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  • Rohini Khadse: अभिजीत दिपके की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, मुख्यमंत्री केंद्र से करें बात; रोहिणी खडसे ने जताई चिंता!

    Rohini Khadse: अभिजीत दिपके की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, मुख्यमंत्री केंद्र से करें बात; रोहिणी खडसे ने जताई चिंता!

    Rohini Khadse: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे ने सोशल मीडिया पर सक्रिय और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दिपके की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया है कि दिपके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल चर्चा की जाए।

    रोहिणी खडसे ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि अभिजीत दिपके 6 जून को भारत लौट रहे हैं और उनके ऊपर हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार को उनकी सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

    खडसे ने कहा कि नीट (NEET) परीक्षा को लेकर छात्रों में व्याप्त नाराजगी और सरकार की नीतियों के विरोध में अभिजीत दिपके ने युवाओं को संगठित कर एक आंदोलन खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अभियान के कारण दिपके को पूर्व में धमकियां भी मिल चुकी हैं।

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    उन्होंने कहा कि अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के नागरिक हैं और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने तथा आंदोलन करने का अधिकार है। इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

    रोहिणी खडसे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील करते हुए कहा कि अभिजीत दिपके के भारत आगमन को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाए तथा केंद्र सरकार से समन्वय कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

    उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने के कारण असुरक्षा का सामना नहीं करना चाहिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है।

  • Sanitation Workers Issues: सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर ढिलाई बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई!

    Sanitation Workers Issues: सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर ढिलाई बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई!

    Sanitation Workers Issues: महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुकेश सारवान ने चेतावनी दी है कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा और यदि समस्याओं के समाधान में ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    मंगलवार को मुकेश सारवान ने भिवंडी महानगरपालिका का दौरा कर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा की तथा मनपा आयुक्त अनमोल सागर के साथ विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर आयोजित समीक्षा बैठक में अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, नयना ससाणे, उपायुक्त विक्रम दराडे, सहायक आयुक्त शैलेश दोंदे तथा विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

    बैठक में महानगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के साथ-साथ सामाजिक न्याय विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मुकेश सारवान ने स्थापना विभाग के अधिकारियों और आयुक्त से चर्चा करते हुए यह जानकारी ली कि सफाई कर्मचारियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को किस प्रकार लागू किया जा रहा है।

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    उन्होंने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन सफाई कर्मचारियों ने 25 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा दी है, उन्हें मालिकाना हक के आधार पर निःशुल्क फ्लैट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस संबंध में उन्होंने मनपा प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई कर मामले का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

    मुकेश सारवान ने 30 अप्रैल 2025 के सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि दूषित नालों में काम करते समय जान गंवाने वाले, स्थायी रूप से दिव्यांग या विकलांग हुए मैनुअल स्कैवेंजर्स और सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा 13 अक्टूबर 2024 के सरकारी आदेश के तहत लंबित अनुकंपा नियुक्ति और वारिस हक से जुड़े मामलों की जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा गया।

    उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया कि सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत, भरे गए और रिक्त पदों का विवरण तैयार किया जाए तथा कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। बैठक के दौरान आयोग की ओर से दोहराया गया कि सफाई कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

  • Chhattisgarh Strict Guidelines: छत्तीसगढ़ में बकरीद पर सख्त गाइडलाइन लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश!

    Chhattisgarh Strict Guidelines: छत्तीसगढ़ में बकरीद पर सख्त गाइडलाइन लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश!

    Chhattisgarh Strict Guidelines: छत्तीसगढ़ में गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर्व को लेकर प्रशासन और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से राज्यभर में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसकी जानकारी बुधवार को मीडिया को दी गयी। प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के तहत खुले स्थानों पर कुर्बानी, निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे संचालन तथा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    वक्फ बोर्ड के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, मैदानों और खुले क्षेत्रों में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस अथवा निजी परिसरों के भीतर ही की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था स्वच्छता बनाए रखने और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके लिए नगर निगमों को विशेष सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि पिछले वर्ष से ही नमाज शिफ्ट के आधार पर अदा कराई जा रही है। उन्होंने कहा, “वर्तमान में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। त्योहार के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी प्रशासन सतर्क है।

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    डॉ. राज के अनुसार डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर निगरानी रखी जाएगी तथा निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें निगरानी करेंगी। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज सुबह छह बजे से 11 बजे के बीच विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि समय निर्धारण से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सुविधा होगी।

    इस बीच रायगढ़ जिले में बकरीद को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक से डेढ़ लाख रुपए तक कीमत वाले बकरों की खरीदारी की है। पंजाब, ओडिशा और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में बकरे मंगाए गए हैं। बीड़पारा निवासी शानू खान ने बताया कि उन्होंने लगभग छह महीने पहले पंजाब से बीटल नस्ल का महंगा बकरा मंगाया था। उन्होंने कहा कि उनके पास अन्य बड़े नस्ल के बकरे भी हैं, जिनकी विशेष देखभाल की जा रही है।

    गर्मी को देखते हुए बकरों के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है तथा उन्हें हरी सब्जियां, चना और पौष्टिक चारा दिया जा रहा है। वहीं बीड़पारा के फैज अहमद ने बताया कि वे ओडिशा से बड़े नस्ल के बकरे लेकर आए हैं, जिनमें दो बकरों की कीमत लगभग 55 से 60 हजार रुपए है। उन्होंने कहा कि इन बकरों की विशेष देखरेख की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार शहर में 20 से 30 हजार रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक कीमत वाले बकरों की खरीदारी हुई है और त्योहार नजदीक आने के साथ ही आसपास के इलाकों से बकरों की खरीद अभी भी जारी है।

  • Allegations of Illegal Construction: खेती की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप, परिवर्तन संघटना ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग!

