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CUET-UG CANCELLED: CUET-UG एग्जाम में सर्वर फेल, NTA ने प्रभावित छात्रों के लिए री-एग्जाम का किया ऐलान!

CUET-UG Cancelled: देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल CUET-UG 2026 एक बार फिर विवादों में आ गई है। शुक्रवार को देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा प्रभावित हुई, जिससे हजारों छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई केंद्रों पर परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी, जबकि कुछ जगहों पर छात्रों को घंटों इंतजार करने के बाद बिना परीक्षा दिए वापस भेज दिया गया।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्वीकार किया कि परीक्षा संचालन से जुड़ी कंपनी TCS की ओर से तकनीकी समस्या सामने आई थी, जिसके कारण परीक्षा प्रक्रिया बाधित हुई। एजेंसी ने कहा कि समस्या को बाद में ठीक कर लिया गया, लेकिन तब तक कई केंद्रों पर अव्यवस्था फैल चुकी थी।

छात्रों के अनुसार सुबह से ही सर्वर डाउन, लॉगिन फेल और प्रश्नपत्र डाउनलोड न होने जैसी समस्याएं सामने आने लगी थीं। नोएडा समेत कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों को घंटों बैठाकर रखा गया और बाद में उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि आगे की जानकारी NTA द्वारा दी जाएगी।

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तकनीकी गड़बड़ी के कारण NTA को दोपहर की परीक्षा का समय भी बदलना पड़ा। एजेंसी ने प्रभावित छात्रों को पूरा परीक्षा समय देने का आश्वासन दिया और बाद में कहा कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा नहीं हो सकी, उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। लगभग 3,700 प्रभावित छात्रों को री-एग्जाम का मौका दिया जाएगा।

इस घटना के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार और NTA पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने कहा कि NEET, SSC, CBSE और अब CUET जैसी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे छात्रों का भरोसा कमजोर हो रहा है। परीक्षा केंद्रों पर मौजूद छात्रों और अभिभावकों ने भी अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई।

कई छात्रों ने बताया कि उन्हें पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था और परीक्षा संबंधी स्पष्ट जानकारी तक नहीं मिली। फिलहाल NTA ने प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा का मौका देने का आश्वासन दिया है और नई तारीख जल्द घोषित करने की बात कही है। हालांकि, लगातार सामने आ रही तकनीकी और प्रशासनिक खामियों ने एक बार फिर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

May 30, 2026
Combat Ebola Infection: नड्डा ने इबोला संक्रमण से निपटने की तैयारियों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की!

Combat Ebola Infection: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हाल ही में सामने आए इबोला विषाणु संक्रमण के प्रकोप के मद्देनजर देश में इससे निपटने और एहतियाती उपायों की यहां सोमवार को समीक्षा की। भारत में इबोला संक्रमण का अभी तक मामला सामने नहीं आया है।

समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस), अतिरिक्त सचिव (सार्वजनिक स्वास्थ्य), निदेशक, एनसीडीसी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में केंद्र सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक प्रतिक्रिया उपायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये गये है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में बदलती स्थिति और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों को देखते हुए, सभी भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक इन देशों की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किया है और अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (अफ्रीका सीडीसी) ने इसे महाद्वीपीय सुरक्षा का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईसीएस) घोषित किया है।

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गौरतलब है कि कांगो में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की निगरानी बढ़ाने के बाद इस देश में अब तक इबोला के 900 से अधिक संदिग्ध मामलों की पहचान की गयी है। इस प्रकोप का मुख्य केंद्र इटुरी प्रांत है, जहां पहले से ही करीब 50 लाख लोग लगातार जारी हिंसक संघर्ष में फंसे हुए हैं। इस वजह से शुरुआती दौर में मामले की पहचान करना मुश्किल हो गया है और संकट गहरा गया है।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, “एक्टिव केस-खोज अभियानों के कारण कांगों में इबोला के कुल 904 संदिग्ध मामले सामने आये हैं। इनमें प्रयोगशाला की ओर से पुष्ट किये गये 101 संक्रमण के मामले भी शामिल हैं।” डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकोप का मुख्य केंद्र इटुरी प्रांत है, जहां पहले से ही करीब 50 लाख लोग लगातार जारी हिंसक संघर्ष में फंसे हैं।

उन्होंने कहा कि इस कारण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है। टेड्रोस के अनुसार, मौजूदा असुरक्षा और डर की वजह से प्रभावित समुदायों में गहरा अविश्वास पैदा हो गया है। इस माहौल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित किया है। इससे संक्रमितों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने और शुरुआती दौर में संक्रमण की पहचान का काम बेहद मुश्किल हो गया है।

कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि तीन प्रभावित प्रांतों में इस घातक वायरस के कारण 204 लोगों की मौत हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने 16 मई को बुंडिबुग्यो इबोला वायरस स्ट्रेन के कारण फैले इस प्रकोप को ‘अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल’ (पीएचईआईसी) घोषित किया था।

इबोला एक अत्यंत घातक और संक्रामक वायरल बीमारी है, जिसके कारण गंभीर रक्तस्राव (हेमोरेजिक बुखार) और अंगों का खराब होना होता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों (खून, लार, पसीना आदि) के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अभी तक इसका कोई टीका या दवा नहीं है जिसकी वजह से यह जानलेवा साबित हो रहा है।

May 26, 2026
Sikkim Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कल तीन दिवसीय सिक्किम दौरे पर होंगी रवाना

Sikkim Visit: राष्ट्रपति Droupadi Murmu सोमवार को तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर Sikkim के लिए रवाना होंगी। इस दौरान वह राज्य के विभिन्न सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी तथा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और आयोजनों में शामिल होंगी।

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सिक्किम प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनके स्वागत के लिए राजधानी गंगटोक समेत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी और शिक्षा, संस्कृति तथा विकास से जुड़े मुद्दों पर संबोधन भी कर सकती हैं। इसके अलावा वह स्थानीय प्रतिनिधियों, अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों से मुलाकात करेंगी।

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राष्ट्रपति के इस दौरे को सिक्किम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य की पर्यटन, सांस्कृतिक और विकास गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

राज्य प्रशासन के अनुसार, राष्ट्रपति की यात्रा को शांतिपूर्ण और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट, प्रमुख मार्गों और कार्यक्रम स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मु के दौरे के दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और स्थानीय परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सिक्किम की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी।

May 25, 2026
Twisha Sharma case: विकास पाहवा ने ट्विशा शर्मा मामले में ‘मीडिया ट्रायल’ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का किया स्वागत!

Twisha Sharma case: वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने सोमवार को ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश सार्वजनिक दबाव और मीडिया द्वारा गढ़ी गयी कहानियों से मुक्त, निष्पक्ष और तटस्थ आपराधिक जांच के महत्व को और मज़बूत करता है।

पाहवा ने कहा कि न्यायालय ने जांच में जनता का भरोसा बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया की गरिमा की रक्षा करने के बीच एक संतुलन बनाया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति के दोषी होने या निर्दोष होने पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

पाहवा ने “मीडिया ट्रायल” के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की चेतावनी पर कहा कि आपराधिक मामले तेज़ी से सार्वजनिक तमाशे बनते जा रहे हैं, जहाँ सबूतों की ठीक से जांच किए जाने से पहले ही आरोप और निष्कर्ष बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल आरोपी के अधिकारों को नुकसान पहुँचा सकता है और गवाहों, जांचकर्ताओं तथा न्याय के समग्र प्रशासन पर बुरा असर डाल सकता है।

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अदालत की टिप्पणियों का ज़िक्र करते हुए पाहवा ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मीडिया, परिवार के सदस्यों, आरोपियों और आम जनता सहित सभी संबंधित पक्षों को याद दिलाया है कि बयान जांच एजेंसियों के सामने दिए जाने चाहिए, न कि टेलीविज़न बहसों या सार्वजनिक अभियानों के ज़रिए। उन्होंने कहा कि जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का कदम संस्थागत भरोसे को बहाल करने और इस मामले में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया प्रतीत होता है।

पाहवा ने कहा कि इस आदेश से संवेदनशील आपराधिक मामलों में ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग पर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोलने की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी के साथ यह कर्तव्य भी जुड़ा है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई दखल न दिया जाए। उन्होंने कहा, “एक युवती की दुर्भाग्यपूर्ण मौत एक निष्पक्ष, तटस्थ और पेशेवर जांच की हकदार है।” उन्होंने कहा कि यह उद्देश्य तभी हासिल किया जा सकता है जब संस्थाओं को सनसनीखेज़पन या बाहरी दबाव के बिना काम करने दिया जाए।

May 25, 2026
Twisha Sharma Death Case: उच्चतम न्यायालय ने ट्विशा शर्मा मौत के मामले में मीडिया से संयम बरतने की अपील!

