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  • WTO में भारत ने दिखाई हरित ऊर्जा और कार्बन ट्रेडिंग की ताकत, जलवायु लक्ष्यों में समय से पहले हासिल की बड़ी सफलता

    WTO में भारत ने दिखाई हरित ऊर्जा और कार्बन ट्रेडिंग की ताकत, जलवायु लक्ष्यों में समय से पहले हासिल की बड़ी सफलता

    WTO: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने जिनेवा स्थित World Trade Organization मुख्यालय में आयोजित ‘ट्रेड एंड एनवायरमेंट वीक 2026’ के दौरान हरित ऊर्जा, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अपनी प्रमुख उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने इस अवसर पर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मानकीकरण तथा जलवायु लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण साझा किया।

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    प्रस्तुति के दौरान भारत ने बताया कि देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल कर रहा है। मार्च 2026 तक देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का हिस्सा 53.21 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि 2030 तक इसे 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा 2005 से 2022 के बीच भारत की कार्बन उत्सर्जन गहनता में 37.38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जो निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है।

    भारत ने इस दौरान अपने विकसित हो रहे कार्बन बाजार ढांचे और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। सरकार का उद्देश्य बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, National Green Hydrogen Mission के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और उससे जुड़े मानकों की प्रगति को भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा गया। भारत ने समानता, साझा लेकिन विभेदित दायित्व (CBDR-RC) और बहुपक्षीय सहयोग के सिद्धांतों को जलवायु कार्रवाई की आधारशिला बताते हुए सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

  • Plastic Currency Notes: प्लास्टिक के नोटों पर विचार जारी, आरबीआई ने कहा- अभी शुरुआती चरण में है प्रस्ताव

    Plastic Currency Notes: प्लास्टिक के नोटों पर विचार जारी, आरबीआई ने कहा- अभी शुरुआती चरण में है प्रस्ताव

    Plastic Currency Notes: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर Sanjay Malhotra ने कहा है कि देश में पॉलीमर यानी प्लास्टिक के करेंसी नोट शुरू करने के प्रस्ताव पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन यह अभी प्रारंभिक स्तर पर है। मौद्रिक नीति समिति की द्वैमासिक बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

    आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पॉलीमर नोटों के फायदे और चुनौतियों का अध्ययन किया जा रहा है। इन नोटों की विशेषता यह है कि ये पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। साथ ही लंबे समय में इनके रखरखाव और प्रतिस्थापन की लागत भी कम हो सकती है। हालांकि, इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले सभी पहलुओं का गहन मूल्यांकन किया जाएगा।

    गौरतलब है कि पॉलीमर नोट विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और इनमें कपास-आधारित कागज का उपयोग नहीं होता। दुनिया के कई देशों, जैसे Canada, United Kingdom और Singapore में ऐसे नोट पहले से प्रचलन में हैं। आरबीआई का कहना है कि भारत में भी इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में ही है।

  • Andaman Gas Discovery: अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला, ऑयल इंडिया को बड़ी सफलता

    Andaman Gas Discovery: अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला, ऑयल इंडिया को बड़ी सफलता

    Andaman Gas Discovery: भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस अन्वेषण कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) को अंडमान द्वीप समूह के पास समुद्र में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri ने इस खोज को देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए अहम कदम बताया है।

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    मंत्री ने बताया कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित ‘श्री विजयपुरम-3’ कुएं में प्राकृतिक गैस की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। यह कुआं समुद्र में लगभग 355 मीटर गहराई वाले क्षेत्र में स्थित है। प्रारंभिक परीक्षणों के दौरान 1,900 मीटर से अधिक गहराई पर सतत गैस फ्लेयरिंग दर्ज की गई, जिससे प्राकृतिक गैस भंडार होने के संकेत मिले हैं। फिलहाल कंपनी गैस के नमूने एकत्र कर उसकी गुणवत्ता, संरचना और व्यावसायिक संभावनाओं का अध्ययन कर रही है।

    सरकार के ‘समुद्र मंथन मिशन’ के तहत अपतटीय क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंडमान बेसिन में चल रहे अन्वेषण अभियान के दौरान ऑयल इंडिया द्वारा खोदे गए तीन कुओं में से दो में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी मिल चुकी है। सरकार का मानना है कि यह खोज भविष्य में भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

