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  • Business News:आयुष मधुसूदन अग्रवाल की इंस्पायरा ग्लोबल करेगी रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का अधिग्रहण

    Business News:आयुष मधुसूदन अग्रवाल की इंस्पायरा ग्लोबल करेगी रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का अधिग्रहण

    ₹70 प्रति शेयर पर खरीदी जाएगी नियंत्रण हिस्सेदारी, बर्गर किंग® इंडिया को मिलेगा नया प्रमोटर

    मुंबई: क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) सेक्टर में एक बड़े कॉरपोरेट सौदे के तहत आयुष मधुसूदन अग्रवाल द्वारा प्रवर्तित इंस्पायरा ग्लोबल (Inspira Global), रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड (RBA) में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। आरबीए भारत में बर्गर किंग® और इंडोनेशिया में बर्गर किंग® एवं पोपायज़® ब्रांड का संचालन करती है।

    इस संबंध में आरबीए और उसकी मौजूदा प्रमोटर कंपनी क्यूएसआर एशिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसमें एवरस्टोन कैपिटल की बहुलांश हिस्सेदारी है) ने आज निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह लेनदेन आवश्यक नियामकीय और शेयरधारक मंजूरियों के अधीन होगा।


    ₹70 प्रति शेयर पर अधिग्रहण, 10% प्रीमियम

    घोषणा के अनुसार, यह अधिग्रहण ₹70 प्रति शेयर की दर से किया जाएगा, जो आरबीए के मौजूदा क्लोजिंग प्राइस की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत प्रीमियम दर्शाता है। इस सौदे का उद्देश्य कंपनी की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को मज़बूती देना है।

    प्रस्तावित लेनदेन के साथ ही क्यूएसआर एशिया प्रा. लि. का आरबीए से पूर्ण रूप से एग्ज़िट हो जाएगा, जो उसके नियोजित निवेश चक्र के अनुरूप है।


    ₹1,900 करोड़ से अधिक का नया निवेश प्रस्तावित

    इस अधिग्रहण के तहत:

    • क्यूएसआर एशिया की 11.26% हिस्सेदारी लगभग ₹460 करोड़ में खरीदी जाएगी
    • ₹900 करोड़ का निवेश इक्विटी शेयरों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए किया जाएगा
    • लगभग ₹600 करोड़ का निवेश वारंट्स के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से प्रस्तावित है

    इन लेनदेन के परिणामस्वरूप, सेबी के टेकओवर नियमों के तहत सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर अनिवार्य होगा। यह सौदा सभी सामान्य शर्तों की पूर्ति के अधीन रहेगा, जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और अन्य नियामकीय मंजूरियां शामिल हैं।


    लेनेक्सिस फूडवर्क्स के जरिए होगा लेनदेन

    यह लेनदेन लेनेक्सिस फूडवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा, जो इंस्पायरा ग्लोबल की फूड एंड बेवरेज शाखा है। लेनेक्सिस को क्यूएसआर क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है और यह भारत के 45 से अधिक शहरों में 250 से ज्यादा चाइनीज वोक रेस्टोरेंट्स का संचालन करती है।


    आरबीए और इंस्पायरा ग्लोबल की प्रतिक्रिया

    रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के होल-टाइम डायरेक्टर एवं ग्रुप सीईओ राजीव वर्मन ने कहा,

    “हमें आयुष अग्रवाल और इंस्पायरा ग्लोबल का हमारे नए प्रमोटर के रूप में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। उनके दीर्घकालिक पूंजी समर्थन और मजबूत वैल्यू-क्रिएशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, हमें विश्वास है कि यह साझेदारी हमारी विकास यात्रा को नई गति देगी।”

    इंस्पायरा ग्लोबल के प्रमोटर आयुष मधुसूदन अग्रवाल ने कहा,

    “हम आरबीए टीम द्वारा अब तक किए गए कार्य का सम्मान करते हैं। यह अधिग्रहण हमारे लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन का अवसर है। हम मौजूदा प्रबंधन टीम के साथ मिलकर आरबीए के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”


