Maha AI initiative: राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स के काम को ज़्यादा एफिशिएंट, सिक्योर और पीपल-ओरिएंटेड बनाने के लिए, ‘महा AI’ – एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ‘महाराष्ट्र हब’, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित देश की पहली इनोवेटिव पहल, डेवलप की गई है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।
यह पहल जल्द ही राज्य के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में लागू की जाएगी और इसके ज़रिए सरकारी काम में कॉरेस्पोंडेंस, नोट्स, रिपोर्ट्स तैयार करना, सरकारी कामों का ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट्स की समरी और सरकारी नॉलेज बेस में जानकारी सर्च करने जैसे काम ज़्यादा तेज़ी से और सही तरीके से किए जा सकेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधान भवन में महा AI प्लेटफॉर्म पर एक मीटिंग में बोल रहे थे। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर गिरीश महाजन, चीफ मिनिस्टर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकेश चंद्र, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असीम कुमार गुप्ता, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास चंद्र रस्तोगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. श्रीकर परदेशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह, महाIT की डायरेक्टर भुवनेश्वरी एस, स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर जनरल सपना कपूर मौजूद थे।
चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने कहा कि ‘महा AI’ राज्य में सरकारी सिस्टम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके एडमिनिस्ट्रेशन को और असरदार बनाने में अहम रोल निभाएगा। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने महाराष्ट्र के लिए यह सिस्टम डेवलप किया है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए महाराष्ट्र स्टेट डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लागू किया गया है। इससे सरकारी जानकारी की सॉवरेनिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी पक्की होगी।
सभी सेंसिटिव सरकारी जानकारी सरकार के ही कंट्रोल में रहेगी, और जानकारी को राज्य सरकार के सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोर और प्रोसेस किया जाएगा। ‘महा AI’ सिस्टम से ऑफिशियल लेटर, ई-मेल, नोट्स, डॉक्यूमेंट समराइज़ेशन, क्लैरिफिकेशन और ट्रांसलेशन बनाने, सरकारी नियमों, एक्ट, सरकारी फैसलों और सर्कुलर पर कॉन्टेक्स्टुअल जानकारी खोजने और नेचुरल भाषा में रिपोर्ट बनाने में मदद मिलेगी।
बेनिफिशियरी के डुप्लीकेशन से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन की सुविधा भी मिलेगी। यह सिस्टम अलग-अलग AI मॉडल चुनने, इमेज और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सुविधा देता है। इस सिस्टम में यूज़र-वाइज़ सिक्योर लॉगिंग, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, पोजीशन-वाइज़ एक्सेस कंट्रोल जैसे सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए गए हैं, ताकि सरकारी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भविष्य में, ‘महा AI’ का इस्तेमाल सभी सरकारी डिपार्टमेंट में एक यूनिफॉर्म AI प्लेटफॉर्म के तौर पर किया जाएगा। साथ ही, इसे ई-ऑफिस, RTI, ई-HRMS, आपले सरकार जैसे अलग-अलग ई-गवर्नेंस सिस्टम से जोड़कर ड्राफ्टिंग, ट्रांसलेशन, समराइज़ेशन, नॉलेज कलेक्शन और बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन जैसी सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह और स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की डिप्टी डायरेक्टर जनरल सपना कपूर ने महा AI प्लेटफॉर्म पर एक प्रेजेंटेशन दिया।
