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  • Mumbra Water Reservoirs: मुंब्रा के जलकुंभ बदहाल, पानी बचाने के नारों के बीच रिसाव और गंदगी से लोग परेशान!

    Mumbra Water Reservoirs: मुंब्रा के जलकुंभ बदहाल, पानी बचाने के नारों के बीच रिसाव और गंदगी से लोग परेशान!

    Mumbra Water Reservoirs: मुंब्रा पाणी पुरवठा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, टूटी टंकियां और फटी पाइप लाइन से हजारों लीटर पानी बर्बाद। मुंब्रा में पानी संकट को लेकर समय-समय पर आंदोलन और राजनीति करने वाले नेताओं के दावों के बीच पाणी पुरवठा विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिस जल भंडारण केंद्र से हजारों नागरिकों के घरों तक पानी पहुंचाया जाता है, वहीं की टंकियों की हालत बेहद खराब और चिंताजनक दिखाई दे रही है। स्थानीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि पानी स्टोर करने वाली बड़ी टंकियों के लोहे के ढक्कन पूरी तरह जर्जर और सड़े हुए हैं।

    कई जगहों पर ढक्कन टूट चुके हैं, जिससे टंकी के अंदर सीधे धूल-मिट्टी और गंदगी जा रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि टंकियों के आसपास किसी प्रकार का सुरक्षा कवच या जाली तक मौजूद नहीं है, जिससे चूहे या छोटे जानवर आसानी से अंदर गिर सकते हैं। आसपास फैली गंदगी को देखकर यह आशंका भी जताई जा रही है कि अब तक कई चूहे या अन्य जानवर टंकियों में गिर चुके होंगे। सवाल यह उठता है कि क्या इसी गंदे और असुरक्षित सिस्टम का पानी मुंब्रा की जनता पीने को मजबूर है? इतना ही नहीं, पाणी पुरवठा विभाग के कार्यालय परिसर में भी भारी गंदगी देखी गई।

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    विभाग की सफाई व्यवस्था पूरी तरह लचर नजर आई, जबकि यही विभाग जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर, विभाग के बाहर मुख्य पाइप लाइन पिछले कई महीनों से टूटी हुई बताई जा रही है। पाइप लाइन से लगातार बड़ी मात्रा में पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इसकी मरम्मत करना जरूरी नहीं समझा। विडंबना यह है कि शहर में पानी को लेकर आंदोलन करने वाले कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इस टूटे पाइप लाइन और हजारों लीटर बर्बाद हो रहे पानी को शायद देख नहीं पा रहे हैं।

    जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर आंदोलन सिर्फ कैमरों तक सीमित हैं या वास्तव में पानी बचाने की कोई गंभीर चिंता भी है? मुंब्रा के नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की तत्काल जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और जल भंडारण केंद्र की सफाई, सुरक्षा तथा टूटी पाइप लाइन की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए।

  • Kapurbawdi Traffic Department: कापुरबावड़ी ट्रैफिक विभाग की शानदार कार्रवाई, बेलगांव से चोरी हुई KIA Seltos कार बरामद!

    Kapurbawdi Traffic Department: कापुरबावड़ी ट्रैफिक विभाग की शानदार कार्रवाई, बेलगांव से चोरी हुई KIA Seltos कार बरामद!

    Kapurbawdi Traffic Department: कापुरबावड़ी ट्रैफिक विभाग ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए बेलगांव से चोरी हुई KIA कंपनी की Seltos कार को बरामद कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना फिल्मी अंदाज में कार का पीछा किया। जानकारी के अनुसार, 10 मई 2026 को पुलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट और नियंत्रण कक्ष, यातायात विभाग ठाणे शहर के आदेश पर गोल्डन क्रॉस इलाके में ड्रंक एंड ड्राइव नाकाबंदी की जा रही थी।

    इसी दौरान नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि चोरी की एक KIA कार (नंबर 22MC8122) नवी मुंबई सीमा से ठाणे शहर की ओर आ रही है। वाहन चोरी का होने के साथ चालक को हिरासत में लेने के निर्देश दिए गए। सूचना मिलते ही पीएसआई सागर सांगवे के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार विधाते, पुलिस शिपाई अश्रु हाके और रघुनाथ वळेकर ने गोल्डन क्रॉस, माजीवाड़ा इलाके में नाकाबंदी शुरू की। कुछ ही देर में बताई गई कार गोकुलनगर दिशा से आती दिखाई दी।

