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Torrent Power’s franchise model: भिवंडी में टोरंट पावर का फ्रेंचाइजी मॉडल सबसे सफल, अब 24 घंटे के करीब मिल रही बिजली: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Torrent Power’s franchise model: महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भिवंडी में टोरंट पावर का फ्रेंचाइजी मॉडल राज्य में सबसे सफल साबित हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) द्वारा निर्धारित दरों से अधिक बिजली शुल्क वसूलने का अधिकार किसी भी फ्रेंचाइजी कंपनी को नहीं है।

विधानसभा में भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि टाटा पावर और अदाणी पावर की तुलना में टोरंट पावर की बिजली दरें अधिक होने से भिवंडी के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भिवंडी में अन्य निजी बिजली वितरण कंपनियों को भी अवसर देने तथा पावरलूम संचालकों के लिए ब्याज और बकाया बिजली बिलों पर एकमुश्त समझौता (ओटीएस) योजना लागू करने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि टोरंट पावर के आने के बाद भिवंडी की बिजली व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में औसतन बिजली हानि 12 से 13 प्रतिशत है, जबकि भिवंडी में इसे घटाकर लगभग 10 प्रतिशत तक लाया गया है।

उन्होंने कहा कि टोरंट पावर के संचालन से पहले भिवंडी में औसतन 16 घंटे बिजली आपूर्ति होती थी, जबकि अब यह बढ़कर 23.56 घंटे प्रतिदिन हो गई है। साथ ही, पहले जहां बिजली बिलों की वसूली दर 65–67 प्रतिशत थी, वहीं अब यह बढ़कर 98 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि बिजली दरों का निर्धारण महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के नियमों के अनुसार किया जाता है और आयोग द्वारा तय दरों से अधिक शुल्क वसूलने की अनुमति किसी भी फ्रेंचाइजी कंपनी को नहीं है।

विधानसभा में इस विषय पर हुई चर्चा के बाद भिवंडी की बिजली व्यवस्था, टोरंट पावर की शुल्क संरचना तथा पावरलूम उद्योग से जुड़े मुद्दे एक बार फिर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बन गए हैं।

July 2, 2026
Launch of Agnishila: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों अग्निशिला विशेषांक का लोकार्पण!

Launch of Agnishila: मुंबई के मलबार हिल स्थित वर्षा सरकारी निवासस्थान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों “अग्निशिला” हिंदी मासिक के 22 वें स्थापना दिवस विशेषांक का लोकार्पण संपन्न हुआ।

गत दो दशकों से “अग्निशिला” मासिक सामाजिक मुद्दों, जनहित, सूचना का अधिकार (RTI) और जनजागरण के क्षेत्र में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संपादक अनिल वेदव्यास गलगली के संपादकीय नेतृत्व में यह मासिक एक सशक्त जनआंदोलन बनकर उभरा है, जो समाज की बेचैनी, समस्याएं और परिवर्तन की आवाज़ को प्रभावशाली ढंग से सामने लाता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने “अग्निशिला” की सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना की और संपादक अनिल गलगली को उनके कार्य के लिए बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

June 30, 2026
Demand to Ban Liquor Shops: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया निवेदन, धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने की अपील!

Demand to Ban Liquor Shops: भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश विधि आघाड़ी की उपाध्यक्ष एडवोकेट नेहा सुरेश दुबे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर राज्य के सभी मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों, बार एवं बीयर शॉप्स के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

4 जून 2026 को भेजे गए इस निवेदन में नेहा दुबे ने कहा है कि मंदिर आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे पवित्र स्थलों के आसपास शराब की दुकानों एवं बारों की मौजूदगी से क्षेत्र का धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण प्रभावित होता है।

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि मंदिरों के निकट शराब की दुकानों के संचालन से सार्वजनिक शांति भंग होने, सामाजिक अव्यवस्था बढ़ने तथा स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका रहती है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की शराब दुकान, बार या बीयर शॉप को अनुमति न दी जाए।

एडवोकेट नेहा सुरेश दुबे ने मुख्यमंत्री से इस विषय पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि इस कदम से धार्मिक स्थलों की पवित्रता, सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक अनुशासन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

June 24, 2026
Bhiwandikar Nyay Manch: भिवंडीकर न्याय मंच ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से वर्ष 2027 में महावितरण की फ्रैंचाइज़ी व्यवस्था समाप्त करने की मांग की!

