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मुंबई | विशेष प्रतिनिधि
महाराष्ट्र में चुनावी ज़मीन कमजोर पड़ते ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश से नेताओं, प्रचार गाड़ियों और सामग्री का आयात शुरू कर दिया है। जिस ईडी–सीबीआई के डर के सहारे भाजपा उत्तर भारत में राजनीतिक बढ़त बनाती रही, वही दबाव की राजनीति महाराष्ट्र में कारगर नहीं हो पा रही है। नतीजतन अब भाजपा को प्रचार के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त वाहन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे, और मजबूरी में यूपी से गाड़ियाँ मंगाई जा रही हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सभी प्रचार वाहनों की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है? या फिर भाजपा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंककर बाहरी राज्यों से संसाधन लाकर खुलेआम आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा रही है?
जानकारों के मुताबिक, चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार हर प्रचार वाहन, उसका नंबर, मालिकाना हक, खर्च और उपयोग की पूरी जानकारी आयोग के पास दर्ज होना अनिवार्य है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि महाराष्ट्र की सड़कों पर यूपी नंबर की प्रचार गाड़ियाँ धड़ल्ले से घूम रही हैं, जिनका न तो स्थानीय स्तर पर कोई लेखा-जोखा दिख रहा है और न ही सार्वजनिक रूप से उनकी अनुमति स्पष्ट है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा को महाराष्ट्र में जनाधार की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारतीय वोट बैंक को साधने के लिए बाहरी चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन यह प्रयास भी स्थानीय मतदाताओं को रास नहीं आ रहा। सवाल उठता है कि जब महाराष्ट्र में भाजपा के पास पर्याप्त संगठनात्मक ताकत और संसाधन हैं, तो प्रचार के लिए दूसरे राज्य पर निर्भरता क्यों?
विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के मामले में चयनात्मक चुप्पी साधे हुए है। आम उम्मीदवारों और छोटे दलों पर सख्ती से नियम लागू किए जाते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल द्वारा नियमों के संभावित उल्लंघन पर आयोग की निष्क्रियता लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।
– अब मांग उठ रही है कि चुनाव आयोग यह स्पष्ट करे कि
– महाराष्ट्र में भाजपा के लिए कितनी प्रचार गाड़ियाँ पंजीकृत हैं?
– यूपी से आई गाड़ियों की अनुमति किस आधार पर दी गई?
– उनके खर्च का लेखा-जोखा किस खाते में दर्ज है?
अगर इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए, तो यह साफ माना जाएगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर आंच आई है। लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट से नहीं, नियमों की समानता से भी लड़े जाते हैं—और यही कसौटी आज भाजपा और चुनाव आयोग दोनों के सामने खड़ी है।

