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Category: Maharashtra

Thane’s CBSE President: ठाणे के सी. डी. देशमुख एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट CBSE प्रेसिडेंट बने!

Thane’s CBSE President: 2001 बैच के सीनियर IAS ऑफिसर प्रशांत सीताराम लोखंडे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) का प्रेसिडेंट बनाया गया है। खास बात यह है कि प्रशांत लोखंडे ठाणे मनपा के स्वर्गीय सी. डी. देशमुख एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पुराने स्टूडेंट हैं और मनपा आयुक्त सौरभ राव ने उनके अपॉइंटमेंट पर उन्हें बधाई दी है।

उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के लिए इसी इंस्टीट्यूट से ज़रूरी गाइडेंस और ट्रेनिंग ली थी। उनकी इस कामयाबी से ठाणे के पुराने स्टूडेंट्स, ट्रेनर्स और लोगों में खुशी का माहौल है। 1995 में उन्होंने मनपा के सी. डी. देशमुख एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था।

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सी. डी. देशमुख एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट देश के सबसे बड़े एजुकेशनल बोर्ड की लीडरशिप संभालेगा, ऐसे में इंस्टीट्यूट के ताज में एक और बड़ा ताज जुड़ गया है।प्रशांत लोखंडे AGMUT कैडर के 2001 बैच के IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर काम किया है। वे अभी केंद्र सरकार में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियां संभाल रहे थे।यह राज्य के लिए भी गर्व की बात मानी जा रही है कि एक मराठी ऑफिसर सीबीएसई में सबसे ऊंचे पद पर बैठा है।

ठाणे इकलौती मनपा है
ठाणे मनपा द्वारा चलाया जाने वाला चिंतामनराव देशमुख एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट एक लीडिंग इंस्टिट्यूट है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स को फ्री गाइडेंस देता है। साथ ही, ठाणे मनपा इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट चलाने वाला देश का इकलौता मनपा है।

June 3, 2026
Mera Gaon Healthy Gaon Campaign”: मेरा गांव-हेल्दी गांव” अभियान को मिली रफ्तार, 427 ग्राम पंचायतों की भागीदारी

Mera Gaon Healthy Gaon Campaign: राज्य सरकार के बड़े “मेरा गांव – हेल्दी गांव” कैंपेन को ठाणे जिले में बहुत जोश और अपनी-अपनी प्रतिक्रिया मिल रही है। ठाणे जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल और मुख्यकार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव के कुशल मार्गदर्शन में और जिला सिविल सर्जन डॉ. कैलाश पवार और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंगाधर पारगे की सीधी देखरेख में, पूरे जिले में स्वास्थ्य से जुड़ी कई एक्टिविटीज़ बड़े पैमाने पर लागू की जा रही हैं।

प्रशासन की तरफ से अभी गांव लेवल पर लोगों की भागीदारी से गांवों में हेल्दी माहौल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं, और कई एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ठाणे जिले की सभी 427 ग्राम पंचायतों ने इस अभियान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है और इसे ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों से भारी प्रतिक्रिया मिल रही है।

प्रशासन ने जिले में अभियान को असरदार तरीके से लागू करने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की है, और आज तक तहसील स्तर पर 5 बड़ी सभाएं, प्राइमरी स्वास्थ्य सेंटर लेवल पर 33 सभाएं और करीब 175 सभाएं सफलतापूर्वक ऑर्गनाइज़ की जा चुकी हैं। इन सभाओं के ज़रिए, गांव के लोगों का फ्री स्वास्थ्य चेक-अप, बीमारियों का सही डायग्नोसिस और इलाज किया जा रहा है, और सरकार की अलग-अलग हेल्थ वेलफेयर स्कीमों के बारे में डिटेल में जानकारी देकर बड़े पैमाने पर हेल्थ अवेयरनेस पैदा की जा रही है।

सरकार के फैसले के मुताबिक, इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा, और इस महीने जून 2026 में, कैंपेन के तहत पूरे जिले में कई ज़रूरी और हेल्थ से जुड़ी एक्टिविटीज़ को लागू करने का फैसला किया गया है। इसमें मुख्य रूप से तालुका आरोग्य संपन्न गांव कृति दल समिति की मीटिंग ऑर्गनाइज़ करना और लोकल लेवल पर हेल्थ एक्शन प्लान तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर आरोग्य संपन्न गांव कृति दल समिति की रेगुलर मीटिंग करना शामिल है।

