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Tag: Education News

CBSE Cyber Attack: पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर साइबर हमले की शिकायत दर्ज

CBSE Cyber Attack: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने ‘पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल’ पर हुए सुनियोजित और जटिल साइबर हमलों को लेकर दिल्ली पुलिस की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस’ (आईएफएसओ) इकाई में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। बोर्ड ने बताया कि साइबर सुरक्षा टीमों की 24 घंटे की निगरानी के चलते इन सभी हमलों को पूरी तरह विफल कर दिया गया है और किसी भी तरह का डेटा लीक या उससे कोई समझौता नहीं हुआ है।

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सीबीएसई के अनुसार कक्षा 12वीं की परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन जैसी सुविधाएं देने के लिए इस पोर्टल को दो जून को शुरू किया गया था। पिछले तीन दिनों के दौरान इस मंच पर देश और विदेश के कई आईपी पतों से भारी मात्रा में दुर्भावनापूर्ण सुनियोजित साइबर हमले किए गए।

हमलावरों का मुख्य उद्देश्य इस डिजिटल मंच को अस्थिर करना, आम छात्रों के लिए इसकी पहुंच को रोकना और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वाले तत्वों द्वारा अनधिकृत रूप से जानकारी निकालना प्रतीत होता है। हमलों की गंभीरता और बड़े पैमाने को देखते हुए सीबीएसई ने मामले की विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है।

June 5, 2026
RTE 25% Admission Process: RTE 25 परसेंट एडमिशन प्रोसेस 2026-27 वेटिंग लिस्ट का दूसरा राउंड शुरू!

RTE 25% Admission Process: राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE) 2009 के तहत प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में 25 परसेंट रिज़र्व सीटों के लिए एडमिशन प्रोसेस 2026-27 के लिए वेटिंग लिस्ट के दूसरे राउंड को 04 जून, 2026 से 12 जून, 2026 तक का समय दिया गया है।यह एडमिशन प्रोसेस राज्य सरकार के स्कूल एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के निर्देशों के अनुसार और महाराष्ट्र राज्य के डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन (प्राइमरी) के गाइडेंस में लागू किया जा रहा है।

पहले राउंड में एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद, खाली बची सीटों पर वेटिंग लिस्ट में शामिल एलिजिबल स्टूडेंट्स को एडमिशन का मौका देने के लिए दूसरा राउंड शुरू किया गया है।इस राउंड में चुने गए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स RTE एडमिशन पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, तय समय में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ संबंधित स्कूल में जाकर एडमिशन प्रोसेस पूरा करें। अगर डेडलाइन के अंदर एडमिशन कन्फर्म नहीं होता है, तो संबंधित सीट अगले एलिजिबल स्टूडेंट को दे दी जाएगी।

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पेरेंट्स एडमिशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, रहने का प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और सरकार द्वारा बताए गए दूसरे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। एडमिशन प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह की मुश्किल होने पर, संबंधित ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट या RTE हेल्पडेस्क पर संपर्क करें। सरकार का मकसद RTE के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित ग्रुप के स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई के मौके देना है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एलिजिबल पेरेंट्स से इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है।

चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रंजीत यादव ने अपील की, “शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का फंडामेंटल हक है। RTE एडमिशन प्रोसेस के ज़रिए, अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई का मौका समाज के वंचित और कमजोर तबके तक पहुंच रहा है। वेटिंग लिस्ट के दूसरे राउंड में चुने गए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तय समय में एडमिशन प्रोसेस पूरा करें और इस मौके का फायदा उठाएं।

June 4, 2026
CBSE OSM Procurement Probe: ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की खरीद की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित

CBSE OSM Procurement Probe: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली से संबंधित सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी।

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मंगलवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान करेंगी। जांच के दौरान समिति आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता भी ले सकेगी। समिति को प्रशासनिक और सचिवीय सहयोग क्षमता निर्माण आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यह समिति ओएसएम प्रणाली के लिए सेवाओं की खरीद में अपनाई गई प्रक्रियाओं, नियमों और निर्णयों की विस्तृत जांच करेगी। सरकार ने समिति को अपनी रिपोर्ट तैयार कर एक माह के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सौंपने का निर्देश दिया है। इस जांच का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित अनियमितता की निष्पक्ष समीक्षा करना है।

June 2, 2026
NEET-UG Re-Exam: सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून की परीक्षा CBT मोड में कराने से किया इनकार

NEET-UG Re-Exam: उच्चतम न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा पहले से तय ‘पेन-एंड-पेपर’ (ऑफलाइन) मोड में ही आयोजित होगी।

न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद सुधाकर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की।

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याचिकाकर्ता की ओर से केवल यह मांग रखी गई थी कि 21 जून की परीक्षा CBT मोड में कराई जाए। हालांकि अदालत ने कहा कि इस प्रकार की मांग पहले भी खारिज की जा चुकी है और वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा पद्धति बदलने का कोई औचित्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

June 1, 2026
CUET-UG 2026: परीक्षा विवाद पर बढ़ा राजनीतिक घमासान; विपक्ष ने सरकार और NTA को घेरा!

CUET-UG 2026: परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी के बाद देश की राजनीति भी गर्मा गई है। परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर सर्वर और तकनीकी समस्याओं के कारण छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का आरोप है कि देश की प्रमुख प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अव्यवस्थाएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। विपक्ष का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में NEET, CUET, SSC और अन्य परीक्षाओं को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं।

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने सरकार को घेरते हुए कहा कि लाखों छात्र कठिन मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन बार-बार होने वाली तकनीकी और प्रशासनिक विफलताएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।

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विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियां छात्रों को सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराने में विफल रही हैं। उनका कहना है कि बार-बार होने वाली गड़बड़ियों से युवाओं का भरोसा कमजोर हो रहा है।

वहीं, NTA ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी समस्या सीमित केंद्रों पर हुई थी और प्रभावित छात्रों को पूरा अवसर देने के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। एजेंसी का कहना है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद ने देश की परीक्षा प्रणाली की तैयारियों और तकनीकी क्षमता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राजनीतिक मंचों पर भी चर्चा का विषय बन सकता है।

May 30, 2026
Rahul Gandhi का केंद्र पर हमला: ‘NEET से CUET तक, कोई परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई’

CUET-UG 2026 परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी के बाद कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं और इससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि NEET, SSC, CBSE और अब CUET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। उनके अनुसार, छात्रों को हर साल नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के अपने दावों पर खरी नहीं उतर रही है।

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उन्होंने कहा कि लाखों छात्र कठिन मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन तकनीकी खामियों, पेपर लीक और प्रशासनिक अव्यवस्था जैसी घटनाएं उनके सपनों को प्रभावित करती हैं। राहुल गांधी ने मांग की कि परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय की जाए और छात्रों को होने वाली परेशानियों को गंभीरता से लिया जाए।

यह बयान ऐसे समय आया है जब CUET-UG 2026 के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं के कारण परीक्षा प्रभावित हुई। NTA ने स्वीकार किया कि कुछ केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी हुई थी और प्रभावित छात्रों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी।

विपक्षी दलों का आरोप है कि लगातार सामने आ रही परीक्षागत समस्याएं शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती हैं। वहीं, सरकार और NTA का कहना है कि प्रभावित छात्रों को पूरा अवसर दिया जाएगा और परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

May 30, 2026
CUET-UG CANCELLED: CUET-UG एग्जाम में सर्वर फेल, NTA ने प्रभावित छात्रों के लिए री-एग्जाम का किया ऐलान!

CUET-UG Cancelled: देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल CUET-UG 2026 एक बार फिर विवादों में आ गई है। शुक्रवार को देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा प्रभावित हुई, जिससे हजारों छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई केंद्रों पर परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी, जबकि कुछ जगहों पर छात्रों को घंटों इंतजार करने के बाद बिना परीक्षा दिए वापस भेज दिया गया।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्वीकार किया कि परीक्षा संचालन से जुड़ी कंपनी TCS की ओर से तकनीकी समस्या सामने आई थी, जिसके कारण परीक्षा प्रक्रिया बाधित हुई। एजेंसी ने कहा कि समस्या को बाद में ठीक कर लिया गया, लेकिन तब तक कई केंद्रों पर अव्यवस्था फैल चुकी थी।

छात्रों के अनुसार सुबह से ही सर्वर डाउन, लॉगिन फेल और प्रश्नपत्र डाउनलोड न होने जैसी समस्याएं सामने आने लगी थीं। नोएडा समेत कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों को घंटों बैठाकर रखा गया और बाद में उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि आगे की जानकारी NTA द्वारा दी जाएगी।

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तकनीकी गड़बड़ी के कारण NTA को दोपहर की परीक्षा का समय भी बदलना पड़ा। एजेंसी ने प्रभावित छात्रों को पूरा परीक्षा समय देने का आश्वासन दिया और बाद में कहा कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा नहीं हो सकी, उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। लगभग 3,700 प्रभावित छात्रों को री-एग्जाम का मौका दिया जाएगा।

इस घटना के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार और NTA पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने कहा कि NEET, SSC, CBSE और अब CUET जैसी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे छात्रों का भरोसा कमजोर हो रहा है। परीक्षा केंद्रों पर मौजूद छात्रों और अभिभावकों ने भी अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई।

कई छात्रों ने बताया कि उन्हें पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था और परीक्षा संबंधी स्पष्ट जानकारी तक नहीं मिली। फिलहाल NTA ने प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा का मौका देने का आश्वासन दिया है और नई तारीख जल्द घोषित करने की बात कही है। हालांकि, लगातार सामने आ रही तकनीकी और प्रशासनिक खामियों ने एक बार फिर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

May 30, 2026
Historic Agreement: एम. पी. लॉ कॉलेज और फाइंडेबिलिटी साइंसेज के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता!

Historic Agreement: भारत की कानूनी व्यवस्था तेजी से तकनीक आधारित बदलाव के दौर से गुजर रही है और अब मराठवाड़ा भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनने जा रहा है। मराठवाड़ा लीगल एंड जनरल एजुकेशन सोसाइटी के मणिकचंद पहाड़े लॉ कॉलेज (एम पी लॉ कॉलेज), छत्रपति संभाजीनगर और फाइंडेबिलिटी साइंसेज ने मिलकर क्षेत्र की पहली समर्पित लीगल एआई शिक्षा पहल शुरू करने के लिए पांच वर्ष के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस पहल के तहत एम पी लॉ कॉलेज परिसर में ‘लीगल एआई में 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स’ शुरू किया जाएगा, साथ ही एक अत्याधुनिक ‘एआई एंड लीगल एथिक्स रिसर्च लैब’ भी स्थापित की जाएगी। इस कार्यक्रम का पहला बैच शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शुरू होने की संभावना है।

देशभर में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के माध्यम से अदालतों में अनुवाद, ट्रांसक्रिप्शन, इंटेलिजेंट शेड्यूलिंग और प्रशासनिक कार्यों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। वहीं लॉ फर्म और कॉर्पोरेट कानूनी विभाग भी ड्राफ्टिंग, रिसर्च और कंप्लायंस जैसे कार्यों में जेनरेटिव एआई का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे समय में यह पहल छात्रों और वकीलों को भविष्य की कानूनी तकनीक से जोड़ने का प्रयास मानी जा रही है।

संयुक्त रूप से तैयार किए गए इस पाठ्यक्रम में छात्रों को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें एआई के मूल सिद्धांत, लीगल एआई टूल्स, जेनरेटिव एआई का कानूनी उपयोग, केस इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा संरक्षण, दस्तावेज समीक्षा, ई-डिस्कवरी वर्कफ़्लो, लीगल एनालिटिक्स, रिस्पॉन्सिबल प्रॉम्प्टिंग और एथिक्स सिमुलेशन जैसे विषय शामिल होंगे। पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों को फाइंडेबिलिटी साइंसेज के मार्गदर्शन में एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी पूरा करना होगा।

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फाइंडेबिलिटी साइंसेज इस कार्यक्रम के लिए एआई विशेषज्ञ, गेस्ट फैकल्टी, लाइव टूल डेमोंस्ट्रेशन, फैकल्टी ट्रेनिंग और बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। कोर्स पूरा करने वाले प्रतिभागियों को एम पी लॉ कॉलेज और फाइंडेबिलिटी साइंसेज द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

इस पहल के तहत स्थापित की जाने वाली ‘एआई एंड लीगल एथिक्स रिसर्च लैब’ भारतीय न्याय प्रणाली में एआई के उपयोग, डेटा सुरक्षा, एल्गोरिद्मिक जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक सीमाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान करेगी। इसके अंतर्गत नीति पत्र, कार्यशालाएं और राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा।

एम पी लॉ कॉलेज की प्राचार्या डॉ. अपर्णा एन. कोटापल्ले ने कहा, “लॉ स्कूल अगले दशक के कानून की शिक्षा पुराने तौर-तरीकों से नहीं दे सकते। यह साझेदारी हमें भविष्य की तकनीक को सीधे अपने क्लासरूम तक लाने का अवसर देती है।”

वहीं फाइंडेबिलिटी साइंसेज के लीगल एआई विशेषज्ञ रोहित राउत ने कहा, “जिम्मेदारी के साथ एआई को अपनाना केवल इंजीनियरों का काम नहीं है। अदालतों, अनुबंधों और सार्वजनिक क्षेत्र में एआई के उपयोग को लेकर होने वाली चर्चा में वकीलों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होगी।”

यह कोर्स एम पी लॉ कॉलेज के छात्रों, प्रैक्टिस कर रहे वकीलों, लॉ ग्रेजुएट्स, अन्य संस्थानों के छात्रों और संबंधित क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए खुला रहेगा। प्रवेश प्रक्रिया और विस्तृत पाठ्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

May 26, 2026
NEET Exam 2026: सरकार से आर्थिक सहायता पाने के इरादे से लगाए गए झूठे आरोप: सेंगर

NEET Exam 2026: NEET परीक्षा 2026, जो मेडिकल प्रवेश के लिए देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रश्नपत्र लीक होने के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

इसी बीच कुछ छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि परीक्षा रद्द होने के सदमे में छात्रों ने यह कदम उठाया। हालांकि महाराष्ट्र करणी सेना के प्रमुख अजय सिंह सेंगर ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि इन आत्महत्याओं का कारण NEET परीक्षा रद्द होना नहीं था।

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सेंगर का आरोप है कि अधिकांश मामलों में आत्महत्या के पीछे व्यक्तिगत कारण, जैसे प्रेम संबंधों में तनाव या दिल टूटने जैसी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थीं। उन्होंने दावा किया कि कुछ परिजन सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से परीक्षा रद्द होने को कारण बताकर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए तथा यदि किसी प्रकार के भ्रामक दावे सामने आते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सेंगर ने यह भी सुझाव दिया कि पुलिस और जांच एजेंसियां मृतक छात्रों एवं उनके परिजनों के कॉल रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की जांच कर आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगा सकती हैं।

करणी सेना प्रमुख ने विपक्षी दलों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें इन घटनाओं का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। सेंगर ने मांग की कि इन आत्महत्या के मामलों की भी सीबीआई अथवा किसी विशेष जांच दल से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

May 26, 2026
AI and Robotics Lab: मुंबई के मारवाड़ी कामर्शियल विद्यालय में ए.आई. एवं रोबोटिक्स लैब का हुआ उद्घाटन

AI and Robotics Lab: विद्यार्थियों को 21वीं सदी के तकनीकी कौशल से सुसज्जित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुंबई के कालबादेवी क्षेत्र स्थित मारवाड़ी कामर्शियल हाईस्कूल एंड जूनियर कॉलेज में अत्याधुनिक ए.आई. एवं रोबोटिक्स लैब का भव्य उद्घाटन किया गया। इस आधुनिक लैब की स्थापना इनर व्हिल क्लब ऑफ बॉम्बे क्वीन्स टियारा, चिंगारी शक्ति फाउंडेशन तथा टीम सिग्मा #9692 आरएफएल अकेडमी के संयुक्त सहयोग से संभव हो सकी।

उद्घाटन समारोह में इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा गोपिका दोशी, चिंगारी शक्ति फाउंडेशन की संस्थापिका पिंकी राजगढ़िया तथा टीम सिग्मा की तकनीकी टीम के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि चिंगारी शक्ति फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह 26वीं ए.आई. एवं रोबोटिक्स प्रयोगशाला है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र गाडिय़ा एवं सचिव पारस जैन ने इस पहल को विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए शुभकामनाएं दीं।

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इस अवसर पर गोपिका दोशी ने कहा, “प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा ही विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर सकती है। हमें विश्वास है कि यह लैब मुंबई के बच्चों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी।” वहीं पिंकी राजगढ़िया ने कहा, “हमारा उद्देश्य वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को भी ए.आई. और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ सकें।”

विद्यालय की प्राचार्य कुसुम विजय पाठक ने बताया कि इस लैब के माध्यम से विद्यालय के 450 से अधिक विद्यार्थियों को अब कोडिंग, रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। उद्घाटन के दौरान विद्यार्थियों ने रोबोट निर्माण एवं प्रोग्रामिंग की डेमो प्रस्तुति भी दी, जिसे देखकर अतिथिगण अत्यंत प्रभावित हुए।

कार्यक्रम का समापन आभार प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें विद्यालय प्रशासन ने सभी सहयोगी संस्थाओं के योगदान की सराहना की। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में मारवाड़ी कामर्शियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का यह प्रयास कालबादेवी क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

May 25, 2026