Bhiwandikar Nyay Manch: भिवंडीकर न्याय मंच के एक शिष्टमंडल ने आज माननीय उप-विभागीय अधिकारी से मुलाकात कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2027 में भिवंडी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में महावितरण की फ्रैंचाइज़ी व्यवस्था समाप्त कर किसी अन्य निजी विद्युत वितरण कंपनी, जैसे टाटा पावर लिमिटेड अथवा अडानी पावर लिमिटेड, को विद्युत वितरण की जिम्मेदारी सौंपने की मांग की गई।

ज्ञापन में कहा गया है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा वर्ष 2007 में टोरेंट पावर लिमिटेड को महावितरण की फ्रैंचाइज़ी के रूप में भिवंडी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंपनी का दूसरा कार्यकाल जनवरी 2027 में समाप्त होने वाला है। पिछले लगभग 20 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, जळगांव एवं औरंगाबाद जैसे शहरों में भी महावितरण की फ्रैंचाइज़ी विभिन्न निजी कंपनियों को प्रदान की थी, किंतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के विरोध के बाद इन शहरों में फ्रैंचाइज़ी व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

इसके विपरीत, भिवंडी तालुका में अनेक आंदोलनों एवं विरोध प्रदर्शनों के बावजूद आज तक टोरेंट पावर लिमिटेड महावितरण की फ्रैंचाइज़ी के रूप में कार्यरत है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भिवंडी तालुका देशभर में पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिसने लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है।

किंतु अत्यधिक बिजली दरों, कथित फास्ट मीटर तथा कंपनी के मनमाने रवैये के कारण पावरलूम उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है और हजारों उद्यमी अपना कारोबार बंद कर अन्य शहरों एवं राज्यों की ओर पलायन करने को विवश हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, मध्यमवर्गीय एवं गरीब उपभोक्ता भी अत्यधिक बिजली बिल, कथित फास्ट मीटर, झूठे विजिलेंस मामलों तथा कंपनी के कथित दमनात्मक व्यवहार से परेशान हैं। वर्ष 2007 में फ्रैंचाइज़ी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना था, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में भिवंडी का आम नागरिक अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है।

इसलिए भिवंडीकर न्याय मंच ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि जनवरी 2027 में टोरेंट पावर लिमिटेड की महावितरण फ्रैंचाइज़ी व्यवस्था समाप्त कर भिवंडी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में किसी अन्य निजी विद्युत वितरण कंपनी, जैसे टाटा पावर लिमिटेड अथवा अडानी पावर लिमिटेड, को विद्युत वितरण की जिम्मेदारी प्रदान कर भिवंडीकरों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर भिवंडीकर न्याय मंच के अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महावितरण की फ्रैंचाइज़ी व्यवस्था को समाप्त करने हेतु आज 17 जून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जनता की भावना को संवैधानिक माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह केवल संघर्ष की शुरुआत है और आने वाले समय में भिवंडी तालुका के वर्तमान एवं पूर्व विधायक, सांसद, महापौर, उपमहापौर, नगरसेवक तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं समाजसेवकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जनआंदोलन भी किया जाएगा, ताकि वर्ष 2027 में राज्य सरकार महावितरण की फ्रैंचाइज़ी का पुनः टेंडर जारी करने के बजाय सभी इच्छुक विद्युत वितरण कंपनियों को भिवंडी तालुका में बिजली वितरण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आमंत्रित करे, जिससे टाटा पावर और अडानी पावर जैसी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भिवंडी के नागरिकों को बेहतर एवं सस्ती विद्युत सेवा उपलब्ध हो सके।
इस अवसर पर शादाब उस्मानी के साथ एड. अनिल राठौड़, राम लहारे, एड. राकेश पाल, हमज़ा सिद्दीकी, सुरेश तौटी, अब्दुल्लाह संजरी, सुधाकर आँचन, शादाब खान, फरीद खान एवं हमीद शेख उपस्थित थे।

