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Category: Business

The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere.

Chairman Sunil Singhi: वाणिज्य मंत्री गोयल से मिले राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी, व्यापार हित पर हुई चर्चा!

Chairman Sunil Singhi: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बुधवार को यहां राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी से व्यापारी जगत के हितों और व्यापार में आसानी पर चर्चा की। उन्होंने देश के व्यापारियों को घरेलू अर्थव्यवस्था की ऋण बताया।

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उन्होंने सिंघी के साथ मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “भारत का व्यापारी वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का व्यापारिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है।”

गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सिंघी के साथ आज की बैठक में व्यापारियों के हितों को और सशक्त बनाने, डिजिटल अवसरों का विस्तार करने तथा कारोबार में आसानी करने के प्रयासों को गति देने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। वाणिज्य मंत्री ने कहा, “जब व्यापारी सशक्त होगा, तब आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा।”

June 3, 2026
Women in Tech Accelerator Program: महिला टेक उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बीएमयू की नई पहल!

Women in Tech Accelerator Program: प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत बनाने के उद्देश्य से BML Munjal University ने ‘वूमेन इन टेक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम’ की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और निवेशकों तक पहुंच उपलब्ध कराकर उनके स्टार्टअप्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दविंदर सिंह ने कहा कि महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार आधारित समाधान विकसित कर रही हैं। यह 12 सप्ताह का कार्यक्रम उन्हें व्यवसाय विस्तार, निवेश जुटाने और बाजार में मजबूत पहचान बनाने में मदद करेगा।

यह कार्यक्रम स्टार्टअप प्लेटफॉर्म IdeaBaaz के सहयोग से शुरू किया गया है। चयनित स्टार्टअप्स को लोकप्रिय शो ‘आइडियाबाज़ सीज़न 2’ में अपने बिजनेस आइडिया देश के प्रमुख निवेशकों और व्यापक दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

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कार्यक्रम में NITI Aayog की मुख्य आर्थिक सलाहकार और वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की मिशन निदेशक Anna Roy भी शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमिता को केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार बनना चाहिए।

पहले बैच में पांच महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है, जो पर्यावरण, हेल्थकेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी नवाचारों पर काम कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के अनुसार, ‘आइडियाबाज़’ के पहले सीजन में 86 स्टार्टअप्स ने भाग लिया था और उन्हें कुल 41 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ था। वहीं, बीएमयू का प्रोपेल इन्क्यूबेटर पिछले पांच वर्षों में 110 से अधिक स्टार्टअप्स का समर्थन कर चुका है, जिन्होंने 110 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग जुटाई है।

इस पहल को महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है, जो उन्हें तकनीक आधारित व्यवसायों में आगे बढ़ने और निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।

June 3, 2026
Indian Textile Sector: भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए ओमान के बाजार में निर्यात बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बना!

Indian Textile Sector: केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत-ओमान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (भारत-ओमान सेपा) के प्रभावी होने से देश के टेक्सटाइल, कपड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए वहां शुल्क मुक्त प्रवेश मिलने लगा है जिससे वहां दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ी है।

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्ष 2025–26 में ओमान को भारत का टेक्सटाइल, कपड़े और हस्तशिल्प का निर्यात 9.51 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर था जबकि ओमान हर साल कुल मिला कर लगभग 59.8 करोड अमेरिकी डॉलर के टेक्सटाइल और कपड़े का आयात करता है। अभी भारत ओमान के आयातित टेक्सटाइल्स एवं कपड़ा बाजार में लगभग 11 प्रतिशत स्थान रखता है और उसका तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल आपूर्तिकर्ता है।

