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पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री Nitish Kumar के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद विपक्ष ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah की रणनीति के तहत बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है।

विपक्ष का कहना है कि राज्य की सत्ता संरचना को इस तरह बदला जा रहा है जिससे केंद्र का प्रभाव और मजबूत हो सके। इसी संदर्भ में कुछ नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आने वाले समय में बिहार के प्राकृतिक संसाधनों—जंगल, जमीन और कृषि उत्पादन—को बड़े कॉरपोरेट निवेश के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है।

“बिहार के संसाधनों पर नजर” का आरोप

विपक्षी नेताओं का दावा है कि जिस तरह अन्य राज्यों में बड़े औद्योगिक निवेश के नाम पर जमीन और संसाधनों को लेकर विवाद हुए हैं, उसी तरह बिहार में भी भविष्य में ऐसी स्थिति बन सकती है। उनका कहना है कि अगर राज्य की नीतियां स्थानीय हितों के बजाय बड़े आर्थिक समूहों के पक्ष में गईं तो किसानों और ग्रामीण समुदायों को नुकसान हो सकता है।

कुछ नेताओं ने उद्योगपति Gautam Adani के नेतृत्व वाले Adani Group का नाम लेते हुए यह आशंका जताई कि बिहार में बड़े कॉरपोरेट निवेश की तैयारी की जा रही है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आए हैं।

भाजपा और एनडीए का पलटवार

इन आरोपों पर भाजपा और एनडीए के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि विपक्ष बिना तथ्यों के केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।

एनडीए का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार के विकास को तेज करना, निवेश बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। भाजपा नेताओं के अनुसार, बड़े निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।

सियासत और तेज होने के संकेत

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार में नेतृत्व और विकास मॉडल को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को केंद्र बनाकर भाजपा नेतृत्व पर हमला तेज कर रहा है, जबकि एनडीए इसे विकास की राजनीति बता रहा है।

फिलहाल बिहार की राजनीति में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और तीखी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल सकती है।

तेहरान/वॉशिंगटन। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका और इज़रायल को कड़ी चेतावनी दी है। तेहरान का कहना है कि यदि उसकी सरकार को अस्थिर करने या शासन परिवर्तन की कोई भी कोशिश की गई तो उसका जवाब बेहद खौफनाक होगा। हाल के दिनों में अमेरिका और इज़रायल द्वारा किए गए अचानक सैन्य हमलों के बाद ईरान की नई नेतृत्व व्यवस्था ने संकेत दिया है कि हालात बिगड़ने पर परमाणु हथियारों (Atomic Attack) के इस्तेमाल तक की नौबत आ सकती है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हालिया संघर्ष में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद देश में भारी जनहानि हुई है और हजारों लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन के बाद देश अभी शोक से उबर भी नहीं पाया था कि युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई।

सत्ता परिवर्तन की आशंका पर सख्त चेतावनी

ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका और इज़रायल अगर वहां की मौजूदा व्यवस्था को गिराने की कोशिश करेंगे तो इसका अंजाम पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर वह इज़रायल के परमाणु ठिकानों को सीधे निशाना बनाने से भी पीछे नहीं हटेगा।

ईरान का कहना है कि यह उसके आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है और वह किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा।

अमेरिका और इज़रायल की रणनीति

इज़रायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu और अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump के हालिया बयानों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। इन नेताओं का मानना है कि सैन्य दबाव बढ़ाकर ईरान में ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है, जिससे वहां की जनता खुद शासन के खिलाफ खड़ी हो जाए।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी और इज़रायली हमले अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे हैं। पुलिस चौकियों, अर्धसैनिक संगठनों और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान में कई पुलिस स्टेशनों पर हुए हमलों ने ईरान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है।

प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर करने की कोशिश

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों का मकसद केवल सैन्य ताकत को कमजोर करना नहीं है, बल्कि ईरान के प्रशासनिक नियंत्रण को भी कमजोर करना है। मिडिल लेवल कमांडरों और फील्ड यूनिट्स को निशाना बनाकर शासन तंत्र को पंगु बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है।

