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Energy Security Tops Modi’s Agenda: यूएई सहित पांच देशों की यात्रा में मोदी के एजेन्डे में ऊर्जा सुरक्षा सबसे उपर!

Energy Security: प्रधानमंत्री की यह यात्रा यूरोप के साथ भारत की साझेदारी को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत करेगी, विशेष रूप से हाल ही में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में व्यापार और निवेश संबंधों को नई दिशा मिलेगी।Energy Security Tops Modi’s Agenda: दुनिया भर में ऐतिहासिक ऊर्जा संकट के कारण भारत में भी ऊर्जा आपूर्ति में आ रहे व्यवधान के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई ) और चार यूरोपीय देशों नीदरलैंड , स्वीडन, नार्वे तथा इटली की यात्रा पर रवाना होंगे और इस यात्रा में उनका सबसे अधिक जोर ऊर्जा सुरक्षा पर रहेगा।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी की पांच देशों की यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग बढाना है। मोदी इस दौरान इन देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यात्रा के पहले चरण में 15 मई को यूएई की आधिकारिक यात्रा पर जायेंगे जहां वह यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, तथा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।

जार्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात , नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे तथा अन्य नॉर्डिक साझेदारों के साथ बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत का ठोस एजेंडा है। इसमें व्यापारिक समुदाय के साथ चर्चा और सहभागिता भी शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात में यह यात्रा ओपेक पाइपलाइन से जुड़े हाल के घटनाक्रमों के बाद हो रही है।

नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है, और चर्चाओं में उन्नत सेमीकंडक्टर जैसे विषय शामिल होंगे, जिन पर उपयुक्त रूप से चर्चा और जानकारी साझा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार यूएई में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ समझौते भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच परस्पर संबंधों पर आधारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे।

यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा पिछले 25 वर्षों में सातवां सबसे बड़ा निवेश स्रोत है। यूएई में 45 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न इस अनिश्चितता की स्थिति में श्री मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा का संरक्षण करने तथा विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए मितव्ययिता की अपील की है।

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यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 15 से 17 मई तक नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वर्ष 2017 के बाद यह उनकी दूसरी नीदरलैंड यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड के राजा विलेम-अलेक्ज़ेंडर और रानी मैक्सिमा से भेंट करेंगे तथा प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ वार्ता करेंगे। यह यात्रा रक्षा, सुरक्षा, नवाचार, हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर तथा जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को नयी गति देगी।

यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर 17 से 18 मई तक स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेता व्यापार, हरित परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और जन-से-जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यात्रा के चौथे चरण में 18 से 19 मई तक नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहाँ वह तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी तथा पिछले 43 वर्षों में भारत से किसी प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा भी होगी।

प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोन्या से भेंट करेंगे तथा प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री भारत-नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा व्यापार और निवेश, भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते, स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी तथा ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।

तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई को ओस्लो में होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्टेरी ऑर्पो, आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रोस्टाडॉटिर तथा स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 19 से 20 मई तक इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे।

यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर होगी। इस दौरान वह इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भेंट करेंगे तथा प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ वार्ता करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों की पृष्ठभूमि में हो रही है, जहाँ दोनों पक्ष संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-2029 को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं। इस कार्ययोजना में व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जन-से-जन संबंधों सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

प्रधानमंत्री की यह यात्रा यूरोप के साथ भारत की साझेदारी को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत करेगी, विशेष रूप से हाल ही में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में व्यापार और निवेश संबंधों को नई दिशा मिलेगी।

May 13, 2026
Air India: एयर इंडिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27 प्रतिशत की कटौती करेगी!

