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Inera Crop Science: इनेरा क्रॉप साइंस, क्रॉपनेक्स्ट सॉल्यूशंस ने पांच राज्यों में किसानों को जैविक कृषि में सहायता के लिए किया समझौता!

Inera Crop Science: इनेरा क्रॉप साइंस और क्रॉपनेक्स्ट सॉल्यूशंस ने उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के किसानों तक विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान पहुंचाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है।

सोमवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस साझेदारी का लक्ष्य 5,000 से ज्यादा चैनल भागीदारों और खुदरा विक्रेतओं के नेटवर्क के जरिए 65 लाख से अधिक किसानों तक पहुंच बनाना है। साथ ही, करीब 20 लाख एकड़ खेती वाले क्षेत्र में जैविक कृषि उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया है।

दोनों कंपनियों का कहना है कि विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान इन चुनौतियों से निपटने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। ये खेती में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, फसल की पैदावार सुधारने, मिट्टी की सेहत मजबूत करने और किसानों को ज्यादा स्थायी खेती अपनाने में मदद करते हैं।

इनेरा ने विज्ञान आधारित अनेक जैविक कृषि समाधान प्रस्तुत किये हैं जो मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने और फसलों को मजबूत करने में मदद करती है, वहीं क्रॉपनेक्स्ट पूर्वी भारत में अपने मजबूत वितरण नेटवर्क, रिटेलर कनेक्ट और किसानों तक सीधी पहुंच के जरिए इस साझेदारी को मजबूती देगा। दोनों कंपनियां मिलकर खेती से जुड़ी नयी तकनीकों को किसानों के करीब लाने का काम करेंगी।

इसके तहत किसानों को केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि सही जानकारी, जागरूकता और जमीनी स्तर तक जरूरी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। इनेरा क्रॉप साइंस के संस्थापक अगम खरे ने कहा, “विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान खेती को ज्यादा लाभदायक, मजबूत और स्थायी बना सकते हैं।क्रॉपनेक्स्ट के साथ हमारी यह साझेदारी इस सोच को बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

June 29, 2026
Harshvardhan Sapkal: सरकार किसानों को भुल गई है और किए वादे हुए खोखले; हर्षवर्धन सपकाळ ने लगाए मोदी सरकार पर इल्जाम!

Harshvardhan Sapkal: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसानों की हालत बदतर हुई है और फसलों के दाम लगातार गिरते गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी भुला दिया गया है।

नांदेड़ में आयोजित किसान मेले और भव्य ‘आसूड मार्च’ के दौरान सपकाळ ने कहा कि “सोने का नाटक करने वाली किसान विरोधी सरकार को जगाने के लिए आसूड उठाना पड़ा है।” उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर युवाओं, किसानों और महिलाओं के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया।

सपकाळ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की कथित ‘दैवी शक्ति’ किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याएं हल करने में कहीं दिखाई नहीं देती, बल्कि सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को तोड़ने में नजर आती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।”

इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, पेट्रोल-डीजल और गैस के दामों में वृद्धि तथा किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। सपकाळ ने आरोप लगाया कि सरकार कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है, जबकि आम जनता को नजरअंदाज किया जा रहा है।

कार्यक्रम के बाद सैकड़ों किसानों ने बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय तक आसूड मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इससे पहले सपकाळ ने आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और प्रशासन से मदद की मांग की।

June 23, 2026
Weak Monsoon Alert: कमजोर मानसून से बढ़ सकती है महंगाई, कृषि क्षेत्र पर असर की आशंका

Weak Monsoon Alert: भारत में वर्ष 2026 के दौरान सामान्य से कम मानसून रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार बारिश औसत से कम हो सकती है, जिससे कृषि उत्पादन, खाद्य आपूर्ति और महंगाई पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

मौसम विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार देश के कई हिस्सों में वर्षा सामान्य स्तर से नीचे रह सकती है। मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि देश की बड़ी आबादी खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है।

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विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश में उल्लेखनीय कमी आती है तो धान, दाल, तिलहन और अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

