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ठाणे: मुंब्रा के शिमला पार्क स्थित जुबेदा पार्क सोसाइटी में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां इमारत की दूसरी मंजिल का स्लैब अचानक ढह गया। इस दुर्घटना में 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक अब्दुल रहमान हसन पटेल की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, शिमला पार्क इलाके की करीब 22 वर्ष पुरानी सी-1 इमारत के कमरा नंबर 202 का एक हिस्सा सुबह लगभग 10 बजे अचानक गिर पड़ा। मलबे की चपेट में आने से अब्दुल पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल मुंब्रा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही Thane Municipal Corporation के निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने संबंधित भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि इमारत की मजबूती और अन्य संभावित खतरों का आकलन किया जा सके। हाल के दिनों में ठाणे-मुंब्रा क्षेत्र में ऐसे कई ढांचा गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने पुराने भवनों की जांच तेज करने के संकेत दिए हैं।
स्थानीय नागरिकों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और क्षेत्र के पुराने भवनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। महानगरपालिका ने आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ठाणे (संवाददाता): महाराष्ट्र के तेजी से विकसित हो रहे ठाणे जिले में डिजिटल प्रशासन (Digital Thane) का एक नया मॉडल सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नेतृत्व में ‘ई-गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट मिशन’ के तहत शुरू की गई पहलों ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और आम नागरिकों के लिए सुलभ बना दिया है।
‘सेवा संवाद’ और ‘डिजी संवाद’ जैसी पहलों के जरिए प्रशासन ने नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत दी है। 15 अगस्त 2025 से शुरू ‘सेवा संवाद’ के तहत जिले के 873 ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रों पर QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लागू किया गया है, जिससे नागरिक सीधे सेवाओं की गुणवत्ता, शुल्क और व्यवहार पर अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। वहीं, WhatsApp आधारित ‘डिजी संवाद’ (9930001185) प्लेटफॉर्म ने 24×7 शिकायत दर्ज करने और उसे ट्रैक करने की सुविधा देकर प्रशासन को और अधिक रिस्पॉन्सिव बनाया है।

इतिहास और भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में भी ठाणे प्रशासन ने उल्लेखनीय कार्य किया है। ‘ई-संजीवन’ सिस्टम के माध्यम से 1890 से अब तक के जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड को AI और ब्लॉकचेन तकनीक से सुरक्षित किया गया है। साथ ही ‘राजभूमि’ पोर्टल के जरिए सरकारी जमीनों का जियो-रेफरेंसिंग आधारित डिजिटल मैनेजमेंट शुरू कर अवैध कब्जों और लैंड माफिया पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की सेवाओं को भी डिजिटल मैपिंग के जरिए आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाया गया है। जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल और सड़क नेटवर्क जैसी सुविधाओं की जानकारी अब एक क्लिक पर उपलब्ध है, जिससे आपदा प्रबंधन और भविष्य की योजना अधिक वैज्ञानिक तरीके से संभव हो पाई है।

इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए ‘150 Days of e-Governance Improvement’ कार्यक्रम के अंतर्गत ठाणे जिला प्रशासन के अधिकारियों को मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर Ranjit Yadav, Ashutosh Dumbre, Manisha Awhale, Dr. D. Swami और Sunil Pawar को भी सम्मानित किया गया।
ठाणे जिले में लागू यह ई-गवर्नेंस मॉडल न केवल तकनीकी बदलाव का उदाहरण है, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली में एक व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरा है, जिससे आम नागरिकों का समय, पैसा और श्रम तीनों की बचत हो रही है।

ठाणे / नई दिल्ली | संवाददाता। शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक बुधवार को संसद भवन, नई दिल्ली में श्री मंगुथा श्रीनिवासुल रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में PM-E बस सर्विस स्कीम की प्रगति और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद नरेश म्हस्के ने योजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।

सांसद नरेश म्हस्के ने सबसे पहले देश के विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को दी जा रही सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूरे देश में 10,000 नई बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।

योजना के अंतर्गत ठाणे शहर के लिए 100 और मीरा-भायंदर के लिए 60 नई बसें शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। सांसद म्हस्के ने केंद्र सरकार से मांग की कि बसों को 10 वर्षों तक चलाने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की अवधि और सहायता को बढ़ाया जाए, ताकि नगर निगमों पर वित्तीय बोझ कम हो सके।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नगर निगमों को प्रतिदिन 200 किलोमीटर बस चलाने का जो लक्ष्य दिया गया है, उसे घटाकर 150 किलोमीटर प्रतिदिन किया जाए, क्योंकि कई शहरों में इतनी लंबी दूरी रोजाना तय करना व्यावहारिक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ठाणे लोकसभा क्षेत्र के लिए और अधिक बसें उपलब्ध कराने की मांग भी बैठक में रखी।

