Demand for Government Schools: भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश विधि आघाडी की उपाध्यक्ष एडवोकेट नेहा सुरेश दुबे ने वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों की कमी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र में नए सरकारी विद्यालय स्थापित कर आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2009 में वसई-विरार महानगरपालिका के गठन के बाद क्षेत्र की जनसंख्या तेजी से बढ़कर लगभग 35 लाख तक पहुंच गई है। इसके बावजूद सरकारी विद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थियों और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
नेहा दुबे ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों की कमी के कारण अनेक गरीब परिवार अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। कई बच्चों को दूर-दराज के विद्यालयों में जाना पड़ता है, जबकि कुछ बच्चे आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वसई-विरार क्षेत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के नए सरकारी विद्यालय स्थापित किए जाएं तथा शैक्षणिक अधोसंरचना को मजबूत किया जाए, ताकि क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो सके। नेहा दुबे ने कहा कि शिक्षा केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और सरकार को इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे वसई-विरार के हजारों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
