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Export Duties on Petrol-Diesel: मॉरीशस-मालदीव को भी पेट्रोल-डीजल पर निर्यात शुल्क से छूट!

Export Duties on Petrol-Diesel: सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर अगले पखवाड़े के लिए निर्यात पर शुल्क की नयी दरें मंगलवार को घाेषित कीं तथा इसके साथ ही सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से मॉरीशस और मालदीव को निर्यात किये जाने वाले इन ईंधन को निर्यात शुल्क से मुक्त करने की घोषणा की।

अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा केवल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात को ही शुल्क से छूट मिली थी। सरकार ने घरेलू उपभोग के लिए आपूर्ति किये जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू वर्तमान उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

केंद्र सरकार की ओर से 01 जुलाई बुधवार से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए इन उत्पादों पर लगने वाले निर्यात शुल्क की जो नयी दरों की अधिसूचना जारी की गयी है, उसके अंतर्गत पेट्रोल के निर्यात पर प्रति लीटर चार रुपये शुल्क लगाया जायेगा जो पहले 1.5 रुपये था। नयी दर में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) चार रुपये और सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरईसी) शून्य रहेगा।

इसके विपरीत डीजल के निर्यात पर शुल्क 14 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.50 रुपये कर दिया गया है जो एसएईडी के रूप में होगा तथा इसमें आरआईसी शून्य रहेगा। इसी तरह एटीएफ के निर्यात पर प्रति लीटर 7.50 रुपये का एसएईडी लगाया जायेगा जो अभी 12.50 रुपये है।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच देश में सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से गत 27 मार्च को पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी तथा सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरआईसी) लगाया था। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त बनाये रखना है।

इन शुल्कों की दरों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाती है। इससे पहले इनकी समीक्षा 16 जून 2026 से प्रभावी हुई थी। शुल्क की नयी दरें पिछले पुनरीक्षण के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के औसत अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

इन उत्पादों पर निर्यात शुल्क लागू करते समय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात को इस शुल्क से छूट दी गयी थी।

अब इस छूट का विस्तार करते हुए मॉरीशस और मालदीव को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इन देशों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा इन उत्पादों के निर्यात पर अब एसएईडी और आरईसी नहीं लगाया जायेगा।

June 30, 2026
Bharat Tiwari Encounter: उच्चतम न्यायालय ने भरत तिवारी एनकाउंटर जांच की याचिका खारिज की, उच्च न्यायालय जाने को कहा

Bharat Tiwari Encounter: उच्चतम न्यायालय ने बिहार के भोजपुर जिला में 28 वर्षीय भारत भूषण तिवारी के फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी को पटना उच्च न्यायालय जाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता देते हुए टिप्पणी की कि स्थानीय परिस्थितियों की बेहतर निगरानी के लिए उच्च न्यायालय जाना अधिक उचित होगा।

अधिवक्ता विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में संबंधित पुलिस टीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने इस मौत की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन का भी आग्रह किया था।

आरोपों के अनुसार, 17 जून को एक एनकाउंटर में भारत भूषण तिवारी की मौत हुई थी। याचिका में तिवारी के पिता और स्थानीय लोगों के बयानों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि आत्मसमर्पण करने और हथियार डाल देने के बावजूद पुलिस ने उसे गोली मार दी।

याचिकाकर्ता का कहना है कि तिवारी ने इस एनकाउंटर का अपने फेसबुक पेज पर लाइवस्ट्रीम किया था। यह घटना पुलिस के उस दावे के 24 घंटे के भीतर हुई, जिसमें उन्होंने तिवारी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए उसे सुरक्षित हिरासत में लेने की बात कही थी।

याचिका में ‘पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले के दिशा-निर्देशों के पालन और निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाये गये थे। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि पुलिस का इस तरह कानून हाथ में लेना पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त करता है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है।

June 30, 2026
Digital Tourism: पर्यटन मंत्रालय और गूगल इंडिया में डिजिटल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता!

Digital Tourism: पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार-प्रसार को मजबूत करने के लिए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। आधिकरिक सूचना के अनुसार मंगलवार को यहां पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में इस समझौते के दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान किया गया।

इस मौके पर शेखावत ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां भारत के सांस्कृतिक स्थलों की भव्यता और गौरव को दुनिया के सामने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता रखती हैं। उनका कहना था कि अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग से पर्यटक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को नये तरीके से खोज और अनुभव कर सकेंगे।

मंत्रालय ने बताया कि इस समझौते के तहत दोनों पक्ष डिजिटल पर्यटन प्रचार, ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। गूगल भारत के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन अनुभवों की घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पहुंच बढ़ाने में अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध करायेगा।

समझौते के तहत वैश्विक यात्रा रुझानों, पर्यटकों के व्यवहार और डिजिटल सहभागिता से जुड़े गूगल के आंकड़ों का उपयोग साक्ष्य-आधारित पर्यटन प्रचार रणनीति तैयार करने में किया जायेगा। साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों को डिजिटल मार्केटिंग, अभियान प्रबंधन, कंटेंट निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नयी तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह सहयोग गैर-व्यावसायिक, गैर-बाध्यकारी और गैर-विशिष्ट है तथा इससे किसी भी पक्ष पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं पड़ेगा।

June 30, 2026
FCRA 2.0 Portal: शाह ने एफसीआरए 2.0 पोर्टल तथा ई-ओसीआई कार्ड का शुभारंभ किया

FCRA 2.0 Portal: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यहां विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम , एफसीआरए 2.0 पोर्टल तथा ई- ओसीआई कार्ड का शुभारंभ किया और कहा कि इससे नागरिकों को सुविधाएं बढेंगी। शाह ने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिकों की सुविधाएं बढेंगी और विशेष रूप से एफसीआरए पोर्टल से दान प्राप्त करने वालों की दिक्कतें दूर होंगी।

उन्होंने कहा, ” जब नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और तकनीक को स्वीकारने की मानसिकता तो सभी प्रकार का शासन ईमानदार लोगों के लिए बहुत सरल हो जाता है, गलत करने वालों पर पैनी निगरानी की व्यवस्था होती है और देश को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।”

उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों में एफसीआरए की व्यवस्था फाइलों और प्रक्रियाओं में उलझी हुई और निगरानी से परे थी लेकिन अब इसे मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में आवेदनों की संख्या और दान के प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए कागजी कार्यवाही में कमी लाना और विदेशी अंशदान पर प्रभावी निगरानी देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो गया है। एफसीआरए कानून के कारण गलत उद्देश्यों से आने वाले विदेशी अंशदान पर निगरानी बढ़ेगी।

नयी प्रणाली के माध्यम से भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और ई-साइन आधारित प्रमाणीकरण, ओसीआर और एनजीओ दर्पण बैंक विवरण प्रणाली जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित होंगी। उन्होंने कहा कि यह सारा डेटा सरकारी क्लाउड ‘मेघराज’ पर होने से डेटा चोरी की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। इसके साथ ही अगले कुछ महीनों में एफसीआरए मोबाइल एप्लीकेशन, एआई संचालित चैटबॉट और बैंकों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन डैशबोर्ड भी शुरू किया जाएगा।

शाह ने कहा कि आज ई-ओसीआई कार्ड का भी शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि ओसीआई प्रणाली में आने वाली शुरूआती समस्याओं को इस प्रणाली में दूर कर दिया गया है और इस प्रणाली से 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्डधारकों को बहुत सरलता होगी। बीस वर्ष के बाद नया पासपोर्ट जारी होने पर ओसीआई बुकलेट को पुनः जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी और कार्डधारकों की पंजीकरण संख्या भी विशेष हो जाएगी।

इसी प्रकार, डिजिटल ओसीआई कार्ड होने के बाद दस्तावेज खोने या क्षतिग्रस्त होने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और कार्डधारक स्वयं वास्तविक समय पर सत्यापन कर पाएंगे। एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड का शुभारंभ, बेहतर शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए तकनीक का उपयोग करने की गृह मंत्रालय की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त शासन व्यवस्था के निर्माण में योगदान देता है।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, विदेश सचिव और खुफिया ब्यूराे के निदेशक सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

June 30, 2026
Vaiko Accuses DMK Government: वाइको ने पूर्ववर्ती द्रमुक सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया!

Vaiko Accuses DMK Government: मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) के महासचिव वाइको ने मंगलवार को तमिलनाडु की पूर्ववर्ती द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वाइको ने इसके साथ ही यह घोषणा भी की कि उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) के साथ मजबूती से खड़ी है और श्री सी जोसेफ विजय एक कार्यकाल से आगे भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

वाइको ने चेंगलपट्टू जिले में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दावा किया कि द्रमुक के पांच साल के शासनकाल में हर चीज में ‘कट, कमीशन और भ्रष्टाचार’ का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद, उन्होंने गठबंधन धर्म को बनाए रखने के लिए चुप्पी साधे रखी थी।

एमडीएमके नेता से गठबंधन में रहने के दौरान उनके द्वारा साधी गई चुप्पी को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने इसका बचाव करते हुए कहा कि एक गठबंधन सहयोगी होने के नाते कोई सरकार पर कैसे सवाल उठा सकता है। वाइको ने यह रेखांकित करते हुए कि कथित भ्रष्टाचार के कारण पिछली द्रमुक सरकार के दौरान जनता की नाराजगी चरम पर पहुंच गयी थी, उन्होंने कहा, “कमीशन, कट और रिश्वतखोरी व्यापक हो गयी थी।

मैंने तब इसके बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि हम गठबंधन का हिस्सा थे। गठबंधन में रहते हुए किसी सहयोगी की आलोचना करना असम्मानजनक होता।” विजय के नेतृत्व और चुनावी संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए वाइको ने भविष्यवाणी की कि विजय न केवल अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, बल्कि उस अवधि के बाद भी इस पद पर बने रहेंगे।

June 30, 2026
Customs duty exemption: महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट 15 जुलाई तक बढ़ी!

Customs duty exemption: पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। सरकार ने इस साल 01 अप्रैल को यह छूट देने की घोषणा की थी। इसकी अवधि तीन महीने की थी जो 30 जून को समाप्त हो रही थी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के जरिये पूर्व की अधिसूचना में संशोधन कर छूट की अवधि आगे बढ़ायी गयी है।

इस छूट से पेट्रो-रसायन कच्चे माल और मध्यवर्ती पदार्थों पर निर्भर क्षेत्रों, जैसे प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, वाहनों के कल-पूर्जे और अन्य विनिर्माण उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए अंतिम उत्पादों की लागत में कमी आने की उम्मीद है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न बाधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछली अधिसूचना के जरिये 30 जून तक महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों के आयात पर पूरी तरह से सीमा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया था।

वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह छूट घरेलू बाजार में पेट्रो-रसायनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गयी थी क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने कहा है कि चूंकि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुचारु और बिना किसी व्यवधान के संक्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छूट की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

June 30, 2026
VVMC Update: पहली ही बारिश में बह गए मनपा के दावे, जाम नालों ने खोली प्री-मानसून तैयारियों की पोल!

VVMC Update: नालासोपारा मानसून की पहली ही बारिश ने वसई-विरार शहर महानगरपालिका की प्री-मानसून तैयारियों की वास्तविकता सामने ला दी। नालासोपारा पूर्व के मोरेगांव स्थित विवांता होटल के समीप बहने वाला नाला कचरे, गाद और झाड़ियों से अटा पड़ा मिला, जिससे जलनिकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

गौरतलब है कि मानसून शुरू होने से पहले क्षेत्र के सांसद, विधायक, महापौर, मनपा आयुक्त, सहायक आयुक्त, नगरसेवक और अन्य जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ विभिन्न नालों एवं जलनिकासी व्यवस्था का निरीक्षण करते नजर आए थे। उस समय दावा किया गया था कि बरसात के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

लेकिन पहली ही बारिश ने इन दावों की हकीकत उजागर कर दी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते नालों की प्रभावी सफाई कराई गई होती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। जाम नालों के कारण पानी की निकासी प्रभावित हो रही है और लगातार बारिश होने पर जलभराव की आशंका बढ़ गई है। इससे आसपास के रहवासियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

नागरिकों ने सवाल उठाया है कि जब निरीक्षण और दावों के बावजूद पहली ही बारिश में नालों की यह स्थिति है, तो आखिर प्री-मानसून कार्यों की निगरानी कितनी प्रभावी रही? लोगों ने महानगरपालिका प्रशासन से तत्काल नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

June 30, 2026
Case solved in two days: मुंब्रा पुलिस के तकनीकी अध्ययन का नतीजा मुंब्रा से लापता चार नाबालिग लखनऊ में मिले!

Case solved in two days: मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली 15 से 17 वर्ष की तीन लड़कियां और एक 13 वर्षीय लड़का 25 जून को स्कूल जाने का बहाना बनाकर घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। वे एक दोस्त का जन्मदिन मनाने गए थे और वापस तो आ गए, लेकिन फिर नहीं लौटे। 26 जून को उनके माता-पिता ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के साथ-साथ अपहृत लड़की के मोबाइल फोन की लोकेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चारों बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया। इसी बीच, इन तीन लड़कियों और लड़के को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले 20 वर्षीय मोहम्मद कैफ अब्दुल कयम खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, यह जानकारी वापोनी के अनिल शिंदे ने दी।

25 जून को मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई कि तीन नाबालिग लड़कियां और एक 13 वर्षीय लड़का अपने घर से लापता हो गए हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे ने चार पुलिस टीमें बनाकर तलाशी अभियान शुरू किया। मुंब्रा पुलिस ने मुंब्रा, ठाणे, कल्याण, घाटकोपर और कुर्ला सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की।

हालांकि, शुरुआत में बच्चों का कोई पता नहीं चला। इसी बीच, पुलिस को लापता बच्चों में से एक के मोबाइल फोन की लोकेशन से सुराग मिला। जमा किए गए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि लोकेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, इसलिए मुंब्रा पुलिस की एक विशेष टीम लखनऊ पहुंची।

यूपी पुलिस की मदद से मुंब्रा पुलिस ने लखनऊ के मंडी इलाके से तीन नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित हिरासत में ले लिया। उनके साथ 20 वर्षीय मोहम्मद कैफ अब्दुल कयूम खान भी मिला। ठाणे पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। हालांकि, चारों बच्चों में शामिल 13 वर्षीय लड़का मौके पर नहीं मिला। अन्य बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर, मुंब्रा पुलिस ने रेलवे पुलिस के माध्यम से कानपुर रेलवे स्टेशन से उन्हें हिरासत में लिया।

मुंब्रा पुलिस ने चारों अपहृत बच्चों को उनके परिवारों को सौंप दिया। अपहरण के मामले में किसी और की संलिप्तता का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है। साथ ही, बच्चों के अपहरण के पीछे के सटीक कारणों की भी जांच की जाएगी, यह जानकारी वापोनी अनिल शिंदे ने दी।

June 30, 2026
RTE Admission 2026: आरटीई के तहत प्रवेश मिलने के बावजूद विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला नहीं, अभिभावकों का आरोप; शिक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाई!

RTE Admission 2026: आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत प्रवेश आवंटित होने के बावजूद मुलुंड (पूर्व) स्थित बॉम्बे प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों को वास्तविक प्रवेश नहीं दिए जाने का आरोप अभिभावकों ने लगाया है। इस मामले में अभिभावकों ने शिक्षा विभाग तथा बाल अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। अभिभावकों का आरोप है कि अप्रैल 2026 से स्कूल प्रबंधन लगातार अलग-अलग कारण बताकर प्रवेश प्रक्रिया टालता रहा।

कभी 15 जून को आने के लिए कहा गया, कभी आरटीई के तहत प्रवेश देने से इनकार किया गया। वहीं, कभी नर्सरी कक्षा बंद होने और कभी नर्सरी किसी अन्य संस्था को संचालित करने के लिए दिए जाने की बात कही गई। इतना ही नहीं, अभिभावकों को मुलुंड (पश्चिम) स्थित मराठी विद्यामंदिर स्कूल में प्रवेश लेने की सलाह भी दी गई। 15 जून को स्कूल द्वारा दी गई तारीख के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचे अभिभावकों को फिर भी प्रवेश नहीं दिया गया।

इस बीच अन्य विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू हुए 15 दिनों से अधिक समय बीत चुका है, जिससे संबंधित बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 29 जून को अभिभावकों ने उत्तर विभाग, चेंबूर के शिक्षा अधिकारी मुस्ताक शेख से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद उप शिक्षा निदेशक कांबले से भी मिलकर शिकायत प्रस्तुत की गई। अभिभावकों के अनुसार, उप शिक्षा निदेशक ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करने का आश्वासन दिया है।

वहीं, शिक्षा अधिकारी मुस्ताक शेख ने संबंधित स्कूल को नोटिस जारी कर आरटीई के तहत पात्र विद्यार्थियों को तत्काल प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का पालन नहीं होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निर्धारित प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देना अनिवार्य है।

यदि आरटीई पोर्टल पर प्रवेश आवंटित होने के बाद भी किसी पात्र विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य और प्रावधानों के अनुरूप गंभीर प्रश्न खड़े करता है तथा संबंधित प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे मामले ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आरटीई के तहत चयनित बच्चों को भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता, तो क्या यह शिक्षा के अधिकार की भावना के विपरीत नहीं है? यदि कुछ स्कूलों की मनमानी और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण बच्चे पूरे शैक्षणिक वर्ष शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी?

अभिभावकों ने मांग की है कि ऐसे मामलों में जवाबदेही तय की जाए ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य प्रभावित न हो। इस मामले की शिकायत बाल अधिकार आयोग में भी की गई है। अभिभावकों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर बच्चों को तत्काल प्रवेश दिलाया जाए, उनका शैक्षणिक नुकसान रोका जाए और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। अब सभी की नजर इस बात पर है कि शिक्षा विभाग इस मामले में कितनी प्रभावी कार्रवाई कर विद्यार्थियों को समय पर न्याय दिला पाता है।यदि इसे इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़, टीवी पैकेज, या वेब पोर्टल की शैली में और अधिक प्रभावशाली बनाना हो, तो मैं वह संस्करण भी तैयार कर सकता हूँ।

June 30, 2026
Jai Mahasar Dham: काशीनाथ घाणेकर हॉल में मारवाड़ी फिल्म “जय महासर धाम” का भव्य प्रीमियर शो सफलतापूर्वक संपन्न!

Jai Mahasar Dham: श्री श्याम सरकार, ठाणे के तत्वावधान में,काशीनाथ घाणेकर हॉल, ठाणे में मारवाड़ी फिल्म “जय महासर धाम” का भव्य प्रीमियर शो अत्यंत उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री मोहनलाल अग्रवाल (मुलुंड) ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर समाज के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्यजन एवं विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रामायण में माता सीता की भूमिका निभाकर देशभर में लोकप्रिय हुईं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने उपस्थित दर्शकों से आत्मीय संवाद किया और आयोजन की सराहना करते हुए मारवाड़ी संस्कृति एवं धार्मिक मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।निर्माता श्रीधर गुप्ता व निर्देशक सनी अग्रवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

फिल्म “जय महासर धाम” को दर्शकों का भरपूर स्नेह एवं सराहना प्राप्त हुई। उपस्थित सभी अतिथियों एवं दर्शकों ने फिल्म की कहानी, प्रस्तुति एवं सांस्कृतिक संदेश की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान गौशाला सेवा हेतु सहयोग राशि भी एकत्रित की गई, जिसमें समाजबंधुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाकर इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दिया।

आयोजक सुशील गाड़िया व पवन अग्रवाल सहित पूरी समिति ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, समाजबंधुओं, सहयोगियों एवं दर्शकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज को एकजुट रखने का संकल्प व्यक्त किया।

June 30, 2026