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    पुलिस ने वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने कार पुलिसकर्मियों की ओर मोड़ते हुए तेज रफ्तार में घोड़बंदर दिशा की ओर फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस शिपाई अश्रु हाके ने साहस दिखाते हुए कार का पैदल पीछा शुरू किया। बाद में उन्होंने रास्ते से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय की पल्सर बाइक रुकवाई और घटना की जानकारी देकर बाइक लेकर आरोपी का पीछा शुरू किया। पीछा करते समय आरोपी चालक कई बार कार को पुलिसकर्मी की ओर मोड़कर भागने का प्रयास करता रहा। इस दौरान आरोपी ने रास्ते में कई वाहनों को टक्कर भी मारी।

    करीब लंबे रोमांचक पीछा करने के बाद वाघबीळ स्थित विजय गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास कार को रोकने में सफलता मिली। आरोपी कार छोड़कर भागने लगा, तभी पुलिस शिपाई अश्रु हाके ने उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि आरोपी का शर्ट हाके के हाथ में आ गया और वह भीड़भाड़ वाले इलाके का फायदा उठाकर फरार हो गया। इसके बावजूद पुलिस ने चोरी की कार को कब्जे में लेकर कापुरबावड़ी ट्रैफिक विभाग पहुंचाया। बाद में कार मालिक राहुल जाधव से संपर्क कर घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद बेलगांव पुलिस के साथ पहुंचे वाहन मालिक को उनकी कार सौंप दी गई।

  • Public Health Department: परामर्श के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण; स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम घोषित!

    Public Health Department: परामर्श के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण; स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम घोषित!

    Public Health Department: सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों के सामान्य स्थानांतरणों के लिए परामर्श प्रक्रिया को गति देते हुए, एक अलग सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है, जिसमें इसके लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर और राज्य मंत्री मेघना सकोरे-बोरदिकर के मार्गदर्शन में, इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और इसमें अधिक एकरूपता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

    सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, परामर्श के माध्यम से सामान्य स्थानांतरण करने की प्रक्रिया स्थापित की गई है। परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने आठों प्रशासनिक क्षेत्रों में सभी कार्यक्रम प्रमुखों के स्थानांतरणों के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, रिक्त पदों की सूची 6 मई, 2026 को प्रकाशित की गई थी।

    इसके बाद, स्थानांतरण के लिए पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची 8 मई, 2026 को प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त, फॉर्म 1 से 5 तैयार किए गए और 10 मई, 2026 को सिविल सेवा बोर्ड को प्रस्तुत किए गए। परामर्श के माध्यम से स्थानांतरणों के लिए अंतिम प्रस्ताव सिविल सेवा बोर्ड द्वारा 15 मई, 2026 तक आगे बढ़ाए जाने हैं। परामर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जारी होने वाले अंतिम स्थानांतरण आदेश, 31 मई को विभाग की वेबसाइट पर जारी किए जाने निर्धारित हैं। इस पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया की देखरेख के लिए, चार वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

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    इस नई नीति के तहत, स्थानांतरण करते समय सेवा की अवधि, प्राथमिकता की स्थिति, पसंद के विकल्प, प्रशासनिक आवश्यकताएं और दूरदराज के क्षेत्रों में दी गई सेवा जैसे कारकों को विशेष महत्व दिया गया है। मानवीय आधारों को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसमें दिव्यांग कर्मचारी, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, विधवाएं, पति-पत्नी के एकीकरण से जुड़े मामले और शैक्षिक आधार पर मांगे गए स्थानांतरण शामिल हैं। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रशासनिक और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा, और किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के भीतर मानव संसाधन प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाएगा, जिससे पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में योगदान मिलेगा। यह व्यापक स्थानांतरण नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के भीतर मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और प्रभावी दृष्टिकोण को सुगम बनाएगी, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

  • Ghodbunder Road: घोड़बंदर रोड पर सभी काम 30 मई तक पूरा होगा; कमिश्नर सौरभ राव ने सिस्टम को दिया निर्देश!

    Ghodbunder Road: घोड़बंदर रोड पर सभी काम 30 मई तक पूरा होगा; कमिश्नर सौरभ राव ने सिस्टम को दिया निर्देश!

