भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकीं Mandana Karimi ने हाल ही में अपने जन्मस्थान ईरान की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर खुलकर चिंता जताई है। एक्ट्रेस ने ईरान में महिलाओं और आम नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वहां के हालात उनके लिए सिर्फ खबर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा दर्द हैं।
मंदाना करीमी ने बताया कि उनका जन्म ईरान में हुआ और वह करीब 18 साल की उम्र तक वहीं रहीं। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक उनके पास ईरान का पासपोर्ट भी था, इसलिए वहां की परिस्थितियों से उनका गहरा रिश्ता रहा है। एक्ट्रेस के मुताबिक जब वह ईरान से बाहर आईं और दुनिया को करीब से देखा, तब उन्हें अपने देश की वास्तविक स्थिति का और स्पष्ट एहसास हुआ।
एक्ट्रेस ने बताया कि ईरान में उनके कई दोस्तों को गिरफ्तार किया गया और कुछ लोगों को सख्त सजा तक दी गई। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक टकराव नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन से जुड़ा गंभीर मानवीय संकट है।
मंदाना करीमी ने 8 जनवरी को हुई हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वह दिन बेहद दर्दनाक था। उनके अनुसार उस दिन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को मार दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग पिछले कई दशकों से आजादी और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनकी आवाज को दबा दिया जाता है।
महिलाओं की स्थिति पर बात करते हुए मंदाना ने कहा कि ईरान में महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। कई बार उन्हें अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जब वह अपने परिवार और दोस्तों से वहां की तस्वीरें और खबरें देखती हैं तो खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि समय रहते ईरान छोड़कर बाहर आ गईं।
एक्ट्रेस ने कहा कि कई बार उन्हें यह सोचकर डर लगता है कि अगर वह ईरान में ही होतीं तो शायद उनका भी वही हाल होता जो Mahsa Amini का हुआ। महसा अमीनी 22 वर्षीय कुर्द मूल की महिला थीं, जिनकी 2022 में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और जिसके बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
मंदाना करीमी ने दुनिया भर के लोगों से अपील की कि वे ईरान के हालात को केवल राजनीतिक मुद्दा समझकर नजरअंदाज न करें। उन्होंने कहा कि वहां के लोग लंबे समय से अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उनकी आवाज सुननी चाहिए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री Devendra Fadnavis द्वारा पेश किया गया बजट 2026-27 (Maharashtra Budget 2026-27) राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। लगभग 51 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था (GSDP) के लक्ष्य के साथ सरकार ने इसे “विकसित महाराष्ट्र 2047” की आधारशिला बताया है। इस बजट में एक ओर किसानों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए राहत भरी घोषणाएं की गई हैं, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी बड़ा जोर दिया गया है।
मुंबई। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 30 सितंबर 2025 तक के बकाया कृषि ऋणों में से 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य के लाखों छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही समय पर अपनी कर्ज की किस्तें चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये का नकद प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है, जिसे ईमानदार किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
महिलाओं के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। राज्य सरकार की ‘लाडकी बहिन योजना’ को जारी रखते हुए 25 लाख नई “लखपति दीदी” तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। वहीं दिव्यांग नागरिकों के मानधन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे 2,500 रुपये कर दिया गया है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का बेहतर सहारा मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक और शहरी विकास के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े विजन का संकेत दिया है। मुंबई के वडाला इलाके में 130 एकड़ में विशाल स्टार्टअप हब बनाने की योजना घोषित की गई है। इसके साथ ही राज्य में लगभग 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में कोस्टल रोड, मेट्रो नेटवर्क और भूमिगत सुरंगों के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किया गया है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नई ऊर्जा माना जा रहा है। सरकार ने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 566 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके जरिए वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि बजट को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रत्यक्ष कर या महंगाई से राहत की कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। मुंबई जैसे महंगे शहर में रहने वाले आम करदाताओं को भविष्य में टोल और बुनियादी ढांचे के निर्माण से होने वाली असुविधाओं की आशंका भी जताई जा रही है। विपक्ष ने राज्य के लगभग 9.32 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का हवाला देते हुए इतनी बड़ी योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि कर्जमाफी और नकद लाभ योजनाओं का बोझ राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ा सकता है।
कुल मिलाकर यह बजट एक तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर्जमाफी और किसान हितैषी योजनाओं के जरिए मजबूती देने की कोशिश करता है, तो दूसरी ओर शहरी विकास, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से महाराष्ट्र को वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने का रोडमैप भी प्रस्तुत करता है। अब इस बजट की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित योजनाएं कितनी पारदर्शिता और तेजी से जमीन पर उतरती हैं।
इज़राइल-ईरान तनाव की खबरों के बीच पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह, लोग ड्रम-कैन लेकर तेल भरवाने पहुंचे; प्रशासन ने कहा—सप्लाई पूरी तरह सामान्य
लखनऊ / उत्तर प्रदेश: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और युद्ध की खबरों का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखाई देने लगा है। इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को लेकर फैल रही चर्चाओं और अफवाहों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक हलचल पैदा कर दी है। कहीं पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ पड़ी है तो कहीं लोग अपनी गाड़ियों के साथ ड्रम, कैन और गैलन लेकर डीजल-पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं।
हालात ऐसे बन गए हैं कि सामान्य दिनों में शांत रहने वाले पेट्रोल पंपों पर अचानक लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं। कई जगहों पर लोगों के बीच जल्द से जल्द तेल भरवाने की होड़ दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर भी इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें पेट्रोल पंपों के बाहर वाहनों की लाइन सड़क तक पहुंचती नजर आ रही है और लोग घंटों इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं।
कई जिलों में दिखा अफवाह का असर
दरअसल पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य गतिविधियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इन खबरों के सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद आम लोगों के बीच यह चर्चा फैल गई कि अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
इसी आशंका ने धीरे-धीरे अफवाह का रूप ले लिया। कई इलाकों में यह बात फैलने लगी कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कमी हो सकती है या इनके दाम अचानक बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि लोग पहले से ही पेट्रोल और डीजल जमा करने की कोशिश में लग गए हैं।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में इस अफवाह का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। जिले के निघासन और भीरा थाना क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ जमा हो गई। लोग मोटरसाइकिल, कार और ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। कई लोग प्लास्टिक के कैन, ड्रम और गैलन लेकर भी पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल-डीजल भरवाकर घर में स्टॉक कर सकें।
इसी तरह वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आगरा, मथुरा और बाराबंकी जैसे जिलों में भी पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कुछ स्थानों पर सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो
इन घटनाओं के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ को नियंत्रित करना कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ जगहों पर लोग एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए, जबकि कई लोग अपनी बारी के इंतजार में घंटों लाइन में खड़े रहे।
एक चश्मदीद ने बताया कि भीड़ का मुख्य कारण लोगों में फैला डर है। उनके मुताबिक पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात की खबरों के बाद लोगों को लगने लगा है कि कहीं पेट्रोल और डीजल की कमी न हो जाए, इसलिए लोग जरूरत से ज्यादा तेल भरवा रहे हैं।
किसानों की भी बढ़ी चिंता
बाराबंकी जिले में भी पेट्रोल-डीजल की संभावित कमी की चर्चा ने लोगों को परेशान कर दिया। यहां श्री विष्णु नारायण फिलिंग सेंटर आजगना, सद्दीपुर थाना जहांगीराबाद और तहसील फतेहपुर स्थित नेशनल ट्रेडिंग कंपनी पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी गई।