June 17, 2026
Harshvardhan Sapkal: मुख्यमंत्री फडणवीस के दावे झूठे, किसान परेशान और भाजपा ‘कांग्रेसयुक्त’ हो गई है: हर्षवर्धन सपकाल

Harshvardhan Sapkal: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गरीबी रेखा और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर उनके दावे पूरी तरह झूठे और हास्यास्पद हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री को झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

तिलक भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में सपकाल ने कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर देश से गरीबी समाप्त होने का दावा करते हैं, जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। यदि गरीबी समाप्त हो चुकी है तो इतने बड़े पैमाने पर राशन लेने वाले लोग कौन हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग का गठन कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कार्यकाल में किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया। किसानों को आज भी प्याज, सोयाबीन, कपास, अरहर और चना जैसी फसलों का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपने 12 वर्षों के कार्यकाल की श्वेत पत्रिका जारी कर उपलब्धियों का वास्तविक ब्यौरा देने की मांग की।

खरीफ सीजन की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में बीजों और उर्वरकों की कमी है तथा किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को “आंख, कान और मुंह बंद रखने वाली सरकार” बताया।

कांग्रेस को डूबता जहाज बताए जाने संबंधी मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपकाल ने कहा कि कांग्रेस देश की आशा और लोकतंत्र की मजबूत नींव है। भाजपा को चुनौती देने की क्षमता केवल कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि 2014 में “कांग्रेस मुक्त भारत” का नारा देने वाली भाजपा आज स्वयं “कांग्रेसयुक्त” बन चुकी है, क्योंकि उसके साथ बड़ी संख्या में पूर्व कांग्रेसी नेता जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर नांदेड़ के सांसद रविंद्र चव्हाण, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता गोपाल तिवारी तथा हनुमंत पवार भी उपस्थित थे।

June 12, 2026
Pune Toxic Liquor Tragedy: पुणे शराब कांड की जांच में भिवंडी से मिला बड़ा सुराग!

Pune Toxic Liquor Tragedy: पुणे में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद हरकत में आई सरकारी एजेंसियों ने छापेमारी शुरू कर दी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शुक्रवार रात भिवंडी तालुका के वल ग्रामपंचायत सीमा में स्थित म्हात्रे कंपाउंड के ‘मेसर्स रेक्स इंटरनेशनल कंपनी’ के गोदाम पर छापा मारा। इस कार्रवाई में गोदाम के प्लास्टिक ड्रमों में जमा करके रखा गया 5929 लीटर मिथेनॉल का स्टॉक जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया है।

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इसी मिथेनॉल का इस्तेमाल पुणे में जहरीली शराब बनाने के लिए किया गया था। भिवंडी इलाके के गोदाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों और रसायनों का अवैध भंडारण किया जाता है। एक महीने पहले, इसके पास के राहनाल ग्रामपंचायत सीमा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक गोदाम पर छापेमारी कर 349 किलो उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की थी, जिसकी कीमत लगभग 1 हजार 745 करोड़ रुपये थी।

पिछली कार्रवाई की तरह ही, खाद्य एवं औषधि विभाग की इस कार्रवाई की जानकारी भी स्थानीय नारपोली पुलिस स्टेशन को नहीं थी, ऐसा पुलिस स्टेशन द्वारा बताया गया है। इतनी बड़ी कार्रवाइयां भिवंडी गोदाम क्षेत्र में हो रही हैं, फिर भी स्थानीय पुलिस तंत्र को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगती, यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

May 30, 2026
Devendra Fadnavis: रीजनल मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल को टीचिंग इंस्टीट्यूशन में बदला जाएगा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला!
Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र के येरवडा, ठाणे, रत्नागिरी और नागपुर के रीजनल मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल को टीचिंग इंस्टीट्यूशन में बदलना सिर्फ़ हेल्थ सिस्टम का विस्तार नहीं है, बल्कि क्वालिटी ट्रीटमेंट, रिसर्च और ट्रेंड मैनपावर बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी और इंसानियत को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे समाज के पिछड़े तबके को ज़्यादा काबिल, आसान और मॉडर्न मेंटल हेल्थ सर्विस देने का हमारा इरादा और मज़बूत होगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य के येरवडा (पुणे), ठाणे, रत्नागिरी और नागपुर के चार रीजनल मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, खासकर समाज के पिछड़े तबके को। ये हॉस्पिटल हज़ारों मरीज़ों को आउटपेशेंट और इनपेशेंट सर्विस के ज़रिए इलाज दे रहे हैं, और लगभग 5700 बेड की सुविधा के साथ, उनके पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनपावर है।

