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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बम धमाके की धमकियों से हड़कंप मच गया है। बुधवार को दिल्ली के करीब 10 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी(Bomb threat) दी गई। इन ईमेल्स में न सिर्फ स्कूलों, बल्कि संसद में धमाके की भी बात कही गई है।

धमकी भरे ईमेल्स में संसद पर 13 फरवरी को दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर विस्फोट करने का दावा किया गया है। ईमेल भेजने वाले ने संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु का नाम लेते हुए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही मेल में “दिल्ली बनेगा खालिस्तान”(Delhi banega Khalistan) और “पंजाब खालिस्तान है”(Punjab Khalistan hai) जैसे आपत्तिजनक और उकसाने वाले संदेश भी लिखे गए हैं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायड) को संबंधित स्कूलों में भेजा गया। एहतियातन सभी स्कूल परिसरों को खाली करा लिया गया है और बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने बताया कि सुबह कई शैक्षणिक संस्थानों से इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुईं। डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा,
“आज कुल 10 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। दमकल विभाग और बम निरोधक टीमें मौके पर पहुंचकर तलाशी ले रही हैं।”

खबर लिखे जाने तक किसी भी स्कूल परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से लेते हुए ईमेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई हैं।

गौरतलब है कि हाल के महीनों में दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रही हैं, जिनमें से अधिकांश फर्जी साबित हुई हैं। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए हर धमकी को गंभीरता से ले रही हैं।

धमकी भरे ईमेल में 13 फरवरी की तारीख का उल्लेख किया गया है, जो 2001 के संसद हमले की तारीख से मेल खाती है, हालांकि उस हमले का महीना दिसंबर था।

फिलहाल सभी स्कूलों में तलाशी अभियान जारी है और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

नई दिल्ली। बच्चों की कस्टडी (child-custody) तय करते समय केवल उनके “कल्याण” को ही एकमात्र आधार मानना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में अदालतों को माता-पिता के आचरण, उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन-स्तर, बच्चों की सुविधा और शिक्षा जैसे अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार करना होगा।

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी उनकी मां को बहाल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों का कल्याण सर्वोपरि जरूर है, लेकिन वही अकेला निर्णायक कारक नहीं हो सकता।

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा,

“कस्टडी मामलों में बच्चों का कल्याण सर्वोच्च विचार है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ कई अन्य कारक भी होते हैं, जैसे पक्षकारों का आचरण, उनकी आर्थिक क्षमता, जीवन-स्तर, तथा बच्चों की सुविधा और शिक्षा। इसलिए यह कहना कि ये कारक बहुत प्रासंगिक नहीं हैं और केवल कल्याण के आधार पर ही निर्णय होगा—पूरी तरह सही नहीं है।”

क्या है मामला

यह अपील एक तलाकशुदा दंपति के बीच लंबे समय से चल रहे कस्टडी विवाद से जुड़ी है। दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं और उनके दो नाबालिग पुत्र हैं, जिनका जन्म क्रमशः 2017 और 2019 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने कस्टडी तय करते समय मां के आचरण समेत कई अहम तथ्यों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे पहलू “महत्वपूर्ण” हैं और इन्हें इस तर्क पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि केवल बच्चों का कल्याण ही निर्णायक है।

हाईकोर्ट को दोबारा सुनवाई का निर्देश

अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मामला पुनः गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए वापस भेज दिया। साथ ही निर्देश दिया कि हाईकोर्ट इस कस्टडी विवाद का निपटारा यथाशीघ्र, अधिमानतः चार महीने के भीतर करे।

यह फैसला देशभर में चल रहे कस्टडी मामलों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अदालतें अब बच्चों के हित को व्यापक दृष्टिकोण से परखेंगी, न कि केवल एक ही कसौटी पर।

बीजिंग (शिन्हुआ): जापान के रयूक्यू द्वीपसमूह (Ryukyu Islands, Japan) में बुधवार को 5.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज़ (GFZ) के अनुसार, भूकंप के झटके स्थानीय समय शाम को महसूस किए गए, जिससे क्षेत्र में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई।

