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Anil Nagre Appeal: पावसाल में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के तबादले रोके जाएं, अनिल नागरे की सरकार से अपील!

Anil Nagre Appeal: मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे समय में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा इमारत गिरने, भूस्खलन, जलभराव और सड़क धंसने जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को रोका जा सके, इसके लिए महानगरपालिका प्रशासन युद्धस्तर पर काम करता है।

इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता अनिल शांताराम नागरे ने मांग की है कि मानसून के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत अभियंताओं और अधिकारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से रोके जाएं। इस संबंध में नागरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे तथा नगर अभियंता रामचंद्र कदम को पत्र भेजकर अपनी मांग रखी है।

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अनिल नागरे ने कहा कि दक्षिण मुंबई में सैकड़ों पुरानी और जर्जर इमारतें हैं, जिनके मानसून के दौरान गिरने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा जलभराव, सड़क धंसने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। ऐसे संवेदनशील समय में यदि अनुभवी अभियंताओं और अधिकारियों का तबादला किया जाता है तो उनकी जगह आने वाले नए अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं से पूरी तरह परिचित नहीं होते।

उन्होंने कहा कि नए अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं को समझने और स्थिति पर नियंत्रण पाने में समय लगता है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में देरी हो सकती है और नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मानसून समाप्त होने तक अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और अभियंताओं के तबादले स्थगित किए जाने चाहिए।स्लग: मानसून में अधिकारियों के तबादलों पर रोक की मांग

June 2, 2026
AICC Minority Department: डॉ. प्रशांत रमेश इंगळे को एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग में मिली राष्ट्रीय दायित्व!

AICC Minority Department: मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सदस्य और लंबे समय से आंबेडकरी, छात्र एवं सामाजिक आंदोलनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. प्रशांत रमेश इंगळे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) अल्पसंख्यक विभाग में राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति की घोषणा 2 जून को मुंबई मराठी पत्रकार संघ, सीएसएमटी, मुंबई में आयोजित पत्रकार परिषद में की गई।

यह नियुक्ति एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग की 14 मई 2026 को नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत की गई। बैठक की अध्यक्षता एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने की थी, जिसमें देशभर के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

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बैठक में अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, विमुक्त-भटके समुदाय, बौद्ध समाज तथा युवाओं को सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक विचारों के आधार पर संगठित करने को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इसी क्रम में डॉ. प्रशांत रमेश इंगळे को “भारत के बौद्ध समाज एवं विश्वभर के बौद्ध अध्येताओं के साथ समन्वय के लिए अखिल भारतीय संयोजक” नियुक्त किया गया है। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके अनुभव और सामाजिक कार्यों के माध्यम से बौद्ध समाज तथा विभिन्न बौद्ध अध्ययन संस्थानों के बीच संवाद और समन्वय को नई दिशा मिलेगी।

June 2, 2026
Climate Narrative Hub: मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व पर जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए नई गाइड जारी!

Climate Narrative Hub: क्लाइमेट नैरेटिव हब (CNH) ने पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मानव-वन्यजीव संबंधी विषयों की जिम्मेदार और संवेदनशील रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने हेतु एक नई गाइड जारी की है। दसरा और मोमेंटम शिफ्ट्स की पहल तथा रेनमैटर फाउंडेशन के सहयोग से तैयार इस गाइड का उद्देश्य पर्यावरण रिपोर्टिंग को अधिक व्यापक और तथ्यपरक बनाना है।

गाइड में कहा गया है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी खबरों में केवल हमलों या मौतों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन कारणों को भी समझना जरूरी है, जिनकी वजह से वन्यजीव मानव बस्तियों तक पहुंचते हैं। इसमें आवास हानि, निर्माण गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन और भोजन की उपलब्धता में बदलाव जैसे कारकों पर भी रिपोर्टिंग करने की सलाह दी गई है।

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यह गाइड नेटवर्क फॉर कंजर्विंग सेंट्रल इंडिया, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी-इंडिया, को-एक्सिस्टेंस कंसोर्टियम, द कॉर्बेट फाउंडेशन, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और द नेचर कंजर्वेंसी-इंडिया सहित कई संस्थाओं, पत्रकारों और संपादकों के सहयोग से तैयार की गई है।