जानकारी के मुताबिक करीब डेढ़ सौ से अधिक किसान ड्रम और कैन लेकर लाइन में खड़े दिखाई दिए। कई किसान ट्रैक्टर लेकर भी पहुंचे ताकि एक बार में ज्यादा मात्रा में डीजल भरवा सकें। किसानों का कहना है कि इस समय खेती का मौसम चल रहा है और खेतों में काम के लिए डीजल बेहद जरूरी है। अगर अचानक डीजल की कमी हो गई या दाम बढ़ गए तो खेती पर सीधा असर पड़ सकता है।
पेट्रोल पंपों पर बढ़ी परेशानी
पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनों की वजह से आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग केवल अपनी गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल भरवाने आए थे, लेकिन उन्हें भी घंटों इंतजार करना पड़ा।
पेट्रोल पंप कर्मचारियों के लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है। बाराबंकी के फतेहपुर स्थित नेशनल ट्रेडिंग कंपनी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक मोहम्मद आरिफ ने बताया कि पेट्रोल पंप पर तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों के कारण लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं।
मशीन खराब होने से बढ़ी लाइन
कुछ पेट्रोल पंपों पर तकनीकी दिक्कतों ने भी स्थिति को और कठिन बना दिया। पंपकर्मियों के अनुसार एक मशीन खराब होने की वजह से डीजल वितरण की गति धीमी हो गई, जिससे लाइन और लंबी होती चली गई और लोगों को ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ा।
प्रशासन ने किया स्पष्ट
पूरे मामले को लेकर प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। जिलाधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि कुछ लोग अफवाह (Rumors of a petrol and diesel shortage) फैलाकर अनावश्यक घबराहट पैदा कर रहे हैं।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल और डीजल खरीदें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल प्रशासन लगातार लोगों से संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें यह जरूर दिखा रही हैं कि अफवाहें कभी-कभी जमीनी हालात को असामान्य बना देती हैं।
मुंबई (Mumbai): मुंबई भाजपा अध्यक्ष एडवोकेट अमित साटम द्वारा पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। जारी सूची के अनुसार श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी को मुंबई भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया है, जबकि उदयप्रताप सिंह को एक बार फिर पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है।
पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को मीडिया तथा जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए उदयप्रताप सिंह को दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पत्रकार विकास संघ द्वारा ‘पत्रकार मित्र पुरस्कार’ से सम्मानित उदयप्रताप सिंह ने अपनी नियुक्ति पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य जारी रखेंगे।
इसी के साथ संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से भाजपा ने कई अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों की भी घोषणा की है। पार्टी ने प्रमोद मिश्र को मुंबई भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी प्रमोद मिश्र ने वर्ष 2009 में वार्ड स्तर से भाजपा में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। संगठन में सक्रिय भूमिका के चलते उन्हें पहले युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, उत्तर भारतीय मोर्चा के महासचिव तथा वर्ष 2023 में मुंबई भाजपा का सचिव बनाया गया था। नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रमोद मिश्र ने मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम तथा महासचिव आचार्य पवन त्रिपाठी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे उत्तर भारतीय समाज को संगठित कर पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे।
नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर अभिजीत सामंत, अमरजीत मिश्रा, महेश पारकर, राजश्री पालांडे, रश्मि मिरचंदानी, रवि राजा, पंकज यादव और किरण शेलार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं महासचिव पद पर राजेश शिरवडकर, आचार्य पवन त्रिपाठी, श्वेता पारुलकर और विनोद शेलार को नियुक्त किया गया है।
सचिव पद पर संतोष मेढेकर, रविमणि खरटमल, प्रतीक कर्पे, जयश्री खरात, बिंदु त्रिवेदी, जितेंद्र राउत, अखिलेश चौबे और जिगर कराणी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रवक्ता के रूप में अनिकेत निकम, निरंजन शेट्टी, सुमिता सुमन सिंह, राहुल दीनानाथ तिवारी, अजय सिंह, उदय प्रताप सिंह और किशोर जोशी को नियुक्त किया गया है।
कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किरीट भंसाली को दी गई है, जबकि कार्यालय प्रमुख के रूप में दिनेश जगताप को नियुक्त किया गया है। मोर्चा स्तर पर भी कई नियुक्तियां की गई हैं। युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में दीपक सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष के रूप में योजना टोकले, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के रूप में सनी सानप तथा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष के रूप में शरद कांबले को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष के रूप में प्रमोद मिश्र, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष के रूप में कासिम खान तथा झोपड़पट्टी मोर्चा अध्यक्ष के रूप में धनंजय कोल्हेकर को नियुक्त किया गया है।
पार्टी ने विभिन्न प्रकोष्ठों और सेल के संयोजकों की भी घोषणा की है। लीगल सेल के संयोजक एडवोकेट अमित मेहता तथा सह-संयोजक एडवोकेट मदन गुप्ता बनाए गए हैं। आईटी एवं सोशल मीडिया सेल के संयोजक नचिकेत सहस्रबुद्धे और सह-संयोजक पल्लवी ताम्हाणकर होंगे, जबकि गुजराती सेल के संयोजक बिमल भूता और सह-संयोजक सी.वी. शाह को जिम्मेदारी दी गई है।
इसी प्रकार इंडस्ट्रीज सेल के संयोजक भरत अडवानी, शिक्षा सेल के संयोजक डॉ. राजू बंडगर, सांस्कृतिक सेल के संयोजक जेसल कोठारी, उत्तराखंड सेल के संयोजक महेंद्रसिंह गोसाई, पारसी सेल के संयोजक खुर्शेद खेकवाड, सिंधी सेल के संयोजक रोहित भगनानी तथा मच्छीमार सेल के संयोजक निकेश वेती को नियुक्त किया गया है।
इसके अतिरिक्त परराज्य व्यवहार प्रकोष्ठ के संयोजक जतिन देसाई, बिहार प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज झा, कोकण आघाड़ी की अध्यक्ष सुहास आडिवरेकर, कामगार आघाड़ी के अध्यक्ष अभिजीत राणे, पश्चिम महाराष्ट्र आघाड़ी के अध्यक्ष पांडुरंग थोरात, वरिष्ठ कार्यकर्ता आघाड़ी के संयोजक दिलीप गोडांबे तथा सहकार आघाड़ी के संयोजक सुनील बागुलकर को जिम्मेदारी दी गई है।
साथ ही भटक विमुक्त आघाड़ी के अध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे, माजी सैनिक आघाड़ी के अध्यक्ष सुभाष देवरकर और रिक्शा व टैक्सी चालक आघाड़ी के अध्यक्ष के.के. तिवारी को भी संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है।
भाजपा नेताओं का कहना है कि नई कार्यकारिणी के गठन से मुंबई में संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विभिन्न समाजों तथा वर्गों के बीच पार्टी का आधार और मजबूत होगा।
मुंबई: मध्य रेल(Central Railway) के मुंबई मंडल ने बिना टिकट और अनियमित यात्रा के खिलाफ अभियान तेज करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान 16.16 लाख मामलों का पता लगाया और यात्रियों से कुल 71.31 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 15.90 लाख मामलों और 68.56 करोड़ रुपये की वसूली की तुलना में क्रमशः 2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत अधिक है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस अवधि में एसी लोकल ट्रेनों में 1.10 लाख मामलों से 3.51 करोड़ रुपये, प्रथम श्रेणी डिब्बों में 1.46 लाख मामलों से 4.66 करोड़ रुपये और द्वितीय श्रेणी डिब्बों में 11.68 लाख मामलों से 58.60 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में किराए के अंतर के 50,809 मामलों से 2.98 करोड़ रुपये तथा बिना बुक किए गए सामान के 1.40 लाख मामलों से 1.56 करोड़ रुपये वसूले गए।
फरवरी 2026 के दौरान ही अनियमित यात्रा के 1.65 लाख मामले सामने आए, जिनसे 8.58 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। मध्य रेल के अनुसार टिकट जांच टीमों द्वारा उपनगरीय, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नियमित विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाई जा सके।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें, ताकि जुर्माने और असुविधा से बचा जा सके।
मुंबई: मध्य रेलवे के मुंबई मंडल अंतर्गत तुर्भे गुड्स शेड में कथित तौर पर रद्दी बिक्री को लेकर एक बड़ा घोटाला(Scam) सामने आने की चर्चा है। यहां कार्यरत सीजीएस गिरीश कुमार शर्मा पर 300 किलोग्राम रद्दी में से 200 किलोग्राम गायब कर केवल 100 किलोग्राम दिखाकर बिक्री करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
सूत्रों के अनुसार 13 जनवरी 2026 को गुड्स शेड में कुल 300 किलोग्राम रद्दी मौजूद थी, लेकिन दस्तावेज़ों में केवल 100 किलोग्राम रद्दी(Scrap) दिखाकर उसकी बिक्री कर दी गई। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह बताई जा रही है कि बिक्री से संबंधित दस्तावेज़ों पर न तो सीसीआई के हस्ताक्षर हैं और न ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की उपस्थिति दर्ज है।
नियमों के अनुसार इस प्रकार की किसी भी बिक्री प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी और दस्तावेज़ों पर उनके हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा है कि आखिर 300 किलो रद्दी में से 200 किलो कहां चली गई और क्या यह पूरा मामला अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है या फिर जिम्मेदार विभाग की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ।