    Ghodbunder Road: मानसून को देखते हुए, ठाणे शहर में अलग-अलग अथॉरिटीज़ द्वारा किए जा रहे सभी काम 30 मई तक पूरे कर लिए जाने चाहिए। 30 मई के बाद घोड़बंदर रोड पर कोई काम नहीं किया जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संबंधित अधिकारी इस पर नज़र रखें और संबंधित अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके यह पक्का करें कि सभी काम जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। आपदाओं के दौरान नागरिकों को जल्दी रिस्पॉन्ड करने के निर्देश देते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव ने आज हुई प्री-मानसून रिव्यू मीटिंग में सभी अधिकारियों को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखने का भी निर्देश दिया।

    अर्बन रिसर्च सेंटर में हुई मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर 1 संदीप मालवी, एडिशनल कमिश्नर 2 प्रशांत रोडे, सिटी इंजीनियर प्रशांत सोंगरा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) पंकज शिरसाट के साथ-साथ मनपा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, MMRDA, मेट्रो, महावितरण, महानगर गैस, रेलवे आदि के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

    मानसून के समय नागरिकों को तुरंत मदद मिले, इसके लिए कंट्रोल रूम, रेलवे, कोस्ट गार्ड, पुलिस और मनपा के सभी डिपार्टमेंट आपसी तालमेल बनाए रखें। मानसून के दौरान कोई भी आपदा आए, तो एक-दूसरे पर आरोप न लगाएं। सभी सिस्टम अलर्ट मोड पर रहें। ज्वार-भाटे के समय पर नज़र रखकर, जिस दिन ऊंची लहरें आएं, उस दिन सिस्टम ज़रूरी उपायों के साथ तैयार रहें। कमिश्नर सौरभ राव ने सभी डिपार्टमेंट के डिज़ास्टर मैनेजमेंट रूम को 24×7 चालू रखने के निर्देश भी दिए।

    मीटिंग में भारी बारिश, हाई टाइड, बाढ़ जैसे हालात, गड्ढों की मरम्मत, निचले इलाकों में पानी जमा होना, पंपिंग स्टेशन, सड़क की मरम्मत, ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी में मदद के बारे में बात हुई। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेशन एरिया में पानी निकालने, पैसेंजर सेफ्टी के उपाय और इमरजेंसी में तुरंत मदद के बारे में जानकारी दी। स्टेशन एरिया में ब्लिंकर, रिफ्लेक्टर और दिशा बताने वाले साइन लगाने के भी निर्देश दिए गए। अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार संपर्क में रहेंगे और मिलकर काम करेंगे ताकि लोगों को समय पर निर्देश मिल सकें। कमिश्नर सौरभ राव ने यह भी साफ किया कि मानसून के दौरान सभी अधिकारी अपने मोबाइल फोन चालू रखें।

    अगर कोई गड्ढा हो जाए, तो उसे तुरंत ठीक किया जाए
    अगर भारी बारिश के दौरान सड़क पर कोई गड्ढा हो जाए, तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। कमिश्नर ने यह भी बताया कि अगर सड़क किसी भी अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में है, तो भी ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानसून के दौरान गड्ढे ठीक करने का काम करेगी ताकि लोगों को परेशानी न हो। साथ ही, गड्ढों की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने के लिए हर डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाए और सभी डिपार्टमेंट तुरंत कोऑर्डिनेट करें और WhatsApp ग्रुप के ज़रिए जानकारी शेयर करें, यह भी मीटिंग में बताया गया।

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    निचले इलाकों में पंप चालू रहें यह पक्का करें
    जिन निचले इलाकों में हर साल पानी जमा होता है, वहां पंप लगाए जाएंगे। इन निचले इलाकों की लिस्ट तैयार की जाए। यह पक्का किया जाए कि मानसून के दौरान इन जगहों पर पंप पूरी कैपेसिटी से चालू रहें। कमिश्नर ने हर वार्ड में जहां पानी जमा होने की संभावना है, वहां हाइड्रा मशीन, पंपिंग सिस्टम और मैनपावर तैयार रखने के भी निर्देश दिए।

    कोस्टल रोड पर पानी जमा न हो यह पक्का करें
    जहां कोस्टल रोड पर काम चल रहा है, वहां मानसून के दौरान पानी जमा न हो यह पक्का करें, और कोस्टल रोड के किनारे की बस्तियों में पानी जमा न हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं। कमिश्नर सौरभ राव ने ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और MMRD के इंजीनियरों को यह भी निर्देश दिया कि वे मानसून के दौरान हर 15 दिन में उन जगहों पर जॉइंट इंस्पेक्शन करें जहां कोस्टल रोड का काम चल रहा है।

