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  • Pulse Polio campaign: ठाणे डिस्ट्रिक्ट रूरल में पल्स पोलियो कैंपेन पर अचानक रिस्पॉन्स; 1 लाख 17 हज़ार से ज़्यादा बच्चों को पोलियो की रोकथाम वाली डोज़ दी गई!

    Pulse Polio campaign: ठाणे डिस्ट्रिक्ट रूरल में पल्स पोलियो कैंपेन पर अचानक रिस्पॉन्स; 1 लाख 17 हज़ार से ज़्यादा बच्चों को पोलियो की रोकथाम वाली डोज़ दी गई!

    Pulse Polio campaign: नेशनल पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत, 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की रोकथाम वाली डोज़ देने का एक बड़ा कैंपेन रविवार, 28 जून, 2026 को ठाणे डिस्ट्रिक्ट रूरल में सफलतापूर्वक चलाया गया। ज़िले के पांच तालुकों शाहपुर, मुरबाद, भिवंडी, कल्याण और अंबरनाथ में 1,699 वैक्सीनेशन बूथ पर कुल 1 लाख 17 हज़ार 249 बच्चों को पोलियो की डोज़ दी गई।

    तालुका के हिसाब से डेटा के मुताबिक, शाहपुर तालुका में 490 बूथ पर उम्मीद के मुताबिक 27,400 बच्चों में से 26,173 बच्चों को पोलियो की रोकथाम की डोज़ दी गई। मुरबाद तालुका में, उम्मीद के मुताबिक 12,050 बच्चों में से 11,692 बच्चों को 330 बूथ पर वैक्सीन लगाई गई। भिवंडी तालुका में, उम्मीद के मुताबिक 41,052 बच्चों में से 35,673 बच्चों को 445 बूथ पर डोज़ दी गई।

    कल्याण तालुका में, उम्मीद के मुताबिक 28,752 बेनिफिशियरी में से 25,952 बच्चों को 235 बूथ पर वैक्सीन लगाई गई, जबकि अंबरनाथ तालुका में उम्मीद के मुताबिक 19,163 बच्चों में से 17,759 बच्चों को 199 बूथ पर पोलियो की रोकथाम की डोज़ दी गई। यह कैंपेन भिवंडी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पडघा में MLA शांताराम मोरे ने शुरू किया। इसके अलावा, MLA राजेश मोरे की मौजूदगी में ताल कल्याण के निलजे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पल्स पोलियो कैंपेन शुरू किया गया।

    कैंपेन के दौरान, नेशनल हेल्थ मिशन के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. बालासाहेब सोनवणे, ठाणे सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. अशोक नंदपुरकर, डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉ. कैलास पवार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉ. गंगाधर पारगे, डिस्ट्रिक्ट मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर डॉ. स्वाति शिंदे, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर डॉ. बालाजी गावड़े और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एंड मीडिया ऑफिसर संजय जाधव ने अलग-अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया और कैंपेन को सुपरवाइज़ किया।

    ठाणे जिले में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रंजीत यादव के गाइडेंस में यह कैंपेन असरदार तरीके से चलाया गया। कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वॉलंटियर्स, लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडीज़, वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन्स और सभी संबंधित ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ने कोऑर्डिनेशन से काम किया।

    डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉ. गंगाधर पारगे ने कहा कि जिले में एक भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से वंचित नहीं रहेगा। 0 से 5 साल के सभी बच्चे जो रविवार को बूथ पर आकर डोज़ नहीं लगवा पाए, उन्हें अगले तीन दिनों तक घर-घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। “पोलियो-फ्री इंडिया के रास्ते को और मज़बूत करने के लिए यह ज़रूरी है कि हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन मिले। यह कैंपेन हेल्थ डिपार्टमेंट, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स और लोकल बॉडीज़ की मिली-जुली कोशिशों से सफल हुआ है।

    जिन पेरेंट्स के बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, वे हेल्थ वर्कर्स के घर जाकर वैक्सीन लगवाने में उनका साथ दें और यह पक्का करें कि हर बच्चा पोलियो से सुरक्षित रहे।” – ज़िला परिषद के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर रंजीत यादव। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को हमेशा के लिए हराने के लिए हर बच्चे का वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरेंट्स से हेल्थ डिपार्टमेंट के इस कैंपेन में एक्टिवली हिस्सा लेने की अपील की है।

  • RTE 25% Admission Process 2026-27: RTE 25 परसेंट एडमिशन प्रोसेस 2026-27 के वेटिंग लिस्ट का तीसरा राउंड शुरू!

