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Tag: National News

Tamil Nadu Vote Counting: दक्षिण भारत में सियासी सरप्राइज; तमिलनाडु में TVK, पुड्डुचेरी में AINRC आगे!

तमिल नाडु: तमिलनाडु में मतगणना के अब तक के रूझान में तमिलागा वेट्ट्री कषगम (TVK) बड़ा उलटफेर करते हुए 38 सीटों में आगे चल रही है। चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार जहां अन्नाद्रमुक पार्टी (AIADMK party) 36 सीटों पर बढ़त बनाये हुये है वहीं टीवीके अन्नाद्रमुक को कड़ी टक्कर देते हुए 38 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि द्रमुक 19 सीटों पर बढ़त बनाये हुये है और कांग्रेस और पीएमके दो-दो सीटों पर आगे चल रही है।(Tamil Nadu Vote Counting)

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, डीएमडीके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) एक-एक सीट पर आगे चल रही है। गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को एकल चरण में मतदान हुआ था। मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हुयी।

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पुड्डुचेरी विधानसभा चुनाव में एआईएनआरसी आगे
पुड्डुचेरी में विधानसभा चुनाव के मतगणना में अब तक के रूझान के अनुसार ऑल इंडिया एन. आर. कांग्रेस (एआईएनआरसी) आठ सीटों पर बढ़त बनाये हुये है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार जहां कांग्रेस पार्टी दो सीटों पर बढ़त बनाये हुये है वहीं एआईएनआरसी कड़ी टक्कर देते हुए आठ सीटों पर आगे चल रही है।

जबकि भारतीय जनता पार्टी, एडीएमके और द्रमुक एक-एक सीट पर बढ़त बनाये हुये है तथा निर्दलीय तीन सीटों पर आगे चल रही है। गौरतलब है कि पुड्डुचेरी विधानसभा की सभी 30 सीटों के लिए नौ अप्रैल को एकल चरण में मतदान हुआ था। मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हुयी।

May 4, 2026
Mahila Congress Protest: महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, मोदी का पुतला जलाया!

भरतपुर: राजस्थान में भरतपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को संसद में 543 सीटों पर महिला आरक्षण (Women Reservation) के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए शहर के बिजली घर चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) का पुतला फूंका।(Mahila Congress Protest)

प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की वक्ताओं ने वर्ष 2023 में ही पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक को तीन वर्ष बाद आनन फानन में फिर लागू करने की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 850 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दे रही है, जबकि कांग्रेस 543 सीटों पर आरक्षण का समर्थन करती है।

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धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा अब तक किसी महिला को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पायी, उस पार्टी को कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों को महिला विरोधी कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

May 2, 2026
AMRUT 2.0: एएमआरयूटी 2.0 के लागू होने से ओडिशा शीर्ष राज्यों में शामिल!

भुवनेश्वर: ओडिशा मजबूत शासन और शहरी जल सुरक्षा की दिशा में केंद्रित अपने प्रयासों को तेजी से लागू करने की दिशा में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) 2.0 के तहत देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है।(AMRUT 2.0)

आवास और शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र (Minister Krishna Chandra Mohapatra) ने कहा कि ओडिशा की राष्ट्रीय रैंकिंग मौजूदा सरकार की मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता, निर्णायक नीतिगत ढांचे और परिणामोन्मुख शासन को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि राज्य ‘विकसित ओडिशा’ (Viksit Odisha) के विजन के तहत मजबूत और भविष्य का शहर बनाने के लिए हर घर तक सुरक्षित और भरोसेमंद पीने का पानी पहुंचाने हेतु बड़े पैमाने पर शहरी जल परिवर्तन (Urban Water Transformation) का काम कर रहा है।

राज्य सरकार ने 89 शहरी स्थानीय निकायों में एएमआरयूटी 2.0 को लागू करने की गति तेज कर दी है, जिसके तहत 4,030.18 करोड़ रुपये के कुल निवेश से 345 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सभी तक पानी पहुंचाना और शहरी जल निकायों का कायाकल्प करना है।

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कुल परियोजनाओं में से 107 पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी परियोजनाएं कड़ी निगरानी में तेजी से आगे बढ़ते हुए समय पर काम पूरा करने और जवाबदेही पर सरकार के जोर को दिखाता है। ओडिशा ने अपने शहरी जल एजेंडे के तहत 43 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) की संयुक्त क्षमता वाले सात नए जल उपचार संयंत्र शुरू किए हैं, जिनसे लगभग 2.83 लाख लोगों को फायदा हुआ है।

प्रमुख शहरी केंद्रों में चौबीसी घंटे जल आपूर्ति प्रणालियों के विस्तार के साथ-साथ 2.7 लाख से अधिक घरों में नल के कनेक्शन लगने से 5 लाख से अधिक शहरी निवासियों तक सुरक्षित पीने के पानी की पहुंच बेहतर हुई है।

May 2, 2026
Supreme Court: तृणमूल को उच्चतम न्यायालय से झटका, मतगणना कर्मचारियों पर चुनाव आयोग के नियम रहेंगे बरकरार!