  • Bombay High Court: बम्बई उच्च न्यायालय को मिले छह नए स्थायी न्यायाधीश, केंद्र सरकार ने जारी की नियुक्ति अधिसूचना

    Bombay High Court: बम्बई उच्च न्यायालय को मिले छह नए स्थायी न्यायाधीश, केंद्र सरकार ने जारी की नियुक्ति अधिसूचना

    Bombay High Court: केंद्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति ने संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन नियुक्तियों को मंजूरी प्रदान की है।

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    स्थायी न्यायाधीश बनाए गए न्यायाधीशों में निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्र कुमार खुबलकर, अश्विन दामोदर भोबे, रोहित वासुदेव जोशी, अद्वैत महेंद्र सेथना और प्रवीण शेषराव पाटिल शामिल हैं। ये सभी अब बम्बई उच्च न्यायालय में नियमित रूप से न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

    कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इन नियुक्तियों से न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ेगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

  • Nagpur: सतर्क टिकट परीक्षक की सजगता से लापता किशोर सुरक्षित, परिजनों से मिलाने की प्रक्रिया शुरू!

    Nagpur: सतर्क टिकट परीक्षक की सजगता से लापता किशोर सुरक्षित, परिजनों से मिलाने की प्रक्रिया शुरू!

    Nagpur: मध्य रेलवे के नागपुर मंडल ने एक बार फिर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण का परिचय दिया है। टिकट जांच कर्मचारियों की सतर्कता के कारण एक असहाय किशोर को संभावित खतरे से बचाकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

    जानकारी के अनुसार, 6 जून 2026 को नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर ड्यूटी के दौरान मुख्य टिकट परीक्षक (हेड टीई) प्रवीण लोंडसे को एक किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में स्टेशन परिसर में घूमता हुआ दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद आसिफ तथा पिता का नाम मोहम्मद याकूब बताया। उसने स्वयं को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का निवासी बताया।

    किशोर ने रेलवे कर्मचारियों को बताया कि वह पिछले दो महीनों से रोजगार की तलाश में नागपुर में रह रहा था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसकी स्थिति को देखते हुए रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल उसे भोजन, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई।

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    किशोर के पास उपलब्ध पारिवारिक संपर्क विवरण के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। रेलवे कर्मचारियों ने उसके रिश्तेदारों से बातचीत कर उन्हें नागपुर पहुंचकर बच्चे को अपने संरक्षण में लेने का अनुरोध किया।

    नियमों के तहत आगे की कार्रवाई के लिए किशोर को चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द कर दिया गया है। उसके परिजनों को पूरी जानकारी देकर नागपुर बुलाया गया है। सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने और किशोर के सुरक्षित रूप से परिवार से पुनर्मिलन तक उसकी देखभाल चाइल्ड केयर हेल्पलाइन की निगरानी में की जा रही है।

    मुख्य टिकट परीक्षक प्रवीण लोंडसे की सतर्कता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना ने इस किशोर को संभावित खतरे से बचाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागपुर मंडल ने उनके इस सराहनीय मानवीय कार्य और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए उन्हें बधाई दी है।

  • Mumbai-Madgaon Special Train: यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई-मडगांव के बीच चलेगी विशेष ट्रेन!

    Mumbai-Madgaon Special Train: यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई-मडगांव के बीच चलेगी विशेष ट्रेन!

    Mumbai-Madgaon Special Train: यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और मांग को देखते हुए मध्य रेलवे ने 14 जून 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई और मडगांव के बीच एक विशेष एकतरफा ट्रेन चलाने की घोषणा की है। मध्य रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 01173 विशेष ट्रेन रविवार, 14 जून 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई से सुबह 11:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 1:30 बजे मडगांव पहुंचेगी।

    संबंधित खबर: Dr. Shrikant Shinde: मतदाता सूची अभियान में जुटें शिवसैनिक, काम करने वालों को ही मिलेगा संगठन में मान-सम्मान: डॉ. श्रीकांत शिंदे

    यह विशेष ट्रेन दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगांव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिवि तथा करमळी स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन की संरचना में 3 वातानुकूलित चेयर कार, 10 द्वितीय श्रेणी चेयर कार (6 आरक्षित एवं 4 अनारक्षित), 1 द्वितीय श्रेणी बैठने की सुविधा सहित गार्ड ब्रेक वैन तथा 1 जनरेटर कार शामिल होगी।