GFZ ने बताया कि भूकंप का केंद्र धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का एपिसेंटर 29.07 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 130.41 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित बताया गया है।

जान-माल के नुकसान की खबर नहीं

भूकंप के बाद अब तक किसी जान-माल के नुकसान या इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। इसके साथ ही सुनामी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

भूकंप संभावित क्षेत्र है रयूक्यू द्वीपसमूह

गौरतलब है कि रयूक्यू द्वीपसमूह जापान के उन इलाकों में शामिल है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं, जहां भूकंपीय गतिविधियां अक्सर दर्ज की जाती रहती हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

विशेषज्ञों की सलाह

विशेषज्ञों ने लोगों को अफवाहों से बचने और सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी अपडेट पर ही भरोसा करने की सलाह दी है।

मध्य पूर्व में हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। तेहरान और वाशिंगटन के बीच युद्ध की सुगबुगाहट अब खुली सैन्य तैयारी में बदलती नजर आ रही है। अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर हमला हुआ, तो जवाब ऐसा होगा जिससे पूरा क्षेत्र थर्रा उठेगा।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान पर संभावित हमले की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी मिलते ही सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसके जवाब में ईरान ने युद्ध की शुरुआत में ही अमेरिका को निर्णायक झटका देने की रणनीति तैयार कर ली है, ताकि पूरे मध्य पूर्व में अफरातफरी मच जाए।

आंतरिक मोर्चे पर सख्ती, गवर्नरों को मिले विशेष अधिकार

युद्ध की आशंका को देखते हुए ईरान ने देश के सभी प्रांतों के गवर्नरों की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब वे आपूर्ति, संसाधन और सुरक्षा से जुड़े फैसले अपने विवेक से ले सकेंगे। इसका मकसद युद्ध के दौरान देश के भीतर अराजकता को रोकना और अमेरिका को लंबे समय तक उलझाए रखना है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर सबसे बड़ा दांव

ईरान की रणनीति का सबसे खतरनाक हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने पानी के भीतर मिसाइलें और विस्फोटक तैनात कर दिए हैं। युद्ध शुरू होते ही होर्मुज को बंद करने की योजना है, जिससे एशिया और मध्य पूर्व में तेल आपूर्ति ठप हो सकती है और वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा।

40 हजार अमेरिकी सैनिक निशाने पर

ईरान ने लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिकों को अपनी ‘हिटलिस्ट’ में शामिल किया है। तेहरान का दावा है कि अगर युद्ध छिड़ा, तो अमेरिकी हताहतों की संख्या अफगानिस्तान युद्ध से भी ज्यादा हो सकती है। ईरान इसे अमेरिकी सैन्य तंत्र की कमर तोड़ने वाला कदम मान रहा है।

प्रॉक्सी वॉर से घिरेगा अमेरिका

ईरान सीधे टकराव के साथ-साथ प्रॉक्सी युद्ध की भी तैयारी कर चुका है। यमन के हूती विद्रोही, लेबनान का हिजबुल्लाह और इराक के सशस्त्र गुट अमेरिकी ठिकानों और हितों पर हमले कर सकते हैं। लाल सागर से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक तनाव फैलने की आशंका है।

सुप्रीम लीडर की सुरक्षा सबसे ऊपर

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल उनके छोटे बेटे प्रशासनिक कामकाज देख रहे हैं, ताकि किसी भी तख्तापलट या अंदरूनी साजिश को नाकाम किया जा सके।

सैन्य ताकत में ईरान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं

ग्लोबल फायर पावर के अनुसार, ईरान सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में 16वें स्थान पर है।

• 6.10 लाख सक्रिय सैनिक
• 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स
• 1.5 लाख की रिवोल्यूशनरी गार्ड
• 188 लड़ाकू विमान
• 129 हेलिकॉप्टर
• 1500+ मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम
• मजबूत पनडुब्बी बेड़ा

तेहरान और वाशिंगटन के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाज़ी नहीं रहा। अगर जंग शुरू होती है, तो उसका असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आ सकती है। दुनिया की नजरें अब व्हाइट हाउस और तेहरान—दोनों पर टिकी हैं।