दसरा की कम्युनिकेशन कंसल्टेंट विशाखा जॉर्ज ने कहा कि जंगलों, जैव विविधता और वहां रहने वाले समुदायों से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण कहानियां अक्सर सामने नहीं आ पातीं। यदि इन्हें संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए तो यह लोगों को प्रकृति से जोड़ने और संरक्षण संबंधी संवाद को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं।

June 2, 2026
Sanitation Workers Issues: सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर ढिलाई बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई!

Sanitation Workers Issues: महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुकेश सारवान ने चेतावनी दी है कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा और यदि समस्याओं के समाधान में ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को मुकेश सारवान ने भिवंडी महानगरपालिका का दौरा कर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा की तथा मनपा आयुक्त अनमोल सागर के साथ विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर आयोजित समीक्षा बैठक में अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, नयना ससाणे, उपायुक्त विक्रम दराडे, सहायक आयुक्त शैलेश दोंदे तथा विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में महानगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के साथ-साथ सामाजिक न्याय विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मुकेश सारवान ने स्थापना विभाग के अधिकारियों और आयुक्त से चर्चा करते हुए यह जानकारी ली कि सफाई कर्मचारियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को किस प्रकार लागू किया जा रहा है।

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उन्होंने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन सफाई कर्मचारियों ने 25 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा दी है, उन्हें मालिकाना हक के आधार पर निःशुल्क फ्लैट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस संबंध में उन्होंने मनपा प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई कर मामले का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

मुकेश सारवान ने 30 अप्रैल 2025 के सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि दूषित नालों में काम करते समय जान गंवाने वाले, स्थायी रूप से दिव्यांग या विकलांग हुए मैनुअल स्कैवेंजर्स और सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा 13 अक्टूबर 2024 के सरकारी आदेश के तहत लंबित अनुकंपा नियुक्ति और वारिस हक से जुड़े मामलों की जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा गया।

उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया कि सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत, भरे गए और रिक्त पदों का विवरण तैयार किया जाए तथा कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। बैठक के दौरान आयोग की ओर से दोहराया गया कि सफाई कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

June 2, 2026
Ramdas Athawale: ‘हाथभट्टी’ शराब को वैध करें, सरकार का नियंत्रण रहने से राजस्व भी मिलेगा!

Ramdas Athawale: पुणे में जहरीली शराब पीने के कारण गरीब परिवारों के मजदूर और कामगारों की मौत हो गई। रोज कमाने-खाने वाला समाज हाथभट्टी की शराब पीता है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि हाथभट्टी की शराब को सरकार द्वारा मान्यता देकर वैध किया जाना चाहिए।

इससे हाथभट्टी की शराब आम मजदूर वर्ग के लिए किफायती होगी, इस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, सरकार को राजस्व मिलेगा और गरीब मजदूर वर्ग की जान भी बचेगी। ऐसा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने भिवंडी में व्यक्त किया है।

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले सोमवार को तालुका के बापगांव में एक निजी कार्यक्रम के लिए आए थे। इसके बाद उन्होंने भिवंडी शहर के आरपीआई शहराध्यक्ष महेंद्र गायकवाड के शहर कार्यालय का देर रात दौरा किया।

इसके बाद वहां एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय नेता सुरेश बारशिंगे, शहराध्यक्ष महेंद्र गायकवाड, प्रो. सुमित्र कांबळे, भाजपा नेता संतोष शेट्टी, कॉर्पोरेटर नंदिनी गायकवाड सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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हालांकि, अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है। मराठा आरक्षण आंदोलन को आरपीआई पार्टी का शुरुआत से ही समर्थन रहा है। मनोज जरांगे पाटिल धूप में आंदोलन पर बैठे थे। सरकार ने मराठा आरक्षण देने के संबंध में निर्णय लिया है।