    QSR सेक्टर में इंस्पायरा ग्लोबल की मजबूत होती मौजूदगी

    यह निवेश उपभोक्ता व्यवसायों पर इंस्पायरा ग्लोबल के फोकस को और सशक्त करता है तथा भारत के उच्च-विकास वाले क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर में उसकी मौजूदगी को विस्तार देता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह सौदा आने वाले वर्षों में बर्गर किंग इंडिया के विस्तार और परिचालन क्षमता को नई दिशा दे सकता है।

  • AI WEF:हैदराबाद में खुलेगा L’Oréal का पहला ग्लोबल टेक हब

    AI WEF:हैदराबाद में खुलेगा L’Oréal का पहला ग्लोबल टेक हब

    WEF 2026 में ऐलान, ब्यूटी‑टेक में एआई के नए युग की शुरुआत

    हैदराबाद: दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी कंपनी L’Oréal (लोरियल) ने भारत के हैदराबाद में अपना पहला ‘ग्लोबल टेक हब’ स्थापित करने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026, दावोस में L’Oréal के सीईओ निकोलस हिरोनिमस और तेलंगाना सरकार के बीच हुई हाई‑लेवल बैठक के बाद किया गया।

    यह केंद्र दुनिया का पहला ऐसा ‘ब्यूटी‑टेक हब’ होगा, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के ज़रिये ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस हब में 2030 तक करीब ₹3,500 करोड़ (लगभग €350 मिलियन) का निवेश किया जाएगा और 2,000 से अधिक हाई‑वैल्यू टेक नौकरियां सृजित होंगी।


    भारत‑फ्रांस नवाचार वर्ष की सबसे बड़ी शुरुआत

    यह साझेदारी ‘2026 भारत‑फ्रांस इनोवेशन ईयर’ की सबसे अहम पहलों में से एक मानी जा रही है। दावोस में हुई बैठक में तेलंगाना सरकार के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योग मंत्री श्री डी. श्रीधर बाबू, विशेष मुख्य सचिव श्री संजय कुमार और L’Oréal के सीईओ निकोलस हिरोनिमस मौजूद रहे।

    इस ग्लोबल टेक हब का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचा विकसित करना नहीं है, बल्कि भारतीय टेक टैलेंट को आगे बढ़ाना भी है। स्थानीय युवाओं को AI, जेनरेटिव AI और एजेंटिक AI जैसी उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे “भारत में रहकर दुनिया के लिए” ब्यूटी‑टेक समाधान विकसित कर सकें।


    2,000 से अधिक हाई‑स्किल नौकरियां

    L’Oréal के अनुसार, हैदराबाद का यह टेक हब आने वाले वर्षों में:

    • AI विशेषज्ञों, डेटा वैज्ञानिकों और टेक इंजीनियरों के लिए 2,000 से अधिक नौकरियां पैदा करेगा
    • बड़े पैमाने पर AI‑ड्रिवन ब्यूटी सॉल्यूशंस की डिलीवरी को तेज़ करेगा
    • डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी‑टेक केंद्र बनेगा

    यह इंडिया टेक हब, फ्रांस, अमेरिका, चीन और सिंगापुर में स्थित L’Oréal के वैश्विक टेक नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेगा और भविष्य की ब्यूटी टेक्नोलॉजी पर संयुक्त रूप से काम करेगा।


    तेलंगाना सरकार की प्रतिक्रिया

    मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने कहा,

    “L’Oréal द्वारा हैदराबाद को अपने पहले ग्लोबल टेक हब के लिए चुनना तेलंगाना की नवाचार क्षमता और यहां की कुशल प्रतिभा पर वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। यह पहल हमारे ‘तेलंगाना राइजिंग: 2047 विज़न’ को मज़बूती देगी और राज्य को AI व डिजिटल टेक्नोलॉजी का ग्लोबल सेंटर बनाएगी।”