    RTE 25% Admission Process 2026-27: RTE 25 परसेंट एडमिशन प्रोसेस 2026-27 के वेटिंग लिस्ट का तीसरा राउंड शुरू!

    RTE 25% Admission Process 2026-27: राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE) 2009 के तहत प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में 25 परसेंट रिज़र्व सीटों के लिए एडमिशन प्रोसेस 2026-27 के लिए वेटिंग लिस्ट के तीसरे राउंड को 24 जून, 2026 से 03 जुलाई, 2026 तक का समय दिया गया है। RTE 25 परसेंट एडमिशन प्रोसेस के तहत वेटिंग लिस्ट के दूसरे राउंड में 281 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है और कुल 9 हज़ार 215 स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस पूरा हो चुका है।

    यह एडमिशन प्रोसेस राज्य सरकार के स्कूल एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के निर्देशों के अनुसार और महाराष्ट्र राज्य के डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन (प्राइमरी) के गाइडेंस में लागू किया जा रहा है। एडमिशन प्रोसेस का दूसरा राउंड पूरा होने के बाद खाली बची सीटों पर वेटिंग लिस्ट में शामिल एलिजिबल स्टूडेंट्स को एडमिशन का मौका देने के लिए तीसरा राउंड शुरू किया गया है।

    इस राउंड में चुने गए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स RTE एडमिशन पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, तय समय में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ संबंधित स्कूल में जाकर एडमिशन प्रोसेस पूरा करें। अगर डेडलाइन के अंदर एडमिशन कन्फर्म नहीं होता है, तो संबंधित सीट अगले एलिजिबल स्टूडेंट को दे दी जाएगी। पेरेंट्स एडमिशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और सरकार द्वारा बताए गए दूसरे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें।

    एडमिशन प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह की मुश्किल होने पर, संबंधित ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट या RTE हेल्पडेस्क पर कॉन्टैक्ट करें। सरकार का मकसद RTE के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े ग्रुप के स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई के मौके देना है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एलिजिबल पेरेंट्स से इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है।

    “शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का बुनियादी अधिकार है। RTE एडमिशन प्रोसेस के ज़रिए, अच्छी शिक्षा का मौका समाज के पिछड़े और कमज़ोर तबके तक पहुँच रहा है। वेटिंग लिस्ट के तीसरे राउंड में चुने गए स्टूडेंट्स के माता-पिता तय समय में एडमिशन प्रोसेस पूरा करें और इस मौके का फ़ायदा उठाएँ,” चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर रंजीत यादव ने अपील की।

  • Mumbra Police’s Bold Action: मुंब्रा पुलिस की ढाई साल से साहसिक कार्रवाई; नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान पूरी रफ्तार से जारी!

    Mumbra Police’s Bold Action: मुंब्रा पुलिस की ढाई साल से साहसिक कार्रवाई; नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान पूरी रफ्तार से जारी!

    Mumbra Police’s Bold Action: आंकड़ों से पता चलता है कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्थित एक बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र में संवेदनशील मुंब्रा पुलिस स्टेशन का सफलतापूर्वक कार्यभार संभालने वाले कांस्टेबल अनिल शिंदे ने मुंब्रा क्षेत्र में मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की और 1 जनवरी, 2024 से जून 2026 तक ढाई वर्षों के दौरान 36 करोड़ 61 लाख 39 हजार 335 रुपये मूल्य की ड्रग्स जब्त करके तस्करों की कमर तोड़ दी।

    मुंब्रा पुलिस स्टेशन का इलाका नशीले पदार्थों का गढ़ बन गया था। जब यह बात सामने आई कि नशीले पदार्थों के तस्कर मुंब्रा इलाके के खुदरा व्यापारियों को नशीले पदार्थों की आपूर्ति कर रहे हैं, तो मुंब्रा पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू की, जिससे नशीले पदार्थों के तस्कर मुंब्रा से भागकर ठाणे शहर में बसने को मजबूर हो गए। मुंब्रा इलाके में बड़ी संख्या में नशीले पदार्थों के तस्कर, खुदरा व्यापारी और नशेड़ी मौजूद हैं।

    ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष दुंबरे के आदेश पर, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अधीक्षक अनिल शिंदे ने एक नशीले पदार्थों के खिलाफ दस्ते का गठन किया और कार्रवाई शुरू की। ठाणे शहर अपराध नशीले पदार्थों के खिलाफ दस्ते ने भी इसमें सहयोग किया। ढाई साल के भीतर, मुंब्रा पुलिस ने नशीले पदार्थों के रूप में इस्तेमाल होने वाले एमडी (मेट्रोपॉलिन) का बड़ा जखीरा जब्त किया। अधीक्षक अनिल शिंदे ने बताया कि कुल 31 करोड़ 47 लाख 13 हजार 700 रुपये मूल्य का एमडी जब्त किया गया। जब्त की गई वस्तुओं में सबसे अधिक गांजा था।

    मादक पदार्थों से संबंधित 68 अपराध; एनडीपीएस के तहत 1,252 मामला दर्ज
    1 जनवरी 2024 से जून 2026 तक ढाई वर्षों की अवधि में, मुंब्रा पुलिस ने नशे के प्रभाव में आए 1,252 नशाखोरों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की है। इसमें, वर्ष 2024 में 505 नशाखोरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और 505 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2025 में, एनडीपीएस के तहत 450 नशाखोरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया।

    जून 2026 से शुरू होने वाले छह महीनों में, मुंब्रा पुलिस ने 297 नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया। पिछले ढाई वर्षों में, मुंब्रा पुलिस ने एनडीपीएस के तहत 68 लोगों के खिलाफ ड्रग्स की तस्करी, कब्जे या खुदरा बिक्री के आरोप में मामले दर्ज किए हैं और 143 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

    मुंब्रा पुलिस द्वारा इस अभियान में जब्त की गई वस्तुएं:
    एमडी ……………………………31 करोड़ 47 लाख 13 हजार 700
    कैनाबिस …………………………2 करोड़ 83 लाख 64 हजार 685
    हशीश ………………………… 2 करोड़ 14 लाख 79 हजार 500
    कोरेक्स बोतल ………………… 14 लाख 32 हजार 350
    अन्य संबंधित अपराध …………… 1 लाख 49 हजार 100
    कुल …………………………… 36 करोड़ 61 लाख 39 हजार 335

  • Launch of Agnishila: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों अग्निशिला विशेषांक का लोकार्पण!

    Launch of Agnishila: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों अग्निशिला विशेषांक का लोकार्पण!

    Launch of Agnishila: मुंबई के मलबार हिल स्थित वर्षा सरकारी निवासस्थान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों “अग्निशिला” हिंदी मासिक के 22 वें स्थापना दिवस विशेषांक का लोकार्पण संपन्न हुआ।

    गत दो दशकों से “अग्निशिला” मासिक सामाजिक मुद्दों, जनहित, सूचना का अधिकार (RTI) और जनजागरण के क्षेत्र में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संपादक अनिल वेदव्यास गलगली के संपादकीय नेतृत्व में यह मासिक एक सशक्त जनआंदोलन बनकर उभरा है, जो समाज की बेचैनी, समस्याएं और परिवर्तन की आवाज़ को प्रभावशाली ढंग से सामने लाता है।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने “अग्निशिला” की सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना की और संपादक अनिल गलगली को उनके कार्य के लिए बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

  • National Investment and Infrastructure Fund: राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में 30 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी!

    National Investment and Infrastructure Fund: राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में 30 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी!

    National Investment and Infrastructure Fund: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) की नयी और आगामी फंड योजनाओं के लिए सरकार की ओर से 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है।

    वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके साथ ही एनआईआईएफ में केंद्र सरकार की कुल प्रतिबद्धता 60,000 करोड़ रुपये हो गयी है।

    एनआईआईएफ एक सरकार-समर्थित निवेश कोष है, जिसका संचालन और प्रबंधन राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) द्वारा पेशेवर तरीके से किया जाता है। केंद्र सरकार की एनआईआईएफ में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वर्तमान में वह अपने विभिन्न फंडों और निवेश रणनीतियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ रुपये की पूंजी का प्रबंधन कर रहा है।

    मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 30,000 करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त प्रतिबद्धता परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना, शहरी अवसंरचना, ई-मोबिलिटी तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में निवेश को और गति देगी। इससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह अतिरिक्त राशि एनआईआईएफ के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड फंड की स्थापना के लिए उपयोग की जायेगी।

  • Bank of Baroda Update: बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने सरकार को दिया 2,811 करोड़ रुपये का लाभांश, वित्तमंत्री सीतारमण को सौंपा चेक!

