लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान रविवार को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा।

यह अभियान पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने और सूची में दर्ज त्रुटियों को सुधारने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार चार विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए थे। इनमें 11 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी को अभियान पहले ही आयोजित हो चुके हैं, जबकि 22 फरवरी को चौथा और अंतिम विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा।

⏰ समय और व्यवस्था

• प्रत्येक मतदेय स्थल पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उपस्थित रहेंगे।
• बीएलओ के पास 6 जनवरी को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी।
• मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे।

📝 उपलब्ध फार्म

• फॉर्म-6 : नया नाम जोड़ने के लिए
• फॉर्म-6A : विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए
• फॉर्म-7 : नाम विलोपन हेतु
• फॉर्म-8 : प्रविष्टि संशोधन के लिए

प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी, जहां मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता मिलेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों, जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों से भी नियमानुसार सहयोग लिया जाएगा। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभियान की निगरानी के लिए भ्रमणशील रहेंगे।

निजी अंग पकड़ना, पायजामे का नाड़ा खींचना ‘बलात्कार का प्रयास’?, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादास्पद आदेश को किया रद्द

नई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय(Supreme Court) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विवादास्पद आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि निजी अंग पकड़ना और पायजामे का नाड़ा खींचना ‘‘बलात्कार का प्रयास’’ माना जाएगा, न कि केवल ‘‘तैयारी’’।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारी की पीठ ने कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत प्रयोग किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया जाना आवश्यक है।

🔎 क्या था मामला?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने 17 मार्च, 2025 के आदेश में कहा था कि स्तन पकड़ना और पायजामे की डोरी खींचना बलात्कार का अपराध नहीं, बल्कि केवल उसकी तैयारी है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 10 फरवरी को सुनवाई की।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत अपराध करने के पूर्व निर्धारित इरादे से कार्य किया।

📜 पीओसीएसओ के तहत बहाल हुआ आरोप

सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दो आरोपियों के खिलाफ ‘‘बलात्कार के प्रयास’’ का गंभीर आरोप बहाल कर दिया। साथ ही विशेष न्यायाधीश (पीओसीएसओ), कासगंज द्वारा 23 जून, 2023 को पारित मूल समन आदेश को भी बहाल कर दिया गया।

पीठ ने कहा:

“आरोपी व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रयास स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष द्वारा बलात्कार के प्रयास के प्रावधानों को लागू करने का मामला बनता है। अतः विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है।”

इस फैसले को यौन अपराधों के मामलों में ‘तैयारी’ और ‘प्रयास’ के बीच कानूनी अंतर को स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

शाहजहांपुर(Shahjahanpur) (उ.प्र.) – जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 74 वर्षों से वन विभाग की 300 बीघा जमीन पर किसानों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान जमीन को ट्रैक्टर से जोतकर उस पर खड़ी फसल को भी नष्ट कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक Rajesh Dwivedi ने बुधवार को बताया कि वर्ष 1952 में खुटार थाना क्षेत्र स्थित जंगल की भूमि पर कब्जा शुरू हुआ था। समय के साथ करीब 300 बीघा वन भूमि पर खेती की जाने लगी थी। कई बार वन विभाग ने कब्जा हटाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

बाद में वन अधिकारियों के अनुरोध पर पुलिस ने कार्रवाई की योजना बनाई। पुलिस क्षेत्राधिकारी (पुवायां) प्रवीण मलिक के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। मंगलवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया और फसल जोतकर नष्ट कर दी।

एसपी के अनुसार कार्रवाई के दौरान किसानों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित कर ली गई।

10 नवंबर को भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

इससे पहले 10 नवंबर को जलालाबाद क्षेत्र के रोली बोली गांव में 13 बीघा जमीन पर बने लगभग 30 मकानों को अवैध घोषित कर प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था। उस समय भी विरोध की स्थिति बनी थी।

Meerut के Sardhana में भी चला कब्जा मुक्ति अभियान

उधर मेरठ जिले के सरधना तहसील क्षेत्र में भी प्रशासन ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की। एसडीएम Udit Narayan Sengar को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग की टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

मंगलवार को टीम ने गांव ईकड़ी में विवादित भूमि को कुर्क किया। कस्बा खिवाई में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया और भलसोना गांव में रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को भी मुक्त कराया गया।

राजस्व निरीक्षक समर सिंह ने बताया कि खिवाई में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोतकर कब्जा हटाया गया। विरोध के बावजूद पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई सफल रही।

एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आजमगढ़ (Azamgarh): आजमगढ़ के अत्रौलिया थाना क्षेत्र, ग्राम इटौरी-खालिसपुर में 20 जनवरी 2026 को रामलोटन तिवारी की 13 वर्षीय बेटी को स्कूल से घर लौटते समय कुछ बदमाशों ने अपहरण (13-Year-Old Girl Abducted in Azamgarh) कर लिया। आज 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन सोया हुआ है और कार्रवाई में मूकदर्शक बना हुआ है।

घटना के बाद बच्ची के साथ आने वाली सहेलियां मानसिक रूप से परेशान हैं। इसके बावजूद पुलिस ने माता-पिता को बयान देने से रोककर जांच में विलंब किया। जिले के DM और थाना प्रशासन (SO, CO) भी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून केवल आम जनता के लिए है या पुलिस और सरकार अधिकारियों के लिए अलग है।

राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय ने कहा, “अगर पुलिस अधिकारियों की बेटी का अपहरण हुआ होता, तो क्या वे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते?” उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी सरकार की ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना सिर्फ कागजों में है, असली धरातल पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही।

उपाध्याय ने कहा कि बलात्कार, अपहरण और अपराधों में लगातार वृद्धि इस बात का संकेत है कि यूपी पुलिस अपराधियों के लिए सुरक्षित वातावरण बना रही है। उन्होंने योगी सरकार से तत्काल कठोर कदम उठाने, दोषियों को गिरफ्तार करने और प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की।

स्थानीय नागरिक और राजनीतिक नेता भी कह रहे हैं कि अगर यही निष्क्रियता जारी रही, तो अपराधियों में और हिम्मत बढ़ेगी और आम जनता के लिए कानून और सुरक्षा केवल शब्दों तक सीमित रह जाएगी।

कानपुर (Kanpur): उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए हाई-प्रोफाइल लैंबॉर्गिनी हादसे (Lamborghini Accident) ने शहर को झकझोर दिया है। तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार दोपहर वीआईपी रोड पर हुई इस सनसनीखेज घटना में कई लोग घायल हो गए थे।

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के अनुसार, 35 वर्षीय आरोपी शिवम मिश्रा को मेडिकल परीक्षण के बाद अदालत में पेश किया गया। हादसा उस समय हुआ जब करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की लैंबॉर्गिनी रेवुएल्टो ग्वालटोली इलाके में अनियंत्रित होकर पैदल चलने वालों और खड़े वाहनों से टकरा गई।

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फर्राटे से फुटपाथ तक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शिवम मिश्रा अपनी लग्जरी कार से ग्रीन पार्क की ओर जा रहे थे। रिंग वाले चौराहे के पास अचानक कार बेकाबू हो गई। पहले सड़क किनारे खड़ी ऑटो और बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, फिर फुटपाथ पर चढ़ गई।

इस हादसे में 18 वर्षीय ई-रिक्शा चालक मोहम्मद तौफीक समेत कई लोग घायल हुए। बुलेट सवार विशाल त्रिपाठी और सोनू त्रिपाठी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

ड्राइवर बदलने की कोशिश, पुलिस ने किया खारिज

मामले में नया मोड़ तब आया जब मोहन नामक एक व्यक्ति ने खुद को कार का ड्राइवर बताते हुए दावा किया कि हादसे के समय शिवम कार नहीं चला रहे थे। हालांकि, पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा कि जांच में मिले साक्ष्यों से साबित हुआ है कि दुर्घटना के समय शिवम मिश्रा ही कार चला रहे थे।

घायल तौफीक ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है, हालांकि आरोपी पक्ष के वकील ने दावा किया कि पीड़ित कानूनी कार्रवाई के इच्छुक नहीं थे।

बाउंसरों की एंट्री और नंबर प्लेट तोड़ने का आरोप

हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लैंबॉर्गिनी के पीछे चल रही कार से आए सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की। चालक को बाहर निकालने के लिए कार का शीशा तोड़ा गया और उसे निजी अस्पताल ले जाया गया।

कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कार मालिक की पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट तोड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस ने लक्जरी कार को जब्त कर ग्वालटोली थाने पहुंचा दिया है।

‘दौरा’ आने का दावा भी जांच के घेरे में

आरोपी पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि चालक को अचानक दौरा आने के कारण हादसा हुआ। हालांकि, पुलिस ने कहा है कि इस दावे की भी मेडिकल और तकनीकी जांच की जा रही है।