Air India: टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने विमान ईंधन की कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्रों पर जारी प्रतिबंधों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में जून से अगस्त के दौरान 27 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है।

एयरलाइंस ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वह जून से अगस्त के दौरान चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानों को युक्तिसंगत बनायेगी। उसने इसके लिए “कई कारकों के संयुक्त प्रभाव” को जिम्मेदार ठहराया है जिनमें पश्चिम एशिया संकट के कारण कुछ इलाकों में हवाई क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का जारी रहना और विमान ईंधन के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर प्रमुख हैं।

उसने कहा है कि जून से अगस्त के बीच वह हर महीने 1,200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करेगी जो रोजाना औसतन 40 के करीब है। सूत्रों ने बताया कि अभी एयरलाइंस औसतन हर दिन 55 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रही है। इस प्रकार उड़ानों की संख्या में 27 प्रतिशत की कटौती की गयी है।

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प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन बदलावों का उद्देश्य नेटवर्क की स्थिरता बनाये रखना और अंतिम क्षणों में यात्रियों को होने वाली असुविधाओं से बचाना है। पहले से जिन यात्रियों ने टिकट बुक करा रखे हैं उन्हें दूसरी विमानों में सीट देने में एयरलाइंस मदद करेगी।

एयर इंडिया का कहना है कि वह जून से अगस्त तक हर सप्ताह उत्तर अमेरिका के लिए में 33, यूरोप के लिए 47, ब्रिटेन के लिए 57, ऑस्ट्रेलिया के लिए आठ और सुदूर पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा सार्क क्षेत्र के लिए 158 और मॉरिशस के लिए सात उड़ानों का परिचालन करेगी।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण इस समय विमान ईंधन की कीमत रिकॉर्ड उच्चतम स्तर हैं। सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए विमान ईंधन की कीमतों में हर महीने के लिए 25 प्रतिशत की सीमा तय कर दी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह राहत नहीं दी गयी है।

May 13, 2026
Delhi Tribal Cultural Conclave: 24 मई को आयोजित होगा जनजाति सांस्कृतिक समागम, शाह होंगे मुख्य अतिथि!

Delhi Tribal Cultural Conclave: भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यहां के लाल किला मैदान में 24 मई को जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे।

इस संबंध में सोमवार को यहां स्थित प्रेस क्लब में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वक्ताओं ने सोमवार को कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारत में स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अस्मिता और सामुदायिक चेतना के प्रतीक रहे हैं।

यह समागम एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय आयोजन के रूप में परिकल्पित है। इस कार्यक्रम में देशभर की 500 से अधिक जनजातियों के डेढ़ लाख प्रतिभागियों की उपस्थिति संभावित है। उन्होंने बताया कि सभी प्रतिभागी अपने स्वयं के खर्च से दिल्ली पधार रहे है। यह अपने आप में एक अत्यंत व्यापक सांस्कृतिक आयोजन होगा।

अपनी धर्म-संस्कृति, परम्परा के विषय को लेकर जनजाति समाज राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार एकत्रित हो रहा है। उन्होंने बताया कि भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा यह कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहेगा। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में देश से विभिन्न हिस्सों से आए जनजति महिला-पुरुष इस शोभायात्रा में सम्मिलित होकर संस्कृति-परम्परा का दर्शन दिल्लीवासियों को कराएँगे।

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यह शोभा यात्रा पाँच विभिन्न स्थलों से प्रारंभ होगी, जो जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करेगी। ये यात्राएँ लाल किले पर आकर एकत्रित होंगी, जहाँ इसके पश्चात एक जनसभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि शाह इस भव्य जनसभा में प्रमुख अतिथि के नाते उपस्थित रहेंगे। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि “तू- मैं एक रक्त, वनवासी– ग्रामवासी– नगरवासी, हम सब भारतवासी” यह इस सांस्कृतिक समागम का मुख्य विचार सूत्र रहेगा। उन्होंने इस समागम कार्यक्रम के निमित्त सुदूर वनों-पर्वतों में निवास करनेवाले अपने वनवासी बंधुओं को जानने का, उनका स्वागत करने का अवसर पहली बार दिल्ली के नागरिकों को मिल रहा है, इसलिए विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में आने वाले अपने जनजाति बंधुओं की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए दिल्लीवासी भी प्रयासरत है।

कई प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए 20 विभाग बनाएं है और विभिन्न समितियों का गठन किया है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर आवास, भोजन-पानी, यातायात, चिकित्सा, सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था की है।

May 11, 2026
Bus Permit Case: काशीपुर-मुरादाबाद रूट पर बस परमिट मामले में उत्तराखंड परिवहन निगम को आवश्यक निर्देश!