Twisha Sharma Death Case: उच्चतम न्यायालय ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मीडिया से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए।

शीर्ष अदालत ने ट्विशा शर्मा मृत्यु मामले में कथित संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत त्रुटियों से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की तीन सदस्यीय पीठ ने की।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “कुछ घटनाक्रमों से हमें पीड़ा हुई है। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वह पीड़िता के परिवार या दूसरे पक्ष के बयानों पर ज्यादा ध्यान न दे। मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए।”

उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मामले में एक पूर्व जिला न्यायाधीश और एक वकील के खिलाफ आरोप होने के कारण न्यायपालिका द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

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शीर्ष अदालत ने मीडिया से भी संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए। नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा पूर्व ‘मिस पुणे’ विजेता थीं।

उन्होंने पांच महीने पहले डेटिंग ऐप के माध्यम से परिचय होने के बाद भोपाल निवासी वकील समर्थ सिंह से विवाह किया था। समर्थ सिंह का परिवार न्यायपालिका से जुड़ा हुआ बताया गया है। समर्थ सिंह जहां पेशे से वकील हैं, वहीं उनकी मां गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग की अध्यक्ष हैं।

विवाह के महज पांच महीने बाद 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा अपने घर में जिम्नास्टिक रस्सी से लटकी हुई पाई गई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, सीबीआई की एक टीम ट्विशा शर्मा की मृत्यु मामले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने के लिए भोपाल रवाना हो चुकी है।

May 25, 2026
Bhavya Scheme Guidelines: केंद्र सरकार की ‘भव्य’ योजना को मिली रफ्तार, 50 इंडस्ट्रियल पार्क पर फोकस!

Bhavya Scheme Guidelines: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने देशभर में निवेश-तैयार एवं विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मार्च में मंजूर ‘भव्य’ योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए कर दिये हैं और चार महीने में 50 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव को मंजूरी देने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत पूरे देश में 100 औद्योगिक पार्कों की स्थापना का लक्ष्य है जो 100 एकड़ से 1000 एकड़ तक के हो सकते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तराखंड जैसे राज्यों में हम 25 एकड़ के पार्क को भी मंजूरी दे सकते हैं। दिशानिर्देशों के तहत केंद्र सरकार भव्य के तहत राज्यों को प्रति पार्क प्रति एकड़ जरूरी सुविधाओं के विकास के लिए एक करोड़ रुपये या जमीन की प्रति एकड़ बाजार दर में से जो भी कम होगा, उसके बाराबर सहायता देगी।

मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक छह वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए लगभग 33,660 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। पहले चरण में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से 50 तक औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक पार्क के लिए राज्यों को विशेष प्रयोजन इकाई का गठन करना होगा जो इन औद्योगिक पट्टियों में बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन करेगी।

गोयल ने कहा, ‘सरकार इस योजना को लेकर कितनी सक्रियता से काम कर रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी गत 18 मार्च को मिली थी और इसे अप्रैल में अधिसूचित कर दिया गया था। अब इसके दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा चार महीने में 50 औद्योगिक पार्क मंजूर करने की तैयारी है।’

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गोयल ने कहा कि इस चार महीने को भी दो भागों में बांट दिया गया है और पहले दो महीनों में 20 पार्क मंजूर कर दिये जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारें इस योजना के लिए प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत कर सकती है।

उन्होंने बताया कि भव्य योजना का उद्देश्य “मेक इन इंडिया”, “पीएम गति शक्ति” तथा भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाने की सरकार की व्यापक दृष्टि के अनुरूप एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना का विकास कर भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

भव्य के लिए जारी दिशा-निर्देशों में पार्कों की पात्रता के मानदंड, परियोजना की चयन प्रक्रिया, वित्तपोषण संरचना, प्रशासनिक ढांचा, निगरानी प्रणाली तथा कार्यान्वयन व्यवस्था सहित विस्तृत रूपरेखा प्रदान की गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य “निवेश-तैयार” औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिसमें प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, विश्वसनीय उपयोगिता सेवाएं, श्रमिक सहायता अवसंरचना, डिजिटल शासन प्रणाली तथा सतत विकास संबंधी सुविधाएं शामिल होंगी।

दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रीनफील्ड तथा पात्र ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों दोनों का विकास किया जा सकेगा। गैर-पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम 100 एकड़ भूमि तथा पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत 1000 एकड़ तक के बड़े औद्योगिक पार्कों पर भी विचार किया जा सकेगा।