मंत्रालय का कहना है कि ऐसे में सेपा एक्सपोर्ट को काफी बढ़ाने और बाज़ार में ज़्यादा हिस्सा पाने का एक साफ मौका देता है। भारतीय एक्सपोर्टर ओमान में कपड़ों, मेड-अप्स, कालीनों और कपड़ों जैसे अहम क्षेत्रों में में बढ़ती माँग का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। इन क्षेत्रों में खासकर मूल्यवान और डिज़ाइन- पर केंद्रित शामिल हैं।

सेपा के तहत ओमान ने भारत के साथ व्यापार में टेक्सटाइल और कपड़ों की सभी 945 प्रशुल्क श्रेणियों में तुरंत शुल्क मुक्त प्रवेश दे दिया है। इससे वहां भारतीय कपड़ा उत्पादों पर पांच प्रतिशत का शुल्क खत्म हो गया है जो ओमाना एमएफएन व्यवस्था व्यापार में सार्वाधिक वरीयता वाले देश की डब्ल्यूटी व्यवस्था) के तहत सभी देशों पर लगने वाले पांच प्रतिशत के शुल्क से छुटकारा मिल जाएगा। इससे वहां के बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा क्षमता काफी बढ़ गई है।

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इसके साथ ही हस्त शिल्प उत्पादों पर 5 प्रतिशत का एमएफएन शुल्क हटने से इन उत्पादों को वहां शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। इस समझौते में ‘सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन’ (सी-ओ6ओ) का एक आधुनिक और पूरी तरह से डिजिटल फ्रेमवर्क शामिल है, जिससे दोनों देशों के बीच माल के उद्गम प्रमाण-पत्र का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन हो सकेगा, लेन-देन की लागत कम होती है, काम करने का तरीका बेहतर होगाऔर व्यापार का प्रवाह और भी आसान होगा है।

इस समझौते से बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में भी सहयोग को मज़बूत होगा । इसमें ‘भौगोलिक संकेत’ (जीआई) को मान्यता दी गयी है, जिससे उम्मीद है कि ओमान के बाज़ार में भारत के जीआई-टैग वाले हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की पहचान और बाज़ार में उनकी बिक्री की क्षमता बढ़ेगी, जिससे दुनिया भर में “ब्रांड इंडिया” को और बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रालय का कहना है कि भारत-ओमान सेपा को के लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने, सप्लाई-चेन के संबंधों के और गहरे होने तथा भारतीय निर्यातकों, कारीगरों और एमएसएमई के लिए नए मौके पैदा होने की उम्मीद है। यह समझौता ओमान को भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को तेज़ करने और दुनिया के बाज़ार में एक प्रतिस्पर्धी और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के तौर पर भारत की स्थिति को और मज़बूत करने के लिए तैयार है।

गत वर्ष 18 दिसंबर को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान सल्तनत के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री क़ैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ़ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे राजधानी में इसी सप्ताह पहली जून को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में तत्काल प्रभाव से शुरू करने की घोषणा की। यह समझौता हस्ताक्षर के बाद छह माह में लागू हुआ है।

June 3, 2026
BharatPe Flex Launch: भारतपे और येस बैंक ने पेश की ‘क्रेडिट-ऑन-यूपीआई’ सुविधा, अब पहले भुगतान करें और बाद में चुकाएं

BharatPe Flex Launch: डिजिटल भुगतान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी BharatPe ने YES BANK के साथ साझेदारी में ‘भारतपे फ्लेक्स’ नामक नई क्रेडिट-ऑन-यूपीआई सुविधा लॉन्च की है। यह सेवा ग्राहकों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय तत्काल क्रेडिट का विकल्प उपलब्ध कराएगी।

नई सुविधा के तहत ग्राहक दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, यात्रा बुकिंग और ईंधन खरीद जैसे दैनिक खर्चों के लिए एकीकृत क्रेडिट लाइन का उपयोग कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को भुगतान में अधिक लचीलापन और वित्तीय नियंत्रण मिलेगा।