    Bank of Baroda Update: बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने सरकार को दिया 2,811 करोड़ रुपये का लाभांश, वित्तमंत्री सीतारमण को सौंपा चेक!

    Bank of Baroda Update: सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग प्रतिष्ठान बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को को 2,811 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। बैंक की एक विज्ञप्ति के अनुसार उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सीईओ डॉ. देबदत्त चंद ने वित्त मंत्री को डिविडेंड चेक सौंपा।

    इस मौके पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया और बैंक के कार्यकारी निदेशक ललित त्यागी, संजय मुदलियार, लाल सिंह और सुश्री बीना वहीद भी मौजूद थीं। बैंक ने यह कहा है कि सरकार को दी गयी लाभांश की राशि उसके मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन और सभी हितधारकों का मूल्य लंबे समय तक ऊंचा बनाये रखने की उसकी लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है।

    वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, बैंक ने प्रति शेयर 8.50 रुपये का डिविडेंड घोषित किया था, जो प्रति शेयर 2 रुपये के अंकित मूल्य के प्रति शेयर के हिसाब से 425 प्रतिशत बनता है। वित्त वर्ष 2025-26 बैंक ऑफ़ बड़ौदा का सालाना मुनाफ़ा पहली बार 20,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया। वर्ष के दौरान एकल आधार पर लाभ 20,021 करोड़ रुपये रहा । इस दौरान बैंक का वैश्विक कारोबार भी 30 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया ।

  • Inera Crop Science: इनेरा क्रॉप साइंस, क्रॉपनेक्स्ट सॉल्यूशंस ने पांच राज्यों में किसानों को जैविक कृषि में सहायता के लिए किया समझौता!

    Inera Crop Science: इनेरा क्रॉप साइंस, क्रॉपनेक्स्ट सॉल्यूशंस ने पांच राज्यों में किसानों को जैविक कृषि में सहायता के लिए किया समझौता!

    Inera Crop Science: इनेरा क्रॉप साइंस और क्रॉपनेक्स्ट सॉल्यूशंस ने उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के किसानों तक विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान पहुंचाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है।

    सोमवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस साझेदारी का लक्ष्य 5,000 से ज्यादा चैनल भागीदारों और खुदरा विक्रेतओं के नेटवर्क के जरिए 65 लाख से अधिक किसानों तक पहुंच बनाना है। साथ ही, करीब 20 लाख एकड़ खेती वाले क्षेत्र में जैविक कृषि उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया है।

    दोनों कंपनियों का कहना है कि विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान इन चुनौतियों से निपटने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। ये खेती में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, फसल की पैदावार सुधारने, मिट्टी की सेहत मजबूत करने और किसानों को ज्यादा स्थायी खेती अपनाने में मदद करते हैं।

    इनेरा ने विज्ञान आधारित अनेक जैविक कृषि समाधान प्रस्तुत किये हैं जो मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने और फसलों को मजबूत करने में मदद करती है, वहीं क्रॉपनेक्स्ट पूर्वी भारत में अपने मजबूत वितरण नेटवर्क, रिटेलर कनेक्ट और किसानों तक सीधी पहुंच के जरिए इस साझेदारी को मजबूती देगा। दोनों कंपनियां मिलकर खेती से जुड़ी नयी तकनीकों को किसानों के करीब लाने का काम करेंगी।

    इसके तहत किसानों को केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि सही जानकारी, जागरूकता और जमीनी स्तर तक जरूरी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। इनेरा क्रॉप साइंस के संस्थापक अगम खरे ने कहा, “विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान खेती को ज्यादा लाभदायक, मजबूत और स्थायी बना सकते हैं।क्रॉपनेक्स्ट के साथ हमारी यह साझेदारी इस सोच को बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

  • TET Paper Leak Case: शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार दो आरोपियों की कई राज्यों में पुलिस ने शुरू की तलाश!