चुनौती-आधारित चयन प्रक्रिया के तहत प्रस्तावों का मूल्यांकन मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, स्थल की उपयुक्तता, अवसंरचना की गुणवत्ता, औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती, नीतिगत सुविधा, डिजिटल शासन की तैयारी तथा दीर्घकालिक स्थिरता जैसे वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर किया जाएगा।

दिशा-निर्देशों में भूमिगत उपयोगिता प्रणाली, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम, नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना, श्रमिक आवास, परीक्षण प्रयोगशालाएं, डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणाली, कौशल विकास सुविधाएं तथा एकीकृत साझा अवसंरचना जैसे घटकों की गुणवत्ता के मूल्यांकन का भी प्रावधान किया गया है।

योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित एसपीवी के माध्यम से किया जाएगा। ये एसपीवी परियोजना की योजना, विकास, संचालन, प्रबंधन, निवेशक सुविधा तथा दीर्घकालिक रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (एनआईसीडीसी) को योजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त किया गया है। दिशा-निर्देशों में निजी डेवलपर्स की भागीदारी हेतु परियोजना-विशिष्ट एसपीवी के माध्यम से औद्योगिक पार्क विकास का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रशासनिक ढांचा, पारदर्शिता सुरक्षा उपाय और जवाबदेही तंत्र निर्धारित किए गए हैं।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों में जीआईएस-आधारित निगरानी प्रणाली, समय-समय पर प्रगति रिपोर्टिंग, ऑडिट व्यवस्था तथा डीपीआईआईटी सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति द्वारा निगरानी का प्रावधान शामिल किया गया है। योजना के दिशा-निर्देशों में लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, उपयोगिता अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ समन्वय का भी प्रावधान किया गया है।

May 23, 2026
Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति मुंशी और उनके पति को अंतरिम राहत!

Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजरहाट-गोपालपुर से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति मुंशी और उनके पति देवराज चक्रवर्ती को अंतरिम राहत दे दी। न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने मौखिक निर्देश दिया कि दोनों को मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक पुलिस इस दंपती के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पायेगी।

अदालत में दंपती की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता विकास रंजन भट्टाचार्य पेश हुए, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने रखा। आरोपों के मुताबिक, दंपती ने चुनावी हलफनामे में अपनी अकूत संपत्ति की घोषणा से बचने के लिए रिश्तेदारों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां हस्तांतरित कर दी थीं।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि राजरहाट-गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली कीर्तन गायिका अदिति मुंशी ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति को कम कर दिखाया था। इन आरोपों का विरोध करते हुए भट्टाचार्य ने दलील दी कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति हस्तांतरित करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी दी भी गयी हो तो यह ज्यादा से ज्यादा चुनाव नियमों का उल्लंघन हो सकता है, कोई आपराधिक कृत्य नहीं।

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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अतीत में हलफनामे से जुड़े चुनावी उल्लंघन के लगे आरोपों का भी हवाला दिया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने दंपती की कमाई के स्रोतों पर सवाल उठाये और आरोप लगाया कि उन्होंने जबरन वसूली तथा जमीन कब्जाने के जरिये यह भारी संपत्ति जुटायी है। सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया कि दंपती के कलिम्पोंग में बैंक खाते थे और उन्होंने चुनावों से ठीक पहले कई खातों से पैसे निकाले थे।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि चक्रवर्ती के करीबी सहयोगी बताये जाने वाले दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आगे कहा कि चक्रवर्ती 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा के एक मामले में भी आरोपी हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में आरोपों के समर्थन में दस्तावेज और सबूत पेश करे, साथ ही जांच की प्रगति रिपोर्ट भी सौंपे।

अदालत ने कहा कि तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। आय से अधिक संपत्ति और चुनावी हलफनामों में आमदनी की जानकारी छिपाने के आरोपों में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अदिति मुंशी और चक्रवर्ती ने गुरुवार को अग्रिम जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए आया था।

May 22, 2026
Odisha Higher Education Department: ओडिशा के 1.18 लाख स्नातक छात्रों ने इंटर्नशिप एवं सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में लिया भाग!