Bus Permit Case: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर-मुरादाबाद रूट पर उत्तर प्रदेश के बस संचालकों को हो रही संचालन संबंधी दिक्कतों के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को निर्देश दिया कि बस संचालकों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर विधि के अनुसार निर्णय लिया जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित संचालकों को उक्त रूट पर स्थायी परमिट दिया जाना है या नहीं। अदालत ने निगम को निर्णय से याचिकाकर्ताओं को अवगत कराने को भी कहा है।

मामले के अनुसार मुरादाबाद निवासी बस संचालक नदीम खान और 24 अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2018 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौते के तहत मुरादाबाद से काशीपुर रूट पर दोनों राज्यों की बसों का संचालन बिना किसी बाधा के किया जाना तय हुआ था।

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इसके लिए दोनों राज्यों के परिवहन निगमों से परमिट लेने की व्यवस्था बनाई गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उत्तराखंड परिवहन निगम उन्हें केवल अस्थायी परमिट जारी कर रहा है, जिसका प्रत्येक तीन माह में नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसके चलते उन्हें बार-बार परिवहन निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बस संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका में कहा गया कि स्थायी परमिट जारी किए जाने के संबंध में वर्ष 2023 में परिवहन निगम को प्रार्थना पत्र दिया गया था लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से स्थायी परमिट जारी करने के निर्देश देने की मांग की गयी थी।

May 11, 2026
Women’s Reservation: महिला आरक्षण पर भाजपा भ्रम फैला रही, सांसद के घर का घेराव अराजकता: सपा नेता गोपाल यादव!

Women’s Reservation: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सपा सांसद जितेंद्र दोहरे के आवास के घेराव और प्रदर्शन को अराजकता करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। सोमवार को अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गोपाल यादव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 16 अप्रैल को ही संसद से पारित हो चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे पर भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा असल में परिसीमन विधेयक लाना चाहती थी, जिससे चुनावी रणनीति प्रभावित हो सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जिस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रही है, वह संसद के दोनों सदनों से पहले ही पारित हो चुका है और लागू है।

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सपा नेता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है और सरकार जब चाहे इसे लागू कर सकती है। गोपाल यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता द्वारा चुने गए सांसद के घर का घेराव करना और उनके चित्रों का अनादर करना भाजपा कार्यकर्ताओं की खुली अराजकता है।

उन्होंने कहा कि यदि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज सड़कों पर उतर आया तो भाजपा उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में पांच महिला सांसद हैं, जो महिलाओं के प्रति पार्टी के सम्मान को दर्शाता है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि उसके शासित राज्यों में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं और वहां 33 प्रतिशत आरक्षण कहां लागू है।

May 11, 2026
Punjab Municipal Corporations Elections: पंजाब में 26 मई को होंगे आठ नगर निगम, 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों के चुनाव!

Punjab Municipal Corporations Elections: पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने राज्य की आठ नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों (कुल 105 शहरी निकायों) के आम चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने सोमवार को बताया कि मतदान 26 मई को कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। चौधरी ने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 13 मई से शुरू होगी, जो 16 मई तक चलेगी।

नामांकन संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक जमा किये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 मई को होगी और 19 मई को अपराह्न तीन बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित है, तो उसे पार्टी का अधिकृत पत्र भी जमा करना होगा।

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उम्मीदवारों की केवाईसी जानकारी जिला वेबसाइटों पर अपलोड की जाएगी। मतदान 26 मई को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मतों की गिनती 29 मई (शुक्रवार) को निर्धारित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इन चुनावों के लिए कुल 36,72,932 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें पुरुष, 18,98,990, महिलाएं 17,73,716 और अन्य मतदाता 226 हैं। राज्यभर में कुल 3,977 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं।

आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा भी तय की गयी है, जिसके अनुसार नगर निगम के लिए चार लाख रुपये नगर परिषद श्रेणी-एक- 3.60 लाख रुपये नगर परिषद श्रेणी-दो -2.30 लाख रुपये,नगर परिषद श्रेणी-तीन – दो लाख रुपये और नगर पंचायत चुनाव में 1.40 लाख रुपये खर्च किये जा सकेंगे।

