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  • India-US Trade Talks: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर दिल्ली पहुंचे, सीतारमण और गोयल के साथ व्यापार समझौते पर हुई चर्चा

    India-US Trade Talks: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर दिल्ली पहुंचे, सीतारमण और गोयल के साथ व्यापार समझौते पर हुई चर्चा

    India-US Trade Talks: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ अलग-अलग बैठकें कर व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

    वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने, निवेश के नए अवसर तलाशने तथा व्यावसायिक सहयोग को विस्तार देने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

    वहीं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपने कार्यालय में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के साथ बातचीत की। गोयल ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर सार्थक और परिणामोन्मुखी चर्चा की उम्मीद है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ताएं जारी हैं और इस दिशा में प्रगति की जा रही है।

    भारत और अमेरिका ने इस वर्ष 7 फरवरी को एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति जताई थी, लेकिन इसे अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस बीच अमेरिका के संघीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तहत लगाए गए कुछ शुल्कों को निरस्त किए जाने के बाद व्यापारिक परिस्थितियों में बदलाव आया है, जिससे समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को नई गति मिलने की संभावना है।

    गौरतलब है कि हाल ही में फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में भी व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया था। दोनों नेताओं ने अधिकारियों को जल्द से जल्द संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी और व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक समझौते पर काम पूरा करने के निर्देश दिए थे।

  • Iran Economy After US Deal: अमेरिका के साथ समझौता ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं, बोले विशेषज्ञ

    Iran Economy After US Deal: अमेरिका के साथ समझौता ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं, बोले विशेषज्ञ

    Iran Economy After US Deal: अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से प्रतिबंधों में संभावित राहत, जब्त विदेशी परिसंपत्तियों तक पहुंच और तेल निर्यात में वृद्धि की उम्मीदें जरूर जगी हैं, लेकिन ईरानी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केवल कूटनीतिक प्रगति से देश की गहरी आर्थिक चुनौतियों का समाधान नहीं होगा।

    समझौते में 60 दिनों की वार्ता अवधि, होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोलने की दिशा में कदम, ईरानी तेल निर्यात पर अमेरिकी छूट और प्रतिबंधों व जब्त संपत्तियों पर चर्चा का प्रावधान शामिल है। इन संभावनाओं से ईरानी मुद्रा को मजबूती मिलने, महंगाई घटने और आम लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है।

    हालांकि, विशेषज्ञों ने इन उम्मीदों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। ईरान के पूर्व केंद्रीय बैंक उप-गवर्नर हैदर मोस्तख्देमीन-हुसैनी ने कहा कि समझौता आर्थिक सुधार के लिए आवश्यक शर्त हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

    विशेषज्ञों के अनुसार समझौते से मिलने वाले अधिकांश आर्थिक लाभ कई शर्तों और भविष्य की वार्ताओं की प्रगति पर निर्भर करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधों में स्वतः राहत, जब्त धनराशि की तत्काल वापसी या ईरान को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

    समझौते के तहत प्रस्तावित 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यक्रम को भी प्रत्यक्ष अमेरिकी सहायता के बजाय तीसरे देशों और निजी निवेशकों की संभावित भागीदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अमेरिका ईरान को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराएगा।

    ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती ने कहा कि समझौते में परिसंपत्तियों की रिहाई से जुड़े अमेरिकी दायित्वों का उल्लेख जरूर है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

    अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ईरान की समस्याएं केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं हैं। बजट घाटा, मुद्रा आपूर्ति में तेज वृद्धि, बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियां, कम उत्पादकता, ऊर्जा संकट, निवेश की कमी और तकनीकी पिछड़ापन जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।

    अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अली गनबरी ने कहा कि यह मान लेना उचित नहीं होगा कि किसी प्रारंभिक समझौते से ईरान की सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्थायी आर्थिक विकास के लिए व्यापक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

    ईरान फिलहाल 80 प्रतिशत से अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया समझौता तेल निर्यात बढ़ाने और विदेशी राजस्व तक पहुंच आसान बनाने में मददगार हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए घरेलू सुधारों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।

  • India US Relations: ट्रंप से मुलाकात में मोदी ने उठाया भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा!

    India US Relations: ट्रंप से मुलाकात में मोदी ने उठाया भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा!

    India US Relations: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। दोनों नेताओं की यह मुलाकात करीब 16 महीने बाद हुई।

    पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि भविष्य में होने वाले किसी भी समझौते में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

    प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरूमध्य में निर्बाध समुद्री आवाजाही के महत्व पर बल देते हुए कहा कि दुनिया भर में लाखों भारतीय नाविक अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सुरक्षा वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद आवश्यक है।

    मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों की टीमें साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं।

    गौरतलब है कि हाल ही में होर्मुज क्षेत्र में हुए एक सैन्य हमले में एक व्यापारिक जहाज पर सवार तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना पर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर विरोध दर्ज कराया था।

    इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में कार्य करना स्वभाविक रूप से जोखिम भरा है, लेकिन अमेरिका इस मामले में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत बताते हुए कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    पश्चिम एशिया में भारत की संभावित भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पिछली भारत यात्रा को याद करते हुए उसे बेहद सफल और यादगार बताया।

  • US Iran Tension 2026: ट्रंप का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम, बोले- “समझौता करो या कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहो”

    US Iran Tension 2026: ट्रंप का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम, बोले- “समझौता करो या कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहो”

    अमेरिका-ईरान वार्ता अंतिम चरण में, ट्रंप बोले- जरूरत पड़ी तो उठाएंगे “कठोर कदम”; ईरान ने कहा- दबाव में नहीं झुकेंगे

    वॉशिंगटन / तेहरान: अमेरका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि या तो तेहरान अमेरिका के साथ समझौता कर ले, या फिर “कठोर कदमों” के लिए तैयार रहे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है।बुधवार को जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, “हम ईरान के साथ बातचीत के अंतिम चरण में हैं। देखते हैं क्या होता है। या तो वे समझौता कर लेंगे या हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो थोड़े कठोर होंगे।”हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताई कि मामला युद्ध तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन उनके बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है।

    नेतन्याहू की खुलकर तारीफ

    इस दौरान ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो वे उनसे करवाना चाहेंगे और इजरायल में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है।ट्रंप ने कहा, “वे बहुत अच्छे इंसान हैं। यह मत भूलिए कि वे युद्धकालीन प्रधानमंत्री रह चुके हैं।” उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि इजरायल में उनका समर्थन इतना ज्यादा है कि वे वहां प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ सकते हैं।

    युद्धों का जिक्र कर ट्रंप ने दिया संदेश

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और कोरिया युद्धों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय तक कई युद्धों में शामिल रहा है, लेकिन ईरान के खिलाफ मौजूदा स्थिति को केवल तीन महीने हुए हैं और अधिकतर समय युद्धविराम जैसी स्थिति बनी रही।

    ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पुराने युद्धों में लाखों सैनिक खोए हैं और वे नहीं चाहते कि हालात फिर उसी दिशा में जाएं।

    ईरान ने कहा- दबाव में नहीं झुकेंगेवहीं दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने ट्रंप के बयान के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कूटनीति और आपसी सम्मान युद्ध से कहीं अधिक टिकाऊ और सुरक्षित रास्ता है।

    उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ईरान ने हमेशा अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया है और युद्ध टालने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हमारी ओर से सभी रास्ते खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना केवल एक भ्रम है।”

    (US Iran Tension 2026)मध्य पूर्व में बढ़ सकती है चिंता

    विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत विफल होती है, तो मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बयानबाजी से वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।