    रेलवे प्रशासन के अनुसार, विशेष शुल्क के साथ इस ट्रेन के लिए आरक्षण 8 जून 2026 से सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू किया जाएगा। अनारक्षित डिब्बों के लिए टिकट सामान्य किराये पर यूटीएस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होंगे। यात्री टिकट बुकिंग के लिए RailOne ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। मध्य रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाते समय इस विशेष ट्रेन सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

  • Dr. Shrikant Shinde: मतदाता सूची अभियान में जुटें शिवसैनिक, काम करने वालों को ही मिलेगा संगठन में मान-सम्मान: डॉ. श्रीकांत शिंदे

    Dr. Shrikant Shinde: मतदाता सूची अभियान में जुटें शिवसैनिक, काम करने वालों को ही मिलेगा संगठन में मान-सम्मान: डॉ. श्रीकांत शिंदे

    Dr. Shrikant Shinde: राज्य में 24 वर्षों बाद होने जा रहे मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण अभियान को गंभीरता से लेते हुए शिवसेना संसदीय दल के नेता एवं सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ इस अभियान में जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संगठन में पद और सम्मान केवल काम करने वालों को मिलेगा, सिफारिश करने वालों को नहीं।

    शिवसंवाद दौरे के तहत खानदेश पहुंचे डॉ. शिंदे ने चाळीसगाव और अमळनेर में आयोजित समीक्षा बैठकों में कहा कि आगामी तीन महीनों तक पार्टी के बीएलए और समन्वयकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने और समर्थक मतदाताओं के नाम सूची में सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता घर-घर जाकर सत्यापन प्रक्रिया पर नजर रखें।

    बैठकों में सांसद मिलिंद देवरा, मंत्री गुलाबराव पाटिल, विधायक दिलीप लांडे, किशोरअप्पा पाटिल, अमोल पाटिल, चंद्रकांत सोनावणे, चंद्रकांत पाटिल, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी, राज्य संगठन प्रमुख एवं पूर्व सांसद आनंद परांजपे, पूर्व विधायक शिरीष चौधरी, पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल सहित जिले के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

    चाळीसगाव में पाचोरा, एरंडोल और चाळीसगाव विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. शिंदे ने कहा कि 30 जून से घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में बीएलओ के कार्यों पर बीएलए और समन्वयकों को सतर्क निगरानी रखनी होगी।

    संबंधित खबर: Firozpur Incident: ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत!

    उन्होंने कहा कि शिवसेना में कार्य करने वालों को ही अवसर दिया जाता है। इसी सोच के तहत सामान्य परिवार से आने वाली ज्योतीताई वाघमारे को राज्यसभा भेजा गया और किसान नेता बच्चू कडू को विधान परिषद में स्थान मिला। उन्होंने कहा कि भविष्य में संगठनात्मक नियुक्तियां भी केवल कार्य और योगदान के आधार पर की जाएंगी।

    डॉ. शिंदे ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि चाळीसगाव क्षेत्र में शिवसेना का भगवा और अधिक मजबूती से लहराएगा। उन्होंने कहा कि उन्मेष पाटिल के पार्टी में आने से क्षेत्र में संगठन को नई ताकत मिली है।

    अमळनेर में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बीएलए-1 और बीएलए-2 के कार्यों की निगरानी के लिए समन्वयक नियुक्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी समर्थक का नाम मतदाता सूची से छूट जाता है तो उसका तत्काल अनुसरण किया जाए। जलगांव जिले में शिवसेना का वर्चस्व बनाए रखने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा।

    इस अवसर पर पालकमंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान कर्जमाफी, एनडीआरएफ नियमों में राहत तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता का विश्वास जीता है। इसी कारण महायुति को राज्य में ऐतिहासिक जनसमर्थन प्राप्त हुआ।

    दो दिनों में 19 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा
    शिवसंवाद दौरे के दौरान सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने नंदुरबार, धुले और जलगांव जिलों के कुल 19 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की। इससे पूर्व वे मराठवाड़ा क्षेत्र के जालना, नांदेड़, परभणी, हिंगोली और बीड जिलों का भी दौरा कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर चुके हैं।

  • Firozpur Incident: ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत!