बताया जाता है कि संबंधित अधिकारी के कार्यकाल के दौरान समय पालन और कार्यप्रणाली को लेकर भी पहले कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं।
अब इस मामले को लेकर रेलवे प्रशासन की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यह देखना होगा कि क्या उच्च अधिकारी इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर सच्चाई सामने लाते हैं या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाता है।
नवी मुंबई: ऐरोली सेक्टर-15 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) की बकाया बिल वसूली के नाम पर मीटर हटाने की कार्रवाई ने स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि महावितरण के ठेकेदार और कुछ कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के घरों और दुकानों के बाहर लगे बिजली मीटर निकालकर ले जा रहे हैं।
स्थानीय रहिवाशों का कहना है कि मीटर हटाने की यह कार्रवाई नियमों के विपरीत हो रही है। कई लोगों ने बताया कि मीटर हटाते समय कर्मचारियों द्वारा कोई नोटिस या सूचना नहीं दी जाती, और जब इसके कारण पूछे जाते हैं तो केवल बकाया बिल की वजह बताई जाती है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस देना और समय देना आवश्यक है, लेकिन महावितरण की टीम सीधे मीटर निकाल लेती है।
सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल बबन बांगर ने भी इस मामले में महावितरण प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई उपभोक्ता मौके पर ही बकाया बिल भरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मीटर वापस लगाने में देरी की जाती है। इससे लोगों को महावितरण कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
नागरिकों ने बिल वितरण व्यवस्था में भी गड़बड़ी की शिकायत की है। कई सोसायटियों में घर-घर बिल नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि बंडल किसी कोने में छोड़ दिया जाता है। इससे समय पर बिल न मिलने के कारण बाद में बकाया के नाम पर कार्रवाई होती है और उपभोक्ताओं पर दबाव बनता है।
विठ्ठल बांगर ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द ही जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो नागरिक आंदोलन की राह अपनाने पर मजबूर होंगे। नागरिक अब इस मामले की शिकायत राज्य के ऊर्जा विभाग, महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से करने की तैयारी में हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना सूचना किसी के परिसर से मीटर हटाना उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब यह देखना होगा कि महावितरण प्रशासन इस विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देता है और भविष्य में ऐसी कार्रवाई रोकने के लिए क्या कदम उठाता है।
नवी मुंबई(Navimumbai): कोपरखैरने सेक्टर-2 स्थित विद्या भवन में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहां क्लास चलने के दौरान अचानक छत का स्लैब गिर गया, जिससे छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मलबे के नीचे लगभग 15 लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही नवी मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और महानगरपालिका आपदा प्रबंधन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां और मलबा हटाने वाली मशीनें तैनात की गई हैं। कुछ छात्र-छात्राएं और कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हुए, जबकि कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं।
अधिकारियों के अनुसार, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने से पहले इमारत के कमजोर हिस्सों की जांच की जा रही है, ताकि बचाव कार्य के दौरान कोई और दुर्घटना न हो। इसके बाद मलबा हटाकर फंसे लोगों तक पहुंचने का काम तेजी से जारी है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह इमारत काफी पुरानी है और लंबे समय से इसकी मरम्मत की जरूरत थी। कई बार संबंधित विभागों को इसकी जर्जर हालत की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आसपास की भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है और जरूरत पड़ने पर घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। रेस्क्यू के बाद पूरी घटना की जांच की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि स्लैब गिरने का कारण क्या था और कहीं निर्माण या रखरखाव में लापरवाही तो नहीं हुई।
मुंबई: दक्षिण मुंबई के ग्रांट रोड़ स्थित मनपा डी वार्ड कार्यालय में “सी व डी वार्ड के प्रभाग समिति”(BMC Committee) का अध्यक्ष पद संभालते हुए युवा नगरसेवक आकाश राज के पुरोहित ने क्षेत्र के चौमुखी विकास का उद्घोष किया।