चुनाव ड्यूटी के लिए करीब 36,000 चुनाव कर्मियों और 35,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रत्येक जिले में निगरानी के लिए आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में सुरक्षा योजना भी तैयार कर ली गयी है। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने कहा कि आयोग ने चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए हैं।

May 11, 2026
Cylinder Bookings: सिलेंडर की बुकिंग 99 प्रतिशत पहुंची, दो दिन में 97 लाख से अधिक सिलेंडर वितरित किए गए!

Cylinder Bookings: पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की केवल ऑनलाइन बुकिंग पर जोर दिये जाने से गुरुवार को ऑनलाइन बुकिंग लगभग 99 प्रतिशत तक पहुंच गयी और पिछले दो दिनों में 97 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए।

पश्चिम एशिया में निरंतर बदलती परिस्थितियों के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने ईंधन की उपलब्धता, समुद्री संचालन और प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे उपायों पर जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गुरुवार तक 50,400 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है लेकिन सरकार घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दे रही है। एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं दी है।

संबंधित ख़बरें: Supreme Court Reprimands MP Govt: मंत्री पर कार्रवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्यप्रदेश सरकार को लगाई फटकार!

धोखाधड़ी रोकने के लिए डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी में लगभग 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने कहा कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। गुरुवार को देशभर में 2000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओएमसी ने अचानक निरीक्षणों को मजबूत और जारी रखा है और 378 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और कल तक 76 एलपीजी वितरकों को निलंबित कर दिया गया है।

देश में सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है। अब तक 3,019 से अधिक भारतीय नाविक सुरक्षित रूप से स्वदेश लौट चुके हैं, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से पिछले 48 घंटों में 20 नाविक शामिल हैं।

May 8, 2026
Supreme Court Reprimands MP Govt: मंत्री पर कार्रवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्यप्रदेश सरकार को लगाई फटकार!

Supreme Court Reprimands MP Govt: उच्चतम न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि अब ‘बहुत हो गया’ और दो सप्ताह के भीतर फैसला लें।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शुक्रवार को गौर किया कि मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का अनुरोध 19 अगस्त, 2025 से राज्य सरकार के पास लंबित था और अदालत ने 19 जनवरी, 2026 को जो निर्देश दिया था उसके अनुसार इस मंजूरी पर फैसला दो सप्ताह के भीतर लिया जाना था।

उच्चतम न्यायालय ने जनवरी, 2026 की सुनवाई के दौरान शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला न लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए अदालत द्वारा निर्देशित एसआईटी के अनुरोध पर राज्य सरकार की निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त किया था।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश देते हुए कहा था, “आप 19 अगस्त, 2025 से एसआईटी की रिपोर्ट पर बैठे हुए हैं। कानून आप पर एक दायित्व डालता है और आपको एक फैसला लेना ही होगा। अब 19 जनवरी हो चुकी है।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि राज्य सरकार कानून द्वारा अनिवार्य किसी फैसले में अनिश्चितकाल तक देरी नहीं कर सकती।

एसआईटी ने शाह पर मुकदमा दायर करने की मंजूरी मांगी थी और उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196(1)(ए) और 196(1)(बी) के तहत अपराधों का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि अदालत की आज की टिप्पणियां तब आईं जब राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए एसआईटी का अनुरोध अभी भी मध्य प्रदेश सरकार के पास लंबित है।

सॉलिसिटर जनरल ने मंत्री के बयान को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि ये टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण थीं और शायद इन्हें गलत समझा गया हो। उन्होंने सुझाव दिया कि शाह का इरादा शायद सेना अधिकारी की प्रशंसा करना था लेकिन वे खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाए।

May 8, 2026
TVK to Form Government: तमिलनाडु में बनेगी टीवीके की सरकार, विजय कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ!