इस अभियान में आने वाली पीढ़ी की स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया गया है, और स्कूलों और आंगनवाड़ियों में छोटे बच्चों को बहुत आसान भाषा में पर्सनल हाइजीन और हेल्दी और पौष्टिक खाने की अहमियत बताई जाएगी। इसी तरह, टीनएज लड़के-लड़कियों के लिए पर्सनल हाइजीन, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग, स्पेशल मेडिकल कैंप और एडोलेसेंट स्वास्थ्य दिवस जैसी नई एक्टिविटीज़ ऑर्गनाइज़ की जाएंगी।

आँखों की बीमारियों की बढ़ती समस्या को देखते हुए, 10 से 16 जून तक पूरे ठाणे ज़िले में एक बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा और लोगों की आँखों का ध्यान रखा जाएगा। इस अभियान के तहत एनवायरनमेंट और स्वास्थ्य को मिलाकर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का प्रोग्राम चलाया जाएगा। साथ ही, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योग की अहमियत समझाने के लिए खास अवेयरनेस की जाएगी, और एक्सपर्ट्स द्वारा हर दिन कम से कम 100 लोगों को योग की साइंटिफिक ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है।

क्योंकि जून का महीना कीड़ों से होने वाली बीमारियों से बचाव का महीना माना जाता है, इसलिए मॉनसून के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक कीड़ों से होने वाली बीमारियों के लक्षणों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाएगी। इसके साथ ही, पब्लिक सफ़ाई के हिस्से के तौर पर, घर-घर जाकर इस बारे में भी जागरूकता फैलाई जाएगी कि घर के कचरे को कैसे अलग-अलग करें और उसे सही तरीके से कैसे इकट्ठा करें।

ज़िले में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल ग्राम पंचायत, ASHA वॉलंटियर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच बेहतरीन तालमेल से बहुत असरदार तरीके से चलाया जा रहा है। ठाणे ज़िला परिषद के हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए पब्लिक अपील की गई है कि गांव के हर नागरिक को इन भलाई के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने गांव को हेल्थ-एफिशिएंट, पूरी तरह से साफ़ और हेल्दी बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग करना चाहिए।

June 3, 2026
Naupada Police Achievement: ऑटो में भूले 15 तोला सोने के गहने पुलिस ने खोजकर महिला को लौटाए!

Naupada Police Achievement: ठाणे के नौपाडा पुलिस स्टेशन ने सराहनीय कार्य करते हुए ऑटो रिक्शा में गुम हुए करीब 15 तोला सोने के गहने खोजकर शिकायतकर्ता महिला को वापस सौंप दिए। पुलिस के अनुसार, 2 जून 2026 की रात करीब 8:30 बजे शिकायतकर्ता वंदना मनोज म्हात्रे खारेगांव, कळवा से तुळजाभवानी मंदिर, नौपाडा तक ऑटो रिक्शा से सफर कर रही थीं।

यात्रा के दौरान वह अपना बैग रिक्शा में ही भूल गईं। बैग में करीब 15 तोला सोने के गहने और अन्य सामान रखा हुआ था। घटना के बाद महिला ने नौपाडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर प्रॉपर्टी मिसिंग नंबर 802/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जांच टीम ने कार्रवाई शुरू की।

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सहायक पुलिस निरीक्षक मंगेश भांगे, पुलिस हवलदार विलास देसाई तथा पुलिस कर्मी सारंग कांगणे और अनिकेत उभे ने खारेगांव नाका, कळवा से लेकर रिक्शा के पूरे मार्ग के 70 से 80 सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों की जांच की। जांच के दौरान रिक्शा नंबर MH-04-JQ-7826 की पहचान की गई।

इसके बाद रिक्शा चालक राजू साव को हिरासत में लेकर उसके पास से शिकायतकर्ता के 15 तोला सोने के गहने बरामद किए गए और महिला को सुरक्षित वापस सौंप दिए गए। नौपाडा पुलिस की इस तत्परता और उत्कृष्ट कार्य की क्षेत्र में सराहना की जा रही है।

June 3, 2026
Devendra Ashish Singh Death: प्रशासन को जगाने की पहल, अमोल केन्द्रे ने उठाई आवाज!
Devendra Ashish Singh death: दीवा में स्वर्गीय देवेंद्र आशीष सिंह (उम्र 12 साल) की मौत की पूरी जांच करने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में। साथ ही, दिवा शहर में फर्जी मेडिकल चलाने वाले फर्जी डॉक्टरो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में ताकि किसी और की जान न जाए।

