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Category: Politics

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Bombay High Court V/S DCM: उपमुख्यमंत्री के स्थगन आदेश पर कोर्ट सख्त, सरकार ने याचिका के स्वरूप पर उठाए सवाल

मुंबई के वाशी इलाके में दो अवैध इमारतों को लेकर चल रहे विवाद में महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय के सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय याचिका के स्वरूप पर ही सवाल उठाए हैं। यह मामला तब सामने आया जब नवी मुंबई महापालिका ने इन इमारतों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन नोटिसों पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को लेकर न्यायालय ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा था कि उपमुख्यमंत्री ने किस अधिकार के तहत यह स्थगन दिया।

इस कानूनी टकराव के बीच अब सवाल यह उठता है कि क्या उपमुख्यमंत्री को नियोजन प्राधिकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने का अधिकार है? और क्या जनहित के नाम पर दायर याचिका वास्तव में जनहित की परिभाषा में आती है? आइए, अब इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि और कानूनी पेचीदगियों को विस्तार से समझते हैं…

सरकार का जवाब टालना,22 वर्षों से अवैध बिक्री का आरोप

यह मामला ‘कॉन्शस सिटीझन्स फोरम’ नामक एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा उच्च न्यायालय में उठाया गया है। संस्था ने उपमुख्यमंत्री के आदेश को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है और महापालिका द्वारा जारी की गई तोड़फोड़ की नोटिसों को लागू करने की अपील की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन इमारतों को कभी भी निवासी प्रमाणपत्र नहीं मिला, फिर भी पिछले 22 वर्षों से इनकी अवैध बिक्री जारी है।

खंडपीठ की गंभीर टिप्पणी

न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या नगर विकास मंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री को नियोजन प्राधिकरण की कार्रवाई पर स्थगन देने का अधिकार है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि जब महापालिका ने कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की थी, तो उसमें हस्तक्षेप क्यों किया गया।

2003 से विवादित निर्माण

विवादित इमारतें ‘अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनियम नंबर-१४’ और ‘नैवेद्या को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी कंडोमिनियम नंबर-३’ हैं, जिनका निर्माण वर्ष 2003 में सिडको की अनुमति के बिना किया गया था। आरोप है कि स्थानीय नगरसेवक और शिवसेना नेता किशोर पाटकर की मिलीभगत से यह निर्माण हुआ। सिडको ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिसें भेजीं।

महापालिका की कार्रवाई

बाद में यह क्षेत्र नवी मुंबई महापालिका के अधीन आ गया और महापालिका ने नई इमारतों को अस्थायी अनुमति दी। लेकिन निर्माण कार्य स्वीकृत आराखड़े के अनुसार नहीं हुआ, जिससे महापालिका ने 3 मार्च 2025 को तोड़फोड़ की नोटिस जारी की। इसके विरोध में सोसायटियों ने 13 मई को उपमुख्यमंत्री शिंदे से स्थगन की मांग की, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया।

इस बीच राज्य के महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि याचिका जनहित स्वरूप की है, क्योंकि इसमें अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया गया है। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए महानिबंधक कार्यालय को आदेश दिया है कि वह दो दिनों के भीतर यह स्पष्ट करे कि याचिका जनहित याचिका है या व्यक्तिगत रिट।

यह मामला अब केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें प्रशासनिक अधिकारों की सीमाएं और जनहित की परिभाषा भी केंद्र में आ गई हैं। अदालत की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि उपमुख्यमंत्री का आदेश वैध था या नहीं, और क्या महापालिका की कार्रवाई को रोका जाना कानूनन उचित था।

September 21, 2025
पत्रकारों के सवाल से बौखलाए सपा विधायक, माइक छीनकर भागे, वीडियो वायरल

भिवंडी: भिवंडी में सपा विधायक रईस शेख एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। शहर की ट्रैफिक समस्या और सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पत्रकारों के सवालों से बौखलाते हुए उनका कॉलर माइक लेकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। इस घटना ने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शनिवार को विधायक रईस शेख, भिवंडी मनपा आयुक्त अनमोल सागर और मुंबई से आए इंजीनियरों के साथ बागे फिरदोश मस्जिद से वंजारपट्टी नाका तक के ट्रैफिक सर्वेक्षण पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने फातमा नगर, चाविंदा और शांतिनगर की 100 फुटी सड़क का भी निरीक्षण किया।