    Allegations of Illegal Construction: खेती की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप, परिवर्तन संघटना ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग!

    Allegations of Illegal Construction: सामाजिक संगठन परिवर्तन संघटना ने खेती के लिए आरक्षित जमीन पर किए गए कथित अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। संगठन की ओर से पालघर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित भूमि के सातबारा (7/12) की जांच कराने तथा नियमों के तहत कार्रवाई करने की अपील की गई है।

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    परिवर्तन संघटना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मंगेश कांबळे द्वारा दिए गए निवेदन में बताया गया है कि वरसई तालुका अंतर्गत गावठण पर्डी नंबर 2, तुलिंज स्थित कृषि भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण कर जमीन के उपयोग में बदलाव किया गया है। संगठन का आरोप है कि जमीन पर कब्जेदार ही अवैध चांदी बनाकर बेच रहा है, जो शासन के नियमों के विपरीत है और प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर कार्रवाई करनी चाहिए।

    ज्ञापन में कहा गया है कि कृषि भूमि का गैरकानूनी उपयोग किसानों के हितों के खिलाफ है तथा इससे शासन की नीतियों का उल्लंघन हो रहा है। संगठन ने संबंधित जमीन की प्रत्यक्ष जांच कर अवैध निर्माण दर्ज करने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में ज्ञापन की प्रतिलिपि तहसीलदार कार्यालय, वरसई जिला पालघर को भी भेजी गई है। परिवर्तन संघटना ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई है।

  • DM Directs Strict Action: 46.5 लाख ज़ब्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश!

    DM Directs Strict Action: 46.5 लाख ज़ब्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश!

    DM Directs Strict Action: ठाणे सिटी क्राइम ब्रांच यूनिट-1 और राशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम ने मुंबई-नासिक हाईवे पर खारेगांव टोल प्लाजा के पास एक बड़ी और बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने खाने के तेल के नाम पर डीज़ल जैसा ज्वलनशील पदार्थ गैर-कानूनी तरीके से ले जा रहे एक बड़े टैंकर को ज़ब्त किया है और इस कार्रवाई में 46 लाख 50 हज़ार रुपये का भारी मात्रा में सामान ज़ब्त किया गया है।

    लोगों को गुमराह करने के लिए जिस टैंकर की बात हो रही है, उस पर ‘खाने का तेल’ लिखा हुआ था। इस मामले में मुख्य आरोपी ड्राइवर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ कलवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच यूनिट-1 को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर, खारेगांव टोल प्लाजा से पहले मुंब्रा टर्नपाइक रोड के पास जाल बिछाया गया। जब इस जगह पर एक संदिग्ध टाटा कंपनी के टैंकर (सीरियल नंबर MH-46-BB-7134) को रोककर जांच की गई, तो उसमें बड़ी मात्रा में ज्वलनशील लिक्विड मिला।

    टैंकर ड्राइवर के पास इस डीजल जैसे पदार्थ को ले जाने के लिए कोई लाइसेंस, खरीद बिल या वैध दस्तावेज नहीं थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए, राशन वितरण विभाग, ठाणे के डिप्टी कंट्रोलर के आदेश पर, राशन वितरण अधिकारी सुभाष रामनाथ डुंबरे और उनकी टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया। इस संयुक्त जांच के दौरान, टैंकर के 5 डिब्बों में कुल 25,000 लीटर अवैध डीजल जैसा पदार्थ मिला। जब्त किए गए सामान में 24.50 लाख रुपये कीमत का 25,000 लीटर डीजल जैसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 22 लाख रुपये कीमत का एक टाटा टैंकर शामिल है।

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    नियमों के मुताबिक, जांच अधिकारियों ने केमिकल टेस्टिंग के लिए मौके से सैंपल इकट्ठा किए हैं और टैंकर और दूसरा सामान पुलिस को सौंप दिया है। शुरुआती जांच में यह ज़रूरी जानकारी सामने आई है कि सभी आरोपियों ने अपने फायदे के लिए मिलीभगत करके विरार खाड़ी के किनारे नाव से लाए गए डीज़ल को टैंकर में लोड किया था और वे इसे नासिक ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए किसी भी सही नियम का पालन किए बिना एक नॉर्मल टैंकर में इतना खतरनाक सामान ट्रांसपोर्ट करके लोगों की जान को बहुत बड़ा खतरा पैदा करने का काम किया है।

    इस मामले में मुख्य आरोपी ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार श्यामलाल पटेल (उम्र 37, वाशी, नवी मुंबई का रहने वाला) को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही, टैंकर मालिक रितेश अभय नारायण सिंह (निवासी दिवा, ठाणे) और पालघर और सूरत के 7 अन्य साथियों, रोशन शिरोडकर, नितिन कोली, राजू पंडित, दीपक पवार, सागर पाटिल और अनिल सूरत के नाम भी सामने आए हैं। राशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर सुभाष रामनाथ डुंबरे की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल ऑर्डर 2005 और बायोडीजल पॉलिसी 2021 की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और पुलिस इंस्पेक्टर अशोक रावजी उटेकर मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।

    इस बड़े ऑपरेशन के बैकग्राउंड में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर सरजेराव मस्के-पाटिल ने ठाणे जिले के लोगों से पब्लिकली अपील की है कि जिले में डीजल और इसी तरह के फ्यूल का काफी स्टॉक मौजूद है और लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। लोगों को कोई एक्स्ट्रा फ्यूल जमा नहीं करना चाहिए और फ्यूल की कमी की किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।