देवेंद्र आशीष सिंह (उम्र 12 साल) नाम का एक नाबालिग लड़का बदकिस्मती से 01/06/2026 को गुज़र गया। यह घटना बहुत गंभीर है और इस मामले में मेडिकल लापरवाही, बिना इजाज़त मेडिकल प्रैक्टिस या गलत दवा की संभावना है, इसलिए निष्पक्ष और पूरी जांच बहुत ज़रूरी है। जानकारी के मुताबिक, लड़के को एक व्यक्ति ने दवा दी थी।

दवा देने के कुछ ही मिनटों में लड़के की हालत गंभीर हो गई, वह बेहोश हो गया और कहा जा रहा है कि उसके हाथ-पैर मुड़ गए थे। इसके बाद उसे इलाज के लिए डोंबिवली के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां से उसे मुंबई के KEM हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। 7 दिनों के इलाज के बाद लड़का कोमा में चला गया और बदकिस्मती से 01/06/2026 को उसकी मौत हो गई।

इस मामले में इन बातों की पूरी जांच होनी चाहिए:
- दिवा में बंगाली डॉक्टर ने लड़के को कौन सी दवा दी गई थी?
- वह दवा किस मेडिकल स्टोर से ली गई थी?
- क्या दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दी गई थी? क्या संबंधित व्यक्ति के पास मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस हैं?
- क्या संबंधित व्यक्ति ने मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी लीगल परमिशन ली है?
स्थायी लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के बाद संबंधित डॉक्टर गांव गया था पर ऐसा नहीं है वह जगह बदल कर और बंगाली डॉक्टर के नाम से बिल्डर के ऑफिस में इलाज कर रहा था। अगर संबंधित जगह के मालिक, ऑफिस मैनेजर या बिल्डिंग मालिक ने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जगह दी है, तो उनके रोल की भी जांच होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।

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देवेंद्र आशीष सिंह बाला ने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी। ऐसा हादसा किसी और के साथ न हो। किसी की जान न जाए। इसके लिए दिवा शहर में बिना इजाज़त के मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले सभी डॉक्टरों, संदिग्ध क्लीनिकों, बिना लाइसेंस वाली डिस्पेंसरियों और दवा बेचने वाले सेंटरों के खिलाफ जॉइंट इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया जाना चाहिए।

क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करने के बाद, अगर कोई वायलेशन पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC), ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट और दूसरे लागू कानूनों के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अमोल धनराज केन्द्रे द्वारा निम्न प्रशासनिक अधिकारीयो को लिखित पत्र भेजे हैं।
- मिस्टर पुलिस कमिश्नर, ठाणे शहर
- मिस्टर कलेक्टर
- मिस्टर कलेक्टर ऑफिस, ठाणे
- मिस्टर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, मुंब्रा पुलिस स्टेशन
- मिस्टर मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
- मिस्टर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA), ठाणे
June 3, 2026
Anil Nagre Appeal: पावसाल में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के तबादले रोके जाएं, अनिल नागरे की सरकार से अपील!

Anil Nagre Appeal: मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे समय में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा इमारत गिरने, भूस्खलन, जलभराव और सड़क धंसने जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को रोका जा सके, इसके लिए महानगरपालिका प्रशासन युद्धस्तर पर काम करता है।

इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता अनिल शांताराम नागरे ने मांग की है कि मानसून के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत अभियंताओं और अधिकारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से रोके जाएं। इस संबंध में नागरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे तथा नगर अभियंता रामचंद्र कदम को पत्र भेजकर अपनी मांग रखी है।

संबंधित ख़बरें: AICC Minority Department: डॉ. प्रशांत रमेश इंगळे को एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग में मिली राष्ट्रीय दायित्व!

अनिल नागरे ने कहा कि दक्षिण मुंबई में सैकड़ों पुरानी और जर्जर इमारतें हैं, जिनके मानसून के दौरान गिरने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा जलभराव, सड़क धंसने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। ऐसे संवेदनशील समय में यदि अनुभवी अभियंताओं और अधिकारियों का तबादला किया जाता है तो उनकी जगह आने वाले नए अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं से पूरी तरह परिचित नहीं होते।

उन्होंने कहा कि नए अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं को समझने और स्थिति पर नियंत्रण पाने में समय लगता है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में देरी हो सकती है और नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मानसून समाप्त होने तक अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और अभियंताओं के तबादले स्थगित किए जाने चाहिए।स्लग: मानसून में अधिकारियों के तबादलों पर रोक की मांग

June 2, 2026
AICC Minority Department: डॉ. प्रशांत रमेश इंगळे को एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग में मिली राष्ट्रीय दायित्व!

AICC Minority Department: मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सदस्य और लंबे समय से आंबेडकरी, छात्र एवं सामाजिक आंदोलनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. प्रशांत रमेश इंगळे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) अल्पसंख्यक विभाग में राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति की घोषणा 2 जून को मुंबई मराठी पत्रकार संघ, सीएसएमटी, मुंबई में आयोजित पत्रकार परिषद में की गई।

यह नियुक्ति एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग की 14 मई 2026 को नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत की गई। बैठक की अध्यक्षता एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने की थी, जिसमें देशभर के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

संबंधित ख़बरें: Climate Narrative Hub: मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व पर जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए नई गाइड जारी!

बैठक में अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, विमुक्त-भटके समुदाय, बौद्ध समाज तथा युवाओं को सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक विचारों के आधार पर संगठित करने को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इसी क्रम में डॉ. प्रशांत रमेश इंगळे को “भारत के बौद्ध समाज एवं विश्वभर के बौद्ध अध्येताओं के साथ समन्वय के लिए अखिल भारतीय संयोजक” नियुक्त किया गया है। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके अनुभव और सामाजिक कार्यों के माध्यम से बौद्ध समाज तथा विभिन्न बौद्ध अध्ययन संस्थानों के बीच संवाद और समन्वय को नई दिशा मिलेगी।

June 2, 2026
Climate Narrative Hub: मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व पर जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए नई गाइड जारी!

Climate Narrative Hub: क्लाइमेट नैरेटिव हब (CNH) ने पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मानव-वन्यजीव संबंधी विषयों की जिम्मेदार और संवेदनशील रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने हेतु एक नई गाइड जारी की है। दसरा और मोमेंटम शिफ्ट्स की पहल तथा रेनमैटर फाउंडेशन के सहयोग से तैयार इस गाइड का उद्देश्य पर्यावरण रिपोर्टिंग को अधिक व्यापक और तथ्यपरक बनाना है।

गाइड में कहा गया है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी खबरों में केवल हमलों या मौतों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन कारणों को भी समझना जरूरी है, जिनकी वजह से वन्यजीव मानव बस्तियों तक पहुंचते हैं। इसमें आवास हानि, निर्माण गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन और भोजन की उपलब्धता में बदलाव जैसे कारकों पर भी रिपोर्टिंग करने की सलाह दी गई है।

संबंधित ख़बरें: Uttar Pradesh ATS: आतंकवादियों के रडार पर भिवंडी का नारपोली पुलिस स्टेशन, यूपी एटीएस की जांच में खुलासा!

यह गाइड नेटवर्क फॉर कंजर्विंग सेंट्रल इंडिया, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी-इंडिया, को-एक्सिस्टेंस कंसोर्टियम, द कॉर्बेट फाउंडेशन, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और द नेचर कंजर्वेंसी-इंडिया सहित कई संस्थाओं, पत्रकारों और संपादकों के सहयोग से तैयार की गई है।

दसरा की कम्युनिकेशन कंसल्टेंट विशाखा जॉर्ज ने कहा कि जंगलों, जैव विविधता और वहां रहने वाले समुदायों से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण कहानियां अक्सर सामने नहीं आ पातीं। यदि इन्हें संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए तो यह लोगों को प्रकृति से जोड़ने और संरक्षण संबंधी संवाद को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं।

June 2, 2026
Uttar Pradesh ATS: आतंकवादियों के रडार पर भिवंडी का नारपोली पुलिस स्टेशन, यूपी एटीएस की जांच में खुलासा!

Uttar Pradesh ATS: उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम द्वारा आतंकवादियों से की गई पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसके मुताबिक भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन की रेकी कर उसे उड़ाने की साजिश रची गई थी। जांच एजेंसियों ने आशंका जताई है कि बांद्रा के गरीब नगर इलाके में एक अनधिकृत मस्जिद को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए पुलिस पर हमले की यह साजिश रची गई थी।

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इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी दानियाल अशरफ पर आरोप है कि उसने नारपोली पुलिस स्टेशन की तस्वीरें लीं और पास के मेट्रो पुल का 18 सेकंड का एक वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को भेजा। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों को पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए थे।

इस नेटवर्क के कथित संबंध ‘तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान’ और शहजाद भट्टी से होने का संदेह जताया जा रहा है, साथ ही इसमें आईएसआई की संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच से यह जानकारी भी सामने आई है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को पैसों का लालच देकर संवेदनशील स्थानों की रेकी करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

June 2, 2026
Sanitation Workers Issues: सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर ढिलाई बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई!

Sanitation Workers Issues: महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुकेश सारवान ने चेतावनी दी है कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा और यदि समस्याओं के समाधान में ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को मुकेश सारवान ने भिवंडी महानगरपालिका का दौरा कर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा की तथा मनपा आयुक्त अनमोल सागर के साथ विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर आयोजित समीक्षा बैठक में अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, नयना ससाणे, उपायुक्त विक्रम दराडे, सहायक आयुक्त शैलेश दोंदे तथा विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में महानगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के साथ-साथ सामाजिक न्याय विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मुकेश सारवान ने स्थापना विभाग के अधिकारियों और आयुक्त से चर्चा करते हुए यह जानकारी ली कि सफाई कर्मचारियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को किस प्रकार लागू किया जा रहा है।

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उन्होंने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन सफाई कर्मचारियों ने 25 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा दी है, उन्हें मालिकाना हक के आधार पर निःशुल्क फ्लैट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस संबंध में उन्होंने मनपा प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई कर मामले का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

मुकेश सारवान ने 30 अप्रैल 2025 के सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि दूषित नालों में काम करते समय जान गंवाने वाले, स्थायी रूप से दिव्यांग या विकलांग हुए मैनुअल स्कैवेंजर्स और सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा 13 अक्टूबर 2024 के सरकारी आदेश के तहत लंबित अनुकंपा नियुक्ति और वारिस हक से जुड़े मामलों की जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा गया।

उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया कि सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत, भरे गए और रिक्त पदों का विवरण तैयार किया जाए तथा कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। बैठक के दौरान आयोग की ओर से दोहराया गया कि सफाई कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

June 2, 2026
Ramdas Athawale: ‘हाथभट्टी’ शराब को वैध करें, सरकार का नियंत्रण रहने से राजस्व भी मिलेगा!

Ramdas Athawale: पुणे में जहरीली शराब पीने के कारण गरीब परिवारों के मजदूर और कामगारों की मौत हो गई। रोज कमाने-खाने वाला समाज हाथभट्टी की शराब पीता है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि हाथभट्टी की शराब को सरकार द्वारा मान्यता देकर वैध किया जाना चाहिए।

इससे हाथभट्टी की शराब आम मजदूर वर्ग के लिए किफायती होगी, इस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, सरकार को राजस्व मिलेगा और गरीब मजदूर वर्ग की जान भी बचेगी। ऐसा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने भिवंडी में व्यक्त किया है।

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले सोमवार को तालुका के बापगांव में एक निजी कार्यक्रम के लिए आए थे। इसके बाद उन्होंने भिवंडी शहर के आरपीआई शहराध्यक्ष महेंद्र गायकवाड के शहर कार्यालय का देर रात दौरा किया।

इसके बाद वहां एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय नेता सुरेश बारशिंगे, शहराध्यक्ष महेंद्र गायकवाड, प्रो. सुमित्र कांबळे, भाजपा नेता संतोष शेट्टी, कॉर्पोरेटर नंदिनी गायकवाड सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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हालांकि, अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है। मराठा आरक्षण आंदोलन को आरपीआई पार्टी का शुरुआत से ही समर्थन रहा है। मनोज जरांगे पाटिल धूप में आंदोलन पर बैठे थे। सरकार ने मराठा आरक्षण देने के संबंध में निर्णय लिया है।

विदर्भ के कुणबी मराठा समाज को आरक्षण प्राप्त है। मराठा समाज भी कुणबी समाज की तरह ही खेती करता है। इसलिए, जिनके रिकॉर्ड में ‘कुणबी’ दर्ज है, उन्हें ओबीसी का प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए; पूरे मराठा समाज को सीधे तौर पर ओबीसी नहीं कहा जा सकता। लेकिन साथ ही, ओबीसी समाज के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के माध्यम से दिया जा सकता है, इसलिए मराठा समाज को इडब्लूएस में शामिल किया जाना चाहिए। जनगणना के बाद समाज के वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। हमारा मानना है कि मराठा समाज के आरक्षण पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। “उप-वर्गीकरण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार द्वारा इसकी कार्यप्रणाली शुरू की गई है।

हमारी मांग है कि जो जनगणना अब हो रही है, उसके बाद समाज के सही आंकड़े सामने आएंगे। इसलिए किसी भी जाति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए; जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है, उसे उसी अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, यही हमारी भूमिका है।” मातंग समाज में यह भावना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है।

कानूनन जाति व्यवस्था भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन लोगों के दिलों से जातीयता अभी खत्म नहीं हुई है; आज भी ग्रामीण इलाकों में अन्याय होता है। अगर जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाए, तो हम भी आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं।

June 2, 2026