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Naupada Flood Mock Drill: नौपाड़ा में बाढ़ की स्थिति पर रंगीन मॉक ड्रिल; विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी!

Naupada Flood Mock Drill: मानसून के मद्देनजर आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए बुधवार को नौपाड़ा पुलिस द्वारा चिखलवाड़ी क्षेत्र में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भारी बारिश के कारण चिखलवाड़ी, भास्कर कॉलोनी क्षेत्र के जलभराव वाले इलाकों में दो निवासियों के फंसे होने की काल्पनिक स्थिति बनाकर बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया।

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आपदा प्रबंधन अधिकारी यासीन ताडवी, नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अभय महाजन, पुलिसकर्मी, अतिक्रमण विभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल, महावितरण कर्मचारी और नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए।

यह रंगारंग अभ्यास, जो शाम 4.02 बजे शुरू हुआ, लगभग 4.35 बजे सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस गतिविधि के माध्यम से विभिन्न प्रणालियों के बीच समन्वय, बचाव कार्यों की तत्परता और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ।

June 4, 2026
Save Sports Ground and Gaushala: खेल मैदान और गोशाला बचाने की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन!

Save Sports Ground and Gaushala: भिवंडी तालुका के बापगांव, देवरुंग और देवरुंगपाडा परिसर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज खेल मैदान, रामकृष्णहरि गोशाला को बचाने के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समाज की बस्तियों के संरक्षण के लिए, शिवस्वराज्य संघर्ष संस्था की ओर से डी वाय फाउंडेशन के संस्थापक दयानंद चोरघे के नेतृत्व में मंगलवार को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया।

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इस अवसर पर दयानंद चोरघे के साथ संस्था के अध्यक्ष देवराज महाराज केणे, पदाधिकारी देविदास केणे, भूषण केणे, अजिंक्य केणे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस जगह की भूमि को विपणन महामंडल के लिए आरक्षित किया गया है और वहां एक भव्य बाजार बनाया जाने वाला है। लेकिन प्रस्तावित बाजार परियोजना के कारण क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर असर पड़ने की संभावना जताते हुए, ग्रामीणों की भावनाओं और चिंताओं को मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने रखा गया।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज खेल मैदान युवाओं के खेल, सांस्कृतिक और सार्वजनिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। साथ ही रामकृष्णहरि गोशाला एक धार्मिक, सामाजिक और गोवंश संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए इसका संरक्षण होना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही दयानंद चोरघे ने मांग की है कि पिछले कई वर्षों से वहां रह रहे स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समाज की बस्तियों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए और उनके निवास, आजीविका तथा सामाजिक अस्तित्व पर कोई आंच न आए, इसकी पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए।

June 3, 2026
Fact Check: राजौरी में 18 जवानों की शहादत का वायरल वीडियो फर्जी, पीआईबी ने किया खंडन

Fact Check: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के अभियान के दौरान 18 जवानों के मारे जाने का दावा करने वाले वायरल वीडियो को सरकार ने पूरी तरह फर्जी बताया है। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने फैक्ट चेक जारी कर स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा यह वीडियो भारतीय सेना के किसी भी अभियान से संबंधित नहीं है।

पीआईबी के अनुसार, वीडियो के साथ यह दावा किया जा रहा था कि राजौरी में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ है। जांच में यह दावा भ्रामक और तथ्यहीन पाया गया। पीआईबी ने कहा कि वायरल वीडियो वास्तव में यूरोपीय देश माल्टा में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का है, जिसका जम्मू-कश्मीर या भारतीय सेना के किसी ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं है।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।

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उधर, राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर के गंभीर मुगलन और दोरीमल वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों का संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। ‘ऑपरेशन शेरूवाली’ नाम से चलाए जा रहे इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) शामिल हैं।

खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में निगरानी बढ़ाने, अतिरिक्त बल तैनात करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में छिपे संभावित आतंकवादियों का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करना और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सुरक्षा बलों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित होने तक अभियान जारी रहेगा।

June 3, 2026
Kapil Patil Elected Unopposed: जिला बैंक में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल निर्विरोध निर्वाचित!