    स्ट्रीट पोल और खुले केबल का इंस्पेक्शन किया जाए
    शहर में स्ट्रीट पोल के साथ-साथ खुले में लगे केबल का भी इंस्पेक्शन किया जाए। यह पक्का करें कि आपदा के समय बिजली सप्लाई में रुकावट न आए और अगर रुकावट आती है, तो जल्द से जल्द बिजली सप्लाई ठीक की जाए। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है या बिजली से जुड़ी कोई और आपदा आती है, तो मौके पर मौजूद रहें।

    हॉस्पिटल में दवाओं का काफ़ी स्टॉक उपलब्ध कराया जाए
    छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में महामारी से बचाव के उपाय और मानसून की बीमारियों से बचाव के लिए दवाओं का स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराए जाएं। मीटिंग में ज़रूरी दवाइयां और पैरामेडिकल स्टाफ तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए।

    कंट्रोल रूम तैयार रखा जाए
    मॉनसून के दौरान सभी हालात पर नज़र रखने के लिए कंट्रोल रूम को और बेहतर बनाया जाएगा, और कमिश्नर ने इमरजेंसी हालात में तुरंत रिस्पॉन्स के लिए सिस्टम तैयार रखने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित असिस्टेंट कमिश्नरों को वार्ड कमेटी के हिसाब से कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए।

  • Beggars Rescued at Mira Road: मीरारोड रेलवे स्टेशन पर भिखारियों को छोड़ा गया; ठाणे जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्रवाई!

    Beggars Rescued at Mira Road: मीरारोड रेलवे स्टेशन पर भिखारियों को छोड़ा गया; ठाणे जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्रवाई!

    Beggars Rescued at Mira Road: जिला महिला एवं बाल विकास विभाग को शिकायत मिली थी कि मीरारोड रेलवे स्टेशन पर कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं। इसके अनुसार, इस विभाग ने 11 मई को जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की और मीरारोड रेलवे स्टेशन पर 4 लड़के और 2 लड़कियां भीख मांगते हुए पाए गए। इन नाबालिगों को छोड़ दिया गया।

    बाद में, इन बच्चों को एक चिल्ड्रन होम भेज दिया गया। यह कार्रवाई जिला बाल सुरक्षा अधिकारी ठाणे, रामकृष्ण रेड्डी, सुरक्षा अधिकारी पल्लवी जाधव, चाइल्ड हेल्पलाइन की श्रद्धा नारकर, अमोल वाघ, मोनिका रणदिवे, रेलवे सुरक्षा बल की सावित्री यादव, लोहमार्ग पुलिस के विवेक पवार ने की।

    संबंधित ख़बरें: New Lawn Tennis Court: महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने लॉन टेनिस कोर्ट का उद्घाटन किया!

    बोवास-हमारे विभाग के माध्यम से ठाणे जिले में बाल भिक्षावृत्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह, मीरारोड इलाके में एक व्यापारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई की गई। बच्चों द्वारा भीख मांगना और बच्चों को ऐसा करने के लिए उकसाना कानून के तहत अपराध है। अगर आपको ऐसे मामले मिलें हमारे डिपार्टमेंट से संपर्क करें।

  • New Lawn Tennis Court: महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने लॉन टेनिस कोर्ट का उद्घाटन किया!

    New Lawn Tennis Court: महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने लॉन टेनिस कोर्ट का उद्घाटन किया!

    New Lawn Tennis Court: मनपा की ओर से शहीद तुकाराम ओंबले बैडमिंटन हॉल में नए बने लॉन टेनिस कोर्ट का आज महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने उद्घाटन किया। यहां कई अधिकारी और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टेनिस खेलने आते हैं, उनकी मांग के मुताबिक, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दिए गए फंड से इस लॉन को नया बनाया गया है और मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से इसका फायदा उठाने की अपील की है।

    उद्घाटन में उपमहापौर कृष्णा पाटिल,सभागृह नेता हनुमंत जगदाले,विरोधी पक्ष नेता अशरफ यू. शानू पठान,अतिरिक्त आयुक्त 1 संदीप मालवी,उपायुक्त स्पोर्ट्स मीनल पलांडे,नगरसेवक वैभव कदम, पूर्व नगरसेवक शरद कणसे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेंद्र चारी, संदीप गायकवाड़, ऋषिकेश माने आदि मौजूद थे।मनपा ने अलग-अलग जगहों पर काम करने वाले अधिकारियों के मनोरंजन के लिए यह लॉन टेनिस कोर्ट तैयार किया था। कई अधिकारियों, पुराने अधिकारियों और लोगों ने यहां मेम्बरशिप ली है और रेगुलर खेलने आते हैं।

    संबंधित ख़बरें: Political Turmoil in Diva: दिवा की राजनीति में हलचल, 9 पार्षदों पर अयोग्यता की तलवार!

    यहां आने वाले अधिकारियों ने मांग की थी कि इस लॉन टेनिस कोर्ट को अपडेट किया जाए। इसी के मुताबिक, इस टेनिस कोर्ट को मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है और आज इसका उद्घाटन किया गया यह महापौर ने बताया। शहीद तुकाराम ओंबले बैडमिंटन कोर्ट में अलग-अलग उम्र के ग्रुप के लिए ट्रेनिंग बैच भी रेगुलर तौर पर चलाए जाएंगे। स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने और यहां मेम्बरशिप लेने वाले खिलाड़ियों को अच्छी स्पोर्ट्स सुविधाएं देने के लिए इस लॉन टेनिस को रेनोवेट किया गया है।

    उपमहापौर कृष्णा पाटिल ने ठाणे शहर में लॉन टेनिस की सुविधाएं देने के लिए मनपा को धन्यवाद दिया। ठाणे शहर तेजी से डेवलप हो रहा है और इस लिहाज से शहर में स्पोर्ट्स सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।सभागृह नेता हनुमंत जगदाले ने बताया कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दिए गए फंड से मॉडर्न टेनिस कोर्ट बनाया गया है और इससे शहर के युवाओं को जरूर फायदा होगा।

  • Political Turmoil in Diva: दिवा की राजनीति में हलचल, 9 पार्षदों पर अयोग्यता की तलवार!

    Political Turmoil in Diva: दिवा की राजनीति में हलचल, 9 पार्षदों पर अयोग्यता की तलवार!

    Political Turmoil in Diva: एडवोकेट रोहिदास मुंडे ने बताया कि नगर निगम आम चुनाव 2026 में दिवा क्षेत्र से निर्वाचित शिंदे समूह के कुछ पार्षदों के खिलाफ चुनाव संबंधी याचिका अदालत में दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन पार्षदों ने अपने चुनाव संबंधी हलफनामे में अपनी संपत्ति, निर्माण, वित्तीय जानकारी और अन्य आवश्यक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी है। यह भी बताया गया है कि कुछ स्थानों पर अवैध निर्माण और संपत्तियों को छिपाने का मुद्दा भी अदालत के समक्ष उठाया गया है।

    विभिन्न निर्णयों के अनुसार, चुनाव शपथ पत्र में गलत या अधूरी जानकारी देना एक गंभीर मामला माना जाता है। अधिवक्ता रोहिदास मुंडे ने स्पष्ट किया कि यदि जन प्रतिनिधि मतदाताओं से तथ्य छिपाते हैं, तो संबंधित चुनाव रद्द किया जा सकता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है।

    संबंधित ख़बरें: Thane Municipal Corporation: दिवा-कलवा में अवैध स्कूलों पर ठाणे मनपा का शिकंजा, डोनेशन वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई

    विशेष रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 33ए, धारा 36 और भारतीय न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार, किसी भी उम्मीदवार के लिए सही और पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। गलत जानकारी देना या तथ्यों को छिपाना मतदाताओं को गुमराह करने का कार्य माना जाता है।

    इस मामले मे एडवोकेट रोहिदास मुंडे ने बताया कि पार्षदों रमाकांत मढवी, शैलेश पाटिल, आदेश भगत, दीपक जाधव, साक्षी मढवी, दर्शना म्हात्रे,अर्चना पाटिल, दीपाली भगत और स्नेहा पाटिल के खिलाफ अदालत में एक चुनाव याचिका दायर की गई है।

    “मामला अदालत में विचाराधीन है और संबंधित उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई है। याचिका में हलफनामे में दी गई जानकारी को लेकर आपत्तियां उठाई गई हैं।” जिसे लेकर दीवा के नो पार्षदों पर लटकती तलवार बताई जा रही है।

  • Thane Municipal Corporation: दिवा-कलवा में अवैध स्कूलों पर ठाणे मनपा का शिकंजा, डोनेशन वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई

    Thane Municipal Corporation: दिवा-कलवा में अवैध स्कूलों पर ठाणे मनपा का शिकंजा, डोनेशन वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई

    Thane Municipal Corporation: ठाणे महानगर पालिका की सीमा अंतर्गत दिवा और कलवा क्षेत्र में अवैध स्कूलों का मुद्दा एक बार फिर गंभीर बन गया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अभियान तेज कर दिया है। बिना किसी सरकारी मान्यता के कुछ स्कूल राज्य बोर्ड, CBSE, ICSE तथा IB बोर्ड के नाम का उपयोग कर विज्ञापन कर रहे हैं और अभिभावकों को गुमराह करने के मामले सामने आए हैं।

    इस पृष्ठभूमि में मनपा के शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन ने अभिभावकों से सरकारी मान्यता की जांच अवश्य करें। विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान न हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अवैध स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक तथा आपराधिक कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

    संबंधित ख़बरें: LPG Subsidy: LPG सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार सख्त, उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे SMS अलर्ट!

    इसी के साथ शिक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त अथवा अवैध स्कूल को डोनेशन या अतिरिक्त एडमिशन फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। यदि कोई स्कूल प्रशासन अभिभावकों से डोनेशन, कैपिटेशन फीस या अन्य किसी प्रकार की अवैध राशि की मांग करता है, तो इसकी शिकायत तुरंत शिक्षण विभाग अथवा ठाणे महानगर अध्यक्ष आयुक्त कार्यालय में की जाए, ताकि संबंधित स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

    दिवा और कलवा क्षेत्र के कई अभिभावकों में इस कार्रवाई को लेकर चिंता का माहौल है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध स्कूलों की पूरी सूची जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए, ताकि पालक सही निर्णय ले सकें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए

  • LPG Subsidy: LPG सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार सख्त, उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे SMS अलर्ट!

    LPG Subsidy: LPG सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार सख्त, उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे SMS अलर्ट!

    LPG Subsidy: देशभर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने LPG गैस सब्सिडी की पात्रता को लेकर उपभोक्ताओं को SMS अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। सरकार अब टैक्स रिकॉर्ड और KYC जानकारी के आधार पर तेजी से जांच कर रही है कि कौन लोग सब्सिडी के पात्र हैं।

    जानकारी के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं की सालाना टैक्सेबल आय 10 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें गैस सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को 7 दिनों के भीतर अपनी जानकारी अपडेट करने या संबंधित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में जवाब नहीं देने पर LPG सब्सिडी बंद की जा सकती है।

    संबंधित ख़बरें: Sexual Harassment Case: यौन उत्पीड़न मामले में महेश अहेर की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है!

    सरकार द्वारा भेजे जा रहे संदेशों में साफ कहा गया है कि फर्जी तरीके से सब्सिडी लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत PAN कार्ड, आधार लिंक परिवार की जानकारी और LPG उपभोक्ता डेटाबेस का मिलान किया जा रहा है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों की आय भी जांच के दायरे में लाई जा सकती है।

    सरकार का कहना है कि सब्सिडी केवल जरूरतमंद और कम आय वाले परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने KYC दस्तावेज, आधार लिंकिंग और अन्य रिकॉर्ड संबंधित LPG डिस्ट्रीब्यूटर या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट कर लें। विशेषज्ञों के मुताबिक, होर्मुज संकट और अंतरराष्ट्रीय हालातों के बीच सरकार सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने की दिशा में कदम उठा रही है।

  • Sexual Harassment Case: यौन उत्पीड़न मामले में महेश अहेर की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है!

    Sexual Harassment Case: यौन उत्पीड़न मामले में महेश अहेर की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है!

    Sexual Harassment Case: ठाणे नगर निगम के पूर्व सहायक आयुक्त महेश अहेर, जिन्हें ठाणे के कासरवडवली पुलिस स्टेशन में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया था, को आज ठाणे की अदालत में पेश किया गया। इस बीच, अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत तीन दिन बढ़ाकर 14 मई तक कर दी।

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    कोल्हापुर पुलिस द्वारा कासरवडवली पुलिस स्टेशन में एक अपराध के सिलसिले में फरार महेश अहेर को गिरफ्तार कर ठाणे पुलिस को सौंपने के बाद, अदालत ने उसे 11 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर, महेश अहेर को सोमवार दोपहर को फिर से ठाणे की अदालत में पेश किया गया।

    सरकारी अभियोजक की दलीलों के आधार पर पुलिस जांच के मुद्दे पर अदालत ने पुलिस हिरासत बढ़ा दी और उसे 14 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। सूत्रों ने बताया कि हिरासत के दौरान महेश अहेर से पूछताछ के लिए उसे नासिक ले जाया जाएगा।