Odisha Higher Education Department: ओडिशा के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में पढ़ने वाले 1.18 लाख से अधिक स्नातक छात्रों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान इंटर्नशिप और सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में भाग लिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियमों के मुताबिक, स्नातक के छात्रों के लिए चौथे सेमेस्टर के दौरान व्यावहारिक शिक्षा के हिस्से के रूप में इंटर्नशिप और सामुदायिक सेवा गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य है। इसी आधार पर ओडिशा के उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसर जुटाए हैं।

इस छह सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक अनुभव, मार्गदर्शन और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। छात्रों को विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत समिति कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, वित्तीय संस्थानों, निजी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) में नियुक्त किया गया है।

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उच्च शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए हैं। छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान उनकी उपस्थिति, प्रस्तुति, साप्ताहिक रिपोर्ट और उनके प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक अंक दिए जाएंगे। यह अंक छात्रों के ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स’ (एबीसी) में भी जोड़े जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में सबसे अधिक भागीदारी गंजम, सुंदरगढ़, मयूरभंज, कटक और बलांगीर जिलों से दर्ज की गई है। छात्र पंचायती राज और पेयजल, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि और किसान अधिकारिता, उच्च शिक्षा, और स्कूल एवं जन शिक्षा जैसे विभागों के कार्यालयों में काम कर रहे हैं।

ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यबंशी सूरज ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण और अनुसंधान-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप और सामुदायिक सेवा के इस प्रयास से छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा और उन्हें जमीनी स्तर के प्रशासन तथा संस्थानों के कामकाज को समझने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि सरकारी संस्थानों, निजी उद्योगों और गैर-सरकारी संगठनों में इंटर्नशिप करने से छात्रों को किताबी पढ़ाई के व्यावहारिक इस्तेमाल को समझने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में उनके रोजगार और खुद का काम शुरू करने की संभावनाएं बेहतर होंगी।

May 22, 2026
UP Scorching Heat: यूपी में तपिश से बेहाल लोग, ‘लू’ का खतरा अभी बरकरार!

UP Scorching Heat: प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है बल्कि आने वाले दिनो मे गर्मी और लू और सतायेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले कई दिनों तक ऊष्ण लहर से भीषण ऊष्ण लहर चलने तथा उष्ण रात्रि की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है।

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 से 27 मई के बीच बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया, हमीरपुर, महोबा तथा आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ, बाराबंकी, अमरोहा, संभल और बदायूं सहित कई जिलों में लू चलने और गर्म रातें रहने का अनुमान जताया गया है।

मुरादाबाद मंडल में शुक्रवार को सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मुरादाबाद में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 3.2 और 3.4 डिग्री अधिक रहा। अमरोहा, संभल और आसपास के जिलों में भी तेज गर्म हवाओं और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। सड़कें दोपहर के समय सूनी रहीं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन तथा चक्कर आने के मरीजों की संख्या बढ़ गई है।

प्रदेश में प्रयागराज 46.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहरों में शामिल रहा, जबकि बांदा में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी और उरई में 45.4 डिग्री, आगरा में 45.3 डिग्री तथा हमीरपुर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कानपुर, वाराणसी और लखनऊ समेत कई शहरों में भी तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री अधिक रहा।

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मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी पूर्वानुमान में अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूलभरी गर्म हवाएं चल सकती हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार 25 मई से शुरू हो रहा ‘नौतपा’ इस बार और अधिक प्रभावी हो सकता है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी पड़ने और गर्म हवाओं के कारण तापमान अपने चरम पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है।

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। गन्ना, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी तथा सब्जी फसलों पर गर्मी का प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई गई है। किसानों को हल्की और बार-बार सिंचाई करने, खेतों में नमी बनाए रखने तथा फसलों को तेज धूप से बचाने की सलाह दी गई है। पशुपालकों को भी दोपहर में पशुओं को खुले में न छोड़ने और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार किए गए हैं तथा दवाओं और एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है।

May 22, 2026
Modi-Christodoulides Meeting: मोदी के साथ कल वार्ता करेंगे साइप्रस के राष्ट्रपति, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर होगी बात!

Modi-Christodoulides Meeting: तीन दिन की भारत यात्रा पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस गुरुवार शाम मुंबई से नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है और शुक्रवार को दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी।

राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिडेस के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इसमें विदेश मंत्री डॉ. कॉन्स्टैन्टिनोस कॉम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफेयाडेस, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है।

यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15-16 जून 2025 की साइप्रस यात्रा के लगभग एक वर्ष बाद हो रहा है। वह यात्रा दो दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा थी। यूरोपीय संघ परिषद की साइप्रस की मौजूदा अध्यक्षता के कारण यह यात्रा और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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यात्रा के दौरान दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा, सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिथि के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे।

साइप्रस के राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाकात करेंगे, जो उनके सम्मान में राजकीय भोज देंगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भी राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिडेस से भेंट करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच लंबे समय से मजबूत और भरोसेमंद संबंध रहे हैं। दोनों देश अगले वर्ष 10 फरवरी को राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे।

May 21, 2026