विदर्भ के कुणबी मराठा समाज को आरक्षण प्राप्त है। मराठा समाज भी कुणबी समाज की तरह ही खेती करता है। इसलिए, जिनके रिकॉर्ड में ‘कुणबी’ दर्ज है, उन्हें ओबीसी का प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए; पूरे मराठा समाज को सीधे तौर पर ओबीसी नहीं कहा जा सकता। लेकिन साथ ही, ओबीसी समाज के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के माध्यम से दिया जा सकता है, इसलिए मराठा समाज को इडब्लूएस में शामिल किया जाना चाहिए। जनगणना के बाद समाज के वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। हमारा मानना है कि मराठा समाज के आरक्षण पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। “उप-वर्गीकरण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार द्वारा इसकी कार्यप्रणाली शुरू की गई है।

हमारी मांग है कि जो जनगणना अब हो रही है, उसके बाद समाज के सही आंकड़े सामने आएंगे। इसलिए किसी भी जाति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए; जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है, उसे उसी अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, यही हमारी भूमिका है।” मातंग समाज में यह भावना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है।

कानूनन जाति व्यवस्था भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन लोगों के दिलों से जातीयता अभी खत्म नहीं हुई है; आज भी ग्रामीण इलाकों में अन्याय होता है। अगर जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाए, तो हम भी आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं।

June 2, 2026
Thane CBSE School: ठाणे मनपा – क्रिस्टल हाउस’ सीबीएसई स्कूल 8 जून से खारेगांव में शुरू होगा!

Thane CBSE School: मनपा का पहला सीबीएसई बोर्ड स्कूल 8 जून, 2026 से खारेगांव में शुरू होगा। ‘ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन – क्रिस्टल हाउस’ CBSE बोर्ड स्कूल क्रिस्टल हाउस इंडिया के साथ मिलकर चलाया जाएगा और इस स्कूल के ज़रिए स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा, मॉडर्न सुविधाएँ और हर तरह के विकास के मौके दिए जाएँगे। मनपा आयुक्त सौरभ राव ने आज इस स्कूल के कामकाज का रिव्यू किया।

अतिरिक्त आयुक्त 2 प्रशांत रोडे,उपायुक्त शिक्षण डॉ. मिताली संचेती, सबअर्बन इंजीनियर विकास ढोले, विनोद पवार, शुभांगी केसवानी और CRISIL के अधिकारी मौजूद थे। खारेगांव में सफायर हॉस्पिटल के पास एक ‘ठाणे मनपा – क्रिस्टल हाउस स्कूल’ है और ठाणे मनपा स्कूल के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ दे रहा है।

इसमें लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर रूम, लैंग्वेज लैब, स्पोर्ट्स और आर्ट डिपार्टमेंट के लिए अलग जगह, पीने का साफ पानी, टॉयलेट के साथ-साथ बिल्डिंग की मरम्मत, पेंटिंग, लिफ्ट,सीसीटीवी सिस्टम और आग बुझाने के सिस्टम शामिल हैं।

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आयुक्त ने आज हुई मीटिंग में संबंधित डिपार्टमेंट को 8 जून से पहले ये सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। फिलहाल, स्कूल बिल्डिंग की पेंटिंग, खिड़कियों पर ग्रिल लगाना, प्लेग्राउंड तैयार करना, आग बुझाने के सिस्टम की मरम्मत और लिफ्ट की मरम्मत का काम आखिरी स्टेज में है और मीटिंग में बताया गया कि स्कूल शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

क्रिस्टल हाउस मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में ट्रेंड टीचर और नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति, प्री-प्राइमरी से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन, यूनिफॉर्म, किताबें और पढ़ाई का सामान सप्लाई करना, स्टूडेंट्स के खाने का इंतज़ाम और स्कूल तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना शामिल है।

इसके अलावा, स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन, करियर गाइडेंस और नौकरी पर फोकस करने वाली ट्रेनिंग देने पर भी ज़ोर दिया जाएगा। फिलहाल, नर्सरी से सेकेंडरी तक की क्लास शुरू की जाएंगी।आयुक्त ने बताया कि इस पहल से ठाणे के स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल के सीबीएसई करिकुलम की शिक्षा मिलेगी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी शिक्षा के नए मौके बनेंगे।