    Firozpur Incident: ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत!

    Firozpur Incident: पंजाब के फिरोजपुर जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब परिवार के सदस्य एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पिकअप वाहन से जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी की सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग वाहन के भीतर ही फंस गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस तथा एम्बुलेंस को सूचना दी। बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को वाहन से बाहर निकाला।

    संबंधित खबर: Congress Protest: दलित और अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर कांग्रेस 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर करेगी प्रदर्शन

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे में एक ही परिवार के आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं।

    पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा नियमों के सख्ती से पालन की मांग की है।

  • Congress Protest: दलित और अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर कांग्रेस 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर करेगी प्रदर्शन

    Congress Protest: दलित और अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर कांग्रेस 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर करेगी प्रदर्शन

    Congress Protest: कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान तेज करने का फैसला किया है। पार्टी ने घोषणा की है कि 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और समुदायों के सदस्य शामिल होंगे।

    कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसरों से जुड़े कई मुद्दे लगातार सामने आए हैं। पार्टी का आरोप है कि इन वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है।

    संबंधित खबर: Edible Oil Standard Pack Sizes: खाद्य तेलों के पैक आकार होंगे एक समान, उपभोक्ताओं को कीमतों की तुलना में मिलेगी आसानी

    प्रदर्शन के दौरान शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, आरक्षण व्यवस्था की सुरक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कथित भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में दिए गए समानता और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा के लिए आवाज उठाना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

    पार्टी ने अपने सभी प्रदेश इकाइयों और सहयोगी संगठनों से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जंतर-मंतर पर होने वाला यह प्रदर्शन सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाने का प्रयास होगा। पार्टी ने कहा कि वह आने वाले समय में भी जनहित और सामाजिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

  • Edible Oil Standard Pack Sizes: खाद्य तेलों के पैक आकार होंगे एक समान, उपभोक्ताओं को कीमतों की तुलना में मिलेगी आसानी

    Edible Oil Standard Pack Sizes: खाद्य तेलों के पैक आकार होंगे एक समान, उपभोक्ताओं को कीमतों की तुलना में मिलेगी आसानी

    Edible Oil Standard Pack Sizes: खाद्य तेलों की खरीदारी को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खाद्य तेलों और वसा की पैकेजिंग तथा शुद्ध मात्रा निर्धारण से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन करते हुए विभिन्न खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से उपभोक्ताओं को विभिन्न ब्रांडों के उत्पादों की कीमत और मात्रा की तुलना करने में आसानी होगी, जिससे वे अधिक सूचित और बेहतर खरीदारी निर्णय ले सकेंगे।

    विभाग के अनुसार, बाजार में लंबे समय से खाद्य तेलों के पैकेट अलग-अलग और असमान आकारों में उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ताओं को वास्तविक कीमत और मात्रा का आकलन करने में कठिनाई होती थी। कई बार पैकेजिंग के आकार अलग होने से एक ही प्रकार के उत्पादों की तुलना करना मुश्किल हो जाता था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद्य तेल उद्योग के प्रमुख संगठनों और हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है। नई व्यवस्था से पैकेजिंग में एकरूपता आएगी और बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

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    संशोधित नियमों के तहत पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिल तेल, राइस ब्रान ऑयल, कपास बीज तेल, मक्का तेल तथा मिश्रित खाद्य तेलों के लिए 200 मिलीलीटर/ग्राम, 500 मिलीलीटर/ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर/किलोग्राम के मानक पैक आकार तय किए गए हैं। इसके अलावा यदि किसी उत्पाद की मात्रा लीटर या मिलीलीटर में प्रदर्शित की जाती है, तो पैकेट पर उसका समतुल्य वजन भी स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक मात्रा और कीमत को समझने में अधिक सुविधा मिलेगी।

    सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 200 मिलीलीटर या 200 ग्राम से कम मात्रा वाले छोटे पैक इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रहेंगे, ताकि कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए छोटे और किफायती पैक बाजार में उपलब्ध रह सकें। यह नियम देश में निर्मित और आयातित दोनों प्रकार के खाद्य तेलों पर समान रूप से लागू होगा। नए प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को तीन महीने का संक्रमण काल दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को लाभ होगा, बल्कि खाद्य तेल उद्योग में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पैकेजिंग की एकरूपता और व्यापारिक पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।