    आईटी एवं उद्योग मंत्री श्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा,

    “L’Oréal का यह निर्णय तेलंगाना की टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम पर एक बड़ी मुहर है। ब्यूटी सेक्टर को AI, डेटा और इंजीनियरिंग से जोड़कर यह साझेदारी राज्य को डिजिटल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगी।”

    विशेष मुख्य सचिव श्री संजय कुमार ने कहा,

    “L’Oréal का ग्लोबल टेक हब हमारे प्रस्तावित ‘तेलंगाना AI हब’ के लक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है। दोनों मिलकर हैदराबाद को दुनिया के लिए AI‑आधारित समाधान विकसित करने वाला प्रमुख केंद्र बनाएंगे।”


    L’Oréal की वैश्विक रणनीति में भारत की अहम भूमिका

    L’Oréal के सीईओ निकोलस हिरोनिमस ने कहा,

    “भारत के साथ हमारा 31 वर्षों का मजबूत रिश्ता रहा है। हैदराबाद में ग्लोबल टेक हब स्थापित कर हम भारत की बेहतरीन AI और टेक प्रतिभा को अपने वैश्विक मिशन से जोड़ रहे हैं। खूबसूरती का भविष्य विज्ञान, तकनीक और क्रिएटिविटी के संगम में है, और अब हैदराबाद हमारी डिजिटल और AI महत्वाकांक्षाओं का प्रमुख केंद्र होगा।”

    इस घोषणा के साथ L’Oréal ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत उसकी वैश्विक परिवर्तन यात्रा का केंद्र है। आने वाले समय में ब्यूटी‑टेक की नई और आधुनिक तकनीकों का विकास भारत के इनोवेशन से पूरी दुनिया के लिए किया जाएगा।

  • Mumbai Mayor Election: मेयर पद महिला के लिए आरक्षित होते ही बदले सियासी समीकरण

    Mumbai Mayor Election: मेयर पद महिला के लिए आरक्षित होते ही बदले सियासी समीकरण

    बीएमसी में भाजपा की छह महिला पार्षदें रेस में, तेजस्वी घोसालकर बाहर

    मुंबई। मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मेयर पद के लिए लॉटरी सिस्टम से आरक्षण तय होते ही राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। इस बार मेयर की कुर्सी महिला आरक्षण में जाने के बाद सत्ता समीकरण तेजी से बदल गए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर अब छह प्रमुख महिला पार्षदों के नामों पर गंभीर मंथन शुरू हो गया है, जिन्हें इस प्रतिष्ठित पद का दावेदार माना जा रहा है।

    लंबे समय से मेयर पद को लेकर जारी सस्पेंस उस वक्त खत्म हुआ जब आरक्षण प्रक्रिया में यह पद महिला के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही भाजपा खेमे में संभावित नामों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। हालांकि सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम यह रहा कि चुनाव नतीजों के बाद से मेयर पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे तेजस्वी घोसालकर अब इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। घोसालकर ने चुनाव से ठीक पहले अविभाजित शिवसेना छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और वार्ड नंबर 2 से जीत दर्ज की थी, लेकिन ताजा राजनीतिक समीकरणों में उनका नाम रेस से बाहर होना कई विश्लेषकों को हैरान कर रहा है।

    भाजपा की ओर से ये छह नाम चर्चा में

    महिला आरक्षण के बाद भाजपा में अब जिन छह महिला पार्षदों को मेयर पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है, उनमें से अलका केरकर (वार्ड 98): तीन बार की पार्षद और पूर्व उपमहापौर रह चुकी हैं। पार्टी के कोर ग्रुप में मजबूत पकड़ के कारण उन्हें सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

    हर्षिता नार्वेकर (वार्ड 225): महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की रिश्तेदार होने के कारण राजनीतिक प्रभाव रखती हैं।