सवाल सुनते ही विधायक हुए असहज

निरीक्षण के बाद, जब सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने उनसे कल्याण रोड के व्यापारियों की समस्या और पुराने डीपी प्लान में बदलाव करके बिल्डरों को फायदा पहुँचाने को लेकर सवाल पूछे, तो विधायक असहज हो गए। जवाब देने के बजाय, उन्होंने अचानक पत्रकार का कॉलर माइक लिया और आगे बढ़ गए।

मौजूद नागरिकों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

जनता ने उठाए सवाल

इस घटना के बाद, भिवंडी की जनता विधायक से सवाल पूछ रही है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो वे जवाब देने से क्यों बचे? लोगों का कहना है कि यदि बिल्डरों को फायदा नहीं पहुँचाया गया, तो विधायक को सवाल का सीधा उत्तर देना चाहिए था। माइक लेकर भागने और जनता की समस्याओं से मुँह मोड़ने की क्या जरूरत थी?

इस घटना ने भिवंडी की सियासत में भूचाल ला दिया है। निरीक्षण के जरिए जनता को संदेश देने निकले विधायक का यह वीडियो उनकी पोल खोल रहा है। शहर में यह चर्चा तेज है कि आखिर कल्याण रोड और डीपी प्लान में ऐसा क्या राज़ है, जिससे विधायक सवाल से बचते दिखे।

September 14, 2025
Trump’s Tariffs on India-Russia Trade:भारत-रूस व्यापार पर ट्रंप की टैरिफ सही है- जेलेंस्की का बड़ा बयान

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। अब इस मसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी खुलकर सामने आ गए हैं। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति का समर्थन किया है जिसके तहत रूस से व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि यह कदम सही दिशा में है और रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ज़रूरी है।

“रूस से व्यापार करने वालों पर टैरिफ सही” – जेलेंस्की

एक इंटरव्यू में जेलेंस्की से सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप की टैरिफ योजना उलटी पड़ रही है? इस पर उन्होंने साफ कहा –

“मैं समझता हूं कि रूस के साथ सौदे जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही है।”

उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब भारत पर 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लगाया गया है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय देशों को भी रूस से तेल खरीदने पर धमकी दी थी।

पीएम मोदी का भी जिक्र

इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी जिक्र हुआ। हाल ही में ये तीनों नेता शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में मिले थे और इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। मोदी-पुतिन बैठक को लेकर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी रहीं।

भारत पर ट्रंप के आरोप

ट्रंप ने भारत पर सीधा आरोप लगाया कि रूस से तेल खरीदकर भारत भारी मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने कहा –

“भारत को यूक्रेन में मर रहे लोगों की परवाह नहीं है। भारत की खरीद से रूस को आर्थिक मदद मिल रही है और वह युद्ध को और तेज कर रहा है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कहा कि यूरोपीय देशों पर भी इसी तरह के दबाव बनाए जाएंगे ताकि रूस की कमाई के रास्ते बंद हों।

“आग में घी” डालने जैसा बयान

भारत और अमेरिका के बीच पहले से तनावपूर्ण टैरिफ विवाद के बीच जेलेंस्की का यह बयान माहौल को और गर्म कर सकता है। रूस के खिलाफ अमेरिका की सख्त रणनीति का यूक्रेन समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत और यूरोप जैसे देशों के लिए यह सीधा दबाव बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।

September 8, 2025
Congress attack on TRAI : ट्राई पर कांग्रेस का वार, महाराष्ट्र चुनाव का “सच” दबाने की साज़िश?

नई दिल्ली। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार और उसके संस्थानों पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़ी “वोट चोरी” पर आधारित एक वृत्तचित्र का लिंक भेजने की उनकी अनुमति इसलिए खारिज कर दी क्योंकि उसे “विरोध प्रदर्शन से संबंधित सामग्री” करार दिया गया।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कदम सरकार की साजिश को उजागर करता है, जिसमें गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग और ट्राई जैसे निकाय “तालमेल” से काम कर रहे हैं ताकि चुनावी धांधली की जानकारी जनता तक न पहुंचे।

“ट्राई कब से भाजपा का आईटी सेल बन गया?”