मनपा और क्रिस्टल हाउस के बीच 30 सितंबर 2025 को एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किया गया है। यह एग्रीमेंट 30 साल के लिए वैलिड होगा।मनपा ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देकर प्री-प्राइमरी से 12वीं क्लास तक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल खोलने की मंज़ूरी दे दी है।

June 2, 2026
Mumbai–Ahmedabad Bullet Train: पालघर में तीसरी पर्वतीय सुरंग का ब्रेकथ्रू पूरा

Mumbai–Ahmedabad Bullet Train: मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत महाराष्ट्र की तीसरी पर्वतीय सुरंग का ब्रेकथ्रू पालघर जिले के दहानू तालुका स्थित अंबेसरी गांव में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।यह सुरंग 417 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है, जिसे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की अप और डाउन दोनों पटरियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

सुरंग की खुदाई दोनों सिरों से नियंत्रित ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग (Controlled Drilling and Blasting) तकनीक का उपयोग करके की गई। खुदाई कार्य के दौरान संरचनात्मक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत मॉनिटरिंग प्रणालियों और भू-तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया गया।

खुदाई गतिविधियों के दौरान कंपन, सुरंग के व्यवहार तथा आसपास की संरचनाओं की सतत निगरानी के लिए सरफेस सेटलमेंट पॉइंट्स (SSP), 3D टार्गेट्स, स्ट्रेन गेज और सीस्मोग्राफ सहित रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए गए।सुरंग के भीतर कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए उचित वेंटिलेशन प्रणाली, अग्नि सुरक्षा उपाय, नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था तथा निरंतर भू-तकनीकी निगरानी सुनिश्चित की गई।

गुजरात एवं महाराष्ट्र में पर्वतीय सुरंगों (MT) की स्थिति
परियोजना में कुल आठ (08) पर्वतीय सुरंगों में से सात (07) महाराष्ट्र के पालघर जिले में तथा एक (01) गुजरात के वलसाड जिले में स्थित है।
•⁠ ⁠MT-08 (350 मीटर) का ब्रेकथ्रू 5 अक्टूबर 2023 को पूरा किया गया
•⁠ ⁠MT-07 (417 मीटर) का ब्रेकथ्रू 1 जून 2026 को पूरा किया गया
•⁠ ⁠MT-06 (454 मीटर) का ब्रेकथ्रू 3 फरवरी 2026 को पूरा किया गया
•⁠ ⁠MT-05 (1.5 किमी) का ब्रेकथ्रू 2 जनवरी 2026 को पूरा किया गया
•⁠ ⁠MT-04 में लगभग 60% कार्य प्रगति हासिल की जा चुकी है
•⁠ ⁠MT-03 में 80% से अधिक खुदाई कार्य पूरा हो चुका है
•⁠ ⁠MT-02 और MT-01 का कार्य निरंतर प्रगति पर है

इस पर्वतीय सुरंग की खुदाई पूर्ण होने के साथ ही महाराष्ट्र में पिछले पाँच महीनों के भीतर तीन पर्वतीय सुरंगों का सफलतापूर्वक उत्खनन पूरा किया जा चुका है, जो परियोजना के सबसे जटिल खंडों में से एक में तीव्र प्रगति को दर्शाता है।वापी और बोइसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच स्थित सभी तीन पर्वतीय सुरंगों का उत्खनन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर महाराष्ट्र के बोइसर और गुजरात के वापी के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इन दोनों औद्योगिक शहरों के बीच के मार्ग में तीन (03) पर्वतीय सुरंगें (MT-08, MT-07 एवं MT-06) शामिल हैं।

June 2, 2026
Congress Protests: पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन!