    रितू तावडे (वार्ड 132): पार्टी नेतृत्व का भरोसा इस नाम पर भी माना जा रहा है।

    राजश्री शिरवडकर (वार्ड 172): संगठन में सक्रिय भूमिका के चलते प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।

    शीतल गंभीर (वार्ड 190): हालिया जीत के बाद उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है।

    आशा मराठे (वार्ड 152): जमीनी पकड़ और संगठनात्मक सक्रियता के कारण चर्चा में हैं।

    महायुति की मजबूत स्थिति

    बीएमसी चुनाव नतीजों में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया है। 16 जनवरी को घोषित परिणामों में महायुति को कुल 118 सीटें मिलीं, जिनमें भाजपा के 89 और शिवसेना के 29 पार्षद शामिल हैं। बहुमत का यह आंकड़ा भाजपा को मेयर पद पर अपना उम्मीदवार बैठाने की मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट को 65 सीटों पर संतोष करना पड़ा है।

    अब राजनीतिक हलकों की निगाहें दिल्ली और राज्य नेतृत्व पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि इन छह महिला नामों में से किसके सिर पर मुंबई के मेयर का ताज सजता है।

  • Mumbai Security: बलॉर्ड पियर-फोर्ट  इलाके में अवैध गैरेज और पार्किंग से बढ़ता खतरा

    Mumbai Security: बलॉर्ड पियर-फोर्ट इलाके में अवैध गैरेज और पार्किंग से बढ़ता खतरा

    मुंबई। मुंबई के सबसे संवेदनशील इलाकों में शुमार फोर्ट क्षेत्र में अवैध गैरेज और गैरकानूनी पार्किंग का जाल अब शहर की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। बजू कोटक मार्ग, आर. कामानी रोड समेत आसपास की कई गलियों में सार्वजनिक सड़कों को अवैध रूप से कार रिपेयरिंग वर्कशॉप और पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। यह स्थिति न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित कर रही है, बल्कि भविष्य में आपराधिक और देशद्रोही गतिविधियों को भी खुला न्योता दे सकती है।

    संवेदनशील इलाका, सुरक्षा मानकों की अनदेखी

    फोर्ट क्षेत्र में मंत्रालय, बॉम्बे हाईकोर्ट, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और पोर्ट ट्रस्ट जैसे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। इसके बावजूद यहां सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।
    गौरतलब है कि मुंबई पहले भी इसी क्षेत्र के आसपास आतंकी और देशद्रोही घटनाओं का दंश झेल चुकी है। ऐसे में मौजूदा हालात प्रशासन की लापरवाही को उजागर करते हैं।

    हर गली में अवैध गैरेज का जाल

    स्थानीय नागरिकों के अनुसार बजू कोटक मार्ग, आर. कामानी रोड और आसपास की गलियों में खुलेआम अवैध कार और बाइक रिपेयरिंग गैरेज संचालित हो रहे हैं।
    सार्वजनिक सड़कों पर दिनदहाड़े गाड़ियां खड़ी कर मरम्मत, ऑयल चेंज और लंबे समय तक पार्किंग की जा रही है, जो कानून का सीधा उल्लंघन है।

    अवैध पार्किंग बना सुरक्षा के लिए सीधा खतरा

    बिना किसी जांच के लंबे समय तक खड़ी रहने वाली गाड़ियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं।
    विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल—

    • संदिग्ध वस्तुएं, विस्फोटक या हथियार छिपाने में
    • रेकी (टोह लेने) के लिए
    • अपराध के बाद फरार होने के साधन के रूप में
      किया जा सकता है। यह स्थिति अपराधियों और देशद्रोही तत्वों को आसान कवर उपलब्ध कराती है।

    पुलिस और BMC की भूमिका पर सवाल

    चौंकाने वाली बात यह है कि कई अवैध गैरेज ट्रैफिक चौकी और पुलिस स्टेशन के बेहद करीब चल रहे हैं। इसके बावजूद न तो नियमित कार्रवाई हो रही है और न ही कोई स्थायी समाधान नजर आता है।
    अब तक की कार्रवाई सिर्फ नाममात्र के जुर्मानों तक सीमित रही है, जिससे अवैध गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

