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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार और University of Bristol मुंबई कैंपस प्राइवेट लिमिटेड के बीच विधान भवन में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली और जरूरतमंद छात्रों को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

यह समझौता मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री Chandrakant Patil, अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय की कुलपति एवं अध्यक्ष प्रो. एवलिन वेल्च, मुख्य परिचालन अधिकारी लुसिंडा पार, निदेशक जूलिया हॉल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विन दमेरा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने कहा कि ब्रिस्टल विश्वविद्यालय जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान के साथ साझेदारी करना महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार और शिक्षा जगत के सहयोग से राज्य के छात्रों के लिए उज्ज्वल भविष्य का निर्माण संभव है।

‘मुख्यमंत्री–ब्रिस्टल विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति योजना’

समझौते के तहत एक संयुक्त छात्रवृत्ति योजना विकसित की जाएगी, जिसका नाम होगा — ‘मुख्यमंत्री और ब्रिस्टल विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति योजना’।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

✔ सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लेकिन मेधावी छात्रों को प्राथमिकता
✔ चयनित छात्रों की पूरी डिग्री अवधि तक 100% ट्यूशन फीस माफ
✔ छात्रवृत्ति का संपूर्ण खर्च ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, मुंबई परिसर द्वारा वहन

इस पहल से महाराष्ट्र के उन छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा, जो आर्थिक बाधाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

नासिक। शिक्षा के अधिकार कानून यानी Right of Children to Free and Compulsory Education Act (आरटीई) के तहत इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करते समय अधिकतम 10 स्कूलों का चयन कर सकेंगे।

घर के पास स्कूल को प्राथमिकता

नई व्यवस्था के तहत आवेदन पोर्टल पर आवेदक के पते से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को उनके घर के नजदीक स्कूल में प्रवेश दिलाना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे केवल एक स्कूल पर निर्भर न रहें, बल्कि अधिक विकल्प चुनें ताकि चयन की संभावना बढ़ सके।

सीटें और स्कूलों की स्थिति

• पिछले वर्ष पंजीकृत स्कूल: 410
• इस वर्ष पंजीकृत स्कूल: 393
• कुल उपलब्ध सीटें: 5,622
• लगभग 17 स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया बंद
• पिछले वर्ष शून्य प्रवेश वाले 15 स्कूल प्रशासन की निगरानी में

प्रवेश के मुख्य मानदंड

✔ विद्यार्थी आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग (EWS) या वंचित घटक से होना चाहिए।
✔ परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर हो।
✔ निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य।

पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली

इस वर्ष चयन प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत और ऑनलाइन होगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त होगी। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभिभावकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 25 प्रतिशत कोटे के तहत पात्र सभी स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है।

अभिभावकों को मिलने वाले लाभ

🔹 अधिक विकल्प: एक साथ 10 स्कूलों के चयन की सुविधा।
🔹 नजदीकी स्कूल: घर के पास प्रवेश मिलने की संभावना अधिक।
🔹 धन की बचत: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, भागदौड़ से मुक्ति।
🔹 पारदर्शिता: चयन प्रक्रिया और परिणाम पूरी तरह स्पष्ट।

आर.एस. नेटवर्क। सुजीत मिश्र

मुंबई: पश्चिम रेलवे के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी(Drugs racket) के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुम्बई डिवीजन स्थित बाँद्रा टर्मिनस स्थित आरपीएफ़ ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 13.834 किलोग्राम चरस बरामद की है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹13 करोड़ 83 लाख 40 हजार आंकी गई है।

यह कार्रवाई पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व तथा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के दिशा-निर्देश में की गई। सुरक्षा आयुक्त रजत कुंदगीर एवं सहायक सुरक्षा आयुक्त अजीत डी. माने के मार्गदर्शन में मुंबई सेंट्रल मंडल की टीम ट्रेनों में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध सतत अभियान चला रही है।
21 फरवरी 2026 को लगभग 4:20 बजे गाड़ी संख्या 19038 (अवध एक्सप्रेस) के बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफार्म संख्या 4 पर आगमन के पश्चात कोच लॉकिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को गार्ड के समीप स्थित सामान्य डिब्बे में एक लावारिस बैग संदिग्ध अवस्था में मिला। तत्काल इसकी सूचना ड्यूटी अधिकारी को दी गई जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और संयुक्त जाँच प्रारंभ की गई। घटनास्थल पर आरपीएफ, (जीआरपी), डॉग स्क्वॉड तथा एफएसएल टीम को बुलाया गया। आरपीएफ के नार्को विशेषज्ञ डॉग “टैंगा” तथा जीआरपी के डॉग “रॉकी” द्वारा बैग में मादक पदार्थ होने की पुष्टि की गई। स्वतंत्र पंचों की उपस्थिति में जब बैग को खोला गया तो उसमें कपड़ों के भीतर सावधानीपूर्वक छिपाकर रखे गए 31 पैकेट चरस बरामद हुए।
मौके पर प्रत्येक पैकेट का वजन किया गया, जिसमें कुल वजन 13.834 किलोग्राम पाया गया। एफएसएल टीम द्वारा संदिग्ध सामग्री की प्राथमिक जाँच की गई तथा संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी आईपीएफ जगदीश जाट व आरपीएफ़ के विनीत कुमार की देख रेख में कई गई व फोटोग्राफी के साक्ष्य को सुरक्षित किए गए।
इस संबंध में जीआरपी बांद्रा द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(C) एवं 20(b)(ii)(C) के तहत अपराध क्रमांक 42/26 दिनांक 21.02.2026 को मामला दर्ज कर आगे की जाँच प्रारंभ कर दी गई है।
रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं जवानों की सतर्कता, सजगता और कर्तव्यनिष्ठा के परिणामस्वरूप यह बड़ी तस्करी प्रयास विफल हुआ। इस कार्रवाई को ट्रेनों के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार माना जा रहा है।
आरपीएफ ने स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसरों में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध इसी प्रकार सघन निगरानी एवं अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। ज्ञातव्य हो कि आईपीएफ जगदीश पी जाट ने जब से बाँद्रा टर्मिनस का चार्ज लिया है तब से असामाजिक तत्वों एवं मादक पदार्थो के सप्लाई करने वालों की कमर तोड़ कर रख दी है।