कांग्रेस सांसदों ने सीधे-सीधे ट्राई पर पक्षपात का आरोप लगाया। एक सांसद ने कहा,

“अश्विनी जी, ट्राई कब से भाजपा का आईटी सेल बन गया? एसएमएस दबाने से सच्चाई नहीं दबेगी। जितना सेंसर करेंगे, लोग उतना ही जोर से पूछेंगे कि महाराष्ट्र 2024 चुनाव में आखिर क्या छिपाया जा रहा है?”

प्रवीण चक्रवर्ती का बड़ा दावा

कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को यूट्यूब पर जारी वृत्तचित्र “महाराष्ट्र 2024 चुनाव कैसे चुराया गया” का लिंक भेजना चाहती थी। इसके लिए नियमानुसार ट्राई से अनुमति मांगी गई।
लेकिन ट्राई ने आवेदन खारिज कर दिया और लिखा कि यह ‘विरोध प्रदर्शन से जुड़ा कंटेंट’ है।

चक्रवर्ती ने एक्स पर सवाल उठाया –
“गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग और ट्राई में इतनी सटीक तालमेल कैसे हो सकती है? यह चुनावी धोखाधड़ी का साफ सबूत नहीं है तो और क्या है?”
उन्होंने ट्राई के जवाब का स्क्रीनशॉट भी साझा किया।

“सेंसरशिप की श्रृंखला कौन चला रहा?”

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा:
“कांग्रेस जब एक साधारण एसएमएस भेजना चाहती है तो उसे ‘विरोध प्रदर्शन सामग्री’ कहकर रोक दिया जाता है। यह सेंसरशिप की श्रृंखला कौन चला रहा है? अमित शाह, अश्विनी वैष्णव या कोई और?”

गृह मंत्रालय पर निगरानी का आरोप

टैगोर ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय संचार पर निगरानी कर रहा है, रेलवे और दूरसंचार मंत्रालय संचार रोक रहे हैं और निर्वाचन आयोग चुपचाप तमाशा देख रहा है।
“अगर महाराष्ट्र चुनाव चोरी नहीं हुआ तो एक यूट्यूब लिंक से इतना डर क्यों?” – टैगोर ने तंज कसा।

ट्राई की चुप्पी

इस पूरे विवाद पर ट्राई की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। विपक्ष का कहना है कि यह मामला केवल एक वृत्तचित्र का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आवाज़ दबाने का है।

September 8, 2025
Solapur Matter:अजितदादा पर टीका करने से पहले उद्धव ठाकरे अपना गिरेबान में झांके : आनंद परांजपे

मुंबई: राज्य में अजितदादा पवार पर बिना टीका किए कोई चर्चा नहीं करना चाहने वाले विपक्ष पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजपे ने हमला किया। उन्होंने कहा कि उबठा गुट के नेता शरद कोळी को पहले मातोश्री जाकर यह पूछना चाहिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अजितदादा को अर्थ मंत्रालय क्यों दिया और कोविड के दौरान राज्य का बजट कुशलतापूर्वक कैसे संभाला गया।परांजपे ने कहा कि विपक्ष के पास अजितदादा पर टीका करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सोलापूर प्रकरण में अजितदादा ने कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया था, न कि किसी गैरकानूनी कार्य में। इसी कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस इस विषय पर आगे नहीं बोलना चाहती।

दसरा मेले और महायुती सरकार की उपलब्धियाँ

परांजपे ने कहा कि दसरा मेले में दोनों ठाकरे भाईयों का एक साथ आना उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने महायुती सरकार की उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्य प्रभावी ढंग से चल रहा है।

कानून, सुव्यवस्था और ओबीसी संवेदनशीलता

परांजपे ने कहा कि राज्य में कानून और सुव्यवस्था पूर्ण रूप से लागू है। रोहित पवार के प्रत्येक सवाल का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। पुणे की घटना की स्वतंत्र जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।महायुती सरकार ओबीसी समाज के प्रति संवेदनशील है। कैबिनेट ने ओबीसी उपसमिति बनाई है, जिसमें सभी महायुती घटक शामिल हैं, ताकि किसी भी अन्याय से बचा जा सके।