भारतपे फ्लेक्स की खास बात यह है कि ग्राहक अभी भुगतान कर सकते हैं और बाद में बकाया राशि चुका सकते हैं। कंपनी के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को 45 दिनों तक की ब्याज-मुक्त अवधि मिलेगी। इसके अलावा वे अपनी सुविधा के अनुसार पूरी राशि एक साथ चुकाने या आसान मासिक किस्तों (EMI) में बदलने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

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इस सेवा के लिए पात्र ग्राहकों को पूरी तरह डिजिटल ऑनबोर्डिंग और एक्टिवेशन प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है, जिससे बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा।

भारतपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नलिन नेगी ने कहा कि यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को बेहद सरल और लोकप्रिय बनाया है। भारतपे फ्लेक्स उसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं को जरूरत पड़ने पर क्रेडिट सुविधा प्रदान करेगा।

वहीं, येस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स एवं मर्चेंट एक्वायरिंग प्रमुख अनिल सिंह ने कहा कि यह साझेदारी डिजिटल भुगतान और क्रेडिट सेवाओं को एक मंच पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्राहकों को सहज और सुविधाजनक भुगतान अनुभव मिलेगा।

कंपनी ने इस लॉन्च के साथ “Pay Now, Settle Later” थीम पर आधारित नया ब्रांड अभियान भी शुरू किया है।

June 2, 2026
Cambodia UPI Payments: कंबोडिया में शुरू हुई यूपीआई भुगतान सुविधा, भारतीय यात्रियों को मिलेगा बड़ा लाभ!

Cambodia UPI Payments: कंबोडिया की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल भुगतान अब और आसान हो गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की अंतरराष्ट्रीय इकाई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने एक्लेडा बैंक के साथ साझेदारी कर कंबोडिया में यूपीआई भुगतान सुविधा की शुरुआत की है।

इस नई व्यवस्था के तहत भारतीय यात्री कंबोडिया की राष्ट्रीय क्यूआर कोड प्रणाली केएचक्यूआर (KHQR) को स्कैन करके सीधे यूपीआई-सक्षम मोबाइल ऐप्स से भुगतान कर सकेंगे। यह सुविधा देशभर के 45 लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, रेस्तरां, पर्यटन स्थलों और खुदरा दुकानों पर उपलब्ध होगी।

कंबोडिया की राजधानी नामपेन्ह में आयोजित एक समारोह में इस पहल का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कंबोडिया के राष्ट्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह भारत और कंबोडिया के बीच सीमा-पार डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी के पहले चरण की शुरुआत है।

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एनपीसीआई इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतेष शुक्ला ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना और विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक भुगतान अनुभव प्रदान करना है।

परियोजना के अगले चरण में कंबोडिया के नागरिक भी अपने स्थानीय बैंकिंग या भुगतान ऐप्स के माध्यम से भारत में यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान सहयोग, पर्यटन और व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

एक्लेडा बैंक के अध्यक्ष एवं समूह प्रबंध निदेशक डॉ. इन चान्नी ने कहा कि यह साझेदारी कंबोडिया की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे भारतीय पर्यटकों को सहज लेनदेन का लाभ मिलेगा।

June 2, 2026
PPI Launch India: 15 जून से लागू होगा नया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, महंगाई मापने का तरीका बदलेगा!

PPI Launch India: भारत सरकार 15 जून 2026 से महंगाई मापने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) लागू करेगी और साथ ही संशोधित थोक मूल्य सूचकांक (WPI) श्रृंखला भी जारी करेगी। यह बदलाव देश की आर्थिक गतिविधियों और मूल्य परिवर्तनों को अधिक सटीक तरीके से मापने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

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नया PPI केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, रेलवे और अन्य सेवा क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। इससे उत्पादकों पर पड़ने वाले लागत दबाव और मूल्य परिवर्तनों का व्यापक आकलन संभव होगा।

सरकार अगले कुछ वर्षों में WPI से PPI की ओर धीरे-धीरे संक्रमण की योजना पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की महंगाई मापने की प्रणाली वैश्विक मानकों के अधिक अनुरूप हो जाएगी और नीति निर्माण में मदद मिलेगी। संशोधित WPI का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया जाएगा, जबकि नई प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक व्यापक दायरा शामिल होगा।

June 2, 2026
Volkswagen Sri Lanka Entry: श्रीलंका पहुंचा फॉक्सवैगन, पुणे में बनी टाइगुन और वर्टस होंगी निर्यात!