इस बैकग्राउंड में, राज्य सरकार इन अस्पतालों को टीचिंग इंस्टिट्यूशन में बदलने का एक ज़रूरी प्रपोज़ल लेकर आई है। इस पहल से मेंटल हेल्थ के फील्ड में एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अच्छी ट्रीटमेंट सर्विस भी मिलेगी।

केंद्र सरकार की स्कीम के मुताबिक पहल
केंद्र सरकार की मैनपावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत, मेंटल हेल्थ स्पेशलिटीज़ में PG डिपार्टमेंट को मज़बूत करने (स्कीम B) स्कीम के तहत मेंटल हेल्थ के फील्ड में ट्रेंड मैनपावर की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (NMHP) के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना से इस दिशा में खास ज़ोर दिया जा रहा है। जिन रीजनल अस्पतालों में पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मौजूद हैं, वहां मेंटल हेल्थ से जुड़े पोस्टग्रेजुएट कोर्स शुरू करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

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सरकारी फ़ैसले और कोर्स की शुरुआत
- राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2019 को एक सरकारी फ़ैसला जारी करके नीचे दिए गए कोर्स को मंज़ूरी दी है:
- M.D. साइकियाट्री
- M.Phil क्लिनिकल साइकोलॉजी
- M.Phil साइकियाट्रिक सोशल वर्क
- साइकियाट्रिक नर्सिंग में डिप्लोमाइस कोर्स को रीजनल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल ठाणे, पुणे (यरवदा) और नागपुर में शुरू करने की मंज़ूरी दी गई है।
नागपुर में M.D. साइकियाट्री शुरू
मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की मिली-जुली कोशिशों से रीजनल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल नागपुर में M.D. साइकियाट्री कोर्स शुरू किया गया है। यह कोर्स एकेडमिक साल 2022-23 से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर की फैकल्टी के साथ मिलकर शुरू किया गया है, और हर साल 4 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है। अब तक, 12 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, जिनमें से 2 स्टूडेंट्स ने कोर्स पूरा कर लिया है।

नर्सिंग के क्षेत्र में भी तरक्की
ठाणे और पुणे के रीजनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में 2022-23 से साइकेट्रिक नर्सिंग में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। हर साल दोनों जगहों पर 20 स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। अब तक थाणे से 59 और पुणे से 60 स्टूडेंट पास हो चुके हैं। इस पहल से मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल रही है।

चारों रीजनल मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल को पूरी तरह से टीचिंग इंस्टीट्यूशन में बदलने से ये फायदे होने की उम्मीद है। मरीजों को बेहतर क्वालिटी और स्पेशलिस्ट इलाज की सर्विस। मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में ट्रेंड डॉक्टरों, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर की संख्या में बढ़ोतरी। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा। अच्छी क्वालिटी की मेंटल हेल्थ सर्विस को ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक पहुंचाया जाएगा।

महाराष्ट्र में रीजनल मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल को टीचिंग इंस्टीट्यूशन में बदलना न सिर्फ हेल्थ सेक्टर में बल्कि एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट के मामले में भी एक अहम मील का पत्थर होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की गई इस पहल से राज्य में मेंटल हेल्थ सर्विस को नई ताकत मिलेगी।
May 28, 2026
India US Relations: 23 मई से भारत दौरे पर रहेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, परमाणु ऊर्जा सहयोग पर रहेगा जोर!