कमजोर मानसून का असर केवल कृषि तक सीमित नहीं रहेगा। जलाशयों में पानी की उपलब्धता, बिजली उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो सकती है। सरकार और कृषि विशेषज्ञ किसानों को मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन तथा जल संरक्षण के उपाय अपनाने की सलाह दे रहे हैं।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि मानसून सामान्य से काफी कमजोर रहता है तो आने वाले महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) बढ़ सकती है, जिससे महंगाई नियंत्रण की चुनौती और कठिन हो सकती है। ऐसे में सरकार की नजर मानसून की प्रगति और कृषि उत्पादन पर बनी हुई है।

June 1, 2026
Animal Healthcare Services: किसानों को 1962 हेल्पलाइन और WhatsApp चैटबॉट के ज़रिए उनके घर पर हेल्थ सर्विस मिलेंगी

Animal Healthcare Services: महाराष्ट्र राज्य के पशुपालकों और किसानों को तुरंत और तेज़ी से जानवरों की सर्विस देने के लिए एनिमल हस्बैंड्री कमिश्नरेट ने एक ज़रूरी कदम उठाया है। पशुपालन विभाग, भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड और इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर पिछले पांच सालों से राज्य में टोल-फ्री हेल्पलाइन सर्विस ‘1962’ को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

इस हेल्पलाइन के तहत चलने वाली ‘मोबाइल वेटनरी यूनिट्स’ यानी मोबाइल वेटनरी गाड़ियों के ज़रिए ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में किसानों के घर पर फ्री हेल्थ सर्विस दी जा रही हैं। इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर अब तक 8 लाख से ज़्यादा जानवरों का समय पर, आसानी से और भरोसे के साथ इलाज किया जा चुका है।

इस पहल की बड़ी सफलता के बाद, प्रशासन ने अब जानवरों की सर्विस को और भी तेज़ और मॉडर्न बनाने के लिए ‘WhatsApp-बेस्ड चैटबॉट सर्विस’ शुरू की है। इस डिजिटल पहल का मुख्य मकसद पूरे महाराष्ट्र के किसानों को उनके घरों से रियल-टाइम (तुरंत) मेडिकल मदद देना और एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे बातचीत करना आसान बनाना है।

इस चैटबॉट को बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइन किया गया है और किसान अपने मोबाइल से +91 9063142299 पर WhatsApp मैसेज भेजकर या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल QR कोड को स्कैन करके इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बताए गए WhatsApp नंबर पर सिर्फ “Hi” का मैसेज भेजकर, किसानों को जानवरों की बीमारियों, इलाज और वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है।

साथ ही, इसके ज़रिए पशुपालन से जुड़ी अलग-अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिल सकती है। इस चैटबॉट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान सीधे जानवरों के डॉक्टरों से चैट, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल (टेलीकंसल्टेशन) के ज़रिए जुड़ सकते हैं और दूर से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा, यह अस्पतालों और जानवरों की सेवाओं और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) के लिए गाइड भी देता है।

इस नए डिजिटल सिस्टम को शुरू से ही किसानों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और अक्टूबर 2025 से मई 2026 के बीच, 615 किसानों ने इस चैटबॉट का सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है, जबकि 201 पशुपालकों ने वीडियो कॉल के ज़रिए सीधे डॉक्टरों से सलाह ली है। इस पहल से किसानों का आने-जाने का समय और खर्च बचेगा, और इमरजेंसी में जानवरों को तुरंत इलाज देकर उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

पशुपालन विभाग पूरे महाराष्ट्र में टेक्नोलॉजी-बेस्ड और एफिशिएंट वेटेरिनरी सिस्टम बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पशुपालन विभाग की कमिश्नर डॉ. किरण पाटिल ने कहा कि विभाग ने पशुपालकों को तुरंत मेडिकल सर्विस देने को टॉप प्रायोरिटी दी है और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से 1962 कॉल सेंटर सर्विस और नए WhatsApp चैटबॉट का फायदा उठाने की अपील की है।

June 1, 2026
Konkan Kisan Morcha: कोकण के आम-काजू किसानों को राहत दो, आंदोलन दबाने की कोशिश बंद करे सरकार: हर्षवर्धन सपकाळ