Volkswagen Sri Lanka Entry: स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने श्रीलंका में फॉक्सवैगन ब्रांड की आधिकारिक एंट्री की घोषणा की है। कंपनी ने वहां अपने वाहनों के वितरण के लिए कॉन्टिनेंटल कार्स एंड कमर्शियल्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है।

शुरुआती चरण में फॉक्सवैगन अपनी लोकप्रिय एसयूवी टाइगुन और वर्टस सेडान को श्रीलंका के बाजार में उतारेगी। दोनों मॉडल अपनी यूरोपीय इंजीनियरिंग, उच्च गुणवत्ता और मजबूत सुरक्षा मानकों के लिए जाने जाते हैं।

इन वाहनों का निर्माण महाराष्ट्र के पुणे स्थित अत्याधुनिक चाकन प्लांट में किया जाता है। यहीं से इन कारों का निर्यात श्रीलंका समेत कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह कदम उसकी “भारत में निर्माण, दुनिया के लिए निर्माण” रणनीति को और मजबूत करेगा।

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स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियूष अरोड़ा ने कहा कि श्रीलंका ऐसा बाजार है जहां ग्राहकों के बीच गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद ऑटोमोबाइल की मजबूत मांग है। उन्होंने कहा कि कंपनी भारत से वैश्विक विस्तार की अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर लगातार आगे बढ़ रही है।

ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए कॉन्टिनेंटल कार्स एंड कमर्शियल्स ने कोलंबो के श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे क्षेत्र में नया फॉक्सवैगन शोरूम स्थापित किया है। लगभग 18,700 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले इस आधुनिक केंद्र में बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। साथ ही 20 से अधिक सर्विस बे भी तैयार किए गए हैं। फॉक्सवैगन की श्रीलंका में एंट्री भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षमता और निर्यात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

June 1, 2026
PM SVANidhi: छह साल में लाखों रेहड़ी-पटरी वालों को मिला सहारा, आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी योजना!

PM SVANidhi: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना ने छह वर्ष पूरे कर लिए हैं। जून 2020 में शुरू की गई यह योजना आज देशभर के लाखों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन चुकी है। योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले छह वर्षों में 75.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1.12 करोड़ से ज्यादा ऋण वितरित किए गए हैं। इन ऋणों की कुल राशि 17,800 करोड़ रुपये से अधिक है। योजना के तहत रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनकी अनौपचारिक और महंगे ब्याज वाले कर्जों पर निर्भरता कम हुई है।

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के ऋण तीन चरणों में प्रदान किए जाते हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले विक्रेताओं को ब्याज सब्सिडी, डिजिटल कैशबैक और यूपीआई आधारित रुपे क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं।

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डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इन लाभार्थियों ने अब तक 841 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 8.96 लाख करोड़ रुपये है। ब्याज सब्सिडी और कैशबैक के माध्यम से लाभार्थियों को करीब 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ भी मिला है।

स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार लगभग 95 प्रतिशत लाभार्थियों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण मिला। वहीं लाभार्थियों की वार्षिक आय में औसतन 20 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। योजना के माध्यम से उन्हें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

पीएम स्वनिधि योजना आज केवल ऋण सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि लाखों छोटे कारोबारियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है।

June 1, 2026
New LPG Rules Come Into Effect From 1st June: 1 जून से LPG-PNG उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, एक घर में नहीं रख सकेंगे दो गैस कनेक्शन

