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Ketan Murder Case Impact: हत्याकांड के बाद लोहागढ़ किले के ‘सिया प्वाइंट’ पर बढ़ी पर्यटकों की भीड़!

Ketan Murder Case Impact: चर्चित केतन हत्याकांड के बाद लोहागढ़ किले का कथित ‘सिया प्वाइंट’ अचानक चर्चा का केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया पर इस स्थान से जुड़े वीडियो और पोस्ट वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग इस जगह को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस घटनाक्रम ने ‘डार्क टूरिज्म’ की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, हाल के दिनों में किले पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनमें कई लोग केवल उस स्थान को देखने के उद्देश्य से पहुंच रहे हैं, जिसका संबंध चर्चित हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है। इससे सामान्य पर्यटकों और स्थानीय प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि डार्क टूरिज्म ऐसी प्रवृत्ति है, जिसमें लोग किसी दुर्घटना, अपराध या ऐतिहासिक त्रासदी से जुड़े स्थानों को देखने के लिए आकर्षित होते हैं। हालांकि, उनका कहना है कि ऐसे स्थानों पर जाते समय संवेदनशीलता बनाए रखना और किसी भी दुखद घटना को सनसनीखेज रूप देने से बचना आवश्यक है।

प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने पर्यटकों से अपील की है कि वे ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करें, सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी के आधार पर भ्रामक सामग्री साझा न करें। साथ ही मानसून के मौसम को देखते हुए लोहागढ़ किले पर जाते समय विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है।

July 2, 2026
Nalasopara Illegal Construction: नालासोपारा में कथित अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन!

Nalasopara Illegal Construction: धर्मराज कामगार संघटना के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने नालासोपारा पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान आवश्यक वैधानिक अनुमति के बिना संचालित या निर्मित किए गए हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और शहरी नियोजन प्रभावित हो रहा है।

ज्ञापन में सिटी पॉइंट मैरिज हॉल (नालासोपारा पूर्व), हेमाली हॉल (नालासोपारा पश्चिम), चंदन नाका स्थित मस्तानी देसी बार तथा अतिथि लॉजिंग एंड बोर्डिंग के निर्माण एवं संचालन की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। संगठन ने इन प्रतिष्ठानों के विकास अनुमति, स्वीकृत नक्शा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, अग्निशमन विभाग की मंजूरी सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जांच में निर्माण अवैध पाए जाते हैं तो एमआरटीपी अधिनियम, 1966 के तहत संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।

संगठन का आरोप है कि इन कथित अवैध निर्माणों के कारण यातायात जाम, पार्किंग की समस्या, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण, ध्वनि प्रदूषण तथा महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्मराज कामगार संघटना ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

July 2, 2026
CMD Mahesh Agarwal Honored: लगातार दूसरी बार राजस्थान सरकार के ‘शिक्षा विभूषण’ सम्मान से सम्मानित हुए रीजेंसी ग्रुप के सीएमडी महेश अग्रवाल!

CMD Mahesh Agarwal Honored: शिक्षा एवं समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रीजेंसी ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक महेश खैरारी (अग्रवाल) को लगातार दूसरी बार राजस्थान सरकार के प्रतिष्ठित ‘शिक्षा विभूषण’ सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सोमवार 29 जून को जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में प्रदान किया गया।

महेश अग्रवाल की ओर से यह सम्मान रीजेंसी ग्रुप के निदेशक एवं उनके भाई सुभाष अग्रवाल ने ग्रहण किया। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा तथा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजेश यादव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद् एवं प्रदेशभर से आए अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

राजस्थान सरकार की भामाशाह सम्मान योजना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में एक करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देने वाले दानदाताओं को ‘शिक्षा विभूषण’ तथा 30 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये का योगदान देने वालों को ‘शिक्षा भूषण’ सम्मान प्रदान किया जाता है। रीजेंसी ग्रुप के सीएमडी महेश अग्रवाल को झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी स्थित पीएम श्री राउमा विद्यालय के भवन निर्माण, आधुनिकीकरण, अतिरिक्त कक्षों के विकास, भूमि सहयोग तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया।

July 2, 2026
Mumbra Mishap: मुंब्रा में एक इमारत की बालकनी का एक हिस्सा गिरा; चार परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

Mumbra Mishap: मुंब्रा के अमृत नगर इलाके में स्थित दो मंजिला इमारत ‘हिना कॉटेज’ की बालकनी मंगलवार रात भारी बारिश के दौरान गिर गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, ठाणे आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि इमारत में रहने वाले चार परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है।

नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अनुसार, यह घटना रात 8.28 बजे घटी। अमृतनगर में सैफ्रॉन शॉप के पीछे स्थित एमटीएनएल परिसर में हिना कॉटेज नामक इमारत की पहली मंजिल की बालकनी का स्लैब अचानक गिर गया। निरीक्षण के बाद इमारत का शेष भाग भी खतरनाक स्थिति में पाया गया। दमकलकर्मी, निर्माण विभाग के अधिकारी और मुंब्रा वार्ड समिति की आपदा प्रबंधन टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

एहतियात के तौर पर, इमारत में रहने वाले चारों परिवारों को तुरंत खाली करा लिया गया और उन्हें अस्थायी रूप से अपने रिश्तेदारों के पास जाने का निर्देश दिया गया। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने यह भी बताया कि इमारत के चारों ओर खतरे की चेतावनी वाली टेप लगाकर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया है।

July 2, 2026
Navi Mumbai Airport Controversy: डी. बा. पाटिल के नाम के लिए आर-पार की लड़ाई; 8 जुलाई को सड़कें जाम की जाएंगी!

Navi Mumbai Airport Controversy: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मशहूर डी. बा. पाटिल के नाम पर रखने की मांग को लेकर देश के लोग अब आर-पार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। 8 जुलाई को लाखों देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे और विधान भवन तक एक बड़ा मार्च निकालेंगे और प्रदर्शनकारियों ने पक्का इरादा कर लिया है कि वे सड़कें जाम करेंगे।

“जुर्म दर्ज करो, पर हम नहीं रुकेंगे”
प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि, “सरकार देश के लोगों पर जितने चाहे केस दर्ज कर ले। पर हम यह लड़ाई नहीं रोकेंगे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, जब तक डी. बा. पाटिल का नाम एयरपोर्ट से नहीं जुड़ता। सरकार तब तक होश में नहीं आएगी, जब तक सड़कें जाम नहीं की जातीं। रोज़ाना बातचीत बंद हो जाएगी, इसका असर पूरे महाराष्ट्र में महसूस होगा, तभी सरकार जागेगी।”

खेती करने वाले लोगों का पक्का इरादा
“अब खेती करने वाले लोग पूरी ताकत से सड़कों पर उतरेंगे और सड़कें जाम करेंगे। हम सरकार को घुटनों पर ला देंगे। जितने चाहें उतने जुर्म दर्ज कर लो, लेकिन हम 8 जुलाई को नहीं रुकेंगे। यह लड़ाई पहचान की है, प्रोजेक्ट पीड़ितों के लिए डी. बी. पाटिल के बलिदान की है,” ज़मीन मालिकों ने गुस्से में कहा।

जनप्रतिनिधियों से नाराज़गी
MLAs, MPs और कॉर्पोरेटर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इस पर कड़ा गुस्सा दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि, “अगली बार हम उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे। ज़मीन मालिक लोगों की भावनाओं से खेलने वाले नेताओं को माफ नहीं करेंगे। हमें चुनावों में इसका नतीजा भुगतना होगा।”

“हम सब ऑर्गनाइज़र हैं”
प्रदर्शनकारियों ने सीधे सरकार को चुनौती दी है। “हम सब इस आंदोलन के ऑर्गनाइज़र हैं। तो आप सबके खिलाफ केस करें। यह लड़ाई एक-दो को अरेस्ट करने से खत्म नहीं होगी। यह लाखों देश के बेटों का विद्रोह है। हिम्मत है तो सबको जेल में डालो।”

8 जुलाई – फैसला लेने का दिन
94 गांवों के प्रोजेक्ट से प्रभावित लोग, किसान, मजदूर और आगरी-कोली समुदाय 8 जुलाई को मुंबई की ओर मार्च करेंगे। ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के सभी देश के बेटे एक साथ आएंगे। “सरकार कितना भी ज़ुल्म करे, हम लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और पूरे मुंबई-ठाणे-रायगढ़ इलाके में सड़कें ब्लॉक करेंगे। हम सरकार को दिखाएंगे कि लोगों की ताकत क्या होती है,” यह चेतावनी दी गई है।

खुली चेतावनी – देश के बेटों से अपील
“जागो, सोए हुए देश के बेटों! 8 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल हो। जब आओ तो अपना एक महीने का राशन साथ लाना। अब हम सड़कें जाम करेंगे, सड़कों पर खाना बनाएंगे, सड़कों पर सोएंगे और सड़कों को पूरी तरह से जाम करेंगे।

जब तक सरकार होश में नहीं आती और एयरपोर्ट का नाम डी. बी. पाटिल के नाम पर नहीं रखती, हम सभी सड़कें जाम करेंगे। यह लड़ाई अब नहीं रुकेगी।” उरण-पनवेल इलाके में किसानों की ज़मीन बचाने के लिए डी. बी. पाटिल की लड़ाई जगजाहिर है। उनके नाम की यह लड़ाई अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है।

July 2, 2026
Mumbra’s Shil Phata Submerged: सिर्फ साधारण बारिश में डूबा मुंब्रा का सील फाटा, मनपा की तैयारियों पर उठे गंभीर सवाल!

Mumbra’s Shil Phata Submerged: मुंब्रा का सील फाटा क्षेत्र एक बार फिर जलभराव की गंभीर समस्या से जूझता नजर आया। हैरानी की बात यह है कि न तो मूसलाधार बारिश हुई और न ही कोई तूफानी मौसम था। जून के अंतिम दिन शुरू हुई साधारण बारिश ने ही पूरे इलाके की व्यवस्था की पोल खोल दी। देखते ही देखते सड़कों पर पानी भर गया, यातायात पूरी तरह ठप हो गया और लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नालों में पानी की निकासी नहीं हो रही थी और सड़क किनारे बने ड्रेनेज सिस्टम भी पूरी तरह विफल साबित हुए। कई स्थानों पर जब नालों के ढक्कन हटाए गए, तब कहीं जाकर पानी का बहाव शुरू हुआ। तब तक पानी दुकानों, मकानों और वाहनों में घुस चुका था, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर वर्ष मानसून से पहले करोड़ों रुपये नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, फिर भी पहली ही सामान्य बारिश में पूरा इलाका पानी-पानी कैसे हो गया? यदि इतनी मामूली बारिश में यह हाल है, तो आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश के दौरान स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

स्थानीय नागरिकों ने मनपा प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बारिश से पहले जलनिकासी की समुचित योजना बनाना और उसे प्रभावी ढंग से लागू करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। यही वजह है कि हर साल लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है।

अब नागरिकों की मांग है कि मनपा इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले, जलनिकासी व्यवस्था का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्निर्माण करे और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि हर मानसून में जनता को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

July 2, 2026
Bribery Case: पंजीकृत अपराध में सहायता के लिए धन की मांग; रिश्वतखोरी के मामले में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज!

Bribery Case: वर्तकनगर पुलिस स्टेशन में सुहास लहनु रहाणे (42) के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें सहायक पुलिस निरीक्षक ने 50,000 रुपये की मांग की और 20,000 रुपये की किस्त ले ली।

इसके अलावा, पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अपराध में कानूनी सहायता और शिकायतकर्ता के साथ समझौता कराने के लिए 30,000 रुपये की मांग की गई थी। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। वर्तकनगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक सुहास लहनु रहाणे (42) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये अग्रिम लिए और शेष 30,000 रुपये की मांग की। ठाणे भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) में 10 जून को शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में रिश्वत की मांग का खुलासा होने के बाद, पुलिस निरीक्षक प्रमोद अहिरे की शिकायत पर सरकार ने वर्तकनगर पुलिस स्टेशन में रहाणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।

July 1, 2026
Anti-Corruption Bureau Action: ठाणे में एंटी-करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई; प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए रिश्वत लेते दो लोग पकड़े गए!