Kapil Patil Elected Unopposed: सहकारिता क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बैंक के रूप में पहचानी जाने वाली ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पर वर्चस्व हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा जोरदार तैयारी की जा रही है। इसमें भाजपा के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने बाजी मार ली है और जिला बैंक में कपिल पाटिल का निर्विरोध चयन हो गया है। कपिल पाटिल ने इससे पहले जिला परिषद और जिला बैंक के अध्यक्ष पद को संभालते हुए जिले में अपने काम की अमिट छाप छोड़ी थी।

पूर्व केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के निदेशक पद पर निर्विरोध चुने जाने पर सभी स्तरों से उन्हें बधाई दी जा रही है। बैंक के भिवंडी तालुका प्राथमिक कृषि ऋण और विभिन्न कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था, संयुक्त कृषि संस्था और साथ ही अनाज बैंक सहकारी संस्था निर्वाचन क्षेत्र से कपिल पाटिल निर्विरोध चुने गए हैं। इससे पहले भी कपिल पाटिल ठाणे जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

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सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने का संकल्प
सहकारिता क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव, प्रभावी नेतृत्व, किसानों, सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए यह चयन माना जा रहा है। ऐसा विश्वास व्यक्त किया जा रहा है कि उनके चयन से बैंक के विकास को एक नई दिशा मिलेगी, साथ ही ठाणे-पालघर जिले का सहकारिता क्षेत्र और अधिक सक्षम होगा।

कपिल पाटिल ने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम करते हुए ग्रामीण विकास, पंचायत राज व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इस अनुभव का लाभ अब जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के कामकाज को भी मिलेगा, जिससे सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है।

उनकी इस निर्विरोध जीत पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। नवनिर्वाचित निदेशक कपिल पाटिल ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र को और अधिक मजबूत करके किसानों, सदस्यों और आम जनता के हित के लिए काम करने का उनका प्रयास रहेगा।

June 3, 2026
Sanjay Kelkar Warning: वागले में 16 छोटी इंडस्ट्रीज़ क्लस्टर में कुर्बान होंगी; संजय केलकर ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी!

Sanjay Kelkar Warning: वागले इंडस्ट्रियल एरिया में 16 छोटी इंडस्ट्रीज़ क्लस्टर स्कीम के लिए कुर्बान होंगी और ठाणे मनपा ने 48 घंटे के अंदर जगह खाली करने और गिराने का नोटिस दिया गया है। इस कार्रवाई से 350 से ज़्यादा वर्कर्स और उनके 1400 से ज़्यादा मेंबर्स की रोजी-रोटी पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है।विधायक संजय केलकर अब इन छोटे एंटरप्रेन्योर्स के साथ खड़े हो गए हैं और चेतावनी दी है कि क्लस्टर के नाम पर एंटरप्रेन्योर्स को न गिराएं, नहीं तो उन्हें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाना पड़ेगा।

वागले इलाके के फिरोदाई कंपाउंड के इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 16 छोटी इंडस्ट्रीज़ को ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 48 घंटे के अंदर गिराने का नोटिस दिया गया है। इन गंभीर मुद्दों पर जानकारी देने के लिए बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक संजय केलकर मौजूद थे। उन्होंने उस समय यह जानकारी दी।ठाणे मनपा ने वागले एस्टेट, रोड नंबर 22 पर फिरोदाई कंपाउंड में करीब 16 छोटे बिजनेसमैन को नोटिस जारी किया है कि वे 48 घंटे के अंदर अपनी जगह खाली कर दें और तोड़-फोड़ का काम करें।

इन नोटिसों से छोटे बिजनेसमैन के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है, और ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और विधायक संजय केलकर से इस मामले में तुरंत दखल देने और छोटे बिजनेसमैन को मानवीय और सामाजिक नजरिए से बचाने की रिक्वेस्ट की है।इस बीच विधायक संजय केलकर ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ की है और हालांकि वे इस स्कीम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन केलकर ने चेतावनी दी है कि इस स्कीम के लिए बिजनेसमैन को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ठाणे शहर में इतने गंभीर मुद्दे हैं कि कोई सोच सकता है कि विधानसभा में कौन से मुद्दे उठाए जाएं।