ठाणे। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एनडीपीएस पथक को नशा विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है, जहां 2 किलो 205 ग्राम चरस बरामद की गई जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार रुपये आंकी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे के निर्देश पर सपोनि रोहित केदार और सपोनि गणेश जाधव की टीम क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी कौसा, एरोली–मुंब्रा ब्रिज टनेल के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधि करते देखा गया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। पंचों की मौजूदगी में तलाशी के दौरान पिशवी में छिपाकर रखी गई चरस बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद हारून हसरत अली सिद्दीकी (42), निवासी मुंब्रा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(क), 20 (ब) II (क), 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है और न्यायालय ने उसे 8 दिसंबर 2025 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पूछताछ में सामने आया कि वह चरस जम्मू-कश्मीर से मंगवाकर ठाणे और आसपास के इलाकों में बेचता था और उसके खिलाफ अजमेर में भी एक मामला दर्ज है। पुलिस अब उसके नेटवर्क, सप्लाई चैन और संपर्कों की जांच कर रही है। मुंब्रा एनडीपीएस टीम की लगातार कार्रवाई में अब तक 324 नशा सेवनकर्ताओं पर कार्रवाई और 27 तस्करों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि कुल ₹3.41 करोड़ मूल्य का माल बरामद किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त प्रिया डामले ने स्पष्ट किया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई को सफल बनाने में पुलिस अधिकारी और कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ठाणे। विरार में हाल ही में हुई इमारत दुर्घटना के बाद ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव ने निर्देश दिए हैं कि मनपा क्षेत्र की 37 अत्यधिक खतरनाक इमारतों को निवासियों से बातचीत कर तुरंत खाली करवाया जाए।
समीक्षा और बैठक
शुक्रवार (29 अगस्त) शाम को हुई समीक्षा बैठक में आयुक्त राव ने स्पष्ट किया कि:
• निवासियों को इमारतों के खतरों के बारे में जानकारी दी जाए।
• सभी सहायक आयुक्त और मंडल उपायुक्त इमारतों में जाकर निवासियों से संपर्क करें।
• सी1 श्रेणी की इमारतों को पूरी तरह खाली कराया जाए।
• सी2ए और बी श्रेणी की इमारतों में बड़े पैमाने पर मरम्मत की जाए और मरम्मत अवधि में कोई भी नहीं रहे।
वर्तमान स्थिति
• ठाणे मनपा क्षेत्र में कुल 93 अत्यधिक खतरनाक इमारतें हैं।
• इनमें से 56 इमारतें पहले ही खाली कराई जा चुकी हैं।
• शेष 37 इमारतों में कुल 191 परिवार निवासरत हैं।
• मानसून से पहले इन इमारतों पर सूचना पट्ट और पर्चे लगाकर नागरिकों को सतर्क किया गया।
निर्देश और सुरक्षा उपाय
• निवासियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जानकारी साझा की जाए।
• किसी भी मरम्मत कार्य के लिए नगर निगम की अनुमति आवश्यक होगी।
• संबंधित इमारतों पर सुरक्षा संकेत और चेतावनी पुनः लगाए जाएँ।
• अत्यधिक खतरनाक इमारतों में रहना जानलेवा हो सकता है।
आयुक्त राव ने बैठक में उपस्थित सभी सहायक आयुक्तों, मंडल उपायुक्तों, नगर नियोजन के अधिकारी और कार्यकारी अभियंताओं को लगातार निवासियों से संपर्क में रहने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ठाणे । ठाणे जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे दिवा, मुंब्रा और शिलफाटा के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस कठिन समय में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ संजय केतकर के नेतृत्व में बचाव दल ने कई परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला।
टीम में सिद्धाचल कॉम्प्लेक्स निवासी योगेश चव्हाण, साक्षी गुप्ता और सुरक्षा गार्ड शिवपूजन यादव शामिल थे। 20 अगस्त दोपहर करीब 12 बजे, टीडीआरएफ कमांडो सचिन दुबे ने केतकर को जलभराव वाले दातिवली, गोपालधाम अपार्टमेंट और शिलफाटा, शिबली नगर इलाकों में फंसे परिवारों की जानकारी दी।
64 वर्षीय केतकर ने टीम का नेतृत्व करते हुए फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया। बिजली आपूर्ति बाधित थी और कई घर पानी में डूबे हुए थे, लेकिन टीम ने सावधानीपूर्वक मार्ग निकालकर सभी को सुरक्षित निकाला।
संजय केतकर ने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लें और प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे संकट में मदद करें। 4–5 घंटे चले इस अभियान में टीम ने साहस और समर्पण का परिचय दिया, जिसे स्थानीय नागरिकों ने सराहा।
यह बचाव अभियान सरकार और नागरिकों की साझेदारी का प्रेरक उदाहरण साबित हुआ।

ठाणे। हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर ठाणे ज़िला प्रशासन ने एक सराहनीय और प्रेरक पहल की। इस विशेष अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद सैनिकों, पूर्व सैनिकों और आपातकाल विरोधी सत्याग्रहियों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करना था। जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान ने देशभक्ति की भावना को और प्रखर किया।

शहीद परिवारों को सम्मान

जिलाधिकारी डॉ. पांचाल स्वयं शहीद हवलदार सुधीर धोंडू आम्ब्रे की वीर पत्नी सुप्रिया सुधीर आम्ब्रे के घर पहुंचे और उन्हें धन्यवाद पत्र देकर सम्मानित किया। 17 सितंबर 2001 को जम्मू-कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकवादी हमले में हवलदार सुधीर आम्ब्रे ने सर्वोच्च बलिदान दिया था।

इसी तरह जिले की सभी तहसीलों में तहसीलदारों और कर्मचारियों ने शहीद सैनिकों के माता-पिता और पत्नियों के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया और धन्यवाद पत्र सौंपे।

पूर्व सैनिकों और सत्याग्रहियों को भी नमन

पूर्व सैनिकों के योगदान को मान्यता देते हुए जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से 10,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को भेजे गए।

इसके अतिरिक्त, 1975 के आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 129 सत्याग्रहियों को भी जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा पत्र तहसीलदारों के माध्यम से प्रदान किए गए।

प्रशासन का व्यापक सहयोग

इस अभिनव पहल को सफल बनाने में अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल, निवासी उपजिलाधिकारी डॉ. संदीप माने, उपजिलाधिकारी रूपाली भालके, तहसीलदार सचिन चौधरी, तहसीलदार उमेश पाटील सहित सभी प्रांतीय अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, कर्मचारी और ठाणे जिला सूचना कार्यालय ने सक्रिय भूमिका निभाई।

सामाजिक जागरूकता का संदेश

2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत चलाई गई इस पहल ने समाज में एक नया संदेश दिया कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए योगदान देने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का हकदार है। यह पहल न केवल एक अभियान रही बल्कि बलिदानियों को स्मरण कर उनके प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक बनी।