Konkan Kisan Morcha: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने कोकण के आम और काजू उत्पादक किसानों को त्वरित आर्थिक सहायता देने की मांग करते हुए राज्य सरकार पर आंदोलन दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में गिरगांव चौपाटी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी निवास वर्षा बंगले तक मोर्चा निकालने की घोषणा की थी। लेकिन मोर्चा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

हिरासत में लिए गए नेताओं में राजू शेट्टी, महादेव जानकर, विनायक राऊत और अरविंद सावंत शामिल रहे। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया है। हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि कोकण के आम उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 5 लाख रुपये और काजू उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 3 लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। ईंधन मूल्य वृद्धि पर केंद्र सरकार को घेरते हुए सपकाळ ने कहा कि भारत सरकार के पास कोई स्पष्ट ईंधन नीति नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव में काम कर रही है, जिसका सीधा असर आम जनता पर महंगाई के रूप में पड़ रहा है।

NEET परीक्षा में लगातार पेपर लीक मामलों पर उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में 71 बार पेपर लीक होना गंभीर चिंता का विषय है। लाखों छात्र कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है और केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही।

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था पर चल रही चर्चा पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन भाजपा सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर भी राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विपक्ष को ‘बिनडोक’ कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सपकाळ ने कहा कि भाजपा नेताओं का यह अहंकार दर्शाता है कि वे खुद को ही सर्वज्ञ समझते हैं, जबकि जनता सब देख रही है।

May 15, 2026
MSP for Kharif Crops 2026-27: खरीफ फसलों के लिए एमएसपी 2026-27 घोषित, धान के भाव में 72 रुपये की बढ़ोतरी

MSP for Kharif Crops 2026-27: केंद्र सरकार ने खरीफ फसल वर्ष 2026-27 के विपणन सीजन के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बुधवार को इजाफे का ऐलान किया। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सूरजमुखी में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास में 557 रुपये प्रति क्विंटल, नाइजरसीड में 515 रुपये प्रति क्विंटल और तिल में 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए इस वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्निनी वैष्णव ने यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना पर निर्धारित करने की घोषणा के अनुरूप है।

किसानों को उत्पादन लागत पर मिलने वाला अपेक्षित लाभ मूंग (61 प्रतिशत) में सबसे अधिक (इसके बाद बाजरा (56 प्रतिशत), मक्का (56 प्रतिशत) और अरहर (54 प्रतिशत) में होगा। शेष फसलों के लिए, किसानों को उत्पादन लागत पर मिलने वाला लाभ 50 प्रतिशत रहने का अनुमान है।सामान्य धान और ग्रेड-ए के धान में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गयी है।

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केंद्र सरकार के इस फैसले से धान का नया समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है जबकि ग्रेड ए धान के लिए किसान को 2461रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 125 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया जिससे इसकी एमएसपी बढ़कर 2900 रुपये प्रति क्विंवटल हो गयी है।अनाजों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रागी में 319 रुपये प्रति क्विंटल तो सबसे कम मक्का में केवल 10 रुपये प्रति क्विंटल ही बढ़ाये गए हैं।

दलहन में अरहर के भाव में सबसे ज्यादा 450 रुपये प्रति क्विंवटल तो मूंग के भाव में केवल 12 रुपये का इजाफा किया गया है। अरहर की एमएसपी पिछले साल 8000 रुपये प्रति क्विंवटल घोषित की गयी थी। अब इसमें 450 रुपये की बढ़ोतरी के बाद इसकी नयी एमएसपी 8450 रुपये प्रति क्विंवटल हो गयी है।

इसी तरह उड़द की एमएसपी में 400 रुपये बढ़ाये गए हैं। इससे इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7800 रुपये प्रति क्विंवटल से तेज होकर 8200 रुपयेप्रति क्विंवटल हो गया है। लागत के अनुपात में देखें तो मूंग के किसान को उसकी लागत से 5438 रुपये प्रति क्विंवटल से 61 प्रतिशत अधिक का फायदा होगा। इसी तरह अरहर के किसान को 54 प्रतिशत का तो उड़द किसान को 51 प्रतिशत का फायदा होगा।

May 13, 2026
Plunging Onion Prices: प्याज के गिरते दामों से किसान बेहाल, APMC मंडियों में बढ़ा संकट!

Plunging Onion Prices: देश की कृषि मंडियों में इन दिनों प्याज की कीमतों में भारी गिरावट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई APMC मंडियों में प्याज का भाव महज 1 से 4 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि किसान ट्रैक्टर भरकर मंडी तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन दाम सुनने के बाद माल खाली कर वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं।

महाराष्ट्र के नासिक, लासलगांव और आसपास के इलाकों से आने वाले किसानों का कहना है कि उन्हें प्याज की खेती में जितनी लागत आई, उतना पैसा भी अब नहीं मिल पा रहा। ट्रांसपोर्ट, मजदूरी और भंडारण का खर्च जोड़ने के बाद उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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किसानों के अनुसार मंडियों में अचानक आवक बढ़ने, निर्यात में सुस्ती और बाजार में मांग घटने से दाम लगातार गिर रहे हैं। वहीं कुछ व्यापारियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात और युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर भी कृषि बाजार पर दिखाई दे रहा है। निर्यात और सप्लाई चेन प्रभावित होने से मंडियों में अस्थिरता बढ़ी है।

कई किसानों ने आरोप लगाया कि मंडियों में उन्हें उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा और बिचौलियों का दबाव बढ़ गया है। कुछ किसान तो इतने निराश हो गए कि उन्होंने मंडी परिसर के बाहर ही प्याज फेंक दिया या बेहद कम कीमत पर बेच दिया।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसानों ने सरकार से प्याज खरीद, निर्यात नीति में राहत और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी मांगें उठाई हैं।

May 12, 2026
Adani Agri Fresh: हिमाचल में चेरी कारोबार में उतरेगी अडानी एग्री फ्रेश!

Adani Agri Fresh: अडानी अग्रि फ्रेश लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में चेरी और दूसरे स्टोन फ्रूट्स की खरीद शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी अब सेब कारोबार के साथ-साथ चेरी, आड़ू और प्लम जैसे फलों के क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

किसानों को मिलेगा बड़ा बाजार और बेहतर दाम
कंपनी का कहना है कि इस पहल से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। साथ ही फलों की स्टोरेज अवधि बढ़ेगी और उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इससे हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

आधुनिक स्टोरेज सुविधाओं को किया गया अपग्रेड
Adani Agri Fresh Limited ने हिमाचल प्रदेश में मौजूद अपनी कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोरेज सुविधाओं को चेरी के भंडारण और वितरण के लिए आधुनिक बनाया है। कंपनी के छह स्टोरेज केंद्र अब स्टोन फ्रूट्स की सप्लाई चेन को संभालने के लिए तैयार किए गए हैं।

सीईओ मनीष अग्रवाल ने कही बड़ी बात
‘फ्रूट होराइजन 2026: ग्लोबलाइजिंग इंडियाज फ्रूट वैल्यू चेन’ कार्यक्रम में कंपनी के सीईओ Manish Agarwal ने कहा कि आने वाले सीजन से चेरी की खरीद शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में कंपनी अन्य स्टोन फ्रूट्स में भी विस्तार करेगी, ताकि किसानों को बेहतर मार्केट एक्सेस मिल सके।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एएएफएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष अग्रवाल ने कहा,

“हम आने वाले सीजन से चेरी की खरीद शुरू करेंगे और धीरे-धीरे अन्य स्टोन फ्रूट्स (आड़ू और प्लम आदि) में भी विस्तार करेंगे। यह हमारे सेब खरीद के अनुभव और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की हमारी निरंतर कोशिश का हिस्सा है।”

सेब कारोबार में पहले से मजबूत पकड़
Adani Agri Fresh Limited हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से सेब की खरीद, भंडारण और मार्केटिंग का काम कर रही है। कंपनी ने 2006 से अब तक 17 हजार से अधिक किसानों से तीन लाख टन से ज्यादा सेब खरीदे हैं और किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

25 हजार टन की स्टोरेज क्षमता
कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में कुल 25 हजार टन की स्टोरेज क्षमता विकसित की है। इससे फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और किसानों को दूर-दराज के बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है।

May 9, 2026