केलकर ने सवाल उठाया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बुलडोजर वहां ले जाने की इतनी जल्दी क्यों है जहां उन्हें ले जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं जहां उन्हें नहीं ले जाना चाहिए। इन इंडस्ट्री में 350 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं और 1400 से ज्यादा लोगों और उनके परिवारों की रोजी-रोटी इन इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने कहा है कि इस अचानक कार्रवाई से इंडस्ट्रीज़ को भारी फ़ाइनेंशियल नुकसान होने और कई परिवारों पर गंभीर सामाजिक और आर्थिक असर पड़ने की संभावना है।

इससे पहले, डॉ. अप्पासाहेब खंबेते की मूर्ति के अनावरण के समय, डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया था कि “एक भी इंडस्ट्री को हटाया नहीं जाएगा”। इसलिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने कहा कि यह मामला कल उनके ध्यान में लाया गया था, इस एहसास के साथ कि मौजूदा हालात में दिए गए 48 घंटे के नोटिस के बारे में जानकारी शायद उनके ध्यान में नहीं आई होगी।

June 3, 2026
RPF’s Transfer Management Module: ट्रांसफर मैनेजमेंट मॉड्यूल पर सवाल; लंबित तबादलों से कर्मचारियों की बढ़ी चिंता!

RPF’s Transfer Management Module: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए ट्रांसफर मैनेजमेंट मॉड्यूल (टीएमएम) को लेकर कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। फरवरी और मार्च 2026 में प्रस्तावित वार्षिक कार्यकाल (टेन्योर) स्थानांतरण जून माह की शुरुआत तक भी पूर्ण नहीं हो सके हैं जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार तबादलों में हो रही देरी के कारण कई कर्मचारियों के सामने आवास, परिवार और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है लेकिन स्थानांतरण आदेश लंबित होने के कारण अनेक कर्मचारी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों का प्रवेश वर्तमान शहर में कराएँ या संभावित नई तैनाती वाले स्थान पर।

जानकारों का मानना है कि वर्तमान ट्रांसफर मैनेजमेंट मॉड्यूल की संरचना अर्धसैनिक बलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई प्रतीत होती है जबकि आरपीएफ की कार्यप्रणाली उनसे काफी अलग और अधिक जटिल है। सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे संगठनों में स्थानांतरण अक्सर इकाइयों या बटालियनों के स्तर पर होते हैं जबकि आरपीएफ को रेलवे नेटवर्क के विभिन्न जोन, मंडल, पोस्ट, चौकियों, एस्कॉर्टिंग ड्यूटी, अपराध नियंत्रण और खुफिया इकाइयों में मानव संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ता है।

कर्मचारियों का कहना है कि आरपीएफ की विशिष्ट आवश्यकताओं और जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। उनका मानना है कि तकनीकी व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है जब वह संगठन की वास्तविक कार्यप्रणाली के अनुरूप हो। लंबित तबादलों के कारण कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है।

कई परिवार अनिश्चितता की स्थिति में हैं और नए शैक्षणिक सत्र के बीच उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी से मानसिक तनाव और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ रहे हैं। हालांकि स्थानांतरण में देरी के पीछे प्रशासनिक कारणों या तकनीकी चुनौतियों को लेकर रेलवे अथवा आरपीएफ प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

ऐसे में यह स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है कि देरी का कारण प्रशासनिक लापरवाही है या सिस्टम संबंधी जटिलताएँ। कर्मचारियों और उनके परिवारों ने संबंधित अधिकारियों से लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने तथा भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यावहारिक और समयबद्ध व्यवस्था विकसित करने की मांग की है।

June 3, 2026
Shankaracharya’s Event in Kannauj: कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने का दावा, सड़क किनारे रात्रि विश्राम करने को हुए मजबूर!