TVK to Form Government: तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर जारी सियासी असमंजस आखिरकार खत्म हो गया है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आर. वी. अर्लेकर ने मंजूरी दे दी है। विजय शनिवार सुबह 11 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके 234 में से 107 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों के आंकड़े से 10 सीट पीछे रह गई थी। इसके चलते राज्यपाल ने शुरुआती दो मुलाकातों में विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया था।

शुक्रवार शाम विजय ने तीसरी बार राज्यपाल आर.वी. आर्लेकर से मुलाकात की और कांग्रेस समेत अन्य दलों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने टीवीके को सरकार गठन की अनुमति दे दी।

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टीवीके को कांग्रेस की 5 सीटों के अलावा विदुथलाई चीरुथाईगल कांची (वीसीके), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (सीपीएम) की दो-दो सीटों का समर्थन मिला। इन समर्थन पत्रों के बाद विजय ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया।

सीपीआई और सीपीएम ने टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई के प्रदेश सचिव वीरपांडियन ने कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से टीवीके को समर्थन दिया है और उनकी पार्टी ने भी लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए समर्थन देने का फैसला लिया।

इस चुनाव में टीवीके ने अपने पहले ही मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए द्रविण मुनेत्र कझगम (डीएमके) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविण मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके) के तमिलनाडु में 62 वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक वर्चस्व को बड़ा झटका दिया है।

कांग्रेस ने सबसे पहले डीएमके से गठबंधन तोड़कर टीवीके को समर्थन देने का एलान किया था। इसके बाद अन्य सहयोगी दलों को भी टीवीके के साथ लाने के प्रयास तेज हुए, जिसके बाद आखिरकार विजय सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गए।

May 8, 2026
Major ED Action: रियल एस्टेट धोखाधड़ी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई; 150 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा गया!

Major ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दो रियल एस्टेट समूहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। यह कार्रवाई ‘चेंज ऑफ लैंड यूज’ (सीएलयू) की फर्जी मंजूरी लेने और जमीन मालिकों व ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में की गई है।

ईडी ने आरोप लगाया कि ‘सनटेक सिटी’ (इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी) के सुरेश कुमार बजाज और अजय सहगल ने 15 भू-स्वामियों की 30.5 एकड़ जमीन के लिए फर्जी सहमति पत्र तैयार किए। इन पत्रों पर कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाकर ‘सनटेक सिटी’ नामक मेगा प्रोजेक्ट के लिए सीएलयू अनुमति प्राप्त की गई थी।

इन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर सोसाइटी को सीएलयू की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद उन्होंने बिना कोई ‘सेल डीड’ निष्पादित किए सदस्यों का पंजीकरण कर 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल ली। ईडी ने बताया कि यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा मोहाली के मुल्लांपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।

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एजेंसी ने आरोप लगाया कि अजय सहगल ने उसी फर्जी सीएलयू का उपयोग करके ‘ला कैनेला’ (आवासीय) और ‘डिस्ट्रिक्ट 7’ (व्यावसायिक) जैसी परियोजनाएं विकसित कीं। इन परियोजनाओं की सभी इकाइयां बेची गईं, जिससे ‘अपराध की कमाई’ अर्जित की गई। हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पीड़ितों द्वारा दायर याचिका के बाद जीएमएडीए ने इन सीएलयू अनुमतियों को रद्द कर दिया था।

मोहाली की अतिरिक्त सत्र अदालत ने इस मामले में टिप्पणी की कि मुल्लांपुर के डीएसपी आरोपी अजय सहगल के इशारे पर काम कर रहे थे और उन्होंने उचित जांच नहीं की। इसके अलावा, ‘अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़े एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया गया, जहाँ खरीदारों ने सीएलयू मंजूरी को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में प्रमोटर मोहिंदर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

छापेमारी के दौरान ईडी ने दो बिचौलियों, नितिन गोहल और प्रितपाल सिंह ढींडसा को भी जांच के दायरे में लिया, जो कथित तौर पर राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर रहे थे। तलाशी के दौरान कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी सामने आईं। एक घटना में कथित तौर पर एक बालकनी से 21 लाख रुपये नकद फेंके गए, जिन्हें बाद में ईडी अधिकारियों ने बरामद कर लिया। मामले की जांच अभी जारी है।

May 7, 2026