यदि ऐसा होता है तो ईरान की सरकार के लिए देश के भीतर संभावित जनविद्रोह को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो सकता है।

‘डूम्सडे’ मिसाइल परीक्षण और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका

इसी बीच अमेरिका ने कैलिफोर्निया के पास अपनी ‘डूम्सडे’ मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे अत्यधिक विनाशकारी माना जाता है। इस परीक्षण और मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ा तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच सकती है।

आम लोगों पर भी पड़ रहा असर

युद्ध की आशंका का असर आम नागरिकों के जीवन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई देशों ने मध्य पूर्व के ऊपर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। केवल भारत में ही सुरक्षा कारणों से करीब 180 उड़ानों को रद्द किया गया है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।

उधर, अमेरिकी हमले में एक ईरानी युद्धपोत के डूबने और उसमें सवार 80 से अधिक लोगों की मौत की खबरों ने इस संघर्ष को और दर्दनाक बना दिया है।

शांति की अपील

इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए तो यह संघर्ष पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

पटना। बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार (5 मार्च) को राज्यसभा (Rajyasabha) की सीटों के लिए कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar के नामांकन को लेकर रही, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर सभी को चौंका दिया।

नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पटना में हुए इस कार्यक्रम को एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी पेश किया।

एनडीए की ओर से ये प्रमुख उम्मीदवार

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से राज्यसभा के लिए कई प्रमुख नेताओं को मैदान में उतारा गया है।

• जनता दल (यू) की ओर से मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने नामांकन दाखिल किया।
• भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री Nitin Nabin को भी उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया।
• भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष Samrat Choudhary और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष Sanjay Jaiswal के नाम भी उम्मीदवारों की सूची में प्रमुखता से शामिल बताए जा रहे हैं।

एनडीए नेताओं का कहना है कि बिहार विधानसभा में गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है, इसलिए उनके उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है।

विपक्ष ने भी उतारे उम्मीदवार

विपक्षी दलों ने भी राज्यसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वरिष्ठ नेता Manoj Jha ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष Akhilesh Prasad Singh को उम्मीदवार बनाया है।

नीतीश के फैसले से बढ़ी राजनीतिक चर्चा

सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर हो रही है। पिछले साल ही उन्होंने रिकॉर्ड दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में उनके इस फैसले के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से बिहार की राजनीति में नई दिशा तय हो सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी किस नेता को सौंपी जाएगी और एनडीए आगे क्या रणनीति अपनाता है।

नई दिल्ली। मध्य-पूर्व में भड़की जंग की आंच अब सीधे समुद्र की लहरों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल की आक्रामक रणनीतियों के बीच ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार भारत ने साफ संकेत दे दिया है—उसके नागरिकों और उसके समुद्री हितों को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता।

ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत INS Surat तैनात है। यह महज एक जहाज नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती सामरिक ताकत का ऐलान है। हालात बिगड़ते ही यह पोत सीधे राहत और निकासी अभियान में कूद सकता है—और जरूरत पड़ी तो जवाबी ताकत दिखाने में भी सक्षम है।

करीब 163 मीटर लंबा और 7400 टन वजनी आईएनएस सूरत 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र चीर सकता है। इसमें 32 मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और 16 ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइलें तैनात हैं। आधुनिक रडार, पनडुब्बी रोधी रॉकेट और टॉरपीडो सिस्टम इसे किसी भी चुनौती के लिए तैयार रखते हैं।

भारतीय नौसेना की ‘मिशन डेप्लॉयमेंट’ रणनीति के तहत Strait of Hormuz, Gulf of Aden और Suez Canal से जुड़े अहम समुद्री मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये वही रास्ते हैं जिनसे भारत का बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है। अगर इन पर खतरा(tension) मंडराया, तो उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।

साफ है—भारत इस बार मूकदर्शक नहीं है। अगर क्षेत्रीय तनाव की आड़ में कोई ताकत भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सामरिक भी हो सकता है। संदेश स्पष्ट है: भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार से समझौता नहीं होगा।

मध्य-पूर्व में बढ़ती सियासी और सैन्य हलचल के बीच हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी अब सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी भी है।