    मामला केवल ट्रैफिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का

    यह मुद्दा सिर्फ अतिक्रमण या ट्रैफिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

    जनहित में स्पष्ट मांग

    स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि—

    • फोर्ट इलाके में अवैध गैरेजों की तत्काल पहचान कर उन्हें हटाया जाए
    • बिना अनुमति खड़ी सभी गाड़ियों की गहन जांच कर जब्ती की जाए
    • जिम्मेदार पुलिस और मुंबई महानगरपालिका (BMC) अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए

    इस खबर को प्रकाशित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुंबई की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और किसी भी आपराधिक या देशद्रोही तत्व को शहर में गलत गतिविधियों का मौका न मिले।
    खबर का असर

    खबर सामने आने के बाद संबंधित ट्रैफिक पुलिस ने PSI संदीप सोनावाने के नेतृत्व में अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों और सड़क पर कब्जा कर चलाए जा रहे गैरेजों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अवैध पार्किंग और सड़क पर कब्जा करने वाले गैरेज व वाहन मालिकों पर मात्र ₹1200-₹1200 का जुर्माना लगाया गया और गाड़ियां हटाई गईं।

    हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इतनी मामूली कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर रोक लगना मुश्किल है। लोगों के अनुसार, जब तक सख्त और स्थायी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अवैध गैरेज और पार्किंग का यह खेल यूं ही चलता रहेगा।

  • KDMC Politics: कल्याण-डोंबिवली में मनसे का रुख बदला, भाजपा ने बताया 2019 के ‘विश्वासघात’ का नतीजा

    KDMC Politics: कल्याण-डोंबिवली में मनसे का रुख बदला, भाजपा ने बताया 2019 के ‘विश्वासघात’ का नतीजा

    मुंबई। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को दावा किया कि कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) द्वारा शिवसेना (शिंदे गुट) को समर्थन दिया जाना, 2019 में उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से किए गए ‘विश्वासघात’ का परिणाम है। भाजपा का कहना है कि अब राजनीतिक फैसलों का असर जमीन पर दिखाई देने लगा है।

    राज्य भाजपा के मीडिया प्रभारी नवनाथ बान ने आरोप लगाया कि शिवसेना (उबाठा) ने मनसे को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि 2017 की तुलना में इस बार मुंबई में मनसे के पार्षदों की संख्या कम हुई है, जबकि शिवसेना (उबाठा) के साथ गठबंधन के बावजूद पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला।

    बान ने संकेत दिया कि कल्याण-डोंबिवली में बना नया राजनीतिक समीकरण अन्य नगर निकायों में भी दोहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विकास के प्रतीक के रूप में देख रही है।

    गौरतलब है कि बुधवार को मनसे के पांच पार्षदों ने भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को केडीएमसी में समर्थन देने की घोषणा की। इसे शिवसेना (उबाठा) के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब दोनों दलों ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का चुनाव एक साथ लड़ा था।

    भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में नवनाथ बान ने कहा कि 2019 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस से विश्वासघात किया था। अब उसी का परिणाम कल्याण-डोंबिवली में दिखाई दे रहा है।

    इस बीच शिवसेना (उबाठा) सांसद संजय राउत ने दावा किया कि केडीएमसी में हुए घटनाक्रम से राज ठाकरे नाराज़ हैं, क्योंकि यह मनसे का आधिकारिक फैसला नहीं था। हालांकि मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि यह स्थानीय स्तर पर बनी सहमति का नतीजा है।

    संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए बान ने कहा कि जिन नेताओं ने खुद राजनीतिक नैतिकता को ताक पर रखा, उन्हें दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना (उबाठा) जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।