उन्होंने कहा कि बीएमसी के सी और डी वार्ड में कई स्थानीय समस्याएँ हैं, जिन्हें दूर करने का दायित्व अब प्रभाग समिति को मिला है। क्षेत्र के विकास के लिए नगरसेवक सक्रिय रूप से काम करेंगे और नागरिकों की तकलीफों को दूर करने का बीड़ा उठाएंगे।
इस अवसर पर मुंबई महापौर रितु तावड़े ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आकाश को शुभकामनाएँ दी। समारोह में भाजपा दक्षिण मुंबई जिल्हा अध्यक्ष शलाकाताई साल्वी, नगरसेवक रीटा मकवाना, आदर्श होटेल्स परिवार के जगदीश पुरोहित, मस्समा अध्यक्ष चंदन भंसाली, नगरसेवक अजय पाटील, नगरसेवक गोरांग झवेरी, नगरसेवक सनी सानप, नगरसेवक कमलाकर दलवी, सचिव गणपतसिंह खीरोड़ी, पुरन दवे, दीपक राव, विश्वास म्हाम्ब्रे, आश्विन शेठ मामा, नेहल वायडा, पत्रकार ओमशंकर पाण्डेय, गणपत डागलिया, विजय भागवत, जसवंत सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
मुंबई: शिवसेना ने सामान्य और दलित परिवार से आने वाली डॉ. ज्योति वाघमारे को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। डॉ. वाघमारे ने आज उपमुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, सांसद और मंत्री उपस्थित थे, जिनमें डॉ. श्रीकांत शिंदे, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री संजय शिरसाट, विधायक डॉ. मनीषा कायंदे, गजानन कीर्तिकर और आनंदराव अडसूळ शामिल थे।
डॉ. ज्योति वाघमारे ने नामांकन भरते समय भावुकता व्यक्त की और कहा कि उन्हें अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि एक सामान्य और गरीब परिवार की लड़की को राज्यसभा की उम्मीदवारी मिली है। उनके पिता दलित पैंथर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता थे और परिवार की आजीविका के लिए मेहनत-मजदूरी करते थे। डॉ. वाघमारे ने कहा, “यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत उम्मीदवारी नहीं है, बल्कि पिछड़े समाज और राज्य की ढाई करोड़ बहनों की उम्मीदवारी है। यह बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान निर्माण के सपनों का प्रतीक भी है।”
उन्होंने शिवसेना के मुख्य नेता और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने हमेशा “लाड़ली बहनों” के पीछे मजबूती से खड़े होने का उदाहरण दिया। डॉ. वाघमारे ने बताया कि जब वह स्कूल में पढ़ती थी, तब उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी। सोलापुर की गलियों से राज्यसभा तक का यह सफर उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।
शिवसेना में सामान्य कार्यकर्ताओं को ताकत देने का संदेश
एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना हमेशा साधारण और गरीब परिवारों की बेटियों को आगे लाती रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए लागू की गई लाडली बहन योजना ने कई परिवारों को आर्थिक सहारा दिया। डॉ. ज्योति वाघमारे को राज्यसभा भेजना इसी नीति का हिस्सा है, जिससे दबे-कुचले वर्ग की आवाज संसद में सुनाई दे सके।
डॉ. ज्योति वाघमारे: शिक्षा और अनुभव
अंग्रेज़ी साहित्य में पीएचडी धारक
दसवीं परीक्षा में ८४% अंक
बारहवीं परीक्षा में पुणे मंडल में पिछड़ा वर्ग श्रेणी में प्रथम स्थान
अर्धमागधी विषय में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान
महिलाओं के मुद्दों पर किए गए शोध को राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार
10 वर्षों से अधिक समय तक प्राध्यापिका के रूप में कार्य
भाषाई क्षमता
मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगु और कन्नड़ — पाँच भाषाओं पर गहरी पकड़
सामाजिक और राजनीतिक योगदान
डॉ. ज्योति वाघमारे सोलापुर की आंबेडकरी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। उनके पिता दलित पैंथर आंदोलन के कार्यकर्ता थे। उन्होंने मानवाधिकार अभियान, विद्रोही सांस्कृतिक आंदोलन और आंबेडकरी आंदोलन से सामाजिक कार्य की शुरुआत की। शुरुआती दौर में कुछ समय के लिए न्यूज़ एंकर भी रही।
उच्च शिक्षा का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा बसवेश्वर के जीवन पर व्याख्यान दिए। उन्होंने वालचंद महाविद्यालय में प्राध्यापिका के रूप में भी कार्य किया।
राजनीतिक पहचान
शिवसेना में अप्रैल 2023 में प्रवेश, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को स्वीकार किया
राज्य प्रवक्ता और धाराशिव जिला संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी
विभिन्न मंचों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा
विपक्षियों को तीखे और स्पष्ट जवाब देने वाली प्रभावशाली प्रवक्ता
राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दबे-कुचले वर्ग और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने की तैयारी
डॉ. ज्योति वाघमारे का राज्यसभा सदस्य बनना न केवल सोलापुर और पश्चिम महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे राज्य में शिवसेना की सामाजिक और राजनीतिक पहुंच को भी मजबूत करेगा।