    TET Paper Leak Case: शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार दो आरोपियों की कई राज्यों में पुलिस ने शुरू की तलाश!

    TET Paper Leak Case: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपर लीक मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति के तहत जांचकर्ताओं ने दो फरार आरोपियों की पहचान की है। उनका पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है।

    संदिग्धों के नाम हरियाणा के कपिल दहिया और बिहार के बिजेंद्र कुमार बताए गए हैं। पुलिस ने कई राज्यों में तलाशी अभियान शुरू किया है। जांचकर्ता आरोपियों का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मदद ले रहे हैं।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों को भरोसा है कि दोनों फरार संदिग्धों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इस मामले के लिए कथित रूप से जिम्मेदार रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास भी जारी हैं।

  • Rape Case Justice: लंबे अरसे के बाद रेप केस में संतुष्टि भरा फैसला; प्रयागराज अदालत ने सुनाई मौत की सजा!

    Rape Case Justice: लंबे अरसे के बाद रेप केस में संतुष्टि भरा फैसला; प्रयागराज अदालत ने सुनाई मौत की सजा!

    Rape Case Justice: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को अदालत ने सोमवार को मौत की सजायी। पॉक्सो अदालत ने आरोपी गगन कुमार को तब तक फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुनायी, जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अदालत ने बच्ची की हत्या और दुष्कर्म दोनों मामलों में मौत की सजा सुनायी।

    अदालत ने दोषी पर दोनों धाराओं में 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोनों धाराओं में जुर्माना न अदा करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने बच्ची के परिवार को 10 दिन के अंदर दो लाख का मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि 12 जून 2020 को आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था।

    इसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अगले दिन बच्ची के पिता ने 13 जून 2020 को हंडिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो जुलाई 2020 को आरोपपत्र दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। अदालत ने 22 जून को आरोपी को दोषी करार दिया था।

  • Supreme Court Refuses Early Hearing: उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर दान गबन मामले की सुनवाई जल्द करने किया इनकार!

    Supreme Court Refuses Early Hearing: उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर दान गबन मामले की सुनवाई जल्द करने किया इनकार!

    Supreme Court Refuses Early Hearing: उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं और हेराफेरी की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग को लेकर पेश जनहित याचिका पर सोमवार को जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

    याचिका में मंदिर कोष से जुड़े सभी भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय रिकॉर्ड को तुरंत सुरक्षित रखने के निर्देश देने की भी मांग की गयी है।न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने अधिवक्ता एन. के. गोस्वामी के जल्द सुनवाई के लिए जनहित याचिका का उल्लेख किये जाने पर कहा कि इस मामले पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

    पीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका की एक प्रति रजिस्ट्री को सौंपने का निर्देश दिया। उल्लेख के दौरान वकील ने दलील दी कि ऐसी आशंका है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी नहीं किये जाते, तब तक उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

    अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर इस याचिका में राम मंदिर निर्माण के लिए जनता से मिले दान में गबन, हेराफेरी और दुरुपयोग के आरोपों की सीबीआई द्वारा एक नियमित आपराधिक मामला दर्ज कर स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गयी है।

    याचिका पर विचार लंबित रहने तक, इसमें दान रजिस्टर, खाता बही, सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और सॉफ्टवेयर डेटाबेस सहित सभी भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश देने की भी मांग की गयी है, ताकि उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की आशंका को दूर किया जा सके।

    याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि इन आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, लेकिन जांच बिना प्राथमिकी दर्ज किए शुरू हुई है, जिससे इसके निष्कर्षों को चुनौती दी जा सकती है।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एसआईटी के पास जटिल वित्तीय लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों से जुड़े आरोपों की जांच के लिए आवश्यक फोरेंसिक विशेषज्ञता और खोजी संसाधनों की भी कमी है।

    एक पुराने उदाहरण का हवाला देते हुए, याचिका में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से जुड़े कथित मिलावटी घी विवाद की जांच का संदर्भ दिया गया है, जहां सीबीआई के नेतृत्व में एक बहुविषय एसआईटी का गठन किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्तमान मामले की जांच के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है।