    भाजपा नेता ने दावा किया कि मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में महायुति को स्पष्ट जनादेश मिला है। साथ ही उन्होंने कुछ धार्मिक नेताओं को लेकर राउत की हालिया टिप्पणियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना (उबाठा) की संतों के प्रति चिंता चुनावी हार के बाद ही सामने आई है, जबकि सत्ता में रहते हुए 2020 में पालघर में दो साधुओं की हत्या के समय पार्टी चुप्पी साधे रही।

  • सत्ता के लिए सब तैयार(Maharashtra Politics): जनता का पैसा, सत्ता का खेल

    सत्ता के लिए सब तैयार(Maharashtra Politics): जनता का पैसा, सत्ता का खेल

    अंबरनाथ, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर या अचलपुर हर जगह सिर्फ समझौता, जनता की जमी हुई मेहनत पर राजनीति खेल

    मुंबई/अमरावती: राजनीतिक सिद्धांत और वैचारिक मजबूती को ताक पर रखकर, महाराष्ट्र की सभी प्रमुख और क्षेत्रीय पार्टियां केवल सत्ता की कुर्सी पाने के लिए गठजोड़ करती नजर आ रही हैं। चाहे वह अंबरनाथ नगरपालिका हो, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, या अचलपुर नगर परिषद, हर जगह सिर्फ समझौते और गठबंधन ही देखने को मिल रहे हैं।

    राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन गठबंधनों का मुख्य उद्देश्य जनता के टैक्स से चलने वाली सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण और संसाधनों का निजी स्वार्थ के लिए उपयोग है। भाजपा, कांग्रेस या क्षेत्रीय पार्टियां—कोई भी पीछे नहीं है, और हर कोई सत्ता के लिए साफ-सुथरी राजनीति छोड़कर, केवल अपने फायदे के लिए किसी भी छल-कपट या समझौते को तैयार है।

    हालिया उदाहरण:

    -कल्याण-डोंबिवली में मनसे के पांच पार्षदों ने भाजपा-शिंदे गठबंधन को समर्थन दिया, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना (उबाठा) हार का सामना कर रही थी।

    -अचलपुर नगर परिषद में भाजपा, एआईएमआईएम और कांग्रेस ने तालमेल कर समिति अध्यक्ष निर्विरोध चुने, स्थानीय विधायक तक को इसमें विश्वास में नहीं लिया गया।

    -अंबरनाथ नगर परिषद में सत्ता पाने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने हाथ मिलाया, जिसके बाद कई पार्षदों के पार्टी बदलने की खबरें सामने आईं।

    जनता का पैसा, सत्ता का खेल

    विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के टैक्स और सरकारी फंड का निजीकरण सुनिश्चित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। किसी भी नैतिक या विकास-उन्मुख एजेंडे की कोई परवाह नहीं।

    सावधान!

    लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और जनता की मेहनत के पैसों को इस तरह राजनीतिक गठजोड़ के लिए हथियार बनाने की प्रवृत्ति, सख्त जनजागरूकता और सतर्कता की मांग करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जनता और मीडिया ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया, तो यह गठबंधन केवल सत्ता की कुर्सी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले बनकर रह जाएंगे।

  • Army Vehicle Accident: खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 10 जवान शहीद, 7 गंभीर घायल

    Army Vehicle Accident: खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 10 जवान शहीद, 7 गंभीर घायल

    जम्मू: डोडा जिले के भद्रवाह-चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टाप के पास एक भयानक सैन्य वाहन दुर्घटना में 10 जवानों की जान चली गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह वाहन बुलेट-प्रूफ आर्मी गाड़ी थी, जिसमें कुल 17 जवान सवार थे। वाहन ऊंची पोस्ट की ओर जा रहा था, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी करीब 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी।

    घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया:
    घायलों को तुरंत बचाया गया और गंभीर रूप से घायल 7 सैनिकों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के तुरंत बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त बचाव अभियान चलाया। अधिकारी बता रहे हैं कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी सैनिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं।

    लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जताया शोक
    लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख जताया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश हमेशा सैनिकों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगा। उपराज्यपाल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल जवानों को सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए।

    स्थानीय अधिकारियों और सेना की टीम लगातार घायलों की देखभाल और दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। घटना ने एक बार फिर सेना और सुरक्षा बलों की निष्ठा और साहस के सामने देशवासियों की संवेदनशीलता को उजागर किया है।

  • Richa Industries बैंक घोटाला: ED ने पूर्व प्रमोटर संदीप गुप्ता को गिरफ्तार, करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा

    Richa Industries बैंक घोटाला: ED ने पूर्व प्रमोटर संदीप गुप्ता को गिरफ्तार, करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा

    गुरुग्राम: रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड(Richa Industries) से जुड़े बड़े बैंक फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गुरुग्राम जोनल टीम ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर और सस्पेंडेड मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ED की कस्टडी में 8 दिन के लिए भेजा गया।

    236 करोड़ का चूना, फर्जी बिलिंग का खेल:
    ED की जांच में सामने आया है कि संदीप गुप्ता ने 2015 से 2018 के बीच जानबूझकर बिना माल सप्लाई किए फर्जी बिक्री दिखाकर सार्वजनिक बैंकों को 236 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया। इसमें कॉटन फैब्रिक सेल 7.42 करोड़ और सोलर संबंधित फर्जी बिक्री 8.50 करोड़ की पाई गई। फर्जी लेन-देन के लिए कई शेल कंपनियों का सहारा लिया गया और इनवॉइस व अकाउंट बुक्स में हेराफेरी की गई।

    फर्जी खरीद और लोन का घोटाला:
    कंपनी ने ZLD प्लांट और मशीनरी की 9.23 करोड़ की फर्जी खरीद दिखाई, जबकि FY 2015-16 से 2017-18 के बीच 16.40 करोड़ रुपये ग्रुप कंपनियों में लोन रीपेमेंट के नाम पर घुमाए गए। FY 2018-19 में RIL के पैसों से रिचा कृष्णा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड में controlling stake खरीदकर अहम प्रोजेक्ट को बाहर ले जाया गया।

    संपत्तियों में हेरफेर, CIRP प्रभावित:
    ED ने आरोप लगाया कि CIRP शुरू होने से ठीक पहले संदीप गुप्ता ने कंपनी की कीमती संपत्तियों को डायवर्ट करने में भूमिका निभाई। इसके लिए कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। दिसंबर 2018 में CIRP शुरू हुआ, लेकिन कोई रिज़ॉल्यूशन प्लान पास नहीं हो सका। 11 जून 2025 को NCLT ने कंपनी को लिक्विडेशन में डाल दिया।

    बैंकों को भारी नुकसान, रिजर्व प्राइस पर बेची गई कंपनी:
    16 अक्टूबर 2025 को कंपनी को ई-ऑक्शन में 96 करोड़ के रिजर्व प्राइस पर बेचा गया। इससे IOB और यूनियन बैंक जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों को 696 करोड़ के दावों के बदले मात्र 40.29 करोड़ मिले, यानी लगभग 94% का हेयरकट झेलना पड़ा।

    कोरपोरेट गारंटी और शेल कंपनियों का इस्तेमाल:
    ED की जांच में खुलासा हुआ कि CIRP शुरू होने से पहले रिचा इंडस्ट्रीज़ ने छह कंपनियों को 232 करोड़ से ज्यादा की कॉरपोरेट गारंटी दी, जिनमें CoC में करीब 48.25% वोटिंग राइट्स थे। संदीप गुप्ता ने शेल कंपनी सारिगा कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड बनाई, जिसमें पूर्व कर्मचारी नेहा सिंह को बेनामी डायरेक्टर बनाया गया।