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया। इस याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों (West Bengal Assembly elections) की मतगणना के दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गयी थी। (Supreme Court)

तृणमूल कांग्रेस ने इससे पहले चुनाव आयोग के इस फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मतगणना कर्मियों की नियुक्ति करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने चुनाव आयोग के वकील के उस बयान को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें कहा गया था कि आयोग 13 अप्रैल के सर्कुलर का पूरी तरह से पालन करेगा। अदालत ने तृणमूल की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “सिवाय इसके कि नायडू (आयोग के लिए) के बयान को दोहराया जाए कि 13 अप्रैल 2026 के सर्कुलर को पूरी तरह लागू किया जायेगा, किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।”

चुनाव आयोग के इस निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी कि प्रत्येक टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट में से कम से कम एक व्यक्ति केंद्र सरकार या केंद्रीय पीएसयू का कर्मचारी होना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चिंता जतायी कि 13 अप्रैल का यह सर्कुलर 29 अप्रैल को सामने आया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य के अधिकारियों के बजाय केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करना राज्य मशीनरी पर अविश्वास दर्शाता है। उन्होंने इसे ‘पक्षपात की उचित आशंका’ बताया, क्योंकि केंद्र सरकार का संचालन तृणमूल की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा कर रही है।

हालांकि पीठ ने तृणमूल की इस धारणा को भ्रामक बताया कि राज्य के कर्मचारी राज्य की पार्टी के प्रति वफादार होते हैं और केंद्रीय कर्मचारी केंद्र के प्रति। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और चुनाव के दौरान वे चुनाव आयोग (ईसीआई) के अधीन कार्य करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार इन पदों पर केंद्र या राज्य, किसी भी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

May 2, 2026
National Convention on Digital Media: गोवा में होगा डिजिटल मीडिया का राष्ट्रीय महाअधिवेशन!

मुंबई: डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संगठन का तीसरा राष्ट्रीय महाअधिवेशन 4 मई 2026 को पणजी, गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह भव्य आयोजन कला अकादमी में सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक संपन्न होगा।(National Convention on Digital Media)

इस महाअधिवेशन का उद्घाटन डॉ. प्रमोद सावंत (मुख्यमंत्री, गोवा) और श्रीपाद नाईक (केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री) के हाथों किया जाएगा। कार्यक्रम में गोवा के समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, महाराष्ट्र के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, गोवा के सांस्कृतिक मंत्री रमेश तवडकर, विधायक निलेश राणे सहित कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहेंगी।

इस संबंध में जानकारी संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष राजा माने, गोवा प्रदेश अध्यक्ष अनिल पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सतीश सावंत और राज्य सचिव विकास भोसले ने पत्रकार परिषद में दी। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी और सदस्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

देश के विभिन्न राज्यों—महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से हजारों डिजिटल मीडिया संपादक और पत्रकार इस अधिवेशन में भाग लेंगे। अधिवेशन के दौरान महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत की विशेष साक्षात्कार सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजा माने संचालित करेंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

दोपहर सत्र में परिसंवाद आयोजित होगा, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक स्वरूप, सोशल मीडिया के प्रभाव और डिजिटल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में डिजिटल मीडिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों पर चर्चा कर केंद्र व राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। संगठन के अध्यक्ष राजा माने ने विश्वास जताया कि यह महाअधिवेशन डिजिटल मीडिया क्षेत्र में नई दिशा और क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

May 1, 2026
UP Nageeta Murder Case: भाभी की हत्या में दोषी देवर व उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा!