Shankaracharya’s Event in Kannauj: कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आयोजकों का दावा है कि प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दिए जाने के कारण शंकराचार्य को सड़क किनारे रात्रि विश्राम करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, शंकराचार्य का प्रवास और रात्रि विश्राम छिबरामऊ स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में प्रस्तावित था। आयोजकों का आरोप है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के चलते कार्यक्रम स्थल उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके बाद शंकराचार्य ने पाल चौराहा क्षेत्र में सड़क किनारे अपना पड़ाव डाला।

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आयोजकों के अनुसार, शंकराचार्य इन दिनों ‘गविष्ठि यात्रा’ पर हैं। यह 81 दिवसीय यात्रा 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई है और 22 जुलाई को गोरखपुर में ही संपन्न होगी। यात्रा का उद्देश्य गो संरक्षण और गोमाता को विशेष संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग के समर्थन में जनजागरण करना बताया जा रहा है।

यात्रा से जुड़े लोगों का कहना है कि विभिन्न जिलों में सभाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान के उद्देश्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आयोजकों ने आरोप लगाया है कि कन्नौज में कार्यक्रम को अनुमति नहीं देकर यात्रा में बाधा उत्पन्न की गई।

हालांकि, इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन का पक्ष आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और आयोजकों ने प्रशासन से मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है।

June 3, 2026
Modi Longest Serving Elected PM: 10 जून को नया रिकॉर्ड बनाएंगे मोदी, बनेंगे सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री!

Modi Longest Serving Elected PM: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 जून को एक ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि अपने नाम करने जा रहे हैं। इस दिन वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। अब तक यह रिकॉर्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री Jawaharlal Nehru के नाम दर्ज है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से लगातार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 10 जून 2026 को उनके लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे हो जाएंगे, जो नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड से एक दिन अधिक होगा।

इससे पहले मोदी पूर्व प्रधानमंत्री Indira Gandhi के लगातार 4,077 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ चुके हैं। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रहीं थीं और बाद में 1980 में दोबारा सत्ता में लौटी थीं।

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प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक जीवन भी लंबे प्रशासनिक अनुभव से जुड़ा रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वह Gujarat के मुख्यमंत्री के रूप में भी लंबा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका कुल प्रशासनिक अनुभव 9,000 दिनों से अधिक का हो चुका है।

सूत्रों के अनुसार, इस उपलब्धि के अवसर पर 10 जून को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई देने के साथ एक विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है।

यह उपलब्धि भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है, क्योंकि लगातार तीन लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज कर मोदी देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।

June 3, 2026
Kerala Monsoon 2026: दक्षिण-पश्चिम मानसून का इंतजार खत्म, केरल में जल्द होगी एंट्री!

Kerala Monsoon 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले 24 घंटों के भीतर केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन चुकी हैं और इसके साथ ही दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

आईएमडी ने बताया कि केरल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तेज हवाओं, गरज-चमक और व्यापक वर्षा की चेतावनी भी दी गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके प्रभाव से केरल के अलावा लक्षद्वीप, तमिलनाडु, अरब सागर के कुछ हिस्सों और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में भी वर्षा गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

संबंधित खबरें: Hauz Rani Fire Tragedy: कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, निष्पक्ष जांच की मांग

गौरतलब है कि सामान्य तौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस वर्ष इसकी आधिकारिक दस्तक में हल्की देरी देखी गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में मानसून केरल पहुंचकर देश में चार महीने लंबे वर्षा ऋतु की औपचारिक शुरुआत कर सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून का आगमन कृषि, जल संसाधनों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। किसानों और संबंधित विभागों की नजर अब मानसून की प्रगति पर टिकी हुई है।

June 3, 2026
Hauz Rani Fire Tragedy: कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, निष्पक्ष जांच की मांग

Hauz Rani Fire Tragedy: मालवीय नगर के हौजरानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं। उनके अनुसार, जब तक संबंधित विभागों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती रहेगी।

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कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जिस प्रतिष्ठान को सीमित कमरों के संचालन की अनुमति मिली थी, वहां कथित तौर पर अधिक संख्या में कमरे कैसे संचालित किए जा रहे थे। पार्टी ने अग्निशमन विभाग, नगर निगम, डीडीए और लाइसेंसिंग विभाग की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

साथ ही कांग्रेस ने मृतकों और घायलों के लिए अधिक मुआवजा देने तथा हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की है।

June 3, 2026