    ED की जांच जारी:
    ED ने आरोप लगाया कि CIRP के दौरान संदीप गुप्ता और उनके परिवार ने गैरकानूनी तरीके से कंपनी पर कंट्रोल बनाए रखा, एग्रीमेंट किए और सैलरी भी ली। CIRP शुरू होने से पहले मसूरी के एक बड़े प्रोजेक्ट को प्रमोटर से जुड़ी कंपनी को सब-कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जिससे करीब 40 करोड़ रुपये बाहर चले गए।

  • Supreme Court: मौत की सजा फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर?-सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

    Supreme Court: मौत की सजा फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर?-सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

    नई दिल्ली। मौत की सजा देने के पारंपरिक तरीके ‘फांसी’ को लेकर उठे संवैधानिक और मानवीय सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत में दाखिल जनहित याचिका में फांसी को क्रूर, अमानवीय और पीड़ादायक बताते हुए इसकी जगह लीथल इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक चेयर या गोली मारने जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने की मांग की गई है।

    यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि फांसी देने की प्रक्रिया में दोषी को लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित गरिमामय जीवन और मृत्यु के अधिकार के खिलाफ है। याचिका में यह भी सुझाव दिया गया है कि कम से कम दोषी को यह विकल्प दिया जाए कि वह फांसी चाहता है या घातक इंजेक्शन के जरिए मृत्यु।

    सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो मौत की सजा के वैकल्पिक तरीकों का अध्ययन कर रही है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल फांसी को ही सबसे तेज और सुरक्षित तरीका माना जाता है और उसे बदलने के पक्ष में केंद्र नहीं है।

    केंद्र के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी की कि समय के साथ कानून और प्रक्रियाओं में बदलाव आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान एक जीवंत और मानवीय दस्तावेज है, जिसमें सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार भी निहित होना चाहिए।

    गौरतलब है कि यह याचिका वर्ष 2017 में दाखिल की गई थी और तब से इस पर कई चरणों में सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार दोनों को तीन सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दुनिया के कई देशों ने फांसी को समाप्त कर लीथल इंजेक्शन जैसे तरीकों को अपनाया है, जबकि भारत में अब भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मौत की सजा का एकमात्र तरीका फांसी ही है। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला न केवल कानूनी बल्कि नैतिक और मानवीय दृष्टि से भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

  • Mumbai BMC News: मुंबई में शिवसेना कॉरपोरेटर्स के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप, एकनाथ शिंदे देंगे मार्गदर्शन

    आर. एस. नेटवर्क

    मुंबई | मुंबई महानगरपालिका चुनाव में जीत हासिल करने वाले शिवसेना के 29 नवनिर्वाचित कॉरपोरेटर्स के लिए मुंबई में एक विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। यह जानकारी युवा सेना के जनरल सेक्रेटरी और कॉरपोरेटर अमेय घोले ने दी।अमेय घोले ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान शिवसेना के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कॉरपोरेटर्स को मुंबई महानगरपालिका की कार्यप्रणाली, प्रमुख विकास योजनाओं और आगामी पांच वर्षों के रोडमैप पर विस्तृत मार्गदर्शन देंगे। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता वार्ड स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्य करने के तरीकों की भी जानकारी देंगे।यह तीन दिवसीय ट्रेनिंग कैंप मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड में आयोजित किया जा रहा है। घोले ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के अगले ही दिन से शिवसेना के कॉरपोरेटर्स ने जनहित के कार्यों की शुरुआत कर दी है, ताकि जनता द्वारा जताए गए विश्वास पर खरा उतरा जा सके।उन्होंने यह भी बताया कि राज्यभर में शिवसेना के कुल 397 कॉरपोरेटर्स निर्वाचित हुए हैं, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जनता के भरोसे और पार्टी की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।मुंबई के महापौर पद को लेकर घोले ने स्पष्ट किया कि यह पद ग्रैंड अलायंस के खाते में जाएगा और इस संबंध में अंतिम निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा।