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चोलापुर में ‘वर्दी’ के साये में अन्याय का तांडव, क्या योगी के न्याय की धज्जियां उड़ा रहे हैं गोसाईपुर चौकी इंचार्ज विपिन पांडे!​

वाराणसी (Varanasi)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) जहाँ एक ओर प्रदेश में ‘रामराज्य’ और सुशासन का डंका पीट रहे हैं, वहीं वाराणसी के चोलापुर थाना (Cholapur Police Station) क्षेत्र से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आ रहा है। आरोप है कि चोलापुर के गोसाईपुर चौकी इंचार्ज विपिन पांडे ने न्याय की कुर्सी को ‘वसूली का अड्डा’ बना दिया है। जनता का आरोप है कि रक्षक की भूमिका निभाने के बजाय यह अधिकारी दोमुंहे सांप की तरह काम कर रहा है, जो अपराधियों से सांठगांठ कर आम जनता का खून चूस रहा है।

ज्ञात हों कि वाराणसी के थाना चोलापुर क्षेत्र अंतर्गत नेहियां ग्रामसभा(Nehiyan Village) में 5 मई 2026 की रात उस समय सनसनी फैल गई, जब दबंगों ने एक वकील के घर पर धावा बोलते हुए जमकर तांडव मचाया। आरोप है कि करीब रात 9 बजे 12 नामजद और कई अज्ञात लोग लाठी-डंडों से लैस होकर वकील (Advocate) राहुल कुमार दुबे के घर में घुस आए और मारपीट, तोड़फोड़ तथा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया।

वाराणसी के थानान्तर्गत गोसाईपुर के चौकी इंचार्ज विपिन पांडे

पीड़ित वकील(Advocate) राहुल कुमार दुबे के अनुसार वह अपने चेंबर में बैठकर काम कर रहे थे, तभी अचानक गाली-गलौज और शोर सुनाई दिया। दरवाजा खोलते ही कमलेश दुबे उर्फ बबलू दुबे, अशोक दुबे समेत कई लोग घर में घुस आए और हमला शुरू कर दिया। हमलावरों ने घर में जमकर उत्पात मचाया और परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया।घटना के दौरान महिलाओं के साथ भी अभद्रता किए जाने का आरोप है। राहुल दुबे का कहना है कि उनकी मां सुनीता दुबे के साथ मारपीट की गई और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। भयभीत परिवार किसी तरह खुद को कमरे में बंद कर जान बचाने को मजबूर हो गया।पीड़ित परिवार का दावा है कि पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। इसके बावजूद क्षेत्र में चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि क्या पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी या मामला दबाने की कोशिश होगी।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में गोसाईपुर चौकी इंचार्ज विपीन पाण्डेय की पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय कथित रूप से अवैध वसूली और दबाव की राजनीति हावी है। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार जहां कानून व्यवस्था को मजबूत करने का दावा कर रही है, वहीं कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली से आम जनता का भरोसा कमजोर पड़ रहा है।​

वसूली का ‘धंधा’ और अपराधियों से ‘यारी’​

स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है कि चौकी इंचार्ज विपिन पांडे विपक्षी पार्टियों और दो पक्षों के बीच होने वाली लड़ाई का समाधान करने के बजाय, उसे ‘अवसर’ में बदल देते हैं। आरोप है कि दोनों पक्षों से जबरदस्त धन उगाही की जाती है। इतना ही नहीं, इलाके में अवैध शराब, भांग की दुकानों और जुए के फड़ों को संरक्षण देने के बदले मोटी रकम (हफ्ताखोरी) वसूलने के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं।

​पुलिसिया कार्रवाई: कागजों पर FIR, जमीन पर क्या?​चोलापुर पुलिस ने राहुल दुबे की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 115(2), 333, 352, 351(3), 324(4), 309(4) और 131 के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जनता को संदेह है कि क्या इन धाराओं में जान फूंकी जाएगी या फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

विपीन पाण्डेय के कार्यप्रणाली पर लगा प्रश्नचिन्ह ​

क्या वाराणसी के आला अधिकारी इस ‘दोमुंहे’ आचरण वाले चौकी इंचार्ज पर नकेल कसेंगे? क्या योगी राज में एक पीड़ित परिवार को वाकई न्याय मिलेगा, या फिर खाकी और अपराधियों का यह ‘अपवित्र गठबंधन’ यूं ही फलता-फूलता रहेगा?

ठाणे: 1 मई महाराष्ट्र के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य के चौतरफा विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप, विकास, डिजिटल बदलाव, चौतरफा विकास और लोगों के विश्वास पर आधारित एक नया महाराष्ट्र बनाने का अपना विचार व्यक्त किया। भाषण की शुरुआत में, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का अभिवादन दी। यूनाइटेड महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र दिवस आत्म-सम्मान, त्याग और पक्के इरादे का प्रतीक है। (New Maharashtra Preparation)

महाराष्ट्र को देश की पहली एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य पहले से ही देश का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है और सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। समृद्धि हाईवे, मेट्रो, कोस्टल रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स राज्य के डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और महाराष्ट्र अगले दो से तीन सालों में ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर पाएगा यह डिप्टी सीएम शिंदे ने भरोसा जताया।

ठाणे जिले का खास जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 337 km मेट्रो नेटवर्क, घाटकोपर-ठाणे-मीरा भयंदर-भिवंडी-कल्याण कनेक्टिविटी, साथ ही पॉड टैक्सी और कोस्टल रोड जैसी पहलों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और आसान होता जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि शहर के बाहर के रूट्स की वजह से ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए असरदार कदम उठाए जा रहे हैं।डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में डिजिटल क्रांति लाकर राज्य में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और 100 परसेंट डिजिटल ऑपरेशन लागू किए जा रहे हैं।

160 ग्राम पंचायत सर्विस सेंटर को जोड़ा गया है और 1000 से ज़्यादा सर्विस नागरिकों को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 5500 से ज़्यादा होम डिलीवरी सर्विस दी जा चुकी हैं और सरकार नागरिकों के दरवाज़े पर” के कॉन्सेप्ट को असरदार तरीके से लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, मॉडर्न खेती के तरीकों के साथ-साथ पारंपरिक बीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रोडक्शन और इनकम बढ़ाने के लिए अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वाटरशेड एरिया को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और जलयुक्त शिवार स्कीम को तेज़ किया गया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, HPV वैक्सीनेशन कैंपेन के ज़रिए लड़कियों को सुरक्षित किया जा रहा है, जो एक बड़ी छलांग है। लगभग 1500 मरीज़ों को होम डिलीवरी सर्विस दी गई है और लाखों नागरिकों को हेल्थ सुविधाएं दी गई हैं। 12 डायलिसिस सेंटर शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और “हेल्दी विलेज” कैंपेन को असरदार तरीके से लागू किया जा रहा है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में, स्टूडेंट्स को ISRO तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। पिंक रूम पहल लड़कियों को सुरक्षित एजुकेशनल माहौल दे रही है और स्किल डेवलपमेंट स्कीमें रोज़गार के मौके दे रही हैं युवाओं के लिए।

शिंदे ने साफ किया कि मिशन लक्ष्मी के तहत स्पोर्ट्स क्षेत्र में करीब 900 खिलाड़ियों को सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए लड़की बहन स्कीम से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे छोटे उद्योगों के ज़रिए अपने परिवारों की आर्थिक तरक्की में योगदान दे रही हैं।इंटरनेशनल वर्कर्स डे के मौके पर मज़दूरों के योगदान की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि “मज़दूरों की कड़ी मेहनत से महाराष्ट्र का नाम रोशन हुआ है।पर्यावरण बचाने के लिए 2047 तक 300 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है और हर साल 1 लाख पेड़ लगाने का टारगेट रखा गया है।

सिंचाई के लिए 400 करोड़ का फंड दिया गया है और एल नीनो के चलते पानी बचाने की अपील भी की गई।शिंदे ने नागरिकों से देश की पहली डिजिटल जनगणना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और ऑनलाइन जानकारी भरकर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। राज्य के लोगों ने महागठबंधन सरकार पर भरोसा दिखाया है और यह साफ करते हुए कि विकास हमारा एजेंडा है, राजनीति नहीं उन्होंने विकास की रफ़्तार बनाए रखने का पक्का इरादा जताया।

महाराष्ट्र दिवस के मौके पर, उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और राज्य को और ज़्यादा बेहतर, काबिल और खुशहाल बनाने का वादा करने की अपील की। इस अवसर पर ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीकृष्ण पांचाल, ठाणे मनपा कमिश्नर सौरभ राव, ठाणे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चीफ ऑफिसर रंजीत यादव, ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबरे,विधायक संजय केलकर और सभी बड़े पुलिस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और कर्मचारी मौजूद थे।

Story Time: शायद ही ऐसा कोई हो, जिसे प्रकृति के बीच बैठना और उसे एकटक निहारना अच्छा न लगता हो, पर इसे देखने के लिए आँखें ही नहीं सरस हृदय भी होना चाहिए। हर किसी की अपनी फितरत होती है। कोई बंद कमरे में बैठकर खुश हो लेता है तो कोई सिनेमा हॉल, मॉल जैसी जगहों पर जाकर या धार्मिक स्थलों पर जाकर और कोई दोस्तों के साथ पिकनिक आदि करके। यानी हर व्यक्ति को अपने ढंग से अपने व्यस्त कार्यक्रम में एक चेंज चाहिए और लोग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लाते भी हैं। जिसके पास पैसा है वो समझता है कि हम पैसे के बल पर ही सब कुछ कर सकते हैं और शायद इसीलिए धीरे-धीरे प्रकृति से कटते चले जा रहे हैं।

प्रकृति से कटने से भी कुछ काम चल जाता पर हम तो प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगे हैं, यूँ कहिए कि प्रकृति को काटने पर तुले हुए हैं। आए दिन पेड़ों का कटना, पहाड़ों का कटना- यह प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ ही तो है। हम प्रकृति को छेड़ते है और प्रकृति हमें नहीं छोड़ती। पहले हम पेड़ लगाने के लिए सोचते थे और लगाते भी थे। लेकिन अब सिर्फ काटने के लिए सोचते हैं, लगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे हमारा अगुआ हमारा ‘आधुनिकीकरण’ है। आधुनिकीकरण का रंग कुछ इस कदर हमारे ऊपर चढ़ा है कि अब बेरंग होना आसान नहीं रह गया है।

इतना ही नहीं, अब हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने पूर्वजों के द्वारा लगाए गए पेड़ों को कटवा कर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने लगे हैं- छोड़ो, अब कौन गाँव जाए और उसकी देख-रेख करे। हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो गईं, बस। अब पेड़ लगे या कटे, क्या फर्क पड़ता है इससे हमें क्या? हम तो अपने घर में बड़े आराम से एसी लागाके बैठे हैं। जिसके पास एसी नहीं है तो एयरकूलर लगा लिया। लेकिन पेड़ लगाने के लिए कोई नही सोचता। ये बात दीगर है कि इन सारी भौतिक सुविधाओं के बावजूद हम अपने मन की शांति के लिए पहाड़ों पर ही घूमना ज्यादा पसंद करते हैं।

प्रकृति की गोद में बैठना और उसे एकटक निहारना आज भी हमारे मन को शांति प्रदान करता है। ये सच है कि प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं हैं। फिर भी हम उसके महत्त्व को समझ नहीं पाते और नजरअंदाज कर देते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर कभी माफी भी मिलेगी- क्या हम इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं? जिन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, वह क्या है? प्रकृति का असंतुलन ही तो? चलिए, ओजोन की परत, कार्बन और तापमान आदि के संबंध और प्रसंग को छोड़ते हैं, पर बादल फटने से लेकर बाढ़ तक की तबाही का कारण क्या है? सूखा से बाढ़ तक की विभीषिका के पीछे कौन हैं?

बड़े स्तर पर बनों की कटाई, गाँवों तक पाँव पसार रहा शहरीकरण और परिणामस्वरूप प्रदूषित वातावरण- इन सभी के पीछे हमारी ही तो भूमिका है। हम यह कहकर बच निकलने की कोशिश करते हैं कि अकेले मेरे करने से क्या होगा। पर ऐसे में हम अपने आप को पढ़ा-लिखा और सामाजिक कैसे कह सकते हैं? अगर हम पेड़ों की कटाई रोकने की बात करते, प्रदूषण बढ़ाने के बजाय उसे रोकने का प्रयास करते, तात्कालिक उपायों की जगह स्थायी तरीका ढूँढ़ते तो शायद हर साल रिलीफ-रिलीफ की चीख-पुकार और हो-हल्ला से बचकर देश कुछ पल सुख की साँस लेता।

अब तो पेड़-पौधे लगाने का काम सिर्फ सरकारी निर्देशों तक ही सीमित हो गया है। अलग से विटामिन की गोलियों की तरह सरकारी खर्चे पर वन विभाग वृक्षारोपण कराता है। दृष्टिभेद के कारण वहाँ हमारे पारंपरिक पेड़ नहीं होते, हमसे घुले-मिले आम, बरगद, पीपल, नीम, जामुन, महुआ, अशोक आदि जैसे घरेलू वातावरण वाले पेड़ नहीं होते। उन पेड़ों की गोद में हम दुपहरी नही बिता सकते। न बच्चों को आनंद और न ही पशु-पक्षियों को सुख।

हम खुद तो लापरवाह हैं ही, प्रकृति के सामीप्य के आनंद के प्रति पर तथाकथित जागरूक व्यवस्था भी तो हमें प्रकृति से जुड़ने नहीं देती। फिर भी हम चाहते हैं कि प्रकृति हमें समय पर गर्मी, बरसात और जाड़ा देती रहे। हम प्रकृति की दुखती रग पर अनवरत उँगली दबाए रखें और वह हमें समय पर छहो ऋतुओं का सुख प्रदान करती रहे। शायद हम यह भी सोचते हैं कि अपनी ताकत पर सब कुछ कर सकते हैं, नदी की धारा को भी मोड़ सकते हैं पर हम क्या प्रकृति को अपने हिसाब से चला सकते हैं ? नहीं।

मुझे तो लगता है कि प्रकृति भी मजा ले रही है (मतलब मजा चखा रही है)। चलो बेटा, अब हम भी तुम्हारी ही राह पर चलते हैं-

तुम्हें गैरों से कब फुरसत, हम अपने गम से कब खाली
चलो अब हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली।

पिछले वर्ष सोशल साइटों पर प्रकृति के प्रति नई पीढ़ी की जागरूकता और प्रधान मंत्री जी के इस आग्रह पर कि “हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाए” उसकी कमाल की आज्ञाकारिता जैसे ट्रेंड कर रही है। इस बार यदि देश के युवकों ने प्रकृति की ताकत के पक्ष में अपनी पक्षधरता कायम रखी तो निश्चय ही आनेवाले दिन आश्वस्त करेंगे और मौसम का चक्र पुन: अपने खुशनुमा दिनों की ओर लौट सकता है।

सीमा मिश्र

मुंबई: आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों को लेकर महा विकास अघाड़ी (मविआ) के घटक दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। विधान परिषद चुनाव में अम्बादास दानवे को महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिन्हें कांग्रेस का स्पष्ट समर्थन मिलेगा। यह जानकारी महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने दी।(Legislative Council Elections)

गांधी भवन में हुई अहम बैठक
मुंबई के गाँधी भवन में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें Vijay Wadettiwar, Satej Patil, Supriya Sule, Anil Parab, Anil Desai और Milind Narvekar समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान Uddhav Thackeray और Ramesh Chennithala से भी चर्चा की गई।

साझा रणनीति पर सहमति
बैठक में विधान परिषद और राज्यसभा चुनावों के साथ-साथ भाजपा के खिलाफ रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि 2019 में बनी महाविकास आघाड़ी ने संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम किया है और आगे भी करती रहेगी।

कांग्रेस को मिलेगा प्राथमिक प्रतिनिधित्व
नेताओं ने बताया कि राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस को मौका दिया गया था, जबकि इस बार विधान परिषद में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस को प्राथमिकता देने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई है।

उद्धव ठाकरे के फैसले की सराहना
Uddhav Thackeray द्वारा स्वयं चुनाव न लड़कर Ambadas Danve को उम्मीदवार बनाने के निर्णय को उनकी राजनीतिक ईमानदारी का उदाहरण बताया गया। कांग्रेस ने इसे महाविकास आघाड़ी का सामूहिक निर्णय मानते हुए पूरा समर्थन देने की बात कही।

भाजपा के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा
मविआ नेताओं ने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग और सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही, राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के अन्य घटकों के खिलाफ भी लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया गया।