बैठक के दौरान देशभर में इस योजना के तहत हो रही प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद नरेश म्हस्के ने ई-बसों में आने वाली तकनीकी समस्याओं, बैटरी से जुड़ी दिक्कतों जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया।

इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम, ग्रीन एनर्जी पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टम, प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और ई-बसों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर को विशेष प्रशिक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

ठाणे(Thane)। ठाणे महानगरपालिका की ओर से वार्ड नंबर 13 में बुधवार को बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने किया। अभियान की शुरुआत ज्ञानेश्वर चौक से हुई, जहां उपस्थित नागरिकों और कर्मचारियों ने अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने तथा गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की शपथ ली।

इस अभियान में स्थानीय नगरसेवक अनिल भोर, निर्मला कांसे, वर्षा शेलार, शाहजी खुसपे, उप आयुक्त दिनेश तायडे, बड़ी संख्या में नागरिक और मनपा के सफाई कर्मचारी शामिल हुए।

सफाई अभियान के तहत ज्ञानेश्वर नगर चौक से मराठा सर्कल, ज्ञानेश्वर नगर से नितिन सिग्नल, नितिन से कोरम मॉल, नितिन से पप्पू ढाबा, देव चौका से हेल्थ सेंटर, सिद्धिविनायक चौक से आनंद सालवी (हनुमान डेयरी), समता नगर और वैतीवाड़ी-2 सहित कई आंतरिक क्षेत्रों में व्यापक सफाई की गई। इसके अलावा ज्ञानेश्वर नगर सर्कल से भीतरी इलाके, पप्पू ढाबा से पाइपलाइन–हजूरी शौचालय, सबवे, नितिन सर्कल और ज्ञानेश्वर नगर सर्कल से नाना-नानी पार्क रोड नंबर 33 तक के क्षेत्रों को भी साफ किया गया।

अभियान के दौरान कचरा संग्रहण, सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई और कचरे के निष्कासन का काम किया गया। ठाणे महानगरपालिका की ओर से शहर को स्वच्छ रखने के लिए नियमित रूप से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने नागरिकों से अपील की कि वे शहर को साफ-सुथरा रखने में महानगरपालिका का सहयोग करें।

ठाणे (Thane News)। ठाणे अपराध शाखा की यूनिट-1 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलवा के खारेगांव टोल नाका पर एक कार से 123.640 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने कार सहित कुल 30 लाख 91 हजार रुपये मूल्य का मादक पदार्थ जब्त किया है।

इस मामले में पुलिस ने सागर गोविंद पवार (33, निवासी नंदुर शिंगोटे, तहसील सिन्नर, जिला नासिक) और धोंडीराम वैतु भागडे (50, निवासी नंदगांव सादो, तहसील इगतपुरी, जिला नासिक) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच यूनिट-1 के कांस्टेबल सागर सुरालकर को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए गांजे की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर 24 फरवरी को कलवा स्थित खारेगांव टोल प्लाजा से कलवा जाने वाली सड़क पर जाल बिछाया गया।

इस दौरान एक संदिग्ध सैंट्रो कार को रोककर तलाशी ली गई। जांच में कार के भीतर प्लास्टिक की थैलियों में छिपाकर रखा गया 123 किलो 640 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ और वाहन दोनों को जब्त कर लिया।

इस प्रकरण में कलवा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को ठाणे अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 28 फरवरी 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

ठाणे (Thane News) : दिवा में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की दिवा नगर महिला संगठन की पदाधिकारी ज्योति पाटिल ने सत्ताधारी दल और नगर प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब राजनीति से ऊपर उठकर नागरिकों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने का समय आ गया है।

ज्योति पाटिल ने आरोप लगाया कि दिवा की तेजी से बढ़ती आबादी के मुकाबले स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद कम हैं। सामान्य उपचार के लिए भी नागरिकों को ठाणे शहर या कालवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है। आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर इलाज न मिलने से मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है।

उन्होंने नगर प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वार्ड समिति कार्यालय के लिए निजी इमारत किराए पर ली जा सकती है, तो जनता के स्वास्थ्य के लिए किराए के भवन में अस्पताल क्यों नहीं शुरू किया जा सकता। उनका कहना है कि स्थायी सरकारी भवन की प्रतीक्षा करने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तत्काल अस्पताल शुरू किया जाना चाहिए।

ज्योति पाटिल ने नगर आयुक्त से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि दिवा की जनता ने विश्वास के साथ जनप्रतिनिधियों को चुना है और अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए।

इस मांग के बाद दिवा में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। अब सबकी नजरें ठाणे नगर निगम पर टिकी हैं कि वह दिवा में मनपा अस्पताल शुरू करने को लेकर क्या कदम उठाता है।