India US Relations: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 से 26 मई तक भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि नागरिक परमाणु ऊर्जा साझेदारी इस दौरे का प्रमुख विषय रहेगी।

हाल के वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में तेजी से बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग को दोनों देशों के रिश्तों के अगले महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है। रुबियो की यात्रा से पहले नाभिकीय ऊर्जा संस्थान (NEI) और यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के प्रतिनिधियों ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की।

अमेरिकी अधिकारियों ने इस पहल को “भारत में अमेरिकी परमाणु कार्यकारी मिशन” का नाम दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, मार्को रुबियो अपने भारत दौरे के दौरान कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का भी दौरा करेंगे।

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भारत यात्रा से पहले अमेरिकी दूतावास ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रुबियो ने भारत-अमेरिका संबंधों को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ते हुए कहा कि अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ ऐसे समय मना रहा है जब वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है।

अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी कंपनियां भारत को वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बयान में कहा गया कि अमेरिकी विशेषज्ञता और निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को गति मिलेगी।

इसी बीच परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ बैठक कर जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम तकनीक, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और परमाणु चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने “यूएस-इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव” के तहत एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

May 21, 2026
Mahayuti’ government: पेड़ कटाई के नियम आसान, ‘विकास’ बनाम पर्यावरण पर घमासान

मुंबई: Maharashtra में महायुति सरकार (Mahayuti’ government) के नए फैसले ने विकास और पर्यावरण के बीच बहस को तेज कर दिया है। सरकार ने परियोजनाओं को गति देने के नाम पर पेड़ कटाई की अनुमति प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नए नियमों के तहत पेड़ कटाई की मंजूरी की समयसीमा 30 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। साथ ही जरूरी दस्तावेजों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी गई है, जिससे सरकारी और निजी परियोजनाओं के रास्ते में आने वाले पेड़ों को हटाना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।

इस फैसले को Devendra Fadnavis की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पहल का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि, इस कदम को लेकर पर्यावरणविदों और विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले ही राज्य में सड़क, मेट्रो और रियल एस्टेट परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। ऐसे में नियमों को और आसान करना हरियाली पर गंभीर असर डाल सकता है। इससे गर्मी, प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

वहीं सरकार का दावा है कि सभी प्रस्तावों की जांच के बाद ही मंजूरी दी जाएगी। दूसरी ओर, आलोचकों का कहना है कि समय और दस्तावेज कम करने से प्रक्रिया की सख्ती कम हो सकती है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने राज्य में 300 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा है, लेकिन विपक्ष इसे केवल कागजी घोषणा बता रहा है।

April 29, 2026
Congress demands Fadnavis’ resignation: डॉ. संपदा मुंडे की मौत संस्थागत हत्या, फडणवीस इस्तीफा दें : वर्षा गायकवाड़

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की चिकित्सक डॉ. संपदा मुंडे की मौत को “संस्थागत हत्या” करार देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है।
पार्टी ने इस मामले में विशेष जांच दल (SIT) या न्यायिक जांच गठित करने की भी मांग की है ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों को सज़ा मिल सके।

दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटील ने कहा कि सतारा जिले के एक अस्पताल में कार्यरत डॉ. संपदा मुंडे को राजनीतिक दबाव, ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि डॉ. संपदा पर एक चीनी मिल, जो पूर्व भाजपा सांसद रणजीत सिंह नाईक निम्बालकर की है, के अधिकारियों द्वारा फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर करने का दबाव डाला जा रहा था।
जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें लगातार परेशान और ब्लैकमेल किया गया। शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने बिना किसी जांच के नाईक को क्लीन चिट दी, जो स्पष्ट रूप से सत्ता के दुरुपयोग का मामला है।
उन्होंने राज्य महिला आयोग के रवैये पर भी नाराज़गी जताई, कहा कि आयोग ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात तक नहीं की और उल्टे चरित्र हनन में शामिल हो गया।

अतुल लोंढे पाटील ने कहा कि यह घटना आरएसएस की मानसिकता को दर्शाती है, जो दलितों और आदिवासियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रखती है और अपराधियों को संरक्षण देती है।
उन्होंने मांग की कि फडणवीस को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों पदों से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।

लोंढे ने यह भी बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डॉ. संपदा मुंडे के परिवार से बात कर न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

October 30, 2025