Congress Protests: पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ के मार्गदर्शन में दक्षिण मुंबई जिला कांग्रेस ने जोरदार आंदोलन किया। यह प्रदर्शन दक्षिण जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविकांत बावकर के नेतृत्व में गोल देऊल मंदिर के पास, मोती टॉकीज चौक, कुंभारवाड़ा, मुंबई में आयोजित किया गया।

संबंधित खबरें: Animal Healthcare Services: किसानों को 1962 हेल्पलाइन और WhatsApp चैटबॉट के ज़रिए उनके घर पर हेल्थ सर्विस मिलेंगी

“जनता की लूट बंद करो, पेट्रोल-डीजल-सीएनजी की मूल्यवृद्धि वापस लो” की मांग को लेकर ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्ष केतन शाह के नेतृत्व में आज जोरदार आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को उजागर किया।

नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के लगातार बढ़ते दामों से महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम नागरिकों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आंदोलनकारियों ने सरकार से ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने और जनता को राहत देने की मांग की।

June 1, 2026
Animal Healthcare Services: किसानों को 1962 हेल्पलाइन और WhatsApp चैटबॉट के ज़रिए उनके घर पर हेल्थ सर्विस मिलेंगी

Animal Healthcare Services: महाराष्ट्र राज्य के पशुपालकों और किसानों को तुरंत और तेज़ी से जानवरों की सर्विस देने के लिए एनिमल हस्बैंड्री कमिश्नरेट ने एक ज़रूरी कदम उठाया है। पशुपालन विभाग, भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड और इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर पिछले पांच सालों से राज्य में टोल-फ्री हेल्पलाइन सर्विस ‘1962’ को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

इस हेल्पलाइन के तहत चलने वाली ‘मोबाइल वेटनरी यूनिट्स’ यानी मोबाइल वेटनरी गाड़ियों के ज़रिए ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में किसानों के घर पर फ्री हेल्थ सर्विस दी जा रही हैं। इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर अब तक 8 लाख से ज़्यादा जानवरों का समय पर, आसानी से और भरोसे के साथ इलाज किया जा चुका है।

इस पहल की बड़ी सफलता के बाद, प्रशासन ने अब जानवरों की सर्विस को और भी तेज़ और मॉडर्न बनाने के लिए ‘WhatsApp-बेस्ड चैटबॉट सर्विस’ शुरू की है। इस डिजिटल पहल का मुख्य मकसद पूरे महाराष्ट्र के किसानों को उनके घरों से रियल-टाइम (तुरंत) मेडिकल मदद देना और एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे बातचीत करना आसान बनाना है।

इस चैटबॉट को बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइन किया गया है और किसान अपने मोबाइल से +91 9063142299 पर WhatsApp मैसेज भेजकर या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल QR कोड को स्कैन करके इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बताए गए WhatsApp नंबर पर सिर्फ “Hi” का मैसेज भेजकर, किसानों को जानवरों की बीमारियों, इलाज और वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है।

साथ ही, इसके ज़रिए पशुपालन से जुड़ी अलग-अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिल सकती है। इस चैटबॉट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान सीधे जानवरों के डॉक्टरों से चैट, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल (टेलीकंसल्टेशन) के ज़रिए जुड़ सकते हैं और दूर से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा, यह अस्पतालों और जानवरों की सेवाओं और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) के लिए गाइड भी देता है।

इस नए डिजिटल सिस्टम को शुरू से ही किसानों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और अक्टूबर 2025 से मई 2026 के बीच, 615 किसानों ने इस चैटबॉट का सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है, जबकि 201 पशुपालकों ने वीडियो कॉल के ज़रिए सीधे डॉक्टरों से सलाह ली है। इस पहल से किसानों का आने-जाने का समय और खर्च बचेगा, और इमरजेंसी में जानवरों को तुरंत इलाज देकर उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

पशुपालन विभाग पूरे महाराष्ट्र में टेक्नोलॉजी-बेस्ड और एफिशिएंट वेटेरिनरी सिस्टम बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पशुपालन विभाग की कमिश्नर डॉ. किरण पाटिल ने कहा कि विभाग ने पशुपालकों को तुरंत मेडिकल सर्विस देने को टॉप प्रायोरिटी दी है और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से 1962 कॉल सेंटर सर्विस और नए WhatsApp चैटबॉट का फायदा उठाने की अपील की है।

June 1, 2026
Food and Drug Administration: एफडीए की बड़ी कार्रवाई; 11 लाख के आम, 4.5 लाख का गुटखा जब्त, 37 गिरफ्तार!

Food and Drug Administration: फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के स्टेट कमिश्नर तुकाराम मुंडे के गाइडेंस में ठाणे जिले में फूड सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक बड़ा और लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत, ठाणे जिले के फूड सेफ्टी अधिकारियों ने 30 और 31 मई, 2026 को APMC मार्केट (नवी मुंबई एरिया) और कई दूसरे इलाकों में अचानक रेड मारकर एक बड़ी कानूनी कार्रवाई की है।

गर्मियों में आमों की ज़्यादा डिमांड का फायदा उठाकर, यह बात सामने आई है कि कुछ व्यापारी आमों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रेड सेशन के दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन ने तीन बड़ी जगहों पर कार्रवाई की है जो आमों को पकाने के लिए सीधे एथिलीन जैसे स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में, संबंधित जगहों से कुल 3,453 kg आम ज़ब्त किए गए हैं, और इन ज़ब्त किए गए आमों की कुल कीमत 11 लाख 12 हज़ार 850 रुपये है।

फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) के नियमों के मुताबिक, आम या दूसरे फलों को पकाने के लिए फलों पर सीधे एथिलीन स्प्रे करना पूरी तरह से मना है। व्यापारियों के लिए नियमों के मुताबिक सिर्फ़ सुरक्षित एथिलीन गैस चैंबर का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हालांकि, इंस्पेक्शन के दौरान, कई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करके फलों पर सीधे स्प्रे करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इन ज़ब्त किए गए आमों के सैंपल आगे की जांच और एनालिसिस के लिए लैब में भेजे गए हैं।

इस लैब की रिपोर्ट मिलने के बाद, संबंधित लोगों के ख़िलाफ़ आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस इंस्पेक्शन में कहीं भी कैल्शियम कार्बाइड जैसे बहुत जानलेवा और खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल नहीं पाया गया, लेकिन यह साफ़ हो गया है कि एथिलीन स्प्रे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही, वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर 29 मई से 31 मई 2026 तक नवी मुंबई और ठाणे जिले के APMC मार्केट में गुटखा, पान मसाला और खुशबूदार तंबाकू जैसी सेहत के लिए खतरनाक और बैन खाने की चीज़ों के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन भी चलाया गया।

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इस ऑपरेशन में कुल 36 जगहों को कानूनी तौर पर सीज किया गया है। इन बैन चीज़ों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 लाख 74 हजार 407 रुपये का गुटखा, खुशबूदार तंबाकू और पान मसाला का स्टॉक सीज किया है। इन चीज़ों को गैर-कानूनी तरीके से बेचने वाले वेंडर्स के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में FIR दर्ज की गई हैं और इस मामले में अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

साथ ही, नियमों का गंभीर उल्लंघन करते पाए गए कुल 31 जगहों को एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत सील कर दिया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे मिलावटी और गैर-कानूनी व्यापारियों के खिलाफ यह रेड सेशन कैंपेन इसी तरह जारी रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि अगर उन्हें समाज में ऐसी प्रतिबंधित चीज़ों की बिक्री या खाने की चीज़ों में मिलावट की कोई जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को बताएं।

नागरिकों के लिए अपील और शिकायत केंद्र:
जनता को प्रतिबंधित और मिलावटी खाने की चीज़ों को 100% खत्म करने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। प्रशासन ने किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करने या गड़बड़ी की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800222365 उपलब्ध कराया है।

नागरिक अपनी शिकायतें ‘जॉइंट कमिश्नर (कोकण डिवीज़न), फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़िस, वरदान MIDC बिल्डिंग, ग्राउंड फ़्लोर, वागले एस्टेट, रोड नंबर 16, ठाणे (वेस्ट) – 400604’ पर लिखकर भी दर्ज करा सकते हैं, कोकण डिवीज़न के जॉइंट कमिश्नर (फ़ूड) श्री पराग नलावड़े से अपील की है।

June 1, 2026