नई दिल्ली | प्रतिनिधि
देश में एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन से जुड़े कई नए नियम लागू किए हैं। 1 जून 2026 से लागू हो रहे इन नियमों का असर लाखों एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है।
New LPG Rules Come Into Effect From June:

नए नियमों के तहत अब “एक घर-एक गैस कनेक्शन” नीति को और सख्ती से लागू किया जाएगा। जिन परिवारों के घर में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे गैस की अनावश्यक खपत, जमाखोरी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
सरकार द्वारा जारी संशोधित प्रावधानों के अनुसार, PNG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ता घरेलू LPG कनेक्शन न तो रख सकेंगे और न ही नया कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों सुविधाएं हैं, उन्हें एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा।
हालांकि सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को राहत भी दी है। यदि कोई उपभोक्ता PNG अपनाने के बाद LPG कनेक्शन सरेंडर करता है, तो उसे एक विशेष वाउचर सुविधा दी जाएगी। भविष्य में यदि वह ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है जहां PNG उपलब्ध नहीं है, तो उसी वाउचर के आधार पर दोबारा LPG कनेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकेगा।
इसके अलावा गैस सिलेंडर की उपलब्धता को संतुलित रखने के लिए रिफिल बुकिंग के नियम भी लागू हैं। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का अंतर आवश्यक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है। सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि इन समय सीमाओं में फिलहाल कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों से वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, हालांकि महानगरों और PNG सुविधायुक्त क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था के अनुसार अपने कनेक्शन अपडेट करने होंगे।

May 31, 2026
NSE Social Stock Exchange को बड़ा बढ़ावा, CSR फंडिंग का रास्ता हुआ आसान!

NSE Social Stock Exchange: भारत के Social Stock Exchange (SSE) इकोसिस्टम को बड़ा बढ़ावा मिला है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनियों को अपने Corporate Social Responsibility (CSR) खर्च का एक हिस्सा Social Stock Exchange के माध्यम से लगाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) और सामाजिक संस्थाओं के लिए फंड जुटाने के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था के तहत कंपनियां अपने वार्षिक CSR बजट का एक निर्धारित हिस्सा Social Stock Exchange पर सूचीबद्ध पात्र गैर-लाभकारी संगठनों को Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से उपलब्ध करा सकेंगी। MCA ने इसके लिए Companies Act, 2013 के तहत CSR नियमों में संशोधन किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत में सामाजिक वित्तपोषण (Social Financing) को मजबूत करेगा। इससे सामाजिक प्रभाव वाले प्रोजेक्ट्स को अधिक पारदर्शी और विनियमित तरीके से वित्तीय सहायता मिल सकेगी। साथ ही कॉर्पोरेट कंपनियों को भी अपने CSR खर्च के प्रभाव को बेहतर तरीके से मापने और ट्रैक करने का अवसर मिलेगा।

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Social Stock Exchange एक ऐसा विशेष प्लेटफॉर्म है जो सामाजिक संस्थाओं, गैर-लाभकारी संगठनों और निवेशकों को एक साथ जोड़ता है। पारंपरिक शेयर बाजार की तरह यहां वित्तीय लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक प्रभाव और जनकल्याण को प्राथमिकता दी जाती है।

NSE के अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सामाजिक क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता बढ़ेगी। उनका मानना है कि कंपनियों को अब एक संरचित और विनियमित प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके जरिए वे अपने CSR फंड को प्रभावी सामाजिक परियोजनाओं तक पहुंचा सकेंगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव से सामाजिक संगठनों के लिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया आसान होगी और सामाजिक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक फंडिंग का रास्ता खुलेगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

गौरतलब है कि Social Stock Exchange की अवधारणा पहली बार केंद्रीय बजट 2019 में पेश की गई थी। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार को सामाजिक विकास और समावेशी वृद्धि से जोड़ना था। नए नियमों के लागू होने के बाद इस पहल को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

May 30, 2026