Anti-Corruption Bureau Action: एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने ठाणे के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन के लिए रिश्वत मांगते और लेते हुए दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। इस कार्रवाई ने एक बार फिर प्राइवेट एजुकेशनल एडमिशन प्रोसेस में गड़बड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ACB के मुताबिक, आरोपियों ने राबोडी की एक शिकायत करने वाली महिला की बेटी का घोड़बंदर रोड इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। वेरिफिकेशन के बाद ACB ने जाल बिछाया।

शिकायत सही पाए जाने के बाद, आरोपियों ने रिश्वत की रकम में से 77,300 रुपये लिए और उन्हें एंटी-करप्शन ब्यूरो टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में फातिमा अंसारी (उम्र 35, निवासी राबोडी, ठाणे) और चैतन्य प्रदीप प्रधान (निवासी ठाणे) के खिलाफ आगे का केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, और ACB ने बताया है कि राबोडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

इस ऑपरेशन को सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस शिवराज पाटिल, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस सुधाकर शिंदे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट भागवत सोनवणे ने गाइड किया। जबकि पुलिस इंस्पेक्टर संतोष नवलगी की टीम ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया।

July 1, 2026
Launch of Agnishila: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों अग्निशिला विशेषांक का लोकार्पण!

Launch of Agnishila: मुंबई के मलबार हिल स्थित वर्षा सरकारी निवासस्थान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों “अग्निशिला” हिंदी मासिक के 22 वें स्थापना दिवस विशेषांक का लोकार्पण संपन्न हुआ।

गत दो दशकों से “अग्निशिला” मासिक सामाजिक मुद्दों, जनहित, सूचना का अधिकार (RTI) और जनजागरण के क्षेत्र में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संपादक अनिल वेदव्यास गलगली के संपादकीय नेतृत्व में यह मासिक एक सशक्त जनआंदोलन बनकर उभरा है, जो समाज की बेचैनी, समस्याएं और परिवर्तन की आवाज़ को प्रभावशाली ढंग से सामने लाता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने “अग्निशिला” की सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना की और संपादक अनिल गलगली को उनके कार्य के लिए बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

June 30, 2026
Yash Vidyaniketan School Issue: विधानसभा में गूंजा यश विद्यानिकेतन स्कूल का मामला, दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई!

Yash Vidyaniketan School Issue: विरार स्थित यश विद्यानिकेतन ग्लोबल स्कूल के कथित अवैध स्थानांतरण का मामला सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा। भाजपा विधायक राजन नाईक द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने सदन को आश्वस्त किया कि मामले की जांच जारी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विधायक राजन नाईक ने आरोप लगाया कि स्कूल पिछले पांच वर्षों से बंद होने के बावजूद आरटीई के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता रहा, जिससे सैकड़ों अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्कूल को नियमों के विपरीत लगभग दो किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके कारण अभिभावकों को शिक्षा विभाग और जिला परिषद कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़े।

राजन नाईक ने वसई तालुका के शिक्षा विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी का मुद्दा भी सदन में उठाया। उन्होंने बताया कि लाखों विद्यार्थियों वाले इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पद वर्षों से रिक्त हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की।

इसके अलावा विधायक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए उस निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें वसई तालुका की जिला परिषद स्कूलों को महानगरपालिका को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि निर्णय के बावजूद अब तक अमल नहीं हुआ है और सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

जवाब में शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि यश विद्यानिकेतन ग्लोबल स्कूल के स्थानांतरण प्रकरण में संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वसई तालुका के शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को आगामी प्रक्रिया में भरा जाएगा तथा जिला परिषद स्कूलों को महानगरपालिका को हस्तांतरित करने के निर्णय को भी लागू किया जाएगा।

June 29, 2026