये हो गयी है।

एनआईआईएफ एक सरकार-समर्थित निवेश कोष है, जिसका संचालन और प्रबंधन राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) द्वारा पेशेवर तरीके से किया जाता है। केंद्र सरकार की एनआईआईएफ में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वर्तमान में वह अपने विभिन्न फंडों और निवेश रणनीतियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ रुपये की पूंजी का प्रबंधन कर रहा है।

मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 30,000 करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त प्रतिबद्धता परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना, शहरी अवसंरचना, ई-मोबिलिटी तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में निवेश को और गति देगी। इससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह अतिरिक्त राशि एनआईआईएफ के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड फंड की स्थापना के लिए उपयोग की जायेगी।

June 29, 2026
Bank of Baroda Update: बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने सरकार को दिया 2,811 करोड़ रुपये का लाभांश, वित्तमंत्री सीतारमण को सौंपा चेक!

Bank of Baroda Update: सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग प्रतिष्ठान बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को को 2,811 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। बैंक की एक विज्ञप्ति के अनुसार उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सीईओ डॉ. देबदत्त चंद ने वित्त मंत्री को डिविडेंड चेक सौंपा।

इस मौके पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया और बैंक के कार्यकारी निदेशक ललित त्यागी, संजय मुदलियार, लाल सिंह और सुश्री बीना वहीद भी मौजूद थीं। बैंक ने यह कहा है कि सरकार को दी गयी लाभांश की राशि उसके मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन और सभी हितधारकों का मूल्य लंबे समय तक ऊंचा बनाये रखने की उसकी लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, बैंक ने प्रति शेयर 8.50 रुपये का डिविडेंड घोषित किया था, जो प्रति शेयर 2 रुपये के अंकित मूल्य के प्रति शेयर के हिसाब से 425 प्रतिशत बनता है। वित्त वर्ष 2025-26 बैंक ऑफ़ बड़ौदा का सालाना मुनाफ़ा पहली बार 20,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया। वर्ष के दौरान एकल आधार पर लाभ 20,021 करोड़ रुपये रहा । इस दौरान बैंक का वैश्विक कारोबार भी 30 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया ।

June 29, 2026
Inera Crop Science: इनेरा क्रॉप साइंस, क्रॉपनेक्स्ट सॉल्यूशंस ने पांच राज्यों में किसानों को जैविक कृषि में सहायता के लिए किया समझौता!

Inera Crop Science: इनेरा क्रॉप साइंस और क्रॉपनेक्स्ट सॉल्यूशंस ने उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के किसानों तक विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान पहुंचाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है।

सोमवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस साझेदारी का लक्ष्य 5,000 से ज्यादा चैनल भागीदारों और खुदरा विक्रेतओं के नेटवर्क के जरिए 65 लाख से अधिक किसानों तक पहुंच बनाना है। साथ ही, करीब 20 लाख एकड़ खेती वाले क्षेत्र में जैविक कृषि उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया है।

दोनों कंपनियों का कहना है कि विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान इन चुनौतियों से निपटने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। ये खेती में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, फसल की पैदावार सुधारने, मिट्टी की सेहत मजबूत करने और किसानों को ज्यादा स्थायी खेती अपनाने में मदद करते हैं।

इनेरा ने विज्ञान आधारित अनेक जैविक कृषि समाधान प्रस्तुत किये हैं जो मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने और फसलों को मजबूत करने में मदद करती है, वहीं क्रॉपनेक्स्ट पूर्वी भारत में अपने मजबूत वितरण नेटवर्क, रिटेलर कनेक्ट और किसानों तक सीधी पहुंच के जरिए इस साझेदारी को मजबूती देगा। दोनों कंपनियां मिलकर खेती से जुड़ी नयी तकनीकों को किसानों के करीब लाने का काम करेंगी।

इसके तहत किसानों को केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि सही जानकारी, जागरूकता और जमीनी स्तर तक जरूरी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। इनेरा क्रॉप साइंस के संस्थापक अगम खरे ने कहा, “विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान खेती को ज्यादा लाभदायक, मजबूत और स्थायी बना सकते हैं।क्रॉपनेक्स्ट के साथ हमारी यह साझेदारी इस सोच को बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

June 29, 2026
MFIN Leadership Change: दिव्यज्योति पटनायक बने माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के अध्यक्ष, ज्ञान मोहन उपाध्यक्ष निर्वाचित!

MFIN Leadership Change: माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (एमएफआईएन) ने अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिव्यज्योति पटनायक को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष और चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञान मोहन को उपाध्यक्ष चुना है।

एमएफआईएन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख उद्योग संगठन है। इसके सदस्यों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), लघु वित्त बैंक तथा एनबीएफसी-माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एमएफआई) शामिल हैं। संगठन को आरबीआई द्वारा स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

गुरुग्राम में 26 जून 2026 को आयोजित एमएफआईएन की 17वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया गया। इसके साथ ही संगठन के शासी बोर्ड में चार नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इनमें नमरा फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आलोक पटेल, क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश नारायणन, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदीप्त रॉय तथा स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकटेश कृष्णन शामिल हैं।

नवनियुक्त अध्यक्ष दिव्यज्योति पटनायक ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए यह एक सकारात्मक दौर है, जहां पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है और नकदी उपलब्धता भी बढ़ रही है। उन्होंने जिम्मेदार विस्तार, नियामकों और ऋणदाताओं के साथ विश्वास मजबूत करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

वहीं, उपाध्यक्ष ज्ञान मोहन ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस ने विशेष रूप से महिलाओं और वंचित समुदायों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराकर लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। उन्होंने भरोसा जताया कि क्षेत्र के विकास के अगले चरण में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

June 27, 2026