September 7, 2025
बिहार बंद पर लालू का पलटवार: मोदी पर निशाना, गुजरात-बिहार विवाद की गूंज से बढ़ी NDA की मुश्किलें

पटना। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। एनडीए द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सियासी रंग दे दिया। पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई मां की गाली को लेकर एनडीए ने गुरुवार को बंद का ऐलान किया था, लेकिन लालू ने इसे गुजरात-बिहार की अस्मिता से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया।

लालू ने एक्स (ट्विटर) पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने लिखा, “क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं-बहनों और बेटियों को गाली दो?” साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि “गुजराती लोग बिहारियों को हल्के में न लें, यह बिहार है।”

लालू का हमला और बिहार की सियासत

लालू यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि बंद के दौरान बीजेपी समर्थक महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं और यहां तक कि पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी कर रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू का यह बयान जातिवाद और क्षेत्रवाद की भावनाओं को भड़का सकता है। उन्होंने सीधे गुजरात-बिहार का मुद्दा उठाकर एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। यह बयान चुनावी माहौल में महागठबंधन के लिए नया नैरेटिव बना सकता है।

क्यों बुलाया गया था बंद?

दरअसल, राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी के खिलाफ कथित अपशब्द बोले गए थे। भाजपा ने इसे “मां का अपमान” बताया और इसके खिलाफ सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया।

राज्य के सभी जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर हिंसक झड़पें और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आईं। बंद के दौरान रेल और आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया।

केंद्रीय मंत्री भी फंसे जाम में

बंद के असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू का काफिला भी जाम में फंस गया। वे बिहारशरीफ से राजगीर जा रहे थे, तभी नालंदा जिले के पतासंग गांव के पास NH-20 पर लंबे ट्रैफिक जाम में अटक गए।

बढ़ती चुनौतियां

लालू यादव का बयान और एनडीए का बंद मिलकर बिहार की सियासत को नई दिशा देते दिख रहे हैं। जहां भाजपा इसे “मां का अपमान” बताकर आक्रामक रुख में है, वहीं लालू यादव ने इसे “बिहारियों की अस्मिता” का मुद्दा बना दिया है। अब देखना होगा कि यह सियासी जंग किस ओर करवट लेती है।

September 4, 2025
ADR Report Shocker : आधे से ज्यादा मंत्री ‘दागी’, हत्या-अपहरण से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक के मामले दर्ज
नई दिल्ली। देश की राजनीति में हड़कंप मचाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने खुलासा किया है कि देश के लगभग 47% मंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं।

एडीआर ने यह आंकड़े 27 राज्यों, 3 केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा चुनावी हलफनामों में दी गई जानकारी का विश्लेषण करने के बाद जारी किए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 302 मंत्रियों पर केस दर्ज हैं, जिनमें से 174 पर गंभीर आपराधिक केस हैं।

केंद्रीय मंत्रियों की स्थिति

नेशनल लेवल पर देखें तो 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 29 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें कई ऐसे मंत्री भी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस रिपोर्ट को लेकर खासी हलचल है।

क्यों खास है यह रिपोर्ट?

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने तीन अहम विधेयक पेश किए हैं। इन प्रस्तावित कानूनों के मुताबिक यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं, तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। हालांकि ये बिल अभी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजे गए हैं।

दागी मंत्रियों में कौन आगे?
- बीजेपी: कुल 336 मंत्रियों में से 136 (40%) पर केस दर्ज हैं, जिनमें 88 (26%) पर गंभीर मामले हैं।
- कांग्रेस: चार राज्यों में सरकार चला रही कांग्रेस के 45 मंत्रियों में से 21 (47%) दागी हैं, जिनमें से 18 पर गंभीर केस हैं।
- डीएमके: सबसे खराब स्थिति यहां है। 31 मंत्रियों में से 27 (87%) पर केस दर्ज हैं, जिनमें 14 (45%) गंभीर मामले हैं।
- टीएमसी: पार्टी के 40 मंत्रियों में से 13 (33%) दागी हैं, और 8 (20%) पर गंभीर केस दर्ज हैं।
किन राज्यों में साफ-सुथरी तस्वीर?

एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां किसी मंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। जबकि दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पुड्डुचेरी में 60% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

राजनीतिक निहितार्थ

रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दल सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो सकते हैं। खासकर जब केंद्र खुद ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रहा है जो ‘दागी नेताओं’ की कुर्सी खतरे में डाल सकता है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस दिशा में सख्ती दिखाएगी या फिर यह प्रस्ताव महज कागजों तक ही सीमित रहेगा।
September 4, 2025
मराठा आरक्षण पर बढ़े विवाद को लेकर CM फडणवीस ने दी सफाई, बोले- ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होगा

मुंबई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि ओबीसी वर्ग के हित प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) से अन्य पिछड़ा वर्ग को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।

दरअसल, मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे के आंदोलन के बाद सरकार ने कुनबी वंश का प्रमाण पेश करने वाले मराठाओं को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए समिति गठित करने की घोषणा की थी। इसके बाद जरांगे ने आज़ाद मैदान पर चल रहा अपना पांच दिवसीय अनशन खत्म किया।

ओबीसी को लेकर भुजबल की नाराज़गी

एनसीपी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल ने इस जीआर का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह फैसला बिना कैबिनेट और ओबीसी समाज को विश्वास में लिए लिया गया है। उन्होंने इसे अदालत में चुनौती देने और कानूनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया।

CM का आश्वासन

फडणवीस ने कहा, “जीआर के कारण ओबीसी कोटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल वे ही मराठा पात्र होंगे जिन्हें अपने कुनबी वंश का वैध प्रमाण पेश करना होगा, सभी मराठों को नहीं।” उन्होंने बताया कि उन्होंने भुजबल से बातचीत की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि ओबीसी समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा।

September 4, 2025
जापान और दक्षिण कोरिया की सफल यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, रायपुर एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आठ दिन की जापान और दक्षिण कोरिया की विदेश यात्रा पूरी कर आज रायपुर लौटे। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों की थिरकन से पूरा एयरपोर्ट परिसर गूंज उठा। पुष्प वर्षा, गजमालाओं और गर्मजोशी से लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। एयरपोर्ट के निकास द्वार से मीडिया गैलेरी तक पहुंचने में उन्हें करीब 15 मिनट लगे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा बेहद सफल रही है।

विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास के नए रास्ते

उन्होंने बताया कि इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जापान द्वारा भारत में 6 लाख करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की गई है, जिसका बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। एआई, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की सहमति बनी है, जिससे युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर सृजित होंगे।

साय ने बताया कि जापान के ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ का पवेलियन आकर्षण का केंद्र रहा, जहां प्रतिदिन तीस हजार से अधिक लोग पहुंचे। खास बात यह रही कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी जापानी भाषा में दी गई, जिससे निवेशकों तक राज्य की विशेषताओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सफलता मिली।
उन्होंने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि मंडल दक्षिण कोरिया पहुंचा और वहां स्थानीय भाषा में प्रस्तुतिकरण किया गया। कोरिया में आईसीसीके के साथ एमओयू हुआ, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के लिए स्किल मैनपावर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा साबित करती है कि छत्तीसगढ़ केवल देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में अपने उत्पादों की पहचान बनाएगा और निवेश आकर्षित करेगा।

August 31, 2025
मनोज जारंगे आजाद मैदान में आमरण अनशन पर, उद्धव ठाकरे ने दिया समर्थन

मुंबई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे आज आजाद मैदान में आमरण अनशन पर हैं। पिछले दो दिनों से जारी इस आंदोलन को कल भी जारी रखने की अनुमति मुंबई पुलिस ने दी है।
• आंदोलन समिति ने पुलिस को पत्र लिखा था, जिसके बाद अनशन जारी रखने की अनुमति मिली।
• पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जारंगे से फोन पर बात की और आंदोलन का समर्थन किया।
• पार्टी नेता अंबादास दानवे ने आजाद मैदान में जारंगे से मुलाकात कर ठाकरे से बातचीत करवाई।
• ठाकरे ने कहा कि सरकार को मराठा समुदाय की मांगों पर विचार करना चाहिए।
• मनोज जारंगे ने बताया कि ठाकरे ने आंदोलन की सराहना की और समर्थन जताया।
• आजाद मैदान में बड़ी संख्या में मराठा समुदाय के लोग जुटे हुए हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है।

August 30, 2025