सोनभद्र: करीब ढाई वर्ष पूर्व हुए नगीता हत्याकांड के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सोनभद्र में सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोष सिद्ध पाकर दोषी दंपती को सश्रम आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राम सुदीन धरिकार ने चोपन थाने में तहरीर दी थी कि 28 नवंबर 2023 को उसका छोटा भाई चिनीलाल धरिकार हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी रेशमी के साथ आया। (UP Nageeta Murder Case)

घर पर उसकी पत्नी नगीता बच्चों के साथ घर का कामकाज कर रही थी। आवाज देकर उसकी पत्नी को भाई ने बुलाया और अपने साथ चलने को कहा तो नगीता ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसपर उसका छोटा भाई कुल्हाड़ी से नगीता के सिर पर प्रहार कर दिया और वह गिर गई। उसे सिर में गम्भीर चोटें आईं हैं। जब बचाने के लिए उसका बड़ा बेटा दौड़ा तो उसके सिर पर भी कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। उसके बाद धमकी देते हुए छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ भाग गया।

जब वह बाजार से घर लौट रहा था तो उसका छोटा भाई चिनीलाल अपनी पत्नी रेशमी के साथ हाथ मे कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी नगीता व बड़ा बेटा उत्तम जमीन पर गिरे पड़े थे। दोनों को दवा इलाज के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी लेकर आया जहां पत्नी नगीता (40) की सिर में कुल्हाड़ी से गम्भीर चोट लगने से मौत हो गई। जबकि बेटे उत्तम (13) का दवा इलाज चल रहा है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर दंपती के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान जहां अभियुक्तगणों के अधिवक्ता ने पहला अपराध बताते हुए कम से कम दंड दिए जाने की याचना की, वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने हत्या का मामला बताते हुए अधिक से अधिक दंड देने की याचना की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपती चिनीलाल धरिकार व रेशमी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनके ऊपर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

April 30, 2026
Raja Raghuvanshi Murder Case: शिलांग अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के कारण सोनम रघुवंशी को दी जमानत!

मेघालय: मेघालय की एक स्थानीय अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। सोनम रघुवंशी मई 2025 में अपने पति, इंदौर निवासी ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी (Raja Raghuvanshi) की हत्या की मुख्य आरोपी हैं। (Raja Raghuvanshi Murder Case)

अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराने में विफल रही थी। विशेष लोक अभियोजक के.सी. गौतम ने बताया कि शिलांग की अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) की अदालत ने सोमवार को आदेश पारित करते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पेश करने का निर्देश दिया।

सोनम को अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहने और आगामी सुनवाईयों के दौरान अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया। साथ ही, आरोपी को सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ न करने का भी निर्देश दिया गया। सोनम मेघालय के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोहरा में अपने हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या की कथित साजिश रचने की मुख्य आरोपी है।

मेघालय पुलिस ने 2 जून, 2025 को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा सिविल उपमंडल के रियात अरलियांग स्थित वेइसावदोंग पार्किंग स्थल के नीचे एक गहरी खाई से राजा का अत्यधिक सड़ा हुआ शव बरामद किया। सुनवाई के दौरान, उप मुख्य कानूनी सहायता बचाव वकील के कानूनी सलाहकार सुदीप राणा ने सोनम की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस ने कानून के अनुसार गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन किया गया।

April 29, 2026
Modi’s Gift to UP: अर्थव्यवस्था को मिली नई ऊर्जा; मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण!

Ganga Expressway: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज सुबह 11 बजे देश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) का लोकार्पण किया । मेरठ से प्रयागराज के बीच करीब 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी हरदोई के मल्लावां कस्बे (town of Mallawan in Hardoi) में करेंगे।(Modi’s Gift to UP)

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद,उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत तमाम गणमान्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित किया।

सुरक्षा व्यवस्था से लेकर गर्मी में आने वाले लोगो के लिए पेयजल, चिकित्सा से लेकर तमाम जरुरी प्रबंध किये गए। माना जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाली लाइफलाइन साबित होगा। इसके साथ ही यह औद्योगिक विकास, स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर पैदा कर कई जिलों के आर्थिक विकास में मील का पत्थर बनेगा।

इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा शाहजहांपुर में रखी गई थी, जो अब 2026 में बनकर तैयार हो चुकी है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री करीब एक घंटा 40 मिनट तक हरदोई में रहे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री वाराणसी से सुबह 10:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से एम-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 11:15 बजे मल्लावां स्थित समारोह स्थल के पास बने हेलीपैड पर उतरे।

लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मोदी यहां से 12:55 पर लखनऊ एयरपोर्ट के लिये प्रस्थान किए। गंगा एक्सप्रेस वे पर बने हेलीपैड पर आगमन के बाद प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे वाटिका में हरिशंकरी का पौधरोपण किया। इसके बाद वह एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे और जनसभा स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मुख्य पंडाल में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए 144 हेक्टेयर क्षेत्र में व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी।

भीड़ प्रबंधन के लिए पार्किंग, आवागमन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए । सभा स्थल पर बने पंडाल में 13 कॉलम और 78 ब्लॉक तैयार किए गए। गर्मी को देखते हुए पंडाल में कूलर और पंखों की व्यवस्था के साथ मंच पर एसी लगाए गए । पेयजल के लिए 500 पानी के टैंकर और 200 मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की गई। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पावर हाउस से विशेष प्रबंध किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत मेडिकल कॉलेज के आईसीयू को सेफ हाउस के रूप में तैयार किया गया, वहीं मौके पर भी मेडिकल टीम तैनात रही। जनसभा में आने वाले लोगों के लिए नाश्ता, भोजन और पानी की व्यवस्था की गई।

परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 2600 बसें लगाई गई, जिनमें प्रति बस 45 यात्रियों को लाने-ले जाने की व्यवस्था थी। यात्रियों को यात्रा के दौरान नाश्ता और सभा स्थल पर भोजन के लिए लंच पैकेट भी उपलब्ध कराए गए। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा हाईस्पीड कॉरिडोर है। यह परियोजना न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगी, बल्कि औद्योगिक निवेश, कृषि विपणन, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से भी गेमचेंजर साबित होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से सीधे जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को भी मजबूती प्रदान करेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ता है। इस हाई-स्पीड मार्ग के चालू होने से इन क्षेत्रों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। जहां पहले लंबी दूरी तय करने में कई घंटे लगते थे, अब यह सफर तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। इसके साथ ही, माल परिवहन की लागत में कमी आने से उद्योगों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।

गंगा एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे फिलहाल छह लेन में तैयार किया गया है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे 8 लेन तक विस्तार योग्य बनाया गया है। 120 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ यह एक्सप्रेसवे तेज और सुगम यातायात सुनिश्चित करेगा। उच्च गुणवत्ता के निर्माण, चौड़े राइट ऑफ वे और मजबूत सेफ्टी फीचर्स इसे देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में शामिल करते हैं।

इस एक्सप्रेसवे की एक खास विशेषता शाहजहांपुर के पास बनाई गई लगभग 3.2 किलोमीटर लंबी एयरस्ट्रिप है, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उतर सकते हैं। इसके अलावा, पूरे मार्ग पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस), सीसीटीवी निगरानी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। वाहनों की गति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा।

April 29, 2026
State-Level Flood Mock Drill: चार मई को 13 जिलों में राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल!

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन तैयारियों को मजबूत करने के लिए 14 मई 2026 को 13 संवेदनशील जिलों में राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के समन्वय से वार्षिक मॉक अभ्यास कैलेंडर के तहत किया जाएगा। (State-Level Flood Mock Drill)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह मॉक ड्रिल चार चरणों में होगी। छह मई को अभिविन्यास बैठक, 12 मई को टेबल-टॉप अभ्यास और 14 मई को जमीनी स्तर पर वास्तविक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।

यह अभ्यास गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में किया जाएगा, जिन्हें बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं, संचार व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है।

इसके साथ ही संसाधनों, लॉजिस्टिक्स और प्रतिक्रिया प्रणाली में कमियों की पहचान कर सुधार करना भी लक्ष्य है। इस दौरान प्रशासन, आपदा प्रतिक्रिया दल, स्थानीय निकाय, मीडिया और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी और त्वरित कार्रवाई की जा सके।

April 29, 2026
Rahul Gandhi Levels Serious Allegations: ग्रेट निकोबार में ‘विकास’ के नाम पर विनाश; राहुल गाँधी का बड़ा आरोप!

मुंबई/नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने ग्रेट निकोबार द्वीप की अपनी हालिया यात्रा के बाद केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस परियोजना को सरकार “विकास” बता रही है, वह दरअसल देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के साथ एक बड़ा अन्याय है। (Rahul Gandhi Levels Serious Allegations)

राहुल गांधी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ग्रेट निकोबार के जंगल उनके जीवन में देखे गए सबसे अद्भुत वनों में से हैं—ऐसे पेड़ जो पीढ़ियों से खड़े हैं और ऐसी पारिस्थितिकी जो सदियों में विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि यहां के आदिवासी समुदाय और बसने वाले लोग बेहद सरल और सुंदर हैं, लेकिन उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना के तहत लाखों पेड़ों की कटाई की तैयारी है और करीब 160 वर्ग किलोमीटर वर्षावन को नष्ट किया जा रहा है। उनके अनुसार, स्थानीय समुदायों की आवाज को नजरअंदाज कर उनके घर और आजीविका पर संकट खड़ा किया गया है।

राहुल गांधी ने कहा, “यह विकास नहीं है, बल्कि विकास की भाषा में छिपा विनाश है।” उन्होंने इसे देश के पर्यावरण और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े अपराधों में से एक बताते हुए कहा कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इस मुद्दे को समझें और आवाज उठाएं, ताकि ग्रेट निकोबार की प्राकृतिक धरोहर और वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

April 29, 2026